Wednesday, August 5, 2015

राज्य सरकार विरोधकांच्या घोटाळ्यांना पाठिशी का घालत आहे ?

सध्या महाराष्ट्रात चिक्की घोटाळा गाजतो आहे. सदर घोटाळा ‘ चिक्की घोटाळा ‘ या नावाने कुप्रसिद्ध असला तरी त्यात फक्त चिक्कीचा समावेश आहे असे नाही. त्यात आयुर्वेदिक बिस्कीटे, पुस्तके, ताटे, वॉटर फिल्टर , प्लस्टिक चटया, सतरंज्या, पुस्तके, प्रिंटिंग ,औषधे अशा अनेक प्रकारच्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे. अर्थात यातील सर्वात मोठी खरेदी हि चिक्कीची असल्याने त्याला 'चिक्की घोटाळा‘ म्हणून ओळखले जाणे स्वाभाविक आहे.


महाराष्ट्रातील चिक्की घोटाळ्याबाबत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत नुकतेच दिले. चिक्कीसह इतरही काही घोटाळ्यांच्या बाबतीत तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या म्हणजे विद्यमान सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांच्या तक्रारीवरून पूर्वीच्या शासनाने काही चौकशी समित्या नेमल्या होत्या.त्या समित्यांनी काही केले नाही.पूर्वीच्या शासनाने त्यांच्या काळातील घोटाळ्यांची चौकशी केली नाही ही बाब समर्थनीय नसली तरी समजण्यासारखी आहे. परंतु दुर्दैवाने आताच्या सरकारनेही त्याबाबतीत काही ठोस पावले उचलण्याऐवजी अशा समित्यांना मुदतवाढी देण्यातच धन्यता मानली आहे.
२०१३ साली सालच्या चिक्की प्रकरणाबरोबरच२०१४ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी सोलर वॉटर हीटर व बायोमेट्रिक यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात झालेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशी साठी समिती नेमली होती. सुमारे ३७.५० कोटी रुपयांच्या या खरेदीतील हीटर्स आश्रमशांळांपर्यंत पोहोचलेच नाही. तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी  याबाबत तक्रारी केल्यानंतर सर्वप्रथम २६ एप्रिल  २०१४ रोजी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमून तीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.नेहमी प्रमाणे
चौकशी समितीला चौकशी करण्यासाठी वेळ मिळाला 
नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये  या समितीला सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. अर्थात या कालावधीत देखील समितीला चौकशी करायला वेळ मिळाला नाही.तो मिळणार नव्हताच.कारण शासकीय अधिकारी मंत्र्यांना आणि अधिका-यांना त्यांच्या घोटाळ्यांन- गैरव्यवहारांना नेहमीच पाठिशी घालत असतात.शासकीय अधिकारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी कोणत्या थराला जातात यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने विवेक कुलकर्णी विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात फार गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.


त्यानंतर भाजपा सेनेचे सरकार आले.त्यांच्याच सहका-यांच्या  आरोपांवरून चौकशी समित्या नेमल्या गेल्याने या सरकारच्या काळात तरी सदर समित्यांचे अहवाल येतील, कोणाला तरी दोषी धरले जाईल,शिक्षा होईल आणि परिणामी असे घोटाळे पुन्हा होणार नाहीत असे वाटले होते परंतु तसे घडले नाही. उलट या शासनाने समितीला फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहामहिन्यांची आणखी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतर १४ जुलै २०१५ पर्यंत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षीत होते परंतु अद्याप तरी असा अहवाल दिला गेल्याचे ऐकिवात नाही.

अशा समित्यांवर काही जबादारी असते की नाही? की त्या  केवळ सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधा-यांच्या संमतीने नेमल्या जातात. असा संशय घ्यायला वाव आहे कारण मागील सरकारने त्याबाबतीत काही केले नाही आणि आताचे सरकारही त्यावर मूग गीळून गप्प आहे.

चिक्की प्रकरणातील चौकशी समितीने अहवाल दिलाच नाही. तरीही भाजपा शासनाने ज्या ठेकेदाराची चौकशी चालू होती त्याच ठेकेदाराला चिक्कीचे कंत्राट दिले . वॉटर हीटर घोटाळ्यातील समितीने १५ महिन्यांनतरही अहवाल दिला नाही. तरीही या समित्यांवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. हा काय प्रकार आहे ?.सर्व नियम मोडून एका दिवसात करोडोंची कंत्राटे मंजूर केली जातात. मात्र त्याच कंत्रांटामधील घोटाळ्यांच्या चौकशा वर्षानुवर्षे पुर्ण का होत नाहीत ?. आणि त्याविरोधात सत्ताधारी किंवा विरोधकही चकार शब्द का काढत नाहीत ?.हा प्रकार अजब आहे.

चिक्की घोटाळ्यामूळे  आता हे  सिद्ध झाले आहे की  महिला बाल विकास खात्यातील सर्व कंत्राटदारांचा सूत्रधार एकच असावा. अन्यथा चिक़्कीच्या पाकिटावरील फोन नंबर आणि वॉटर  फिल्टरच्या पुरवठादाराचा नंबर एकच कसा निघाला असता. 

या सूत्रधाराने गेली अनेक वर्षे अधिका-यांच्या मदतीने या खात्यात धुमाकूळ घातल्याचे दिसते.पैशाच्या जोरावर हा ठेकेदार मंत्र्यांनाही खिशात घालत असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अशा घोटाळ्यांची चौकशी होत नाही.भाजप - सेना सरकार याला अपवाद असेल असे वाटले होते .परंतु तसे झाले नाही.

आपल्या शासनाच्या चुकांवर पांघरून घालण्याच्या प्रयत्नात हे सरकार मागील सरकारातील मंत्र्यांच्या अपराधांवरही पांघरून घालत आहे .शासकीय अधिका-यांच्या चौकशी समित्या नेमल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही हा इतिहास आहे.चौकशी समित्या नेमण्याच्या फार्सची सुरूवात जरी आधीच्या सरकारांनी केली असली तरी भजपा - सेना सरकारही त्या मळलेल्या वाटेने चालत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची ही कृती विरोधकांनी त्यांच्याकडे सत्ता असताना त्यांनी केलेल्या प्रमादांवर पाघरून घालण्यासाठी केलेली मदत ठरत आहे

Related stories











No comments:

Post a Comment