माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना कायद्याचं नेहमीच उल्लंघन केले जाते.आपल्या मर्जीतील बाबू लोकांची नियम डावलून आणि त्यांनी आपल्यासाठी केलेल्या कामाची परतफेड म्हणून आणि त्याच्या निवृत्तीनंतरची सोय म्हणूनच या पदाकडे पाहिले जाते. परंतू यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी सुमित मलिक यांची नेमणूक करताना कायद्याचेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राज्यपालांच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे.
सुमित मलिक हे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते. सचिवपदी असतानाच त्यांच्या नेमणुकीच्या आदेश निघाले होते. नेमणूक करताना कोणतीही जाहिरात देण्यातआली नव्हती .इतकेच नव्हे तर राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नेमणूक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सही केली होती. खरेतर राज्यपालांच्या सहीनंतर ताबडतोब त्याची अधिसूचना अपेक्षित असते.मात्र राज्यपालांच्या सहिनंतर मुख्य माहिती आयुक्ताची नेमणूक तब्बल चार महिने रोखून धरण्यात आली होती. राज्यपालांनी सुमित मलिक यांची नेमणूक केल्यानंतर सुमित मलिक यांनी सुमारे चार महिने मुख्य सचिव पदावर काम केले आणि ते निवृत्त व्हायच्या तीन दिवस आधी त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढण्यात आली. राज्यपालांच्या सहीनंतर अशा प्रकारे तीन महिने त्याची अधिसूचना न काढणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
पुण्यातील डॉ . विक्रम गायकवाड यांनी माहिती अधिकारतून मागविलेल्या माहितीतून मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नेमणूकीसंदर्भात झालेले अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत .
इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने नमित शर्मा प्रकरणी माहिती आयुक्त किंवा मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती नंतर संबधित व्यक्तीने लाभाचे पद धारण करीत असल्यास ते ताबडतोब सोडले पाहिजे असे म्हटले होते. इथे मात्र राज्यपालांनी मुखय माहिती आयुक्ती पदी नियुक्ती केल्यानंतर सिमित मलिक सुमारे चार महिने लाभाच्या पदावर म्हणजे मुख्य सचिव पदावर कार्यरत होते.
त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आयुक्त किंवा मुख्य माहिती आयुक्त पदी नियुक्ती करताना उच्चस्तरीय समितीने या पदासाठी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची गुणवत्ता त्याच्या नावासमोर लिहिली पाहिजे आणि आणि ती नागरिकांना माहिती साठी उपलध असली पाहिजे असे म्हटले होते. इथे मुळात या पदासाठी जाहिरातच देण्यात आली नव्हती त्यामूळे उमेदवारांची गुणवत्ता नोंदवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
राज्याचे माहिती आयुक्त या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी मा.राज्यपाल महोदय यांना शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाली त्रिसदस्य समितीच्या दि १३.१२.१७ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात बैठकी पर्यत प्राप्त उमेदवारच्या अर्जाचा विचार केला असे माहिती अधिकार दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.यातील अर्जाची संख्या खोड्ल्याचे स्पष्ट दिसते किती अर्ज आले व कोणाचे अर्ज आले याची माहिती देण्यात आलेली नाही. ज्याअर्थी कुणाचे अर्ज आले याची माहिती दिली नाही याचा अर्थ कुणाचेच अर्ज आले नाहीत आणि अगदी सुमित मलिक यांच्या अर्जाची प्रत माहिती अधिकारात दिली नाही म्हणजेच त्यांनीही या पदासाठी अर्ज केला नव्हता.म्हणजेच सुमित मलिक यांची मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती करताना कायदा ,नियम, न्यायालयाचे व राज्यपालांचे आदेश,संकेत , प्रथा यापैकी कशाचेही पालन करण्यात आलेले नाही.
कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार श्री संजय दत्त यांनी मार्च २०१८ मध्ये विधान परिषदेत मुख्य माहिती आयुक्त नेमण्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता त्यांना मुख्यमंत्री यांनी चार आठवड्याच्या आत मुख्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक होईल असे सांगितले होते.वास्तविक डिसेंबर २०१७ मध्येच मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती तरीही विधीमंडळाच्या सदस्यांना त्याची माहिती देण्यात आलेली नव्हती.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा