माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत राजस्थान सरकार देशात अनेक पावले पुढे !

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेणेने घोषित करावयाची माहिती मिळवणे नागरिकांना अधिक सुलभ व्हावे या दृष्टीने राजस्थान सरकारने एक मोठे पाउल उचलले आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना मिळवणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने “जन सुचना पोर्टल” सुरू केले. हे पोर्टल सामाजिक संस्थांच्या सहका-याने राजस्थानच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणा-या मजदूर किसान शक्ती संगठन ( एमकेसएस ) च्या कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर सहज लक्षात येते की त्यांना लोकशाहीचे खरे मर्म उमगले आहे.या देशाचे आपण मालक आहोत हे त्यांच्या मनात पक्के रुजले आहे. त्यामूळेच आपले सरकार काय करते हे आपल्याला समजले पाहिजे हा त्यांचा अट्टाहास असतो. त्यातूनच  ’हमारा पैसा हमारा हिसाब’ हि घोषणा उदयाला आली.. या सर्वांच्या पाठपुराव्यामूळे आणि सहकार्यामूळे जन सूचना पोर्टल अस्तित्वात आले आहे. राजस्थान सरकार केवळ हे पोर्टल निर्माण करून थांबलेले नाही इतर राज्यांनाही असे पोर्टल सुरू करण्यासाठी मोफत तंत्रज्ञान पुरवायचे त्यांनी ठरवले आहे.

माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ (२)  नुसार माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने, लोकांना इंटरनेटसह, संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी पोटकलम (१) च्या खंड (ख) च्या आवश्यकतांनुसार उपाययोजना करण्याकरिता प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्नशील रहावयाचे असते. याचाच एक भाग म्हणून राजस्थान सरकारने हे पोर्टल सुरू केले आहे.शासकिय योजनांच्या लाभार्थ्यांना एखाद्या योजनेचा लाभ मिळताना काही अडचण आल्यास नेमके काय चुकले आणि ते कसे नीट करावे हे समजण्यासाठी या पोर्टलचा उपयोग होणार आहे.

राजस्थान सरकारच्या १३ विभागांच्या २३ योजनांची माहिती या पोर्टलवर ठेवण्यात आली आहे. ही माहिती केवळ रकान्यांची पूर्तता करण्यासाठी नव्हे तर खरोखरच एका बटनावर संपूर्ण माहिती मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

उदाहरण म्हणून आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.

राजस्थान सरकारच्या http://jansoochna.rajasthan.gov.in/ या पोर्टलवर गेलात की तळाला चयन करे / Click here हे बटन दिसेल. त्यावर क्लिक केले की आणखी एक पान उघडेल या पानावर या उपक्रमाचे उद्दीष्ट दिसेल तसेच या पानावर वरील भागात आणि तळालाही सेवाये /services असे बटन दिसेल.यावर क्लिक केले की राजस्थान शासनाच्या विविध योजना दर्शवणारे पान उघडेल. सोयीसाठी आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.

सार्वजनिक वितरण व्यस्थेच्या पानावर

१) तुमच्या स्वत:च्या शिधापत्रिकेची माहिती २)तुमच्या शिधा दुकानाची माहिती ३)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती. ४)तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती ५) तुमच्या क्षेत्रातील शिधा दुकानांची माहिती ६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रलंबीत/ नाकारलेल्या अर्जांची माहिती आणि ७ ) निहमी विचारले जाणारे प्रश्न असे प्रकार दिसतील. यातील कोणत्याही बटनावर क्लिक केले की त्या त्या प्रकारची माहिती दिसू लागेल.

आपले राजस्थानात शिधा पत्रिका नसल्याने आपण इतरांच्या शिधापत्रिकांची माहिती घेउ त्यासाठी ‘तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती‘ यावर क्लिक करावे लागेल. त्यावर किलिक केले की जिल्ह्याचे नाव, पंचायत , ग्रामपंचायतीचे नाव भरले की संबधित माहिती पुढे येते .

आपण चित्तोडगढ जिल्ह्यातील निंबाहेरा पंचायतीतील फलवा गावाची माहिती घेउ. पुढच्या पानावर अंत्योदय, एपील (दारीद्र रेषेवरील), बीपीएल (दारीद्र्य रेषेखालील),राज्य बीपीएल असे रकाने दिसतील. आपण फलवा गावातील अंत्योदय शिधा पत्रिकाधारकांची माहिती घेउ. 

आता उघडलेल्या पानावर अंत्योदय ११०, एपीएल ७३५, बीपीएल २८३ आणि राज्य बीपीएल ९६ असे एकूण १२२५ शिधापत्रिका धारक फलवा गावात आहेत हे दिसते.

एवढ्यावर माहिती थांबत नाही . यातील कोणत्याही श्रेणीवर क्लिक केले की त्या श्रेणीतील कार्डधारकांची नावे खाली दिसू लागतात. आपण बीपीएल श्रेणीतील ९ व्या क्रमांकावरील कार्ड धारकाची माहिती घेउ . या कार्डाचा क्रमांक , कार्डधारकाचे नांव , इतर सदस्यांची नावे इतर माहिती प्रमाणेच ’अधिक जानकारी‘ या बटनावर क्लिक केले की ते कार्ड या ज्या दुकानाशी निगडीत आहे . त्याचे नाव,  पत्ता , त्याच्याकडे सध्या कोणत्या वस्तू कितीप्रमाणात उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते . तर संबधित कार्ड धारकाने कोणती वस्तू कधी घेतली याचीही माहिती मिळले .

बरे ही माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे फोन किंवा संगणक असण्याची आवश्यकता नाही राज्य शासनाने सुमारे ६५००० ( पासष्ट हजार ) इ मित्र किऑस्क राज्यात उपलध करून दिले आहेत. तिथे जाउन कुणीही ही माहिती पाहू शकते.

अशाच प्रकारे इतर काही विभागांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात असली तरी अजूनही अनेक विभागांची माहिती अशाच पद्धतीने उपलब्ध करू देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                   

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _

Blogs      - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/

                  http://surajya.org/

Email    –  admin@vijaykumbhar.com

                  kvijay14@gmail.com

Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar

. 

कामाच्या असमान वाटपाने पोलिस कर्मचा-यांमध्ये असंतोष, व्हिसलब्लोअर कायदाही निष्प्रभ

नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात, आपल्या देशात अनेक चांगले कायदे आहेत.परंतु सुयोग्य अंमलबजावणी अभावी ते धूळ खात पडले आहेत.त्याचप्रमाणे एखाद्याने आपल्या कार्यालयाच्या कामकाजातील उणीव लक्षात आणून दिल्यास ती सकारात्मक पद्धतीने स्विकारण्याइतकी आपली व्यवस्था अद्यापही प्रगल्भ झालेली नाही.

माहितीचा अधिकारामूळे सर्व प्रश्न सुटतील,गैरव्यवहारांना आळा बसेल असा जो समज होता,तो अल्पावधीतच खोटा ठरला.या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणणाऱ्यांना जिवाला मुकावे लागले.माहिती विचारणाऱ्याला जिवे मारण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढताहेत.त्यामूळे अशा जागल्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागाणी गेली अनेक वर्षे होत होती. अखेर ती मान्य झाली आणि जागल्यांना संरक्षण देणारा ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट’आला. परंतु अद्याप त्याचे नियम अस्तित्वात आलेले नाहीत.या कायद्यात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाविषयी माहिती देणा-याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतुद असल्याने गैरव्यवहार उजेडात आणणा-यांचे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा होती.मात्र ती फोल ठरली.व्हिसलब्लोअर ॲक्टमूळे व्यवस्थेच्या आतमध्ये असलेल्या प्रामाणिक कर्मचा-यांनाही संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.

पोलिस दलातील एका कर्मचा-याने माहिती अधिकार अधिनियमाचे यशदामधून प्रशिक्षण घेतले.या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून प्रशिक्षार्थींना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने उघड केलेल्या माहितीचे अवलोकन करून त्यांना श्रेणी देण्यास सांगीतले होते.या कर्मचा-याने आपल्याच कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करून त्याला अत्यंत वाईट म्हणजे ‘ड‘ श्रेणी दिली.

केवळ श्रेणी देउन ते थांबले नाहीत तर वरींष्ठांना कळवले की हे कार्यालय अ श्रेणी मध्ये येण्यासाठी मी पुढील महिन्यात पुन्हा कार्यालयाचे अवलोकन करणार आहे.या कर्मचा-याने दलातील काही गैरव्यवहार बाहेर काढले असल्याने अगोदर खवळलेल्या वरीष्ठांना एवढे निमित्त पुरे होते.त्यांनी त्या कर्मचा-याला कारणे दाखवा नोटीस काढली आणि शिस्तभंगाच्या कारणावरून शंभर रुपये दंड केला.पत्रातील भाषेवरून ते कर्मचारी आपली कुचेष्टा करताहेत असा वरिष्ठांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक होते.कर्मचा-याने वरीष्ठांना कोणत्या भाषेत पत्र लिहावे याचेही काही नियम आणि संकेत असतात.पोलिस आण संरक्षण दलामध्ये तर् ते आणखी कडक असतात.ते प्रत्येक कर्मचा-याने पाळलेच पाहिजेत.त्यामूळे त्या कर्मचा-याला करण्यात आलेला दंड कदाचित समर्थनिय ठरेलही.परंतु मूळ मुद्याचे काय? पोलिस दलातील कलम चारची माहिती अद्ययावत झाली का?तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर मात्र नकारात्मकच आहे.

या प्रकरणात पोलिस दलाने एका कायद्याची तर कठोर अंमलबजावणी केली परंतु दुस-या कायद्याच्या म्हणजे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत ते चकार शब्द काढायला तयार नाहीत.या दलामध्ये कामकाजाचे असमान वाटप आणि त्यातून होणारा गैरव्यवहार आणि अन्याय हा त्यातील कर्मचा-यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय आहे.त्यातूनच कर्मचा-यांना होणा-या कामकाजाच्या वाटपाची माहिती म्हणजे ‘ड्यूटी चार्ट’ रोजच्या रोज सार्वजनिक करावा अशी मागणी होत आहे.या मागणीला माहिती अधिकारामूळे बळ मिळाले. कलम चार नुसार असा ‘ड्यूटी चार्ट‘ जाहीर कारणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे शासनाने पोलिस खात्यासाठी करून घेतलेल्या मॅकेंझी अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी होत आहे.परंतु तसे न घडल्याने काही कर्मचा-यांनी माहितीच्या अधिकाराचा मार्ग स्विकारला.त्यातून काही गैरव्यवहारही उघड झाले.परंतु त्यामूळे स्वाभाविकपणे वरीष्ठ अधिकारी दुखावले गेले आणि अशी माहिती मिळविणा-या कर्मचा-यांसमोरही दलाची शिस्त पाळून अन्याय सहन करत रहायचा की माहिती अधिकार वापरून अन्यायाचा सामना करायचा असा प्रश्न पडला.

सदर प्रकरणातील कर्मचा-याने आणखीही काही गैरप्रकार उजेडात आणल्याने त्यांना खात्याने अनेक नोटीसा पाठवल्या आहेत.अशा स्थितीत त्यांनी न्याय आणि संरक्षण कोणाकडे मागायचे?.ज्या व्यवस्थेतले दोष उघडकीस आणले त्यांच्याकडून त्यांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाही आणि ‘व्हिसलब्लोअर कायद्याचा वापर करून संरक्षण मागायचे तर सक्षम प्राधिकारी म्हणून अद्याप महाराष्ट्रात कोणाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

आपले काळ काम वेगाचे गणित चुकले कसे ?

एक मजूर एका दिवसात अमूक इतके काम करतो , दुसरा मजूर एका दिवसात तमूक इतके काम करतो तर दोघे मिळून एका दिवसात किती काम करतील ? अशासारखी शाळेतील ती गणिते तुम्हाला आठवतात ? . अनेक जणांना आठवत असतील ,.काळ काम वेगाची अशी गणिते  ब-याच  लोकांना आयुष्यभर छळत असतात, बऱ्याच जणांचे  अशा गणिताचे उत्तर नेहमीच चूकत असते.

 लोकांची उत्तरे चूकणे एक वेळ ठीक आहे परंतु साऱ्या  देशाचे काळ , काम, वेगाचे गणित चूकले तर ?.आश्‍चर्य वाटले ना? परंतु ते खरे आहे.माहिती अधिकाराच्या बाबतीत तर ते शंभर टक़़्के सत्य आहे.आपल्या संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम मंजूर केला त्याला उद्या 15 जुन 2013 रोजी आठ वर्षे पूर्ण होतील , आणि अगदी काटेकोरपणे बोलायचे झाले तर 2922 दिवस पूर्ण होतील. आता तुम्ही म्हणाल याचा आणि काळ काम वेगाच्या गणिताचा काय संबध? . 

 संबध आहे ,संसदेने म्हणजेच आपण  , माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना माहिती अधिकार अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने,   संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 जून 2005 पासून एकशेवीस दिवसांचा कालावधी सार्वजनिक प्राधिकरणांना  दिला होता. आता हा एकशेवीस दिवसांचा कालावधी आला कुठून ? आपल्या देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमतेबद्दल इतका विश्‍वास कुणाला आणि कसा वाटला ? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधूनही सापडत नाहीत. मात्र आता 2922 दिवस उलटून गेल्यानंतरही देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी नीट झाल्याचे दिसून येत नाही. 

देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी किती टक्के झाली याची नक्की अशी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी. हे प्रमाण 2%  ते  5% पेक्षा जास्त नक्की नाही .आता काळ, काम आणि वेग यांचे सूत्र लक्षात घेतले तर 5% अंमलबजावणी व्हायला जर 2922 दिवस लागत असतील तर 100% अंमलबजावणीसाठी किती दिवस लागतील ? उत्तर सोपे आहे 58,440 दिवस म्हणजे साधारणपणे 160 वर्षे .देशाच्या दृष्टीने हा कालावधी फार मोठा नसला तरी देशातील लोकांच्या दृष्टीने हा फार मोठा कालावधी आहे. हा वेग लक्षात घेतला तर सध्या जिवंत असलेल्या आणि त्यांच्या मुलां नातवंडाच्याहि  नशीबात कलम 4 ची पुर्ण अंमलबजावणी झाल्याचे पहाणे दिसत नाही.

 असो, प्रकरण आणखी थोडे सोपे करून आणि देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांवर थोडा विश्‍वास दाखवून काय होते ते पाहू . आता आज रोजी कलम 4 ची  10% अंलबजावणी झाली आहे असे गृहित धरू .काहीही गृहित धरायला हरकत काय आहे?. तर 10% अंलबजावणी झाली असेल पुर्ण अंमलबजावणी व्हायला फक्त 80 वर्षे लागतील आणि 20% अंमलबजावणी झाल्याचे गृहित धरले तर पुर्ण अंमलबजावणीला 40 वर्षे , आणि 40% गृहित धरली तर आणखी किंमान 20 वर्षे तरी पुर्ण अंमलबजावणीला लागतील .

 आता कलम 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अंमलबजावणी   झाल्याचे गृहित धरणे शक्य नाही. तसा दावासुद्धा कोणी करेल असे वाटत नाही.परंतु किमान येत्या वीस वर्षात आपल्या देशात माहिती अधिकारातील कलम चार ची पुर्णपणे अंमलबजावणी  होणार हे चित्र किती सुखावह आहे ? नाही का ? . असो. अहो परंतु आपण फक्त 15जुन 2005 पर्यंतच्या माहिती बद्दल बोलतोय . त्यानंतरच्या माहितीचे काय ? तीचा विचार केला तर पुन्हा उलट गणित करावे लागणार .नकोच ते त्यापेक्षा आगामी वीस वर्षात कलम ४ ची पुर्ण अंमलबजावणी होणार असा सकारात्मक विचारच चांगला आहे , नाही का?. म्हणूनच कलम 4 ची फक्त 2% अंमलबजावणी झाली असल्याचे इथे गृहितसुद्धा धरलेले नाही.  परंतु खरा प्रश्‍न आहे तो ‘आपल्या‘  सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमते बाबतचे‘ आपले‘ गणित इतके कसे चुकले ?