विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवीत सातारा जिल्ह्यातील जांभे गावात करोडो रुपये किमतीची तब्बल ३00 एकर जमीन आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे खरेदी केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील अनेक सुरस आणि चमत्कारीक कथा बाहेर येउ लागल्या आहेत .गावाच्या मालकीची ११७.९४ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३०० एकर जमिन अचानक कोणातरी सतिश भिमसेन अगरवाल नावाच्या माणसाने ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी अभयसिंह सुर्याजीराव पाटणकर यांना अवघ्या ८०४००/- रुपयांना विकली म्हणजे अवघे ६८ पैसे प्रती चौ.मी. अर्थात सात पैसे चौ.फुट दराने .आता या अगरवालांकडे गावाच्या मालकीच्यी जमिनीचा ताबा कसा आला ही बाब अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अर्थात त्यासाठी काही कागदपत्रे तयार केली गेली असतीलही. जब सैंया भये कोतवाल तब डर काहे का?.
पाटणकरांनी ही जमीन त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी दोन कोटी रुपयांना विभागीय आयुक्तांच्या सौभाग्यवती अनुराधा देशमुख , चिरंजीव मयुराज् देशमुख , शशिकांत कृष्णाजी देशमुख, युगराज चुन्निलाल कावेडिया, उमेश युगराज कावेडिया, रिषा रमेश कावेडिया, सविता रमेश कावेडिया यांना विकली तीही प्रती चौ मी १६ रुपये दराने म्हणजे अवघ्या १ रुपये साठ पैसे प्र.चौ.फू दराने.सात पैसे चौ.फू दराने घेतलेली जमीन २२ पट जास्त दराने विकली.
चमत्कारांचे चक्र इथे थांबले नाही. त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात ही शेतजमीन बिगर शेती करण्याचा पराक्रमही करण्यात आला. १८ जानेवारी २०१३ ला रमेश युगराज कावेडिया यांनी बिगर शेतीसाठी अर्ज केला आणि २८ जानेवारीला 2013 तर त्यांना बिगर शेती परवानगी मिळाली सुद्धा. आता साक्षात विभागीय आयुक्तांचाच हितसंबध असला तर अडचण आणायची ताकत कोणाची होती. ही बिगर शेती परवानगी औद्योगीक कारणासाठी होती.या परवानगी मध्ये काही अटी आहेत परंतु त्या नावापुरत्याच.
या सर्वांवर कळस चढविणारा चमत्कार तर पुढे आहे. या जागेवर प्रस्तुत परवानगी देणा-या अधिका-याच्या पुर्वलेखी मंजुरीशिवाय या आदेशातील रेखांकनातील भूखंडाची / भूखंडाच्या उपविभागाची पोटविभागणी करता येणार नाही अशी अट बिगर शेती परवान्यात आहे. परंतु ही अट पाळण्यासाठी थोडीच होती ? . आता या जागेवर सिद्धिविनायक इको पॉवर प्रोजेक्ट उभा केला जात आहे . आणि या प्रोजेक्टमधील प्लॉटसची विक्रि सुरू झाली आहे . पहिल्या अवघ्या ‘शंभर भाग्यवंतांना‘ २१००० चौरस फुटाचा प्लॉट अवघ्या २१ लाख रुपयांना मिळणार आहे किंवा मिळाला आहे .इतरांना तो कितीला विकला गेला किंवा विकला जाणार आहे हे माहित नाही. विक्रीचा हा दर म्हणजे प्रती चौ फु १०० / रुपये लक्षात घेतला या जागेची विक्रीतून साधारण पणे १२७ कोटी रुपये मिळतील , शिवाय वीज विक्रीतून कायमस्वरूपी मिळणारे उत्पन्न वेगळे. अवघ्या दोन कोटी रुपयांना खरेदी (?) केलेल्या जागेतून दोन तीन वर्षात इतके उत्पन्न मिळणार असेल तर भल्या भल्यांची मती भ्रष्ट होउ शकते.
या सर्व प्रकारातील संयशास्पद बाबी खालील प्रमाणे
१) ही जमीन गावाच्या मालकीची असताना ११ नोव्हेंबर २००८ ला सतिश भिमसेन अगरवाल यांनी या जमिनीची विक्री केली कशी? अगदी २००९ पर्यंत ही जमिन गावाच्या मालकीची असल्याचे दिसते.
२) शिवाय सदर जमिन पुनर्वसन कायद्याखाली पुनर्वसनासाठी आरक्षीत असल्याने तीच्या हस्तांतरणास व इतर अधिकार धारण करण्यास बंदी असताना या जमीनीचे हस्तांतर झालेच कसे?
३)गावाच्या मालकीची जमीन असेल तर अगदी राज्य शासन सुद्धा त्या जमीनीची विक्री किंवा वापरात बदल करू शकत नाही .तशा अर्थाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक दाखले असताना ,महसूलमंत्र्यांनी १३ सप्टेंबर २०१० रोजी असे काय आदेश आणि कशाच्या आधाराव दिले की ज्यामूळे गावक-यांच्या मालकीची जमिन उप-यांच्या घशात गेली ?.त्यांच्यासमोर काय वस्तूस्थिती ठेवण्यात आली होती?
४)इंडेक्स टू पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अगदी १९९४ पासून अभयसिंह पाटणकर आणि रमेश युवराज वगैरे नावे सातबारावर लावण्यात आलेली दिसतात.सर्वोच्च न्यायालयाचे अगदी १९७२ पासूनचे अनेक निकाल गावाच्या सामुहीक मालकीच्या हक्कांचे रक्षण करणारे आहेत. असे असताना महसूलमंत्र्यांनी कशामूळे असा काय निर्णय घेतला ?
४)या जमीनींचे इंडेक्स टू पाहिले तर त्याच्यात अनेक उणीवा आढळून येतात . काही ठिकाणी किती जमिनीची विक्री झाली याचा उल्लेखच आढळून येत नाही त्यामूळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा ताळमेळ लागत नाही .
५) जमिनींची पोटविभागणी करण्यासाठी कोणी आणि कशाच्या आधारे परवानगी दिली?.
६) रेडिरेकनरमधील जांभे येथील जमीनीचा शेतीचा दर साधारण पणे पाच लाख रुपये प्रती हेक्टर होता या भावाने या जमिनीची किंमत ६ कोटी तर बिगर शेतीचा दर साधारण पणे ३४० रुपये चौ मी होता या दराने या जमिनीची किंमत सुमारे ४१ कोटी रुपये होते . असे असताना ही जमिन अवघ्या दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आली . कारण सांगण्याची आवश्यकता आहे?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा