नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात, आपल्या देशात अनेक चांगले कायदे आहेत.परंतु सुयोग्य अंमलबजावणी अभावी ते धूळ खात पडले आहेत.त्याचप्रमाणे एखाद्याने आपल्या कार्यालयाच्या कामकाजातील उणीव लक्षात आणून दिल्यास ती सकारात्मक पद्धतीने स्विकारण्याइतकी आपली व्यवस्था अद्यापही प्रगल्भ झालेली नाही.
माहितीचा अधिकारामूळे सर्व प्रश्न सुटतील,गैरव्यवहारांना
आळा बसेल असा जो समज होता,तो अल्पावधीतच खोटा ठरला.या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
उजेडात आणणाऱ्यांना जिवाला मुकावे लागले.माहिती विचारणाऱ्याला जिवे मारण्याच्या घटना
दिवसेंदिवस वाढताहेत.त्यामूळे
अशा जागल्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागाणी गेली अनेक वर्षे होत
होती. अखेर ती मान्य झाली आणि जागल्यांना संरक्षण देणारा ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन
ॲक्ट’आला. परंतु अद्याप त्याचे नियम अस्तित्वात आलेले नाहीत.या कायद्यात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाविषयी
माहिती देणा-याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतुद असल्याने गैरव्यवहार उजेडात
आणणा-यांचे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा होती.मात्र ती फोल ठरली.व्हिसलब्लोअर ॲक्टमूळे व्यवस्थेच्या आतमध्ये
असलेल्या प्रामाणिक कर्मचा-यांनाही संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात
तसे घडताना दिसत नाही.
पोलिस दलातील एका कर्मचा-याने माहिती अधिकार अधिनियमाचे यशदामधून
प्रशिक्षण घेतले.या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून
प्रशिक्षार्थींना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने उघड केलेल्या
माहितीचे अवलोकन करून त्यांना श्रेणी देण्यास सांगीतले होते.या
कर्मचा-याने आपल्याच कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करून
त्याला अत्यंत वाईट म्हणजे ‘ड‘ श्रेणी
दिली.
केवळ श्रेणी देउन ते थांबले नाहीत तर
वरींष्ठांना कळवले की हे कार्यालय अ श्रेणी मध्ये येण्यासाठी मी पुढील महिन्यात
पुन्हा कार्यालयाचे अवलोकन करणार आहे.या कर्मचा-याने दलातील काही गैरव्यवहार बाहेर काढले
असल्याने अगोदर खवळलेल्या वरीष्ठांना एवढे निमित्त पुरे होते.त्यांनी त्या कर्मचा-याला कारणे दाखवा नोटीस काढली आणि
शिस्तभंगाच्या कारणावरून शंभर रुपये दंड केला.पत्रातील
भाषेवरून ते कर्मचारी आपली कुचेष्टा करताहेत असा वरिष्ठांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक
होते.कर्मचा-याने वरीष्ठांना कोणत्या
भाषेत पत्र लिहावे याचेही काही नियम आणि संकेत असतात.पोलिस
आण संरक्षण दलामध्ये तर् ते आणखी कडक असतात.ते प्रत्येक
कर्मचा-याने पाळलेच पाहिजेत.त्यामूळे
त्या कर्मचा-याला करण्यात आलेला दंड कदाचित समर्थनिय ठरेलही.परंतु मूळ मुद्याचे काय? पोलिस दलातील कलम चारची
माहिती अद्ययावत झाली का?तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर मात्र
नकारात्मकच आहे.
या प्रकरणात पोलिस दलाने एका कायद्याची तर
कठोर अंमलबजावणी केली परंतु दुस-या कायद्याच्या म्हणजे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत ते चकार शब्द
काढायला तयार नाहीत.या दलामध्ये कामकाजाचे असमान वाटप आणि
त्यातून होणारा गैरव्यवहार आणि अन्याय हा त्यातील कर्मचा-यांच्या
दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय आहे.त्यातूनच कर्मचा-यांना होणा-या कामकाजाच्या वाटपाची माहिती म्हणजे ‘ड्यूटी चार्ट’ रोजच्या रोज सार्वजनिक करावा अशी
मागणी होत आहे.या मागणीला माहिती अधिकारामूळे बळ मिळाले.
कलम चार नुसार असा ‘ड्यूटी चार्ट‘ जाहीर कारणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे शासनाने
पोलिस खात्यासाठी करून घेतलेल्या मॅकेंझी अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी
होत आहे.परंतु तसे न घडल्याने काही कर्मचा-यांनी माहितीच्या अधिकाराचा मार्ग स्विकारला.त्यातून
काही गैरव्यवहारही उघड झाले.परंतु त्यामूळे स्वाभाविकपणे
वरीष्ठ अधिकारी दुखावले गेले आणि अशी माहिती मिळविणा-या
कर्मचा-यांसमोरही दलाची शिस्त पाळून अन्याय सहन करत रहायचा
की माहिती अधिकार वापरून अन्यायाचा सामना करायचा असा प्रश्न पडला.
सदर प्रकरणातील कर्मचा-याने आणखीही काही गैरप्रकार उजेडात आणल्याने त्यांना खात्याने
अनेक नोटीसा पाठवल्या आहेत.अशा स्थितीत त्यांनी न्याय आणि
संरक्षण कोणाकडे मागायचे?.ज्या व्यवस्थेतले दोष उघडकीस आणले
त्यांच्याकडून त्यांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाही आणि ‘व्हिसलब्लोअर कायद्याचा वापर करून संरक्षण मागायचे तर सक्षम प्राधिकारी म्हणून
अद्याप महाराष्ट्रात कोणाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
