परग्रहावरील जमीनी विकणा-या कंपन्या, देशातील जमीन माफियांचे प्रेरणास्थान ?

२०११ सालची गोष्ट असावी. परग्रहांवर प्लॉट, तसेच जमीन खरेदी करून देतो, असे कारण सांगून आंध्र प्रदेशातील सुमारे दोन हजार जणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी होती. चंद्र, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांवर जमीन खरेदीचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखविण्यात आले होते. यापैकी चंद्रावरील जमीन खरेदीचे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. अर्थातच सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले होते. जमीन कुणीही बघण्याचा प्रश्नच नव्हता किंवा एकाही गुंतवणूकदाराला या ग्रहांवरील जमीन विकण्याचा अधिकार कुणाला आणि कसा मिळाला असा प्रश्न पडला नाही.  

गुंतवणूकदारांनी  बॅंक खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदीचे एक प्रमाणपत्र देण्यात आले  होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांच्या "सायबर' शाखेकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. "लूनार रजिस्ट्री', "मून इस्टेट', "मून शॉप', "लूनार लॅण्डओनर', "वर्ल्ड गिफ्ट्‌स' अशी काही वेबसाइटची नावे होती . यातील काही वेबसाईट्स आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे जमिन न बघता किंवा कोणतीही पडताळणी न करता ऑनलाईन जमिनी खरेदी आणि विक्री करणा-यांची संख्यामोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ही मंडळी पृथ्वीतळावरची परंतु आपल्या मालकीची नसणारी जमीनीची खरेदी विक्री करत असतात.अशा जमिनी विकत घेणा-यांनी पैसे तर खरेखुरे दिलेले असतात परंतु जमिन कधीच मिळत नाही.हातात उरतो तो केवळ कागदाचा चकचकीत तुकडा आणि पावत्या.परग्रहांवरील जमिन विकणा-या कंपन्यांप्रमाणेच या कंपन्यांचे एजंट्सही प्रत्येक मोठ्या शहरात असतात.

सध्या अशा जमिनी खरेदी करणा-यांचे खूप फोन येत असतात . त्यातील ब-याच जणांनी विकसीत देशात जाउन काम धंदा केल्याने त्यांच्याकडे ब-यापैकी पैसा खूळखूळत असतो.मात्र यांना जमिनीची खरेदी विक्री कशी होते याची काडीमात्र माहिती नसते किंवा ते माहिती करून घ्यायची यांना गरजही वाटत नाही. जे एजंट किंवा कंपन्या परग्रहावरची जमीन असा मंडळींना विकू शकतात त्यांच्या दृष्टीने पृथ्वीतलावरची जमीन विकणे म्हणजे खूपच सोपे काम असावे. संगणकावर ’आपली जमीन‘ बघणा-यांना प्रत्यक्षात ‘आपली जमिन‘ अस्तित्वातच नाही हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. 

असो, आज पुन्हा अशाच काही अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे मालक भेटायला आले होते . टेंपल रोज रिअल ईस्टेटच्या पिंगोरी येथील ‘रोज सिटी‘ प्रकल्पात प्लॉट खरेदी करणारे ‘जमिनीचे मालक‘ सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या फे-या मारताहेत. त्यांना जमिन नाही मिळाली तरी काही रक्कम परत मिळण्याची आशा नक्कीच आहे. मात्र परग्रहावरील जमिनमालकांच्या तक्रारी तरी कुणी ऐकेल की नाही याबाबत शंकाच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

स्थावर मालमत्ता अधिनियमाचे नियम मराठीतून प्रसिद्ध मात्र हरकती सूचनांसाठी अवघे पाच दिवस

अखेर महाराष्ट्र शासनाने नियम ( महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता ( नियमन व विकास) अधिनियम २०१६) चा मसुदा मराठीतून प्रसिद्ध केला आहे. केंद्राच्या स्थावर मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अॅक्ट) २०१६ या कायद्याचे नियम बनविण्यासाठी राज्य शासनाकडून ८ डिसेंबर २०१६ रोजी या नियमांच्या मसुदा करून त्यावर २३ डिसेंबर २०१६ पर्यंत हरकती सूचना मागवल्या होत्या.मात्र मराठी मसुदा प्रसिद्ध केला नव्हता . त्यावर नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतर २३ डिसेंबर २०१६ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे हरकती सूचना दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली होती. 

मात्र मराठीतील मसूदा प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. आता मराठीतून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुद्यावर तारीख जरी २३ डिसेंबरची असली तरी तो आज म्हणजे २६ डिसेंबर रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर दिसू लागला आहे. सदर नियम हे बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्याऐवजी घरे खरेदी करणा-यांना भिती दाखविणारे झाले आहेत त्यामूळे ते बिल्डरधार्जीने करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे . आणि मागील काही दिवसात घडलेल्या घटनाही तसेच सूचित करणा-या आहेत. 

या हरकती सूचना पाठवण्यासाठी देण्यात आलेला इमेल पत्ताही काहीसा फसवा आहे. हा पत्ता suggesstionsonrera@maharashtra.gov.in असा आहे . बारकाईने बघीतल्यास त्यातील गडबड लक्षात येते. सहसा suggestion या शब्दात t च्या पूर्वी एकच s असतो. परंतु शासनाच्या इमेल पत्यामध्ये दोन s आहेत. आता हे चूकून घडले असेल असे म्हणने फारच भाबडेपणाचे ठरेल.असो.

काही असले तरी मराठी वाचकांसाठी सदर १०२ पानी मसुदा वाचून त्यावर आपले मत बनवून हरकती सूचना पाठवण्यासाठी अवघे पाच दिवस उरले आहेत. त्यामूळे त्यांनी घाई करणे आवश्यक आहे.

Related Stories

स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या नियमांचा मसुदा बिल्डरांना ग्राहक लुटीची राजरोस परवानगी देणारा

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

शहरे स्वच्छ व आकर्षक दिसण्यासाठीचे नियमाकडे फक्त कागदावरच

       पुणे शहरात सध्या शहर सुशोभीकरणाचे वारे आहे . कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत हे काम करून घेण्यात आहे.त्यासाठीशहरातील सार्वजनिक भिंती तसेच ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून त्यावर भित्तीचित्रे रेखाटण्यात येणार आहेत.या  निमित्ताने , शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने इमारतीचा दर्शनी व बाह्य भाग आकर्षक ठेवण्यासाठी इमारतींचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप कसे असावे याबाबत २०११ साली केलेल्या नियमांची आठवण  झाली.

       या नियमांना महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा ( सुधारणा ) अधिनियम २०१० असे म्हटले जाते. अर्थात शासन करते ते सर्व नियम पाळले जातातच असे नाही या नियमांमध्ये गैर काहीच नाही प्रश्न आहे तो, जे नियम पाळायचेच नाहीत ते करायचे तरी कशासाठी ? ब-याचदा लोकप्रतिनिधी आणि बाबू मंडळींना आपण काहीतरी वेगळे काम करतो असे दाखवण्याची खुमखूमी येते आणि असले नियम केले जातात. 

      शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने २०११ साली  महानगरपालिका व नगर परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्यास करण्यात  आली.त्यानुसार  इमारतीचा दर्शनी भाग सुस्थितीत ठेवण्याची प्रत्येक मालकाची किंवा भोगवटादाराची जबाबदारी आहे.त्याचप्रमाणे  इमारतींची तपासणी केल्यावर आयुक्तांना इमारतीचा दर्शनी भाग खराब स्थितीत आढळल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांस नोटीस देण्याची  व  या नोटिशीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत किंवा कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन आयुक्त ठरवतील  तेवढय़ा कालावधीत इमारत दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी इमारतीच्या मालकांची आहे. तसे न केल्यास  इमारतीचे काम पार पाडण्याची व्यवस्था आयुक्त करतील व त्यावर झालेला खर्च संबंधित मालक अथवा भोगवटादार यांच्याकडून वसूल करता येते. एखाद्या विशिष्ट शहरी भागाचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप जपण्यासाठी शासन अधिसूचित करील त्या भागातील रस्त्यावर स्थित असलेल्या इमारतीचे दर्शनी स्वरूप अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ठेवण्याची तरतुदही सदर नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

       परंतु सदर नियमांची अंमलबजावणी झाली  नाही कारण अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांना यात कदाचित कुठेही थेट आर्थिक लाभ दिसला नसावा .त्याचप्रमाणे  इमारत संबधित मालकाने  सुस्थितीत न ठेवल्यास ते काम खाजगी ठेकेदारांकडून करता आले असते त्यात कदाचित आर्थिक लाभही झाला असता. परंतु त्यामूळे घरमालक किंवा भोगवटादार म्हणजेच पर्यायाने काही मतदार नाराज होण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे कुणी लक्ष दिले नसावे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

ऐन उन्हाळ्यात पळसोशीचे लोक पितात पावसाचे पाणी !

ठणठणीत दुष्क़ाळात, भर उन्हाळ्यात आणि गावच्या विहिरीत पाण्याचा थेंबही नसताना पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील पळसोशी गावचे नागरिक पितात पावसाचे पाणी. सध्याच्या दुष्क़ाळाच्या परिस्थितीत खरे वाटणार नाही परंतू हे सत्य आहे . या गावात पावसाळ्यात घरांच्या छपरावर, पत्र्यावर पडणारे पाणी पन्हाळीच्या  साह्याने टाकीत साठवून ठेवण्यात येते आणि ते उन्हाळ्यात वापरले जाते.

पळसोशी गाव डोंगर उतारावर वसले असल्याने प्रचंड पाउस पडत असूनही पाणी साठवणे शक्य होत नाही. पावसाळ्यात जे काही थोडेफार पाणी गावच्या विहिरीत साठते त्यावर पावसाळ्यापुरती गावक-यांची गुजराण होते . परंतु पावसाळा संपला पुन्हा पाणी टंचाईला सुरुवात व्हायची.त्यावर उपाय म्हणून गावातील जवळपास प्रत्येक घराजवळ एक पाण्याची टाकी उभारली असून त्यामध्ये पन्हाळीच्या सहाय्याने घराच्या छतावरचे पावसाचे पाणी टाकीत सोडले जाते. विशिष्ट पद्धतीने बांधल्या असल्याने या टाक्यातील पाणी  स्वच्छ रहाते.माहिती अधिकार कट्ट्याच्या सदस्यांनी नुकतीच या गावास भेट  दिली आणि मागील पावसाळ्यात अशाच एका टाकीत साठवलेल्या पाण्याची चव घेतली

पहिल्या दोनतीन पावसानंतर छत स्वच्छ धुवुन निघाल्यानंतर पाणी साठवायला सुरूवात केली जाते . पावसाचे हे पाणी स्वयंपाक आणि पिण्यासाठी वर्षभर पुरविले जाते. जर्मन अर्थसाह्यातून हा  प्रयोग राबविण्यात आला असून गेल्या  १० वर्षांपासून ही योजना यशस्वीपणे सुरु आहे. या योजनेसाठी ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण  म्हस्के यांनी मेहनत घेतली.या कामासाठी गावकर्‍यांनी १0 टक्के लोकवर्गणी जमा केली. १0 हजार लिटरच्या टाक्या बांधण्यात आल्या.

शिवाय दहा लाख लिटरच्या तीन साठवण विहिरी बांधण्यात आल्या असून  या विहिरींतील पाणी धुणे-भांडी, कपडे, आंघोळी व जनावरांसाठी उपयोगात आणले जाते.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे

शहराच्या स्मार्ट सिटी आराखड्याला  मुख्य सभेमध्ये १३ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर एकमताने मंजुरी देण्यात आली असली तरी दुर्दैवाने त्यानंतरही पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे अशीच चालल्याचे दिसते. कालच्या पुणे महापालिकेच्या सभेत एसपीव्ही च्या यशापयशाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात, तसेच ज्या कंपन्या किवा संस्था विशिष्ट हेतूने स्मार्ट सिटी मध्ये सामील झाल्या आहेत त्यांची वाटचाल रोखण्यात अपयशी ठरले. त्यामूळे या कंपन्यांचा स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांमध्ये सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचा अर्थ ज्या कंपन्यां पुढील काळात स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प राबवणार त्याच अशा प्रकल्पाच्या आखणीत आधीच सामील झाल्या आहेत असा होतो. जगभर प्रचलित असलेल्या आदर्श निविदा प्रक्रियेच्या उपविधींना सुरूंग लावणारी हा बाब आहे. आयुक्तांनी आता यावर समाधानकारक खुलासा केला नाही तर हे संशयाचे मळभ पुणेकरांना कायम सतावत राहील

खूपच पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण ‘Non Binding, Non Financial MoU’s Done under Smart Cities Mission‘ या शिर्षकाखाली काही १५ कंपन्यांची नांवे संकेतस्थळावर ठेवली. परंतु आश्वासन देउनही त्यांच्या बरोबर झालेल्या करारांच्या प्रती संकेतस्थळावर ठेवल्या नाहीत.ज्या कंपन्यांशी असा करार केला आहे त्यातील काही कंपन्या तर अगदी अलीकडे म्हणजे जून आणि एप्रिल २०१५ मध्ये म्हणजे स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा झाल्यानंतर स्थापन झाल्या आहेत .

आयुक्तांनी ज्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केलेले आहेत त्या कंपन्या व्यावसायिक हेतूने यात सामील झालेल्या आहेत. त्यातील काही कंपन्यांनी महापालिकेचे नाव वापरून परदेशातील कंपन्यांशी करारही करण्यास सुरूवात केली आहे.असा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर ज्या संस्था आणि कंपन्यांना भविष्यात स्मार्टसिटीची कामे मिळणार आहेत त्यांच्या नावांचा उल्लेखही काही नगरसेवक़ांनी सर्वसाधार्ण सभेत केला. परंतु त्यावर आयुक्तांनी काहीही खुलासा केलेला नाही.ही बाब अत्यंत धोक़ादायक आहे.

स्मार्ट सिटीला कुणाचाही विरोध नाही आणि असण्याचे कारण नाही.परंतु त्याबाबतीत प्रश्न विचारणा-याला शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून त्यांची हेटाळणी करणे बरोबर नाही.आता स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंज़ूर झाला आहेच तर आता तरी आयुक्तांनी याबाबतीतील सर्व वस्तुस्थिती जाहीर केली पाहिजे.त्यामध्ये स्मार्त सिटीचा प्रस्ताव, मॅकेंझी अहवाल, वेगवेग़ळ्या संस्थांशी , प्राधिकरणांशी , शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार, विविध अहवाल, इत्यादीचा समावेश असायला हवा.

Related Story - पुणे स्मार्ट सिटी प्रस्तावात सकारात्मक बदलकरण्याचे महापालिका आयुक्तांचे संकेत

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org              

Facebook -  https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे स्मार्ट सिटी प्रस्तावात सकारात्मक बदल करण्याचे महापालिका आयुक्तांचे संकेत

स्मार्ट सिटी संदर्भात मागील काही दिवसांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभुमीवर मी आयुक्तांना काही प्रश्न विचारले होते. माझ्या प्रश्नांवरील चर्चेसाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मला पालिकेत बोलावले होते. एकुण चर्चेवरून  स्मार्ट सिटीसंदर्भात निर्माण झालेला वाद हा संवादाच्या अभावातून निर्माण झाला होता असे वाटते. मागील सर्वसाधारण सभेच्यावेळी जे काही मुद्दे मांडण्यात आले आणि जे काही संकेतस्थळावर होते त्यामध्ये आणि आयुक्तांनी आज मला जे काही सांगीतले त्यात बराच फरक होता. कदाचित नगरसेवकांनी आयुक्तांना जर आपली भुमीका मांडू दिली असती या मुद्द्यांचा खुलासा त्याच वेळी झाला असता आणि चित्र वेगळे दिसले असते.

एक बाब मात्र आजही खटकली ती म्हणजे स्मार्ट सिटीमध्ये स्पर्धा असल्याने पुण्याचा प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. आपल्या प्रस्तावाची कुणीतरी नक्कल करेल अशी त्यांना आजही भिती वाटत आहे. ही भिती अनाठायी आहे. आज जरी आयुक्तांनी तो प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवला तरी इतर कोणतेही शहर त्याची नक्कल करून,आपल्या संस्थेची बैठक बोलावून ती मान्य करून घेइल ही गोष्ट शक्य आहे असे वाटत नाही.

आता आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावात जर काही सकारात्मक बदल केले असतील तर नगरसेवकांनी त्याचा योग्य तो अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा कारण केवळ पाच वर्षात , महापालिकेच्या अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण  न होता इतके मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होउन पालिकेच्या ताब्यात मिळत असेल तर त्या बाबीचा विचार करायलाच हवा.फारतर या प्रकल्पाच्या यश अपयशाचे उत्तरदायित्व एसपीव्हीवर ठेवता येइल अशी तरतुद करावी

माझ्या प्रश्नांसंदर्भात आयुक्तांशी जी चर्चा झाली ती खालील प्रमाणे

प्रश्न - या योजने अंतर्गत अमेनिटी स्पेसेस आणि इतर आरक्षणाच्या जागा कोणत्याही शुल्काशिवाय एसपीव्हीला दिल्या जाणार आहेत ? याने महापालिका अधिनियम, जागा वाटप नियमावली यांचा भंग होणार नाही का?

आयुक्त – नाही. याजागा पालिकेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी फक्त पाच वर्षांसाठी दिल्या जाणार आहेत आणि पाच वर्षानंतर त्या जागा प्रकल्पासहीत पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहेत.पुढे त्या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन पालिकेने करायचे आहे.

प्रश्न  -स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या (एसपीव्ही)  माध्यमातून  नगरसेवकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण तर होणार नाही ना? स्मार्ट सिटी गाइडलाईन्समध्ये The States/ULBs shall ensure that, (a) adedicated and substantial revenue stream is made available to the SPV so as to make it self sustainable and could evolve its own credit worthiness for raising additional resources from the market असे म्हटले आहे याचाच अर्थ स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या माध्यमातून राबवल्या जाणा-या प्रकल्पाला आवश्यक तेवढा वित्त पुरवठा होइल अशी तरतुद करणे महापालिकेवर बंधन कारक आहे. यात स्वायत्तता कुठे राहिली?

आयुक्त – केंद्राच्या स्मार्ट सिटी गाईडलाईन्समध्ये काय लिहिले आहे हा भाग अलाहिदा. आता पालिकेने तयार केलेला प्रस्ताव हाच पालिकेचे बायबल आहे ( बायबल हा आयुक्तांचा शब्द आहे) . पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एसपीव्हीला वित्त पुरवठा करण्याचे सर्वाधिकार पालिकेकडेच रहाणार आहेत.

प्रश्न-सदर कंपनीत केंद्र /राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे भागभांडवल सर्वाधिक राहिले पाहिजे असे म्हटले आहे . या तिघांचे मिळून ५१% भागभांडवल गृहित धरले तरी तिघांच्या  माध्यमातून १००० कोटी उभारले  जाणार असतील खाजगी गुंतवणूक दारांचे  उर्वरीत ४९% म्हणजे ९८० कोटी होतात ( एकूण १९८० कोटी रुपये). आणि पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी ३४०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प आखले आहेत.उर्वरीत कामे नदी सुधार योजनेतून ९०० कोटी, सीएसआर २०० कोटी वगैरे मार्गाने केली जाणार आहेत असे सांगीतले जाते. म्हणजे केंद्र ,राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था  यांचा निधी आणि संसाधने वापरून खाजगी उद्योजकांना ४९% भागीदारी दिली जाणार असे गृहीत धरायचे का?

आयुक्त – नाही या जागा पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. पाच वर्षांनतर त्या जागा पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहे . त्या कायमस्वरूपी दिल्या जाणार नाहीत. त्या जागा गहान ठेवण्याचे अधिकार एसपीव्हीला नाहीत.स्मार्ट सिटीसाठी पुरेसा निधी केंद्र शासनाच्या विविध योजना, सीएसआर, कर्ज या माध्यमातून उपलब्ध होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे.

प्रश्न  -एसपीव्ही क्षेत्रामध्ये जमिनींचा टाउन प्लॅनिंग स्किमनुसार विकसीत केल्या जातील असे म्हटले आहे. मग डेव्हलपमेंट प्लॅनचे काय? तो अस्तित्वात रहाणार की नाही ?

आयुक्त – टीपीएस स्कीमची एकच जागा औंध , बाणेर बालेवाडी भागात उपलब्ध होती त्यामूळे ती जागा टीपीएस नुसार विकसीत केली जाणार आहे . इतरत्र डीपीनुसारच काम होईल.

प्रशन - उप एसपीव्ही हा काय प्रकार आहे ,  केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये तो दिसून येत नाही.त्याच्यावर महापालिकेचे कशा प्रकारे नियंत्रण असेल.?

आयुकत -  केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये उप एसपीव्ही नसले तरी आपल्या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उप एसपीव्हीकडे असेल आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण एसपीव्हीच्या माध्यमातून पालिकेचेच असेल

प्रश्न -एसपीव्हीच्या मालकीची किंवा त्यांनी निर्मिती केलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर  देणे आणि गहाण टाकण्याचे हक्क त्यांना उपलब्ध असतील. म्हणजे पालिका जागा फुकट देणार आणि एसपीव्ही किंवा उप एसपीव्ही त्या भाडेतत्वावर देणार किंवा गहान टाकणार हा काय प्रकार आहे?

आयुक्त – पालिकेच्या मालमत्ता एसपीव्ही किंवा कोणालाही गहान टाकता येणार नाहीत

प्रश्न   -एसपीव्ही बागा, बगीचा आणि मोकळ्या जागा विकसीत करेल  आणि कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठीही एसपीव्ही जबाबदार राहील.नदीकाठाचा विकासही एसपीव्ही करणार असून त्यातील बांधकाम आणि देखभालीसाठीही तीच जबाबदार असणार आहे त्यातून मिळणारा महसूलही तीच घेणार आहे . पुणेकरांना बागेत फिरायला जायला इतकेच नव्हे तर नदीकाठी फिरण्यासाठीही पैसे मोजावे लागणार , हे योग्य आहे का?

आयुक्त - बागा, बगीचे आणि मोकळ्या जागा विकसीत करणे त्यांचे आणि कार्यान्वयन आणि देखभाल या बाबी सीएसाआर अंतर्गत केल्या जाणार आहेत.त्यांच्या वापरासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.

प्रश्न - स्मार्ट सिटीसाठी प्रस्ताव तयार करतांना कोणत्या, संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती यांच्याशी चर्चा, सल्लामसलत करण्यात आली किंवा त्यांची मदत घेण्यात आली. ?

आयुक्त – ती यादी आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न - स्मार्ट सिटी संदर्भात आतापर्यंत ज्या संस्था , कंपन्या व्यक्ती यांच्या झालेल्या बैठकांची माहिती व इतिवृत्त संकेतस्थळावर का नाही ?

आयुकत – ती माहिती आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न -ज्या संस्था , कंपन्या, व्यक्ती यांच्याशी महापालिकेने सांमंजस्य करार केले त्या प्रती संकेतस्थळावर का नाहीत?

आयुकत – त्या प्रती आज संकेतस्थळावर ठेवल्या जातील 

प्रश्न -असे करार केल्याची माहिती महापालिका सभासदांना आहे का?

आयुक्त – अशा करारान्वये महापालिकेला कोणताही खर्च आलेला नाही. आणि तसे काही रकमेपर्यंतचे करार करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात.आणि यातील एकही करार पालिकेवर बंधनकारक नाही .

प्रश्न - महापालीकेच्या वतीने कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा व्यक्ती यांनी पुणे स्मार्ट सिटी संदर्भात कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाशी करार केला आहे काय? असल्यास त्याची माहिती सभासदांना देण्यात आली आहे का्य?

आयुक्त – माहिती घेउन नंतर बोलतो

प्रश्न - त्या संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी कशा पद्धतीने जोडल्या गेल्या? त्यासाठी प्रस्ताव कधी मागवण्यात आले किंवा निविदा कधी काढण्यात आल्या? त्यांची छानणी कुणी आणि कधी केली?

आयुक्त – आपण स्मार्ट सिटीची मोहिम सुरो केल्यानंतर अनेक व्यक्ती, संस्था स्वत: होउन त्यात सामिल होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. त्यातील ज्यांची मदत गेह्णे आवश्यक वाटले त्यांची मदत घेतली.कोणालाही आर्थिक मोबदला न दिल्याने बाकी सोपस्कारांची गरज नव्हती

प्रश्न - स्मार्ट सिटी योजनेतील सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील नागरिकांना किती सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस भरावे लागतील?

आयुकत – ते त्या त्यावेळी एसपीव्ही आणि पालिका ठरवतील

प्रश्न - वरील सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस व्यतिरिक्त सदर प्रकल्प उभारणीसाठी नागरिकांवर करांचा बोजा लादला जाणार असेल तर तो किती असेल?उदा. स्मार्ट मिटरनुसार पाणि पुरवठा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या युजर चार्जेसशिवाय नागरिकांना पाणिपट्टी भरावी लागणार का ?

आयुक्त – याचा निर्णय पालिका त्या त्या वेळी घेईल, परंतु वापराप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार असल्याने अतिरिक्त करांचा बोजा पुणेकरांवर पडेल असे वाटत नाही

प्रश्न -ज्या योजना किंवा प्रकल्प स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू केले जाणार आहेत त्यासारख्या किती आणि कोणत्या योजना व प्रकल्प विविध योजनांतर्गत या आधी पुणे महापालिकेत सुरू करण्यात आले होते, त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाला आणि त्यांची सद्यस्थिती आहे?

आयुक्त – सायकल शेअरींगसारखे  प्रकल्प  करणे आता गरजेचे आहे यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये काही दोष होते . आता ते एसपीव्ही च्या माध्यमातून केले जाणार असल्याने ते यशस्वी होतील.

प्रश्न -स्मार्ट सिटीच्या संकेतस्थळावर ‘Capitalising on Pune’s water abundance, one of the strategic goals will be to ensure at least 150 lpcd of water to 100% of citizens on 24x7 basis‘ अशी काही वाक्ये आहेत जी  पटत नाहीत , पुण्यात भरपुर पाणी आहे तर मग ते नेमके कुठे आहे? आणि हा दावा कशाच्या आधारावर करण्यात आला आहे?

आयुक्त – पाण्याची गळती हाच एक आपल्याकडील मोठा प्रश्न आहे अन्यथा पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org              

Facebook -  https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14