माहिती अधिकार कट्ट्याच्या पाठपुराव्याला यश,द्वितीय अपीले आणि तक्रारींच्या सुनावणीसाठी वेळेची मर्यादा आखण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने माहिती आयोगाला फेब्रुवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्या पर्यंत माहिती आयुक्तांच्या सर्व रिक्त जागा भरल्यानंतर अधिक कार्यक्षम कारभारासाठी नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

एकदा माहिती आयोग मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांच्यासह संपूर्ण क्षमतेने कार्य करू लागल्यानंतर माहिती अधिकार कायद्यानुसार दुसरी अपीलासाठी काही वाजवी वेळेची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही विशिष्ट नियम तयार करणे योग्य ठरेल.त्यानुसार या आदेशाची प्रत माहिती पाठवण्यात येईल जेणेकरून ते वाजवी वेळेची मर्यादा आखण्यासाठी आणि जलद निकाल देण्यासाठी योग्य ती  पावले उचलतील असेही न्यायालायाने म्हटले आहे. 

माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने शैलेश गांधी,विजय,कुंभार,भास्कर प्रभू,विवेक वेलणकर,जुगल राठी,मोहम्मद अफझल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. एडवोकेट सुनील आह्या यांनी माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली

याचिकेमध्ये मध्ये द्वितीय अपिलांच्या सुनावणीसाठी लागणारा मोठा कालावधी आणि त्यामुळे निकाल लागण्यासाठी होणारा प्रचंड विलंब याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींची आणि द्वितीय अपिलांचे  निराकरण करण्यासाठी एक व्यवस्थित आणि कालबद्ध निराकरण यंत्रणेची गरज अधोरेखित करण्यात आलीहोती.

याचिकाकर्तांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये पहिल्या अपीलच्या निकालपटासाठी असलेल्या ४५ दिवसांच्या वेळेच्या मर्यादेप्रमाणे दुसऱ्या अपील्सच्या निकालपटासाठीही ४५ दिवसांची वाजवी वेळेची मर्यादा सुचविली होती. तसेच, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयांनी आधीच दुसऱ्या अपील्सच्या निकालासाठी  नियम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.

मुख्य आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांच्यासह सर्व रिक्त जागा २०२४ च्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत भरल्या जाणार आहेत, त्यानंतर आयोग संपूर्ण क्षमतेने कार्य करेल, असं  राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात  आले.

न्यायालयाने माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या दृष्टीने द्वितीय अपिले आणी तक्रारींच्या जलद सुनावणीचे महत्त्व आणि त्यासाठी कालबद्ध मर्यादा असण्याची गरज अधोरेखित केली आणि माहिती आयोगाला त्यासाठी योग्य ती पवलेले उचलण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने माहिती आयोगाच्या वकीलांना ६  मार्च २०२४ रोजी होणाऱ्या पुढच्या सुनावणी पर्यंत या आदेशांच्या अनुपालनासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीसाठी ४५ दिवसाची कायदेशीर वेळेची मर्यादा असली तरी दुसऱ्या अपीलाच्या निकालासाठी अशी कोणतीही मर्यादा नाही त्यामुळे अशी मर्यादा आखून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीत सावळा गोंधळ, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान. राज्यपालांच्या सहिनंतर तब्बल चार महिने रोखून ठेवली अधिसूचना.

माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना कायद्याचं नेहमीच उल्लंघन केले जाते.आपल्या मर्जीतील बाबू लोकांची नियम डावलून आणि त्यांनी आपल्यासाठी केलेल्या कामाची परतफेड म्हणून आणि त्याच्या    निवृत्तीनंतरची सोय म्हणूनच या पदाकडे पाहिले जाते. परंतू यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी सुमित मलिक यांची नेमणूक करताना कायद्याचेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राज्यपालांच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे.   

सुमित मलिक हे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते. सचिवपदी असतानाच त्यांच्या नेमणुकीच्या आदेश निघाले होते. नेमणूक करताना कोणतीही जाहिरात देण्यातआली नव्हती .इतकेच नव्हे तर राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नेमणूक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सही केली होती. खरेतर राज्यपालांच्या सहीनंतर ताबडतोब त्याची अधिसूचना अपेक्षित असते.मात्र राज्यपालांच्या सहिनंतर मुख्य माहिती आयुक्ताची नेमणूक तब्बल चार महिने रोखून धरण्यात आली होती. राज्यपालांनी सुमित मलिक यांची नेमणूक केल्यानंतर सुमित मलिक यांनी सुमारे चार महिने मुख्य सचिव पदावर काम केले आणि ते निवृत्त व्हायच्या तीन दिवस आधी  त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढण्यात आली. राज्यपालांच्या सहीनंतर अशा प्रकारे तीन महिने त्याची अधिसूचना न काढणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 

पुण्यातील डॉ . विक्रम गायकवाड यांनी माहिती अधिकारतून मागविलेल्या माहितीतून मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नेमणूकीसंदर्भात झालेले अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत .

 इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने नमित शर्मा  प्रकरणी माहिती आयुक्त किंवा मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती नंतर संबधित व्यक्तीने लाभाचे पद धारण करीत असल्यास ते ताबडतोब सोडले पाहिजे असे म्हटले होते. इथे मात्र राज्यपालांनी मुखय माहिती आयुक्ती पदी नियुक्ती केल्यानंतर सिमित मलिक सुमारे चार महिने लाभाच्या पदावर म्हणजे मुख्य सचिव पदावर कार्यरत होते.

त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आयुक्त किंवा मुख्य माहिती आयुक्त पदी नियुक्ती करताना उच्चस्तरीय समितीने  या पदासाठी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची गुणवत्ता त्याच्या नावासमोर लिहिली पाहिजे आणि आणि ती नागरिकांना माहिती साठी उपलध असली पाहिजे असे म्हटले होते. इथे मुळात या पदासाठी जाहिरातच देण्यात आली नव्हती त्यामूळे उमेदवारांची गुणवत्ता नोंदवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

राज्याचे माहिती आयुक्त या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी मा.राज्यपाल महोदय यांना शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाली त्रिसदस्य समितीच्या दि १३.१२.१७ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात बैठकी पर्यत प्राप्त उमेदवारच्या अर्जाचा विचार केला असे माहिती अधिकार दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.यातील अर्जाची संख्या खोड्ल्याचे स्पष्ट दिसते किती अर्ज आले व कोणाचे अर्ज आले याची माहिती देण्यात आलेली नाही. ज्याअर्थी कुणाचे अर्ज आले याची माहिती दिली नाही याचा अर्थ कुणाचेच अर्ज आले नाहीत आणि अगदी सुमित मलिक यांच्या अर्जाची प्रत माहिती अधिकारात दिली नाही म्हणजेच त्यांनीही या पदासाठी अर्ज केला नव्हता.म्हणजेच सुमित मलिक यांची मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती करताना कायदा ,नियम, न्यायालयाचे व राज्यपालांचे आदेश,संकेत , प्रथा यापैकी कशाचेही पालन करण्यात आलेले नाही.

कॉंग्रेस  पक्षाचे  आमदार  श्री  संजय  दत्त यांनी मार्च २०१८ मध्ये विधान परिषदेत मुख्य माहिती आयुक्त नेमण्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता त्यांना मुख्यमंत्री यांनी चार आठवड्याच्या आत मुख्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक होईल असे सांगितले होते.वास्तविक डिसेंबर २०१७ मध्येच मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती  तरीही  विधीमंडळाच्या सदस्यांना त्याची  माहिती देण्यात आलेली नव्हती.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                     

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

कामाच्या असमान वाटपाने पोलिस कर्मचा-यांमध्ये असंतोष, व्हिसलब्लोअर कायदाही निष्प्रभ

नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात, आपल्या देशात अनेक चांगले कायदे आहेत.परंतु सुयोग्य अंमलबजावणी अभावी ते धूळ खात पडले आहेत.त्याचप्रमाणे एखाद्याने आपल्या कार्यालयाच्या कामकाजातील उणीव लक्षात आणून दिल्यास ती सकारात्मक पद्धतीने स्विकारण्याइतकी आपली व्यवस्था अद्यापही प्रगल्भ झालेली नाही.

माहितीचा अधिकारामूळे सर्व प्रश्न सुटतील,गैरव्यवहारांना आळा बसेल असा जो समज होता,तो अल्पावधीतच खोटा ठरला.या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणणाऱ्यांना जिवाला मुकावे लागले.माहिती विचारणाऱ्याला जिवे मारण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढताहेत.त्यामूळे अशा जागल्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागाणी गेली अनेक वर्षे होत होती. अखेर ती मान्य झाली आणि जागल्यांना संरक्षण देणारा ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट’आला. परंतु अद्याप त्याचे नियम अस्तित्वात आलेले नाहीत.या कायद्यात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाविषयी माहिती देणा-याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतुद असल्याने गैरव्यवहार उजेडात आणणा-यांचे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा होती.मात्र ती फोल ठरली.व्हिसलब्लोअर ॲक्टमूळे व्यवस्थेच्या आतमध्ये असलेल्या प्रामाणिक कर्मचा-यांनाही संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.

पोलिस दलातील एका कर्मचा-याने माहिती अधिकार अधिनियमाचे यशदामधून प्रशिक्षण घेतले.या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून प्रशिक्षार्थींना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने उघड केलेल्या माहितीचे अवलोकन करून त्यांना श्रेणी देण्यास सांगीतले होते.या कर्मचा-याने आपल्याच कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करून त्याला अत्यंत वाईट म्हणजे ‘ड‘ श्रेणी दिली.

केवळ श्रेणी देउन ते थांबले नाहीत तर वरींष्ठांना कळवले की हे कार्यालय अ श्रेणी मध्ये येण्यासाठी मी पुढील महिन्यात पुन्हा कार्यालयाचे अवलोकन करणार आहे.या कर्मचा-याने दलातील काही गैरव्यवहार बाहेर काढले असल्याने अगोदर खवळलेल्या वरीष्ठांना एवढे निमित्त पुरे होते.त्यांनी त्या कर्मचा-याला कारणे दाखवा नोटीस काढली आणि शिस्तभंगाच्या कारणावरून शंभर रुपये दंड केला.पत्रातील भाषेवरून ते कर्मचारी आपली कुचेष्टा करताहेत असा वरिष्ठांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक होते.कर्मचा-याने वरीष्ठांना कोणत्या भाषेत पत्र लिहावे याचेही काही नियम आणि संकेत असतात.पोलिस आण संरक्षण दलामध्ये तर् ते आणखी कडक असतात.ते प्रत्येक कर्मचा-याने पाळलेच पाहिजेत.त्यामूळे त्या कर्मचा-याला करण्यात आलेला दंड कदाचित समर्थनिय ठरेलही.परंतु मूळ मुद्याचे काय? पोलिस दलातील कलम चारची माहिती अद्ययावत झाली का?तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर मात्र नकारात्मकच आहे.

या प्रकरणात पोलिस दलाने एका कायद्याची तर कठोर अंमलबजावणी केली परंतु दुस-या कायद्याच्या म्हणजे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत ते चकार शब्द काढायला तयार नाहीत.या दलामध्ये कामकाजाचे असमान वाटप आणि त्यातून होणारा गैरव्यवहार आणि अन्याय हा त्यातील कर्मचा-यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय आहे.त्यातूनच कर्मचा-यांना होणा-या कामकाजाच्या वाटपाची माहिती म्हणजे ‘ड्यूटी चार्ट’ रोजच्या रोज सार्वजनिक करावा अशी मागणी होत आहे.या मागणीला माहिती अधिकारामूळे बळ मिळाले. कलम चार नुसार असा ‘ड्यूटी चार्ट‘ जाहीर कारणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे शासनाने पोलिस खात्यासाठी करून घेतलेल्या मॅकेंझी अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी होत आहे.परंतु तसे न घडल्याने काही कर्मचा-यांनी माहितीच्या अधिकाराचा मार्ग स्विकारला.त्यातून काही गैरव्यवहारही उघड झाले.परंतु त्यामूळे स्वाभाविकपणे वरीष्ठ अधिकारी दुखावले गेले आणि अशी माहिती मिळविणा-या कर्मचा-यांसमोरही दलाची शिस्त पाळून अन्याय सहन करत रहायचा की माहिती अधिकार वापरून अन्यायाचा सामना करायचा असा प्रश्न पडला.

सदर प्रकरणातील कर्मचा-याने आणखीही काही गैरप्रकार उजेडात आणल्याने त्यांना खात्याने अनेक नोटीसा पाठवल्या आहेत.अशा स्थितीत त्यांनी न्याय आणि संरक्षण कोणाकडे मागायचे?.ज्या व्यवस्थेतले दोष उघडकीस आणले त्यांच्याकडून त्यांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाही आणि ‘व्हिसलब्लोअर कायद्याचा वापर करून संरक्षण मागायचे तर सक्षम प्राधिकारी म्हणून अद्याप महाराष्ट्रात कोणाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

‘माहिती अधिकार कट्टा‘ पुण्याबरोबरच आता सांगली आणि अहमदनगर येथेही

मॉडेल कॉलनीमधील चित्तरंजन वाटिकेत सुरू झालेल्या माहिती अधिकार कट्टय़ाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमात आपसातील चर्चेतून गरजूंना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळत असते. या  कट्टय़ावर माहिती अधिकाराबाबत मते मांडता येतात, चर्चा करता येते, अडचणी मांडता येतात. प्रत्येक नागरिक माहिती अधिकार कायद्याबाबत सबल, आत्मनिर्भर व्हावा हा या उपक्रमामागील हेतू आहे.पुण्याबरोबरच सांगली आणि अहमदनगर येथेही अशा प्रकारचे कट्टे सुरू करण्यात आले आहेत, या कट्यांच्या वेळा खालीप्रमाणे.

पुण्यातील शिवाजीनगर , मॉडेल कॉलनी चित्तरंजन वाटिका येथे दर रविवारी सकाळी साडेनऊ ते साडेदहा,सॅलिस्बरी पार्क परिसरातील भिमाले उद्यानात  दर गुरुवारी साडेनऊ ते साडेदहा या वेळेत,विमाननगर मध्ये जॉगर्स पार्क,आनंद विद्यानिकेतन शाळेशेजारी येथे दर शनिवारी सायंकाळी साडेपाच ते साडेसहा,पुण्यातील तळेगाव मध्ये जिजामाता चौक येथे दर गुरुवारी सा्यं ६ ते ७. सांगली जिल्ह्यात महावीर उद्यान (जुना बापट मळा ) मार्केट यार्ड समोर सांगली येथे दर गुरुवारी सायं ६ ते ७.अहमदनगर जिल्ह्यात हुतात्मा स्मारक न्यू आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेजसमोर लाल टाक़ी शेजारी येथे दर रविवारी सायं. ५ ते ७.

अधिक माहितीसाठी संपर्क विजय कुंभार  - ९९२३२९९१९९

आपले काळ काम वेगाचे गणित चुकले कसे ?

एक मजूर एका दिवसात अमूक इतके काम करतो , दुसरा मजूर एका दिवसात तमूक इतके काम करतो तर दोघे मिळून एका दिवसात किती काम करतील ? अशासारखी शाळेतील ती गणिते तुम्हाला आठवतात ? . अनेक जणांना आठवत असतील ,.काळ काम वेगाची अशी गणिते  ब-याच  लोकांना आयुष्यभर छळत असतात, बऱ्याच जणांचे  अशा गणिताचे उत्तर नेहमीच चूकत असते.

 लोकांची उत्तरे चूकणे एक वेळ ठीक आहे परंतु साऱ्या  देशाचे काळ , काम, वेगाचे गणित चूकले तर ?.आश्‍चर्य वाटले ना? परंतु ते खरे आहे.माहिती अधिकाराच्या बाबतीत तर ते शंभर टक़़्के सत्य आहे.आपल्या संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम मंजूर केला त्याला उद्या 15 जुन 2013 रोजी आठ वर्षे पूर्ण होतील , आणि अगदी काटेकोरपणे बोलायचे झाले तर 2922 दिवस पूर्ण होतील. आता तुम्ही म्हणाल याचा आणि काळ काम वेगाच्या गणिताचा काय संबध? . 

 संबध आहे ,संसदेने म्हणजेच आपण  , माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना माहिती अधिकार अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने,   संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 जून 2005 पासून एकशेवीस दिवसांचा कालावधी सार्वजनिक प्राधिकरणांना  दिला होता. आता हा एकशेवीस दिवसांचा कालावधी आला कुठून ? आपल्या देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमतेबद्दल इतका विश्‍वास कुणाला आणि कसा वाटला ? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधूनही सापडत नाहीत. मात्र आता 2922 दिवस उलटून गेल्यानंतरही देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी नीट झाल्याचे दिसून येत नाही. 

देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी किती टक्के झाली याची नक्की अशी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी. हे प्रमाण 2%  ते  5% पेक्षा जास्त नक्की नाही .आता काळ, काम आणि वेग यांचे सूत्र लक्षात घेतले तर 5% अंमलबजावणी व्हायला जर 2922 दिवस लागत असतील तर 100% अंमलबजावणीसाठी किती दिवस लागतील ? उत्तर सोपे आहे 58,440 दिवस म्हणजे साधारणपणे 160 वर्षे .देशाच्या दृष्टीने हा कालावधी फार मोठा नसला तरी देशातील लोकांच्या दृष्टीने हा फार मोठा कालावधी आहे. हा वेग लक्षात घेतला तर सध्या जिवंत असलेल्या आणि त्यांच्या मुलां नातवंडाच्याहि  नशीबात कलम 4 ची पुर्ण अंमलबजावणी झाल्याचे पहाणे दिसत नाही.

 असो, प्रकरण आणखी थोडे सोपे करून आणि देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांवर थोडा विश्‍वास दाखवून काय होते ते पाहू . आता आज रोजी कलम 4 ची  10% अंलबजावणी झाली आहे असे गृहित धरू .काहीही गृहित धरायला हरकत काय आहे?. तर 10% अंलबजावणी झाली असेल पुर्ण अंमलबजावणी व्हायला फक्त 80 वर्षे लागतील आणि 20% अंमलबजावणी झाल्याचे गृहित धरले तर पुर्ण अंमलबजावणीला 40 वर्षे , आणि 40% गृहित धरली तर आणखी किंमान 20 वर्षे तरी पुर्ण अंमलबजावणीला लागतील .

 आता कलम 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अंमलबजावणी   झाल्याचे गृहित धरणे शक्य नाही. तसा दावासुद्धा कोणी करेल असे वाटत नाही.परंतु किमान येत्या वीस वर्षात आपल्या देशात माहिती अधिकारातील कलम चार ची पुर्णपणे अंमलबजावणी  होणार हे चित्र किती सुखावह आहे ? नाही का ? . असो. अहो परंतु आपण फक्त 15जुन 2005 पर्यंतच्या माहिती बद्दल बोलतोय . त्यानंतरच्या माहितीचे काय ? तीचा विचार केला तर पुन्हा उलट गणित करावे लागणार .नकोच ते त्यापेक्षा आगामी वीस वर्षात कलम ४ ची पुर्ण अंमलबजावणी होणार असा सकारात्मक विचारच चांगला आहे , नाही का?. म्हणूनच कलम 4 ची फक्त 2% अंमलबजावणी झाली असल्याचे इथे गृहितसुद्धा धरलेले नाही.  परंतु खरा प्रश्‍न आहे तो ‘आपल्या‘  सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमते बाबतचे‘ आपले‘ गणित इतके कसे चुकले ? 

आता तरी पुणे महापालिकेला पूर्णवेळ आरोग्यप्रमुख मिळणार की ?

गेल्या काही वर्षांपासून वादाच्या भोव-यात सापडलेल्या पुणे महापालिकेतील आरोग्य प्रमुख पदासाठी येत्या 10 मे रोजी मुलाखती होणार आहेत.या पदावर अनेकांचा डोळा असला तरी प्रमुख दावेदार आहेत ते डॉ.सोमनाथ परदेशी . त्यांना पालिकेतील काही पदाधिकारी आणि वरिष्ठांचाहि पाठिबा असल्याने त्यांचीच नेमणूक यापदावर होणार हे निश्‍चित होते.परंतु त्यांच्या डॉक्टर असण्यावरच अचानक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याने त्यांची नियुक्ती लांबली होती. त्यांच्या डॉक्टर असण्यासंदर्भात अनेक नाट्यमय घडामोडी गेल्या काही महिन्यात घडल्या, त्यातुन परदेशी यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यांच्याविरूद्ध महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार व मुंबई उच्च न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला आहे.परदेशी यांनी स्वत: देखील एक दावा यासंदर्भात दाखल केला होता .त्यावर दिलेल्या शपथपत्रामध्ये कौन्सिलने त्यांच्यावर गंभिर आक्षेप घेतले आहेत .

पुणे महापालिकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमुख सोमनाथ परदेशी यांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे केलेल्या नोदणी संदर्भात कौन्सिलने, परदेशी यांनी वैद्यकिय व्यवसायाच्या नोंदणीचे नुतनीकरण करण्यासाठी कधिही अर्ज केला नव्हता, नविन नोंदणीसाठी नोव्हेंबर 2011 मध्ये त्यांनी अर्ज केला असल्याचा आणि सध्या ते नोंदणीकृत डॉक्टर नसल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर शपथ पत्रात केल्याने नवीन पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे. त्या खुलाशाने परदेशी यांची 1987 नंतरची सर्व सेवा बेकायदा ठरण्याची शकयता आहे. त्यातच कोणत्याही वैद्यकिय व्यावसायिकाच्या नोंदणींसदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महापालिका आयुक्तांना नसून तो फक्त महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला असल्याचा निर्वाळा पालिकेच्याच विधी बिभागाने दिला असल्याने पेचप्रसंगात आणखी भर पडली आहे.

महाराष्ट्रात अ‍ॅलोपॅथी वैद्यकिय व्यवसाय करावयाचा असेल तर त्यासाठी पदवी घेतल्यानंतर कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी करावी लागते व त्याचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण देखील करावे लागते.तसे न केल्यास त्याला वैद्यकीय व्यवसाय किंवा त्या पेशाशी संबधित नोकरी करता येत नाही. यासंदर्भात शपथपत्रात कौन्सिलने असेही म्हटले आहे की परदेशी यांनी आपण नोंदणीच्या नुतनीकरणासाठी अर्ज केला नसल्याचे स्वत:च कबूल केले आहे. तसेच नोव्हेंबर 2011 मध्ये कौन्सिलकडे नवीन नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जाबरोबर खोटे शपथ पत्र सादर केले आहे.कौन्सिलने पुढे असेही म्हटले आहे की 1987 साली नुतनीकरण करणे आवश्यक असताना ते केले नाही तसेच नवीन नोंदणीसाठी अर्जही केलेला नाही त्यामुळे 1987 नतंर परदेशी यांनी केलेला वैद्यकिय व्यवसाय अवैध आणि भारतीय दंडविधानातील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतो.सध्या परदेशी हे नोंदणी़कृत वैद्यकिय व्यावसायिक नाहीत .

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 10 तारखेला काय होईल हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.परदेशी यांना या प्रकरणात अटक झाल्यानंतरही महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी त्यांची जाहिर स्तुती केली होती . आतापर्यंत आपल्या मार्गात आलेल्या सर्व अडचणींवर वाट्टेल ती किंमत मोजून परदेशी यांनी आरोग्यप्रमूख पदावरचा दावा कायम ठेवला होता . परंतु आता महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलनेच त्यांना अपात्र ठरविल्याने ते कोणती क्लृप्ती लढवितात हे 10 तारखेलाच समजेल.परंतु खरा प्रश्न आहे तो वरील सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांची मुलाखत घेतली जाणार की अनुकूल परिस्थिती निर्माण होइपर्यंत मुलाखती पुढे ढकलल्या जाणार हा .

Related Stories

PMC CMO is a ‘fake doctor’: RTI activist

Med council membership a thorn in PMC CMO’s side

माहिती अधिकारात बदल- नागरिकांच्या पवित्र्याने खासदार स्तंभित

माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून राजकीय पक्षांना वगळण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी  सुरू केलेल्या अभिनव आंदोलनाने देशातील खासदार स्तंभित झालेले आहेत . माहिती अधिकारातील प्रस्तावित बदलांना विरोध करण्यासाठी देशात एक अभिनव आंदोलन सुरू झाले आहे . या आंदोलनाला कोणी नेता नाही. तरीही सोशल मीडिया आणि इमेलच्या माध्यमातून वेगानेपसरलेल्या या  अभिनव आंदोलनाने चांगलाच वेग घेतला आहे . या आंदोलनांतर्गत माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलासंदर्भात तुमची काय भुमिका आहे ?  असा प्रश्न किंवा या बदलांना पाठिंबा देउ नका अशी थेट विनंती करणारे फोन नागरिक करत असल्याने देशातील अनेक खासदार चक्रावून गेले आहेत. माहिती अधिकारला थेत विरोध करता येत नाही आणि नागरिकांच्या पक्षाला समर्पक उत्तर तर दिले देता येत नाही अशी मनस्थिती अनेकांची झाली आहे.

या आंदोलनाची सुरूवात सुरेश एडीगा परदेशस्थ भारतीयाने केली. ते  अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे संगणक अभियंता आहेत . गेले काही दिवस भारतात राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या , त्याबाबतीत जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष एक झाल्याच्या आणि नागरिक वेगवेगळ्या मार्गाने या बदलांना आपला विरोध नोंदवत असल्याच्या बातम्या ते वाचत होते . आपणही काहीतरी केले पाहिजे असं वाटल्याने त्यांनी थेट देशातील खासदांना फोन लावायला सुरूवात केली . काही जणांनी थेट ,  काही जणांनी गुळमुळीत उत्तरे दिली तर काही खासदांरांना तो आपला उपमर्दही वाटला. पंतु अशा रितीने त्यांनी खासदारांना फोन केल्याची बातमी पसरली आणि आता देशात सर्वत्र ते लोण पसरले आहे.     

यासंदर्भात माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनीही काही खासदारांशी संपर्क साधला . त्यांच्याशी बोलताना पुण्याच्या खासदार सौ वंदना चव्हाण म्हणाल्या , ’तुमची भुमिका मी समजूशकते , परंतु बदलालाही काही कारणे असू शकतील , मी पक्षात चर्चा करेन , मात्र त्याच बरोबर घाईघाईने काही बदल करण्यापेक्षा नागरिकांशी चर्चा करणे योग्य ठरेल .‘ तर खास्दार अनु आगा म्हणाल्या ‘ माहिती अधिकारात बदल न करणे योग्य ठरणार नाही , आपण त्याला विरोध करू’ .

बहुतेक खासदारांनी आपल्याला यासंदर्भात काही मत नाही , पक्ष जे सांगेल ते ऐकू अशी भुमिका घेतली . तर भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या काही खासदांनी राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्यास आपला स्पष्ट विरोध असल्याचे मत व्यक्त केले .