मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनावर गंभीर ताशेरे ओढत सार्वजनिक आरोग्य विभाग (६३८ कोटी रुपये ) आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या (१७५ कोटी रुपये) यांत्रिक स्वच्छतेच्या दोन निविदा ज्यामुळे ठेकेदारांचा ८००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होणार होता त्या रद्द केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे या निविदा काढण्यात आल्या होत्या ती प्रशासकीय मान्यताही उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मनमानी पद्धतीने आणि विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा काढण्याच्या पद्धतीला मोठा धक्का बसला आहे. अर्थात यातून शासन काही धडा शिकतं की आपली मनमानी पद्धत पुढे चालू ठेवतं हे येणारा काळच ठरवेल.
महाराष्ट्र शासनाने एरवी जिल्हावार काढली जाणारी स्वच्छतेची निविदा एकत्रित पद्धतीने आणि राज्य शासन पातळीवर काढण्याचे ठरवले. या निविदेसाठी जे दर प्रशासकीय मान्यतेद्वारे ठरवले होते. ते अत्यंत जास्त होते. म्हणजे मानवी पद्धतीने जे काम बांधिव मिळकतींसाठी ४ रुपये प्रति स्क्वेअर महिना आणि मोकळ्या मिळतीसाठी २ रुपये प्रति स्क्वेअर प्रति महिना असे केलं जायचं त्याचा दर अचानक अनुक्रमे ८४ आणि ९.५० पैसे असा ठरवला होता. वास्तविक पाहता शासनाच्या नियमानुसार यांत्रिक पद्धतीने जर काम केलं त्याची किंमत ही मानवी पद्धतीने कामाच्या कमीत कमी २० ते ३०% कमी यायला हवी. परंतु या निविदांमध्ये मात्र सदर कामाची किंमत १२ ते १५ पट वाढवलेली होती. ही प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वांना समान न्याय हा कोणत्याही विषयाचा अविभाज्य भाग असतो. त्यामुळे राज्य शासनाचा कोणताही निर्णय किंवा कृत्य जे मनमानी आणि अकारण एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठरवेल ते घटनेचे उल्लंघन असेल.कारण त्यामुळे अशा व्यक्तींनी संस्थांना समान स्पर्धात्मक मैदानापासून वंचित ठेवून इतरांना त्याचा फायदा दिला जातो.. त्यामुळे सार्वजनिक निविदा निविदांच्या बाबतीत समान स्पर्धात्मक मैदान सुनिश्चित करणे आणि सर्वांना सहभागी होण्याची समान दिली जाणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. अर्थात त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे निविदा काढणाऱ्या राज्य शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या निविदेच्या विशिष्ट अटी निश्चित करण्याचा अधिकार कमी होतं नाही. निविदेसाठी कोणत्या अटी आणि शर्ती असाव्यात याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आणि सार्वजनिक प्राधिकरणान आहे.तथापि त्याचा अर्थ असा नाही की राज्य किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण न्याय करण्याशिवाय निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार किंवा एक किंवा अधिक निवडक संस्थासाठी मर्यादित करू शकते. योग्य आणि तर्कशुद्ध करण्याशिवाय कुणालाही स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जात असेल तर ते घटनेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे असे मत उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानाच आणि तेही केवळ प्रशासकीय कारणास्तव निविदा प्रक्रियेत सामील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमच्या मते हे कारण न्याय नाही. हा तर्क मान्य करायचा झाला तर राज्य शासन आणि सार्वजनिक प्राधिकरण त्यांना सोयीचे असेल त्या संस्थांना फक्त सार्वजनिक निविदा प्रक्रियेमध्ये सामील होऊ देतील. आमच्या मते त्यामुळे सर्वांना समान न्याय या तत्त्वाचा भंग तर होतोच आणि ते घटनेच्या कलम १४ उल्लंघन देखील आहे असे मत नोंदवून माननीय उच्च न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की राज्य शासनाचं म्हणणे "केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी फक्त सार्वजनिक कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे" हे मान्य करता येण्याजोगे नाही. कारण स्वारस्य अभिरुची मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या या कामाची त्यांनी नेमलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून कामाची अंमलबजावणी करतील . या नेमलेल्या कंपन्या कायद्याने नियमानुसार त्यांची कागदपत्रे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे सुपूर्द करतील. म्हणजेच प्रत्यक्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या नव्हे तर त्यांनी नेमलेल्या संस्था ज्यांना निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे त्याच प्रत्यक्षात काम करणार आहेत. अशाप्रकारे आमच्या मते ज्यांना निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे आणि फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे त्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याना ज्यांना निविदा प्रक्रियेपासून वंचित ठेवलं आहे त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला परवानगी दिली जाते हे केवळ तर्कहीन मनमानी इतकेच नव्हे तर सदर बाब न्यायालयीन दखल घेण्यासाठी पात्र आहे.
तसेच \ राज्य शासनाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रात नालेल्या कंपन्या हा जो फरक केलाय तो कशाच्या आधारावर केला हे पाहणं ही आवश्यक आहे १. त्या दोन्ही मध्ये काही दृश्य फरक आहे का ? २. दोन्ही मध्ये फरक केल्याने स्वारस्य अभिरुचीमध्ये नमूद केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात काही बदल होणार आहे का ? आमच्या मते राज्य शासन या दोन्ही मधला फरक आणि यांत्रिक स्वच्छतेतून साध्य केलं करावयाचे उद्दिष्ट यातील फरक सिद्ध करण्यास पूर्णपणे नापास ठरलेलं आहे. राज्य शासनाने आमच्यासमोर असं काही ठेवलेलं नाही की ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांपेक्षा यांत्रिक स्वच्छतेचे काम काही वेगळे किंवा अधिक चांगलं करतील. खरंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या सार्वजनिक क्षेत्रात नसलेल्या कंपन्यांकडूनच काम करून घेणार आहे त्या स्वतः काही काम करणार नाहीत.याची नोंदही उच्च न्यायालयाने घेतली.
याचिकाकर्त्यांची पात्रता आणि त्यांचा निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसणे या बाबींमुळे त्यांना निविदा प्रक्रियेमध्ये खोडा घालण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही तसंच राज्य शासनाला निविदा प्रक्रियेच्या अटी आणि शर्ती ठरवण्याच्या अधिकार आहेत हे राज्य शासनाचे म्हणणं आम्हाला योग्य वाटत नाही कारण राज्य शासनाने ठरवलेले अटी शर्ती या बेकायदा तर्कहीन असल्याचं आम्ही आधीच नमूद केलं आहे.
वरील बाबी नमूद करून उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेल्या यांत्रिक स्वच्छतेच्या निविदा, ज्या प्रशासकीय मान्यता च्या आधारावर सदर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेली ती प्रशासकीय मान्यता, तसेच राज्य शासनाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मागवलेली स्वारस्य अभिरुची या तिन्ही बाबी रद्द केल्या.
या सर्व प्रकारामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला असला तरी त्यातून राज्यकर्ते किंवा प्रशासकीय अधिकारी काही धडा घेतील असं वाटत नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील सारांश लक्षात घेतला तर राज्य शासनाच्या अनेक निविदा ह्या रद्द होण्याला पात्र आहेत असे सिद्ध होतं. परंतु कंत्राटदारांच्या माध्यमातून आपले खिसे भरण्याचा उद्योग थांबवण्यासाठी ही मंडळी कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. त्यामुळे सदर निर्णय हा केवळ दोन-तीन निविदापुरता मर्यादित होता असं गृहीत धरून ही मंडळी पुन्हा पुन्हा त्याच्या चुका किंवा गुन्हा करत राहतील
