गेले काही दिवस पुणे महापालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या बैठकांना पालिकेचे अधिकारी उपस्थित रहात नसल्याबाबत अनेक माननीयांनी ओरड सुरू केली आहे अधिकाऱ्यांना जर विषय समित्यांचे महत्त्व नसेल तर कामकाज करायचे कशाला, असा सवाल करून पुढील बैठकीस सर्व अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत, तर विषय समित्या कायमस्वरूपी तहकूब करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे .त्यावर अधिकारी बैठकांना उपस्थित राहतील, याची दक्षता घेतली जाईल अशी सारवासारव आयुक्त पाठक यांनी केली आहे.
वास्तविक पहाता या निमिताने महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा किती वेळ त्यांचे नेमून दिलेले प्रत्यक्ष काम करण्यात खर्ची पडतो , किती वेळ बैठकांनाना उपस्थित रहाण्यात जातो, बैठकांना सर्वच अधिका-यांनी उपस्थित रहाणे खरेच आवश्यक असते का ? , आणि अशा सर्व बैठकांना सर्व अधिका-यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे असा आग्रह धरण्यामागे नेमके काय कारण आहे ?. या सर्वांचाच विचार करण्याची वेळ आता आली आहे .
महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती , प्रभाग समित्या, ऑडिट समिती , विधी समिती, क्रिडा समिती, महिला व बालकल्याण समिती , नांव समिती, महापौर – स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी बोलावलेल्या अनौपचारीक बैठका. पक्ष नेत्यांची बैठक, पीएमपीएमएल , निविदा बैठक , पालकमंत्री, इतर मंत्री , आमदार खासदारांच्या बैठका , शासकीय अधिकारी, आणि इतर प्रासंगीक बैठकांना उपस्थित रहावे लागते.
खरेतर सर्वच बैठकांना महापालिकेच्या सर्व वरिष्ठ अधिका-यांनी उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता नसते. काही बैठका तर अशाही असतात की ज्यांच्यासाठी संबधीत विषयाची माहिती असणारा कारकून उपस्थित असला तरी चालते. परंतु जेंव्ह्या अशा बैठकांसाठीसुद्धा वरिष्ठ किंवा इतर विभागाच्या अधिका-यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे असा आग्रह धरला जातो तेंव्हा तीथे नक्की काहीतरी पाणि मुरत असते हे नक़्क़ी.
नुकताच शहरातील बेकायदेशीर होर्डिग किती आणि कायदेशीर किती, तसेच त्यांच्या परवानग्या देताना कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, दोषी जाहिरातदार किती आहेत आदी बाबींची चौकशी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पक्षनेत्यांनी घेतला आणि त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे ठरविले . हा निर्णय होताच एका समितीच्या सदस्याला काही विशिष्ट अधिका-यांची उपस्थिती बैठकीला आवश्यक वाटू लागली कारण त्यांना त्यांच्या जावयाच्या जाहिरात फलकाचे काम मार्गी लावायचे होते.
अशा बैठकांमध्ये ज्याप्रमाणे अधिकारी पुरेशी आणि योग्य माहिती देत नाहीत अशी तक्रार असते त्याचप्रमाणे काही सदस्य अशा बैठकांचा उपयोग फक्त अधिका-यांना झापण्यासाठी आणि त्यांची मानहानी करण्यासाठी करतात अशी तक्रार असते. काही अधिका-यांनीही अशा सदस्यांचे पाणी जोखले असल्याने आणि त्यांच्या अंतस्थ हेतूची कल्पना असल्याने ते अशा सदस्यांच्या आकांडतांडवाला भीक घालत नाहीत. मात्र बरेच अधिकारी नको ती कटकट म्हणून उपस्थिती अनावश्यक असलेल्या बैठकांना उपस्थित रहाण्याचे टाळतात आणि अगदीच असह्य झाले तर त्या सदस्यांची नियमबाह्य कामे देखील करून टाकतात. परंतु या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर, आणि सामान्य नागरिकांची योग्य कामे होण्यावर होतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर महापालिकेतील इतर समित्यांची संख्या , त्यांच्या बैठकांची वारंवारता आणि त्यासाठी उपस्थिती आवश्यक असलेल्या अधिका-यांचा हुद्दा याबाबतीत मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्याची तसेच बैठकांमधील सदस्य आणि अधिकारी यांच्या वर्तनाच्या बाबतीत आचारसंहिता घालून देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे अशा बैठकांचे ऑडिओ व्हिडिओ चित्रण करून ते जाहिर केल्यास यातील काही गैरप्रकारांना आपोआपच आळा बसेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा