नगरसेवकाच्या संस्थेला जागा देताना पुणे महापालिकेने केला उच्चन्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान व फौजदारी पात्र गुन्हा…

पुणे ,पर्वती नगर रचना योजना क्र.३ अंतिम भूखंड क्र. ४९५-४९६ ही ४५५८१ चौ.फूट जागा शिवशक्ती प्रतिष्ठान या संस्थेस विना निविदा, अल्प भाड्याने व दीर्घ मुदतीच्या कराराने द्यावी असा ठराव २४/३/२००० साली पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंज़ूर झाला होता. .  परंतु सदर संस्थेने सदर जागेच्या ठरलेल्या प्रिमियम रकमेच्या म्हणजे ५४,३०.७५० रुपयांपैकी केवळ ६.७८.८४४ रुपये व वार्षिक भाडे एक रुपया इतकी रक्कम भरून जागेचा ताबा घेतला व उर्वरीत रक्कम कधीही भरली नाही.त्यामुळे या जागेसंदर्भात पालिकेने सदर संस्थेशी करार केला नाही . अशारीतीने खरेतर पहिल्याच वर्षी सदर संस्था ही डिफॉल्टर ठरल्याने पालिकेने ती जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यायला हवी होती .परंतु तसे घडले नाही.उलट आता नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली ही सुमारे चाळीस कोटी (बाजारभावाची चौकशी करता त्या जागेचा सर्वसाधारणपणे साडेआठ ते नउ हजार रुपये प्रती चौ फूट दर असल्याचे सांगीतले जाते ) रुपये किमतीची जागा अवघ्या दीड कोटी रुपयांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

दरम्यान याच संस्थेला अशाच पद्धतीने विनानिविदा केवळ महापालिकेत ठराव करून अल्पभाड्याने दिलेल्या दुस-या एका जागेसंदर्भात म्हणजे,  पर्वती येथील क्रिडासंकूलाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.१०२/२००१) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना To us, however, the contention of the learned counsel for the petitioner is well−founded. Even if there is a practice of not inviting public bids, since it is not in consonance with the provisions of the Act, it cannot be approved. असेही म्हटले होते , त्याचप्रमाणे  Keeping in view the above provisions in the light of the settled legal position, it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator. असे नमूद करून पालिकेतील विना निविदा केवळ ठराव करून जागा भाड्याने देण्याची प्रथा बेकायदा ठरवली होती व पालिकेला जागा वाटप नियमावली तयार करण्याचे आदेश देउन सदर संस्थेशी केलेला क्रिडा संकूलाच्या बाबतीतील करार बेकायदा ठरवून रद्द केला होता आणि ती जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार ती जागा पालिकेने ताब्यात घेतली व आजही ती जागा पडून आहे.

सदर जनहित याचिकेतील मुद्दे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश ,न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने केलेली मिळकत वाटप नियमावली , सदर संस्थेने केलेला अटींचा भंग इत्यादी बाबी लक्षात घेउन पालिकेने उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्या आल्या ताबडतोब अंतिम भूखंड क्रमांक ४९५- ४९६ संदर्भातील सर्व व्यवहार रद्द करायला हवा होता .पर्ंतु तसे घडले नाही .उलट सदर जागा त्या संस्थेच्या ताब्यात रहावी यासाठी पालिकेचे अधिकारी कागदी घोडे नाचवत राहिले . त्यासाठी अगदी पालिकेच्या आयुक्तांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही . तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शिवशक्ती प्रतिष्ठानने अटींचे पालन न केल्याने सदर जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश २९/०४/२००८ रोजी दिले होते (पान क्र ४) .दरम्यान त्या संस्थेच्या वतीने पालिकेशी कोण पत्रव्यवहार करत आहे किंवा संस्थेचे नेमके पदाधिकारी कोण हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.तसेच याबाबतीत इतरही अनेक तक्रारी पालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या ,त्यातील काही तक्रारी तर चक्क सदस्यांच्याच होत्या.परंतु आश्चर्यकारक रित्या त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.विशेष म्हणजे तेरा वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा खेळ आजही पालिकेने सरू ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा , त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या जागा वाटप नियमावलीचा , सदर संस्थेला दिलेल्या क्रिडा संकूलासंदर्भातील न्यायालयाच्या मतांचा ज्या पत्रान्वये संस्थेला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याच्यात (३१/०७/२०१३)  साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही (पान क्र ३ व ४). न्यायालयाने जरी it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator असे म्हटले असले तरी महापालिकेने मात्र सदर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी संबधित संस्थेच्या वतीने पालिकेच्या नगरसेवकालाच पाचारण केले होते (पान क्र ४). यावरून आधी सदर संस्थेला द्यायची हे आधी निश्चित करूनच नैसर्गीक न्याय देण्याचा देखावा उभा करण्यात आल्याचे सिद्द होते.त्यासाठी विशेष बाब म्हणून सदर प्रकरणाची सुनावणी चक्क अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात घेण्यात आली. यावरून पुणे महानगरपालिका न्यायालयांच्या मताचा कसा अनादर करते हेच सिद्ध होते.

आतातर चक्क शिवशक्ती प्रतिष्ठानला नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली गुपचुपपणे त्यांच्याकडून १,५१.००००० /- (रुपये एक कोटी एक्कावन्न लाख रुपये इतक्या कमी रकमेत) भरून घेउन ती जागा त्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे (पान क्र ६). त्यासाठी रक्कम भरूनही घेण्यात आली आहे फक्त करारनामा होणे बाकी आहे. अशा रितीने त्या संस्थेला जागा देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान,आधीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचा व महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीचा भंग आणि  सार्वजनिक मालमत्तेचा संगनमताने अपहार करण्यासाठी केलेला फौजदारी पात्र कट आहे