विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: देशद्रोहावरील परिपत्रकाने महाराष्ट्रातील ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ झाले स्वयंघोषीत सरकार !

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा फतवा, टीका म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा, या अधिका-यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय? , राजकारण्यांवरील टीका यापुढे 'देशद्रोह'?, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, राजकारण्यांवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा?, नेत्यांवर टीका हा देशद्रोह ?, गृहविभागाचा अजब फतवा, देशद्रोहाचा गुन्हा ही हुकूमशाहीची सुरुवात. अशा प्रकारच्या मथळयांनी मागील दोन दिवसातील वर्तमानपत्रे भरली होती.

Photo Courtsey https://whennoodlesdream.files.wordpress.com

ज्येष्ठ समाज्सेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनादरम्यान काढलेल्या असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांमधून तिरस्कार, तुच्छता तसेच राष्ट्रीय प्रतिकांची मानहानी होत असल्याचा आरोप होता व यानंतर असीम यांच्यावर भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ अ अंतर्गत राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. टीकेची झोड उठल्यानंतर राज्य सरकारने असीम त्रिवेदी यांच्यावरील राष्ट्रदोहाचा गुन्हा मागे घेतला होता . त्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या जनहीत याचीकेदरम्यान महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात शासन कलम १२४ संदर्भात पोलिंसांना मार्गदर्शक सूचना देईल असे सांगीतले होते .त्यानुसार हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

या सर्व प्रकरणात फ़डणवीस सरकारच्या मनीषेवरच शंका उपस्थित करण्यात आली. जणू काही या परिपत्रकाद्वारे शासनाने काहीतरी नवे आणि भयंकर जन्माला घातले आहे.त्यामूळे राज्यात आणिबाणी सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचा सूरही अनेकांनी आळवला. भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ क चा वापर करताना सर्व पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या बाबतीत सर्वांच्याच प्रतिक्रिया तीव्र होत्या.अर्थात अगोदर काहीही न वाचता दिल्याने माझीही प्रतिक्रिया सुरुवातीला तशीच होती.मात्र प्रत्यक्ष वाचल्यानंतर माझे मत काही अंशी बदलले.

या सूचना पूर्णपणे निर्दोष नसल्या तरी त्यात एवढा गदारोळ करण्यासारखे काहीच नाही हे सहज लक्षात येते.या परिपत्रकातील काही तरतुदी या मूळ कायद्यातच नमूद आहेत. परिपत्रकामध्ये त्यांचा केवळ पुनरूच्चार करण्यात आला आहे इतकेच. आणि अर्थातच नेहमीप्रमाणे मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांनी म्हणजे बाबू मंडळींनी गडबड केली आहे. स्वत:च्या आणि सहका-यांच्या सोयीसाठी अशी गडबड ही मंडळी नेहमीच करत असतात आणि तीच खरी चिंतेची बाब आहे.

Photo Courtsey truthdive.com

मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात अशा परिपत्रकांमधिल भाषा नमूनेदार असते.त्यात शब्दरचनेची अशी काही कमाल केलेली असते की भले भले भाषापंडितही लाजतील.कोणत्या परिपत्रकाचा नेमका कसा अर्थ लावायचा हे कदाचित एखाद्या भाषातज्ञाला समजणार नाही. शासकीय सेवकांना मात्र त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढता येईल अशा पद्धतीनेच ती लिहिली जातात. हे परिपत्रकही त्याला अपवाद नाही.

ब्रिटीशांनी भारतीय नागरिकांवर अंकूश ठेवण्यासाठी राजद्रोहाच्या कायद्याची निर्मिती केली . स्वतंत्र भारताने लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य ही संकल्पना स्विकारल्याने लोक राजे झाले. अशा स्थितीत राजावरच त्याच्याच राज्याशी राजद्रोहाचा आरोप करणारे हे कलम लोकशाहीशी विसंगत वाटते . खरेतर ते पूर्वीच काढून टाकायला हवे होते.परंतु तसे घडले नाही हा भाग अलाहिदा. आता फडणवीस सरकारच्या नावाने गळा काढणा-यांनी सदर कलम रद्द किंवा त्यात काही सुधारणा करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्याचे आढळून येत नाही. असो.

महाराष्ट्र शासनाने भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ (अ) चा वापर करताना पोलिसांनी खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे असे परिपत्रक काढले आहे.

१)तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, अवमान, असंतोष, शत्रुत्व, द्रोहभावना अथवा बेइमानी याची भावना दर्शवित असली पाहिजे. अशा प्रकारचे शब्द,खुणा किंवा प्रदर्शन अभिव्यक्ती हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी किंवा जनतेत असंतोष निर्माण करणारी असली पाहिजे.

२) सदर लेखी किंवा तोंडी शब्द, खुणा अथवा कोणत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती यामधून राजकारणी अथवा लोकसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे ध्वनित होईल, त्यावेळीच सदर कलम लावण्यात यावे.

३) शासनामध्ये कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका कलम 124 क अंतर्गत राष्ट्रद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये.

४) केवळ बिभत्सता अथवा अश्लीलता ही बाब कलम 124 क लावण्याच्या वेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.

५) सदर कलम लावण्याअगोदर संबंधित जिल्ह्यातील विधी अधिकारी यांचा लेखी सल्ला घेण्यात यावा. तद्नंतर दोन आठवड्यांच्या आत राज्याच्या सरकारी अहभयोक्ता यांचा सल्ला घेण्यात यावा.

आता कायद्यातील राजद्रोहाचे मूळ कलम पाहूया. ते असे आहे

भारतामध्ये कायदेशीर स्थापन झालेल्या शासनाबद्दल द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करणे अगर तसा प्रयत्न करणे , अगर अप्रीतीची भावना चेतवणे , अगर प्रयत्न करणे , त्याकरता तोंडी किंवा लेखी शब्दामार्फत अथवा खुणांमार्फत अगर दृश्य देखाव्यामार्फत अगर अन्य मार्गाचा वापर करणे म्हणजे राजद्रोह‘

याला तीन स्पष्टीकरणे दिली आहेत

स्पष्टीकरण १ – ‘अप्रीती‘ या शब्दप्रयोगात द्रोहभावनेचा व शत्रुत्वाच्या भावनेचा समावेश आहे

स्पष्टीकरण २ – शासनामध्ये कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही

स्पष्टीकरण ३ - द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशासकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.

Photo courtesy http://www.binayaksen.net

शासनाचे परिपत्रक आणि मूळ कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर परिपत्रकातील मुद्दा क्र.३,४ आणि ५ निकाली निघतात. कारण मुद्दा ४ आणि ५ बद्दल आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही आणि मुद्दा क्र ३ मूळ कायद्यातच आहे.आता उरतात ते परिपत्रकातील मुद्दा क्र. १ आणि २ . आणि इथेच खरी मेख आहे.हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबधीत आहेत. मुद्दा क्र १ हा मुळ कायद्यातील तरतुदीनुसारच असायला हवा होता. मूळ कायद्यात फक्त ‘ कायदेशीर स्थापीत झालेल्या शासनाबद्दल‘ असा शब्दप्रयोग आहे . परिपत्रकात त्याला केंद्र व राज्य शासन म्हटले आहे . हेही मान्य करता येण्यासारखे आहे.परंतु यात अचानक ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ हे शब्द आले कुठून ? परिपत्रक काढून कायदा बदलण्याचा आणि लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांना शास्नाचा दर्जा देण्याचा उद्योग कुणी आणि का केला ? .

राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या मुद्यामध्येही

The words, signs or representations must bring the Government (Central or State) into hatred or contempt or must cause or attempt to cause disaffection, enmity or disloyalty to the Government and the words/signs/ representation must also be an incitement to violence or must be intended or tend to create public disorder or a reasonable apprehension of public disorder;

असे म्हटले आहे . त्यातही कुठे ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ हे शब्द नाहीत. मग हे शब्द परिपत्रकात आले कुठून. या मंडळींना सरकारचा दर्जा दिला कुणी? या शब्दांमूळे ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ स्वयंघोषीत सरकार झाले आहेत.आता मुद्दा क्र १ मधील लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी हे शब्द वगळल्यानंतर मुद्दा क्र २ ला अर्थच उरत नाही.

थोडक्यात काय तर बाबू मंडळींनी आजपर्यंत केलेल्या अनेक प्रतापांपैकी हा एक प्रताप आहे . त्यामूळे त्याचा बाउ करण्याची गरज नाही.अर्थात या परिपत्रकाचा दुरूपयोग होणारच नाही याची खात्री मात्र कोणीही देउ शकणार नाही

शनिवार, ५ सप्टेंबर, २०१५

देशद्रोहावरील परिपत्रकाने महाराष्ट्रातील ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ झाले स्वयंघोषीत सरकार !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा