तुम्ही संगणकिकरण करा, प्रक्रिया ऑनलाईन करा किंवा आणखी काही करा आम्ही भ्रष्टाचार करण्याचे
नवनविन मार्ग शोधून काढूच अशी प्रतिज्ञा कदाचित पुणे महापालिकेत नोकरीस लागताना
अधिकारी करत असावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
तसा पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचाराने
बरबटलेला आहे. परंतु आज आपण पुणे महापालिकेतील घन कचरा व्यवस्थापन विभागाच्या भ्रष्टाचार
पहाणार आहोत.
पुण्याची कचरा समस्या सुटत नाही याचे मुख्य
कारण ती समस्या सुटण्यासारखी नाही हे नाही तर ते समस्या जिवंत ठेवल्यानेच राजकारणी
आणि अधिका-यांची संपत्ती पुण्याच्या कच-यासारखी वाढत आहे.
या कच-यावर जगणा-यांनी कच-यातून पैसे निर्मितीच्या
ज्या भन्नाट कल्पना शोधून काढल्या आहेत त्याला तोड नाही.
पैसे खायचे असले की महापालिकेचे अधिकारी कंपन्या,
लोक आणि कागदपत्रे कशी तयार करतात याचा हे प्रकरण म्हणजे अफलातून नमूना आहे.
डिसेंबर २०१५ मध्यी तिन लोकांनी मिळून भूमी
ग्रीन एनर्जी या नावाने भागीदारी संस्था स्थापन केली. कचरा प्रक्रिया उद्योग किंवा
कचरा प्रक्रिया उद्योग सल्लागार म्हणून काम करणे हा या संस्थेचा उद्देश होता.
दुसरी एक कंपनी अजिंक्य बायोफर्ट या संस्थेला
पुणे महापालिकेने २००९ साली हडपसर येथील १०० मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प उभारणे, राबवणे व काम करून
देण्याचे काम दिले होते.
२००९ मध्ये आपल्याला मिळालेले काम आपण करू
शकत नसल्याचा साक्षात्कार त्या संस्थेच्या मालकांना आधी जुलै २०१३ मध्ये आणि नंतर डिसेंबर
२०१५ मध्ये झाला. त्याची कारणे काय होती ते पुढे कळेल.
आधी अजिंक्य
बायोफर्टने आपल्याला मिळालेले काम जुलै २०१३ ते ऑगस्ट २०१४ या कालावधीसाठी सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली या कंपनीला सोपवलेले होते.
याचा अर्थ अजिंक्य बायोटेक ही कंपनी स्वत:
कधीच काम करत नव्हती असा होतो.
अर्थातच स्थापना झाल्यानंतर आठच दिवसात म्हणजे
१५ डिसेंबर २०१५ रोजी भूमी ग्रीन एनर्जी या संस्थेने अजिंक्य बायोफर्ट या संस्थेशी समजुतीचा करारनामा करून आपले पुढील
काम भूमी ग्रीन एनर्जीला दिले.
भूमी ग्रीन एनर्जी आणि अजिंक्य बायोफर्ट यांच्यात
झालेल्या समजूतीच्या करारनाम्यातच सदर प्रकल्पातील बरीच यंत्रसामुग्री बंद आणि
भग्न अवस्थेत असल्याचा उल्लेख आहे.
आता अशा प्रकारे मंजूर निविदेचे काम हस्तांतरीत
करता येते का, ते कायदेशीर आहे का / असले प्रश्न विचारायचे नाहीत. पुणे महापालिकेच्या
अधिका-यांनी ठरवले की काहीही घडू शकते.
आता हा सगळा उद्योग का करण्यात आला हे पुढे
पाहू.
स्थापना झाल्यानंतर एप्रिल २०१६ मध्ये भूमी ग्रीन एनर्जीला शॉप ॲक्ट लायसन्स मिळाले.
या शॉप ॲक्ट लायसन्सवर कामगार संख्या शून्य दाखवण्यात आली होती.
त्यानंतर जुन २०१६ मध्ये पालिकेने Design
Supply, installation commissioning, Operation, maintenance and segregation of
mixed waste, disposal of organic and in-organic waste having capacity of 50
MTPD in wadgaon budruk including civil work and operation & maintenance
work for period of 5 years या कामाची निविदा पुणे पालिकेने काढली .
अर्थातच हे काम कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरलेले असल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. ( अशी सोय पालिकेचे अधिकारी करू शकतात) आणि तीला मुदतवाढ मिळाली.
अर्थात मुदतवाढ मिळाल्यानंतर स्पर्धा होण्याची
गरज नसते. त्यामूळे सदर काम भुमी ग्रीन एनर्जीला मिळाले. हे काम मिळवण्यासाठी अनुभव
म्हणून भूमी ग्रीन एनर्जी आणि अजिंक्य बायोटेक यांच्यात झालेला समजूतीचा करारनामा जोडला
होता.
सदर काम सुमारे ८ कोटी रुपयांचे होते . मात्र
एवढे मोठे काम देताना आयकर दाखला मात्र घेण्यात आला नव्हता.
या निविदेला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असल्याचे प्रमाण पत्र म्हणून उद्योग आधारसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत जोडली होती.
परंतु ८ कोटी रुपयांनी काय होणार? म्हणून
पुन्हा आणखी एक निविदा काढण्यात आली.या निविदा प्रक्रियेत भूमी ग्रीन एनर्जी, सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली, विशेष म्हणजे शारिरिक कारणास्तव आपले
उर्वरीत काम इतर कंपन्यांना सोपवणा-या अजिंक्य बायोफर्टला पुन्हा एकदा उर्जितावस्था
आली आणि त्यांनीही यावेळी निविदा भरली.
यावरून भूमी ग्रीन आणि सेव एन्व्हायरोंमेंटला अनुभवाचा दाखला मिळून देण्यासाठीच अजिंक्य बायोटेकची
शारिरीक अवस्था बिकट झाली होती हे सिद्ध होते.
अजिंक़्य बायोफर्ट काम करण्यास सक्षम नाही
त्यांनी आपले आधीचे काम भूमी ग्रीनला सोपवलेले आहे हे माहिती असतानाही पालिकेच्या अधिका-यांनी
त्या कंपनीची निविदा योग्य ठरवली.
आणि अजिंक्य बायोफर्टने भुमी ग्रीनला आणि
सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली काम सोपवले म्हणून त्यांचा अनुभवाचा दाखलाही मान्य केला.
खरेतर एकाच कामाच्या अनुभवाचा दाखला तिघांनीही
दिल्याने या निविदा अमान्य करणे आवश्यक होते . परंतु एकदा पुणे महापालिकेच्या अधिका-यांच्या
मनात आले की काहीही घडू शकते. अर्थातच हे कामही भूमी ग्रीनला देण्यात आले.
त्यानंतर आता पालिकेने पुन्हा Reclamation
of land by scientifically processing the PMCs existing legacy waste (MSW)
through the process of bio remediation/ bio mining at Uruli devachi /Fursungi,
Pune.(उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो येथे १०००मे.टन क्षमतेचा
बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व देखभाल दुरुस्ती करणे.) या कामाची निविदा काढली आहे.
या निविदेतून नेमके काय काम केले जाणार आहे
याचा सहजासहजी अर्थबोध होत नाही. परंतु पालिकेच्या अधिका-यांना आणि ती निविदा भरणा-यांना
त्याचा अर्थबोध झाला असेल अशी आशा करूया .
अर्थातच कुणाला काम द्यायचे हे आधीच ठरले
असल्याने निविदा प्रक्रियेचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला आहे.
या निविदा प्रक्रियेत तिन कंपन्यांनी भाग
घेतला भूमी ग्रीन एनर्जी , एसएमएस लिमिटेड आणि सेव
एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली यातील
सेव एन्व्हायरोंमेंटने अनुभवाचा दाखला जोडलेला नाही, उद्योग आधार कार्ड कुणातरी एन्प्रोटेक
सोलुशनचे जोडले आहे तर बॅलन्सशीट एम्पायर शेल्टर्सचे जोडले आहे.त्यामूळे त्यांची निविदा
बाद होणे गरजेचे होते.
तसेच भूमी ग्रीन एनर्जीच्या कागदपत्राबद्दल
वर उल्लेख केला आहेच. त्यामूळे त्यांचीही निविदा रदद होणे आवश्यक होते.परिणामी पुरेशी
स्पर्धा न झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करणे गरजेचे होते परंतु तसे न करता हि
प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली.
 |
यातील मजकूर वाचण्याची स्पर्धा
घ्यायला हरकत नाही
|
सर्वात मोठा विनोद म्हणजे या निविदा संचात पालिकेने डिस्क्लेमर टाकला असून निविदा संचात देण्यात आलेल्या माहितीच्या सत्यतेची जाबबदारी नाकारली आहे.
जर निविदा संचातील माहिती सत्य नसेल तर निविदारांनी निविदा भरायची तरी कशाच्या
आधारावर ?
परंतु पालिकेचे अधिकारीच सर्वेसर्वा असल्याने
ते सांगतील तेच आणि तसचं फक्त निविदा भरणा-यांनी वागायचं असतं. तसे केले तर मग सर्व
गुन्हे माफ असतात.
तसेच या निविदा संचाची सुधारीत आवृत्ती पाहिली
तर ते शब्द वाचायचे तरी कसे असा प्रश्न पडतो. अशी वाचता न येणारी निविदा भरणा-यांनी
ती कशाचा आधारावर भरली असेल?
आता कळले , पुण्यातील कच-याची समस्या का सुटत
नाही ते ? जोपर्यंत या कच-यावर पोटं भरणा-यांचा बंदोबस्त होत नाही तोपर्यंत कच-याची
समस्या सुटणे शक्य नाही.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा