प्रती ,
मा.श्री. महेश पाठक ,
आयुक्त , पुणे महानगरपालिका,
पुणे
विषय - पालिकेच्या मिळकतींच्या योग्य विनिमयासाठी पुणेकरांनी कोणत्या '‘महेशा‘' ला
साकडे घालावे?........
महोदय,
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या दहा दिवसात सर्व सोपस्कार पूर्ण करून एका अधिकार्याला तातडीने पुन्हा कामावर रुजू करून घेतल्याची बातमी आजच वर्तमान पत्रात वाचली. पालिकेने इतक्या तत्परतेने काम केल्याचे पाहून आनंद वाटला. परंतु त्याचबरोबर सर्वच विषयात अशी तत्परता का दाखवली जात नाही याबाबत आश्‍चर्यही वाटले.
पुण्यातील शनिपार येथील पालिकेच्या गाळ्यांची निविदा काढली गेली ती प्रक‘ीया पूर्ण देखील झाली ,त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण होतील.परंतु यशस्वी निविदाकारांना पालिकेने अद्यापही ताबा दिला नाही . या निविदेनंतर संबधित मूळ गाळा धारक न्यायालयात गेल्याने त्यांना अभय मिळाले. अगदी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेउनही आणि पालिकेच्या काही कर्मचार्यांनी मद्त करूनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही . अखेर एप्रिल 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळली .तरीही त्यांना सदर जागेतून बाहेर काढण्यात आलेले नाही. आता म्हणे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाकडून अभिप्राय आलेला नाही म्हणून सदर गाळ्यांचा ताबा अद्यापही घेण्यात आलेला नाही आणि त्यामुळे अजुनही जुन्या गाळा धारकांकडेच त्यांचा ताबा आहे. पालिकेच्या विधी विभागाला या विषयावर अभिप्राय देण्यासाठी इतका का विलंब लागत आहे?
पालिकेच्या मिळकतींच्या बाबतीत कसे घोटाळे होण्याची शक्यता आहे या बाबत अवगत करणारे आम्ही 21 सप्टेंबर 2010 रोजी तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांना लिहिले होते.(सोबत प्रत जोडली आहे) त्यात त्यावेळी होत असलेल्या आणि भविष्यात होण्याची शक्यता असणार्या घोटाळ्यांबाबत आम्ही लिहिले होते दुर्दैवाने ते सर्व मुद्दे खरे ठरले . ते मुद्दे खालील प्रमाणे
1)पुणे महानगरपालीकेच्या भूमी आणि जिंदगी खात्याने नुकतीच शनिपार येथील मुदत संपलेल्या पालिकेच्या गाळ्यांची निविदा प्रसिद्ध केली आहें. या निविदेतील अटी पहाता यापुढे मुदत संपलेल्या मोठ्या जागांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील तेंव्हा कोणते घोटाळे होतील हे स्पष्ट होते.सदर निविदा भरण्यासाठी निविदादाराने पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकत कर भरल्याची पावती सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहें . या अटीमुळे ज्यांच्याकडे पुण्यात अगोदरच मिळकत आहें त्यांनाच फक्त निविदा प्रकि‘येत भाग घेता येणार आहें.त्यामुळे निविदेसाठी पुरेशी स्पर्धा होणारं नाही आणि अत्यंत कमी दराने ही जागा कुणाच्या तरी घशात जाणार आहें .किंबहुना त्यासाठीच ही सारी धडपड पालिकेचे अधिकारी करीत असावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहें.
वरील तक‘ारीनंतर सदर अट काढून टाकण्यात आली. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि आधीच्या भाड्याच्या पंधरा ते वीस पट जास्त दराने निविदा भरली गेली.
2) यापुढे अनेक मोठमोठ्या जागांच्या निविदा काढाव्या लागणार आहेत. त्या जागांवर अनेक मान्यवरांचा डोळा आहें . त्यांना त्या जागा घशात घालणे सोपे ह्वावे यासाठीचा हा सारा खटाटोप चालल्याचे दिसते .
हा मुद्दाही खरा निघाला . कारणे काहीही असोत , बहुतेक मोक़्याच्या जागा आधीच्या गाळाधारकांनाच किंवा माननींयांच्या संस्थांनाच मिळाल्या आहेत.
3)छोट्या छोट्या गाळ्याच्या निविदा काढायला पालिकेने सुरुवात तर केली, परंतू अनेक जागा ज्यांची भाडेकराराची मुदत संपून काही वर्षे झाली आहेंत अशा जागांच्या निविदा कधी निघणार ? त्याबाबत चौकशी केली असता त्या जागांचे मुल्यांकन झाले नसल्याचे सांगण्यात येते . काही विशिष्ट जागांचे मुल्यांकन वर्षानुवर्षॅ का होत नाही ?
आजही परिस्थिती जशीच्या तशी आहे , अनेकविध कारणामुळे जागा ताब्यात घेण्याची आणि निविदा काढण्याची प्रकि‘या लांबवली जात आहे . अजुनही परिस्थिती बदलेली नाही. मोक्याच्या जागांचे मुल्यांकन लवकर होत नाही किंवा जाणिवपूर्वक केले जात नाही
4) गेली काही वर्षे पालिकेचे अधिकारी आणि काही माननीय पालिकेची जागावाटप नियमावली पायदळी तुडवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवत आहेत. त्यातीलच आणखी एक प्रकार म्हणजे निविदा प्रकि‘येला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही हे दाखविण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न. नीलायम सिनेमागृहाजवळ असलेल्या पुलाखालच्या गाळ्यांची निविदा पालिकेने काढली .परंतू तिला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे कारण म्हणजे ते गाळे अशा ठिकाणी बांधले आहेत की ते फुकट सुद्धा कुणी स्वीकारणार नाही .
आजही अशा अनेक जागा कोणी आणि का बांधल्या याचे उत्तर सापडत नाही .
आता पालिकेने आपल्या मालकीच्या आणि ताब्यात असलेल्या मिळकतींची संगणकीकृत यादी संकेतस्थळावर ज़ाहीर केली असली तरी ती परिपूर्ण नाही ही बाब सर्वमान्य आहे. आजही पालिकेच्या अनेक मिळकती कोणाच्या ताब्यात आहेत याची संपूर्ण माहिती पालिकेकडे नाही. आजही भाडेकराराची मुदत संपलेल्या जागांचा ताबा घेउन त्यांची निविदा काढण्याच्या बाबतीत पालिका अक्षम्य कुचराई करत आहे .
वरील मुद्यावरून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे पालिकेच्या मिळकती ताब्यात घेण्याच्या बाबतीत आणि त्यांचा योग्य रितीने विनिमय करण्याच्या बाबतीत पालिकेचे काही कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधिही पालिकेशी प्रामाणिक नाहीत.
त्यामुळे आता आपणच पालिकेच्या सर्व जागा पालिकेच्या ताब्यात याव्यात , त्यांची संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती पालिकेकडे असावी, अशा मिळकतींवरील अतिक‘मणे हटावित, पालिकेच्या मिळकतींचा विनियोग योग्य रितीने व्हावा, पालिकेची कोणती मिळकत कोणाच्या ताब्यात आहे ते सहजासहजी समजावे , यासाठी पुणेकरांनी कोणत्या ‘महेशा‘ला साकडे घालावे याबाबत अवगत करावे हि विनंती.
मा.श्री. महेश पाठक ,
आयुक्त , पुणे महानगरपालिका,
पुणे
विषय - पालिकेच्या मिळकतींच्या योग्य विनिमयासाठी पुणेकरांनी कोणत्या '‘महेशा‘' ला
साकडे घालावे?........
महोदय,
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या दहा दिवसात सर्व सोपस्कार पूर्ण करून एका अधिकार्याला तातडीने पुन्हा कामावर रुजू करून घेतल्याची बातमी आजच वर्तमान पत्रात वाचली. पालिकेने इतक्या तत्परतेने काम केल्याचे पाहून आनंद वाटला. परंतु त्याचबरोबर सर्वच विषयात अशी तत्परता का दाखवली जात नाही याबाबत आश्‍चर्यही वाटले.
पुण्यातील शनिपार येथील पालिकेच्या गाळ्यांची निविदा काढली गेली ती प्रक‘ीया पूर्ण देखील झाली ,त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण होतील.परंतु यशस्वी निविदाकारांना पालिकेने अद्यापही ताबा दिला नाही . या निविदेनंतर संबधित मूळ गाळा धारक न्यायालयात गेल्याने त्यांना अभय मिळाले. अगदी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेउनही आणि पालिकेच्या काही कर्मचार्यांनी मद्त करूनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही . अखेर एप्रिल 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळली .तरीही त्यांना सदर जागेतून बाहेर काढण्यात आलेले नाही. आता म्हणे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाकडून अभिप्राय आलेला नाही म्हणून सदर गाळ्यांचा ताबा अद्यापही घेण्यात आलेला नाही आणि त्यामुळे अजुनही जुन्या गाळा धारकांकडेच त्यांचा ताबा आहे. पालिकेच्या विधी विभागाला या विषयावर अभिप्राय देण्यासाठी इतका का विलंब लागत आहे?
पालिकेच्या मिळकतींच्या बाबतीत कसे घोटाळे होण्याची शक्यता आहे या बाबत अवगत करणारे आम्ही 21 सप्टेंबर 2010 रोजी तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांना लिहिले होते.(सोबत प्रत जोडली आहे) त्यात त्यावेळी होत असलेल्या आणि भविष्यात होण्याची शक्यता असणार्या घोटाळ्यांबाबत आम्ही लिहिले होते दुर्दैवाने ते सर्व मुद्दे खरे ठरले . ते मुद्दे खालील प्रमाणे
1)पुणे महानगरपालीकेच्या भूमी आणि जिंदगी खात्याने नुकतीच शनिपार येथील मुदत संपलेल्या पालिकेच्या गाळ्यांची निविदा प्रसिद्ध केली आहें. या निविदेतील अटी पहाता यापुढे मुदत संपलेल्या मोठ्या जागांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील तेंव्हा कोणते घोटाळे होतील हे स्पष्ट होते.सदर निविदा भरण्यासाठी निविदादाराने पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकत कर भरल्याची पावती सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहें . या अटीमुळे ज्यांच्याकडे पुण्यात अगोदरच मिळकत आहें त्यांनाच फक्त निविदा प्रकि‘येत भाग घेता येणार आहें.त्यामुळे निविदेसाठी पुरेशी स्पर्धा होणारं नाही आणि अत्यंत कमी दराने ही जागा कुणाच्या तरी घशात जाणार आहें .किंबहुना त्यासाठीच ही सारी धडपड पालिकेचे अधिकारी करीत असावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहें.
वरील तक‘ारीनंतर सदर अट काढून टाकण्यात आली. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि आधीच्या भाड्याच्या पंधरा ते वीस पट जास्त दराने निविदा भरली गेली.
2) यापुढे अनेक मोठमोठ्या जागांच्या निविदा काढाव्या लागणार आहेत. त्या जागांवर अनेक मान्यवरांचा डोळा आहें . त्यांना त्या जागा घशात घालणे सोपे ह्वावे यासाठीचा हा सारा खटाटोप चालल्याचे दिसते .
हा मुद्दाही खरा निघाला . कारणे काहीही असोत , बहुतेक मोक़्याच्या जागा आधीच्या गाळाधारकांनाच किंवा माननींयांच्या संस्थांनाच मिळाल्या आहेत.
3)छोट्या छोट्या गाळ्याच्या निविदा काढायला पालिकेने सुरुवात तर केली, परंतू अनेक जागा ज्यांची भाडेकराराची मुदत संपून काही वर्षे झाली आहेंत अशा जागांच्या निविदा कधी निघणार ? त्याबाबत चौकशी केली असता त्या जागांचे मुल्यांकन झाले नसल्याचे सांगण्यात येते . काही विशिष्ट जागांचे मुल्यांकन वर्षानुवर्षॅ का होत नाही ?
आजही परिस्थिती जशीच्या तशी आहे , अनेकविध कारणामुळे जागा ताब्यात घेण्याची आणि निविदा काढण्याची प्रकि‘या लांबवली जात आहे . अजुनही परिस्थिती बदलेली नाही. मोक्याच्या जागांचे मुल्यांकन लवकर होत नाही किंवा जाणिवपूर्वक केले जात नाही
4) गेली काही वर्षे पालिकेचे अधिकारी आणि काही माननीय पालिकेची जागावाटप नियमावली पायदळी तुडवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवत आहेत. त्यातीलच आणखी एक प्रकार म्हणजे निविदा प्रकि‘येला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही हे दाखविण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न. नीलायम सिनेमागृहाजवळ असलेल्या पुलाखालच्या गाळ्यांची निविदा पालिकेने काढली .परंतू तिला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे कारण म्हणजे ते गाळे अशा ठिकाणी बांधले आहेत की ते फुकट सुद्धा कुणी स्वीकारणार नाही .
आजही अशा अनेक जागा कोणी आणि का बांधल्या याचे उत्तर सापडत नाही .
आता पालिकेने आपल्या मालकीच्या आणि ताब्यात असलेल्या मिळकतींची संगणकीकृत यादी संकेतस्थळावर ज़ाहीर केली असली तरी ती परिपूर्ण नाही ही बाब सर्वमान्य आहे. आजही पालिकेच्या अनेक मिळकती कोणाच्या ताब्यात आहेत याची संपूर्ण माहिती पालिकेकडे नाही. आजही भाडेकराराची मुदत संपलेल्या जागांचा ताबा घेउन त्यांची निविदा काढण्याच्या बाबतीत पालिका अक्षम्य कुचराई करत आहे .
वरील मुद्यावरून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे पालिकेच्या मिळकती ताब्यात घेण्याच्या बाबतीत आणि त्यांचा योग्य रितीने विनिमय करण्याच्या बाबतीत पालिकेचे काही कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधिही पालिकेशी प्रामाणिक नाहीत.
त्यामुळे आता आपणच पालिकेच्या सर्व जागा पालिकेच्या ताब्यात याव्यात , त्यांची संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती पालिकेकडे असावी, अशा मिळकतींवरील अतिक‘मणे हटावित, पालिकेच्या मिळकतींचा विनियोग योग्य रितीने व्हावा, पालिकेची कोणती मिळकत कोणाच्या ताब्यात आहे ते सहजासहजी समजावे , यासाठी पुणेकरांनी कोणत्या ‘महेशा‘ला साकडे घालावे याबाबत अवगत करावे हि विनंती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा