Monday, September 8, 2014

आपले काळ काम वेगाचे गणित चुकले कसे ?

एक मजूर एका दिवसात अमूक इतके काम करतो , दुसरा मजूर एका दिवसात तमूक इतके काम करतो तर दोघे मिळून एका दिवसात किती काम करतील ? अशासारखी शाळेतील ती गणिते तुम्हाला आठवतात ? . अनेक जणांना आठवत असतील ,.काळ काम वेगाची अशी गणिते  ब-याच  लोकांना आयुष्यभर छळत असतात, बऱ्याच जणांचे  अशा गणिताचे उत्तर नेहमीच चूकत असते.

 लोकांची उत्तरे चूकणे एक वेळ ठीक आहे परंतु साऱ्या  देशाचे काळ , काम, वेगाचे गणित चूकले तर ?.आश्‍चर्य वाटले ना? परंतु ते खरे आहे.माहिती अधिकाराच्या बाबतीत तर ते शंभर टक़़्के सत्य आहे.आपल्या संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम मंजूर केला त्याला उद्या 15 जुन 2013 रोजी आठ वर्षे पूर्ण होतील , आणि अगदी काटेकोरपणे बोलायचे झाले तर 2922 दिवस पूर्ण होतील. आता तुम्ही म्हणाल याचा आणि काळ काम वेगाच्या गणिताचा काय संबध? . 

 संबध आहे ,संसदेने म्हणजेच आपण  , माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना माहिती अधिकार अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने,   संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 जून 2005 पासून एकशेवीस दिवसांचा कालावधी सार्वजनिक प्राधिकरणांना  दिला होता. आता हा एकशेवीस दिवसांचा कालावधी आला कुठून ? आपल्या देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमतेबद्दल इतका विश्‍वास कुणाला आणि कसा वाटला ? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधूनही सापडत नाहीत. मात्र आता 2922 दिवस उलटून गेल्यानंतरही देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी नीट झाल्याचे दिसून येत नाही. 

देशात कलम 4 ची अंमलबजावणी किती टक्के झाली याची नक्की अशी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी. हे प्रमाण 2%  ते  5% पेक्षा जास्त नक्की नाही .आता काळ, काम आणि वेग यांचे सूत्र लक्षात घेतले तर 5% अंमलबजावणी व्हायला जर 2922 दिवस लागत असतील तर 100% अंमलबजावणीसाठी किती दिवस लागतील ? उत्तर सोपे आहे 58,440 दिवस म्हणजे साधारणपणे 160 वर्षे .देशाच्या दृष्टीने हा कालावधी फार मोठा नसला तरी देशातील लोकांच्या दृष्टीने हा फार मोठा कालावधी आहे. हा वेग लक्षात घेतला तर सध्या जिवंत असलेल्या आणि त्यांच्या मुलां नातवंडाच्याहि  नशीबात कलम 4 ची पुर्ण अंमलबजावणी झाल्याचे पहाणे दिसत नाही.

 असो, प्रकरण आणखी थोडे सोपे करून आणि देशातील सार्वजनिक प्राधिकरणांवर थोडा विश्‍वास दाखवून काय होते ते पाहू . आता आज रोजी कलम 4 ची  10% अंलबजावणी झाली आहे असे गृहित धरू .काहीही गृहित धरायला हरकत काय आहे?. तर 10% अंलबजावणी झाली असेल पुर्ण अंमलबजावणी व्हायला फक्त 80 वर्षे लागतील आणि 20% अंमलबजावणी झाल्याचे गृहित धरले तर पुर्ण अंमलबजावणीला 40 वर्षे , आणि 40% गृहित धरली तर आणखी किंमान 20 वर्षे तरी पुर्ण अंमलबजावणीला लागतील .

 आता कलम 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अंमलबजावणी   झाल्याचे गृहित धरणे शक्य नाही. तसा दावासुद्धा कोणी करेल असे वाटत नाही.परंतु किमान येत्या वीस वर्षात आपल्या देशात माहिती अधिकारातील कलम चार ची पुर्णपणे अंमलबजावणी  होणार हे चित्र किती सुखावह आहे ? नाही का ? . असो. अहो परंतु आपण फक्त 15जुन 2005 पर्यंतच्या माहिती बद्दल बोलतोय . त्यानंतरच्या माहितीचे काय ? तीचा विचार केला तर पुन्हा उलट गणित करावे लागणार .नकोच ते त्यापेक्षा आगामी वीस वर्षात कलम ४ ची पुर्ण अंमलबजावणी होणार असा सकारात्मक विचारच चांगला आहे , नाही का?. म्हणूनच कलम 4 ची फक्त 2% अंमलबजावणी झाली असल्याचे इथे गृहितसुद्धा धरलेले नाही.  परंतु खरा प्रश्‍न आहे तो ‘आपल्या‘  सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यक्षमते बाबतचे‘ आपले‘ गणित इतके कसे चुकले ? 

No comments:

Post a Comment