महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच आपले हरित इमारत धोरणाचा मसूदा प्रसिद्ध केला असून असून त्यावर हरकती सूचना मागवल्या आहेत. मात्र हा मसूदा फक्त इंग्रजीत असून हरकती सूचना पाठवण्यासाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही. नागरिकांच्या माहितीसाठी सदर मसूद्याचा मुक्त मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासनाचा राज्याचा हरित विकासास प्रोत्साहन देण्याचा आणि महाराष्ट्र हरित इमारतींच्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असल्याचे सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान यांचा उद्देश उर्जेची कार्यक्षमता, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन, आणि नैसर्गिक स्रोतांवर कमीतकमी ताण पडावा असा आहे . हरित इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त असे दोन्ही प्रचंड फायदे आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे पाणी आणि ऊर्जा यांचा पहिल्या दिवसापासून कमी होणे हा आहे. ऊर्जेची आणि पाण्याची बचत अनुक्रमे २०-३०% आणि ३० – ५०% इतकी होउ शकते . हरित इमारतींच्या अमूर्त फायद्यांमध्ये वाढीव वायू गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश , वापरकर्त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण , आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्त्रोतांचा संवर्धन यांचा समावेश आहे.
वरिल बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने हरित इमारत धोरण तयार केले असून ते शासनाच्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.शासनाने या धोरणावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या हरकती व सूचना पाठवण्याची अंतिम मुदत ते वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिना इतकी असली तरी ते कोणत्या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध होइल सांगता येत नाही. त्यामूळे नागरिकांनी सदर धोरण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून म्हणजे ६ नोव्हेंबर पासून एक महिन्याच्या आत म्हणजे ५ डिसेंबर पर्यंत पाठवाव्यात हे उत्तम!
सदर धोरणाचा मसूदा सर्व कामकाजाच्या दिवशी खालील कार्यालयांमध्ये जनतेला अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे
(१) टाउन प्लॅनिंग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांचे संचालक कार्यालय;
(२) टाउन प्लॅनिंग, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण औरंगाबाद, अमरावती विभाग यांचे संयुक्त संचालक कार्यालय;
(३) टाउन प्लॅनिंग, शहरी संशोधन कक्ष, सेंट्रल बिल्डिंग पुणे उपसंचालक अधिकारी.
सदर हरकती सूचना उपसंचालक नगररचना, नगर संशोधन विभाग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांच्याकडे पाठवायच्या आहेत. हरकती सूचनांसाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही. तसेच सदर मसूदा मराठीत उपलब्ध नसल्याने इंग्रजी मसूद्याचे मूक्त भाषांतर इथे प्रसिद्ध करत आहोत.
हरित इमारत धोरण
नागरी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन
१. परिचय
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) अंतर्गत पॅरिस हवामान करार १२ डिसेंबर २०१५ रोजी भारतसह १९६ देशांमध्ये सर्वसमावेशकतेने स्वीकारण्यात आला. जागतिक तापमान वाढीच्या धोक्यावर मात करण्यासाठी या शतकात तापमान वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवणे त्यात १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढ करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. भारत सध्या बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड प्रगती करत आहे. पायाभूत क्षेत्राचा एक भाग म्हणून परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रात वेगाने वाढ होणे अपेक्षित आहे . तथापि, या वाढीचा पर्यावरणावर प्रचंड प्रभाव पडणार आहे . इमारती आणि बांधकाम क्षेत्राने या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. पॅरिस कराराची पूर्वनिर्धारित लक्ष्ये पूर्ण करण्यात या क्षेत्राचा वाटा महत्वाचा आहे.
सध्या, बांधकाम क्षेत्रामध्ये जागतीक उर्जा आणि पाण्याचा ४०% इतका आहे. आणि या क्षेत्राचा वापर करणा-यांकडून ४८% इतक्या घनकच-याची निर्मिती होते. आपली ऊर्जेची आवश्यकता प्रामुख्याने जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे तसेच पाणी हा एक दुर्मिळ स्त्रोत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इमारती पर्यावरणास अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने बांधल्या जाणे आवश्यक आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान याचा उद्देश ऊर्जेचा योग्य वापर, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन याद्वारे नैसर्गिक स्रोतांवर कमीत कमी ताण पडावा हा आहे . हरित इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त दोन्ही फायदे प्रचंड आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे अगदी पहिल्या दिवसापासून पाणी आणि ऊर्जा यअंच्या वापरात बचत होते. ही बचत ऊर्जेच्या बाबतीत २० ते ३०% आणि पाण्याच्या वापरात ३०% ते ५०% इतकी असू शकते. हरित इमारतींच्या अफाट फायद्यांमध्ये हवेची उत्तम गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश,वापरकर्त्यांचे स्वास्थ्य आणि रहाणीमान् यात सुधारणा , सुरक्षितता आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्रोतांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.
सध्या देशात नोंदणीकृत हरित इमारतींच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. वाढ आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय झाली आहे. बाजाराची मागणी किंवा सामाजिकदृष्ट्या जागरूक विकासकांनाही याचे श्रेय दिले जाऊ शकते. हरित इमारतींना उत्तेजन देण्यासाठी शासन स्तरावरून कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. हे धोरण राज्यातील हरित विकासाला प्रोस्ताहन देण्याचा आणि हरित इमारतींच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे
मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणपुरक बाबींना प्रोत्साहन देण्यात शासनाची भुमिका बजावण्यासाठी धोरणाचा मोठा उपयोग होणार आहे.स्त्रोतांचे जबाबदारीने उत्पादन आणि उपभोगासह संयुक्त राष्ट्रांचे १२ आणि १३ वे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या आणि वातावरणातील बदल हाताळण्याच्या दृष्टीने टाकावयाच्या पावलांपैकी हे पहिले पाउल असेल.
२. व्याप्ती
हे धोरण महाराष्ट्रातील सर्व आगामी व्यावसायिक इमारती तसेच निवासी इमारतींना लागू होईल. व्यावसायिक इमारतींमध्ये कार्यालय, आयटी पार्क, बँक, शॉपिंग मॉल, हॉटेल, हॉस्पिटल, विमानतळे, स्टेडियम, परंपरा केंद्रे, शैक्षणिक संस्था (महाविद्यालये, विद्यापीठ), ग्रंथालये, संग्रहालये इत्यादींचा समावेश होतो.
३. दृष्टी
शहरी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने वेगाने प्रगती करणारे बांधकाम क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ आहे त्यामूळे या क्षेत्राचे स्थैर्य आणि पर्यावरणविषयक बाबी यात संतुलन राखण्यासाठी नविन मापदंडाच्या विचार या धोरणात करण्यात आला आहे.
४. मिशन
१) सर्व नवीन व्यावसायिक आणि निवासी जागा हरित इमारती म्हणून विकसित केल्या जातील याची खात्री करणे
२) हरित इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विकासक आणि खरेदीदार यांना प्रोत्साहन देणे
३) महाराष्ट्रातील हरित इमारतीच्या निर्मितीमधील सर्व अडथळे कमी करणे
५. अधिकृत संस्था
महाराष्ट्र सरकार इमारतींना हरित इमारती प्रमाणित करण्यासाठी टीईआरआय-गृह GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) आणि जीबीसीआय-लीड (GBCI- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)यांच्याशी सामंजस्य करारावर सही करेल. त्याचप्रमाणे हरित प्रमाणीकरणासाठी स्पष्ट आणि निर्दोष निकष आणि प्रक्रिया निर्धारित करण्यासाठी या संस्थांबरोबर कार्य करेल.
अ) तेरी – गृह कौन्सिलला GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) द्वारे भारतातील इमारती व निवासस्थानाच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय उपखंडातील शाश्वत निवासाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय समस्यांवरील परस्परसंवादासाठी गृह हा एक स्वतंत्र मंच आहे , त्याची स्थापना (एनर्जी अँड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नवी दिल्ली) एमएनआरई (नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय, सरकार) यांच्या आणि देशभरातील काही निवडक तज्ञांच्या सहकार्याने केली गेली.
GRIHA हे Green Rating for Integrated Habitat Assessment चे संक्षिप्त रूपआहे. GRIHA हे राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकार्य मापदंडांच्या अनुषंगाने लोकांना त्यांच्या इमारतीचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते. तसेच ते इमारतीच्या संपूर्ण आयुष्याच्या पर्यावरणीय कामगिरीचे मूल्यांकन करून त्याद्वारे 'हरित इमारत' निश्चित करते. GRIHA मान्यताप्राप्त उर्जा आणि पर्यावरणीय तत्त्वांवर आधारित मूल्यांक़न पद्धती, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थापित प्रथा आणि उदयोन्मुख संकल्पनांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल.
ब्) जीबीसीआय - लीड (Leadership in Energy & Environmental Design) ग्रीन बिझिनेस सर्टिफिकेशन इंक. (GBCI) एक अमेरिकन संस्था आहे जी बांधलेल्या इमारतींच्या वातावरणाशी संबंधित अनेक बाबींचे त्रयस्थ मूल्यांकन आणि प्रमाणन करते. प्रकल्पांचे ऊर्जा आणि पर्यावरण रचना (LEED) प्रमाणन आणि व्यावसायिक मूल्यांक़न यासाठी यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलच्या सहाय्याने जानेवारी २००८ मध्ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूटची स्थापना करण्यात आली.
लीड, किंवा लीडरशीप इन एनर्जी अँड एनवायरनमेंटल डिझाइन ही एक जगातील सर्वात जास्त वापरली जाणारी हरित इमारत मूल्यांकन पद्धती आहे. जवळजवळ सर्व इमारती, समुदाय आणि गृह प्रकल्पांसाठी LEED हा एक निष्पक्ष, अत्यंत कार्यक्षम आणि स्वस्त हरित इमारतींसाठी मंच आहे . LEED प्रमाणपत्र हे शास्वत यशाचे जागतीक पातळीवर सर्वमान्य मानांकन आहे.
६. प्रोत्साहन
हरित इमारतीच्या बांधकाम खर्चात थोडीशी वाढ होते याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच विकासकांनी अतिरिक्त खर्चाचा बोजा ग्राह्कावर टाकू नये यासाठी शासन त्यांना सवलती देणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही नियमित इमारतींपेक्षा हरित इमारतींकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..
हरित इमारतीमूळे बांधकामाच्या किंमतीत किरकोळ वाढ होणार असली तरी परिचालन खर्च (operational costs ) कमी झाल्याने मिळणारे फायदे कायमस्वरूपी चालू राहतात.
हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू असले तरी मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील बांधकाम उद्योगाच्या प्रमाणात आणि आकारातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. एक न्यायसंगत आणि वाजवी धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही भागामधील प्रोत्साहनांमध्ये फरक करण्याची आवश्यकता आहे.
अ) विकसक
(१) विकसन शुल्कामध्ये सवलत:
शासकीय संस्थांकडून हरित इमारत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विकासकांना विकास शुल्कांवर सवलत दिली जाईल.
तेरी गृह
मूल्यांकन सवलत
तीन तारे 2.5%
चार तारे 5%
पाच तारे 7.5%
जीबीसीआय-लीड
मूल्यांकन सवलत
रजत 2.5%
सुवर्ण 5%
प्लॅटिनम 7.5%
ब. ग्राहक
अधिकृत संस्थेकडून हरित इमारतीध्ये मालमत्त्ता घेणा-यास रहिवास दाखला मिळाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मालमत्ता कर सूट मिळविण्याचा अधिकार असेल.
तेरी-गृह
मूल्यांकन सवलत
तीन तारे 5%
चार तारे 7.5%
पाच तारे 10%
महानगरपालिका वर नमूद केलेल्या प्रोत्साहनांशिवाय आणि त्यांच्या अखत्यारित कोणतेही अतिरिक्त प्रोत्साहन देउ शकतात.
जीबीसीआय-लीड
मूल्यांकन सवलत
रजत 5%
सुवर्ण 7.5%
प्लॅटिनम 10%
७. प्रक्रिया.
अ) विकसक
१. नियोजन टप्पा
या टप्प्यावर विकासक त्याला हरित इमारतीची निर्मिती करावयाची असल्यास त्याने अधिकृत संस्थेकडे आपली योजना सादर केली पाहिजे आणि पूर्व-प्रमाणिकरणासाठीचे सर्व निकष पूर्ण केले पाहिजेत. त्यानंतर संस्था पूर्व-स्थापित मापदंडांनुसार टिकावू बांधकामासंदर्भात शिफारशी करून बांधकाम प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवेल.विकासक आणि वास्तूविशारदाची हव्या असलेल्या हरित मानांकनासह स्वयंहस्ताक्षरीत शपथपत्रे व पूर्व प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे संस्था संबंधित महापालिकेकडे सादर करेल. सवलतीसाठी केलेल्या अर्जावर वास्तूविशारदाने सही केली पाहिजे.
२. बांधकाम पूर्ण,
अधिकृत संस्था प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या हरित मानांकणाचे प्रमाणपत्र जारी करेल. जेंव्हा अंतिम प्रमाणपत्र देणे शक्य नसेल तेंव्हा रहिवासी दाखला मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी कारणापुरते प्रमाणपत्र देण्याचा विचार केला जाउ शकतो त्यानंतर उद्दीष्टाच्या पुर्ततेसाठी अंतिम प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल
३. बांधकाम पूर्णत्वानंतर
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच विकसकाने प्रमाणपत्राची प्रत महानगरपालिकेला सादर केल्यानंतर आणि देण्यात आलेले मानांकन विकसकाने केलेल्या मूळ घोषणेशी जुळत असल्यास व इतर अटींची पूर्तता झालेली असल्यास त्याला रहिवास दाखला देण्यात येईल. जर बांधकामाला मिळालेले मानांकन मूळ घोषित मानांकनापेक्षा कमी असेल तर विकसकाला मिळालेली सवलत अधिक २००% दंड इतकी रक्कम रहिवास दाखला मिळवण्यासाठी भरावी लागेल .
ब. महानगरपालिका
महानगरपालिकेने सदर धोरणामध्ये नमूद केलेले बदल स्विकारण्यासाठी आपल्या बांधकाम परवनगी प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अंतिम प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विकसक भरलेले विकसनशुल्क परतीसाठी अर्ज करू शकतो. पालिकेने हरित इमारतींची यादी तयार केली पाहिजे.इमारतीतील रहिवासी थेट करसवलतीस पात्र असल्याने कर मागणी चलनावर देण्यात आलेली सवलत प्रतिबिंबित झाली पाहिजे.
क. ग्राहक
या पॉलिसीचे फायदे मिळवण्यासाठी ग्राहकांसाठी कोणतीही वेगळी प्रक्रिया नाही. सवलत थेट त्यांच्या कर पावतींमध्ये दिसून येईल. तथापि, जेव्हा ग्राहक कर सवलतीचा लाभ घेतात तेव्हा ते शहरी विकास विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केलेल्या डेटाबेसमध्ये नोंद होण्यास मान्यता देतात
८. देखरेख
नगर विकास विभाग प्रत्येक वर्षी सदर धोरणाचे पुनरावलोकन करेल आणि त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्यास कोणत्याही सुधारणा प्रस्तावित करेल
Related Story
पर्यावरणपुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा फक्त इंग्रजीतून प्रसिद्ध , मराठीला डावलले !
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
