विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: police

police लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शुक्रवार, १३ डिसेंबर, २०१९

अखेर बांधकाम व्यावसायिक दरोडे जोग यांच्यावर गुन्हा दाखल, प्रकरण डीसके मार्गाने जाणार की ?.....

बिबवेवाडी येथील व्यापारी आणि त्याच्या भाचीने दाखल केलेल्या स्वतंत्र खासगी तक्रारींबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर मार्केट यार्ड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दरोडे जोग आणि त्यांच्या दोन गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत आणि फसवणूकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.फडणीस प्रॉपर्टिज आणि डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सनंतर गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेले ते पुण्यातील तीसरे प्रमुख बांधकाम व्यावसायिक ठरले आहेत. तसे पुणे आणि जिल्ह्यात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांवर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

डी एस कुलकर्णी यांच्या गुंतवणूकदारांप्रमाणेच ज्येष्ठ आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली आयुष्यभराच्या कष्टानंतर मिळवलेले सेवानिवृत्ती लाभ दारोडे जोग प्रवर्तक फर्म यांच्याकडे गुंतविले. खरं तर इथेही गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवले गेले,गुंतवणूक करण्यास प्रेरित केले गेले.अनेकदा ब्रोकर कम इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट यांनी दरोडे जोग यांच्याकडे मुदत ठेवींवर भरमसाठ व्याज दर देण्यात येत असल्याचे भासवून गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले.ज्येष्ठ नागरिक हे या लोकांचे सॉफ्ट टार्गेत असतात. मात्र एकट्या डीएसके प्रकरणात सुमारे १४ ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूकदारांचा मृत्यू झालायं हे भायानक वास्तव विसरून चालणार नाही.

मार्च २०१७ पर्यंत गुंतवणूकदारांच्या मनात कधीही आपल्या ठेवी धोक्यात असल्याची शंका आली नाही कारण तोपर्यंत ठेवींवरील व्याज मिळत व्यवस्थित मिळत होते. मात्र मार्च २०१७ मध्ये दरोडे जोग यांनी अचानक ठेवीवरील व्याज देणे थांबवले. व्याजापोटी तसेच परिपक्वतेच्यामुदत ठेवींच्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी दिलेले धनादेश खात्यात पैसे नसल्याने परत जाउ लागले., त्यासंदर्भात टेलिफोनिक विनंत्या आणि त्यानंतर दरोडे जोगच्या ऑफिसला पत्रे आणि वैयक्तिक भेट देऊनही गुंतवणूकदारांनअ कोणताही प्रतिसाद मिळेणासा झाला. दरोडे जोग यांच्या कर्मचार्‍यांनी गुंतवणूकदारांना अक्षरश: भिका-यासारखे वागवायला सुरूवात केली.

दरोडे जोग यांनी मागील दोन वर्षात आपल्यावरील संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला.परंतु तसे करताना गुंतवणूकदारांना मात्र त्यांनी कमालीचे दुखावून ठेवले.आता ते सामान्य गुंतवणूकदारांना त्यांची परतफेड करून आपल्यावरील संकट सौम्य करतात की डी.एस. कुलकर्णी यांच्या मार्गाने जातात हे लवकर कळेलच. मात्र दरोडे जोग यांच्या रुपाने पुन्हा एकदा सामान्य माणसाच्या विश्वासाला तडा गेला आहे एवढे मात्र निश्चित. दरोडे जोग यांच्याकडे एका ज्येष्ट नागरिकाने आपल्या दिव्यांग मुलीच्या भविष्यासाठी म्हणून फक्त ४०,०००/- ( चाळीस हजार रुपये फक्त ) एवढी गुंतवणूक केली आहे. त्यांना सुरुवातीला काहीच रक्क्म मिळाली नाही. ते ग्रहस्थ माहिती अधिकार कट्ट्यावर आल्यानंतर त्यांना मी एक पत्र लिहायला सांगीतले. त्यानंतर त्यांना अवघे १५,०००/- ( पंधरा हजार रुपये परत मिळाले ) यावरून परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात यावे.

रविवार, २६ जून, २०१६

नागरिकांना आता आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार

नागरिकांना आता आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार आहे. जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले आहे.परिपत्रकातील भाषेवरून तरी ते सर्व विभागांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींना लागू आहे असे वाटते.

या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता आहे असे वाटते. त्यामूळे किती नागरिक तक्रारी करण्यास पुढे येतील ही श्ंकाच आहे. अशा परिपत्रकांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही कारण त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेले नसते . त्यामूळे त्याची अंलबजावणी केली किंवा नाही याने कुणालाही काहीही फरक पडत नाही.

मंत्रालयातून वेळोवेळी अशी अनेक परिपत्रके काढली जातात. सर्वसाधारणपणे ती लोकोपयोगी आणि सहज समजणारी असावीत अशी अपेक्षा असते.परंतु ब-याचदा ती निरुपयोगी तसेच अनाकलनीय असतात ,कदाचित कुणाला तरी खुश करण्यासाठी ती काढली जात असावीत्. मात्र या परिपत्रकांमधील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकालाही लाजवेल अशी असते. मंत्रालयातील या परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन, सुशासन, नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादींसाठी शेकडो परिपत्रके काढली , परंतु त्याचा उपयोग मात्र काडीइतकाही झाला नाही. नवीन परिपत्रकही त्याला अपवाद ठरेल असे वाटत नाही.

या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान आहे. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे.परंतु खरा प्रश्न आहे तो पोलिसांकडे अशा सर्व तक्रारी हाताळण्यासाठी मनुष्यबळ आहे का? आधीच कामाच्या ओझ्याने दबल्याने पोलिसांचा कल तक्रारी नोंदवून न घेण्याकडे असतो. इतर विभागांच्या राहू दे सध्या मह्सूल विभागाशी संबधीत तक्रारीसुद्धा नोंदवून घेण्यास पोलिस नाखूष असतात. त्यातच सर्व विभागांच्या तक्रारींसदर्भात योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी चालू घडामोडींबाबत शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल अद्ययावत रहाणे या परित्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे जे अवघड वाटते.

जनतेने त्यांच्या तक्रारी संबंधित सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचेकडे व्यक्तीश: (By Hand), पोस्टाव्दारे(स्पीड पोस्ट, नोंदणीकृत डाकेने, साध्या टपालाने), ई-मेल व्दारे जमा कराव्यात. जनतेकडून अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानांतर त्यांची नोंद त्याच दिवशी त्या कार्यालयाच्या आवक नोंदवहीमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. सदर तक्रारींचे निवारण करणे ही, सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी तक्रारींच्या निवारणाकरीता पुढील पध्दतीचा अवलंब करावा असे परिपत्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे.

१) समुपदेशन (Counselling)

२) तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी संबधित पोलीस ठाणेस लिखीत आदेश देणे .

३) तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास त्या अनुषंगाने संबधित पोलीस ठाणेस कार्यवाही करण्यासाठी लेखी आदेश देणे.

४) सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तयार करणे व सदर अहवालाची एक प्रत तक्रारदारांना उपलब्ध करून देणे.

५) तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन आठवडयांच्या आत अर्जदारास त्यांच्या तक्रारीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

६) ज्या प्रकरणांबाबत / तक्रारींबाबत अर्जदारास तीन आठवडयांच्या आत अहवाल उपलब्ध करून देण्यास संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक असमर्थ ठरलेले आहेत अशा प्रकरणांची यादी संबधित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक संबधिताकडून प्राप्त करून घेउन ती अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग, मंत्रालय ) यांना प्रत्येक् महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करतील. अशा प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करणेबाबत तसेच अर्जदारास कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्धकरून देणेबाबत अपर मुख्य सचिव (गृह ) संबभित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक यांना निदेश देतील.

७) कोणतीही तक्रार जर तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास अर्जदार / तक्रारदार यांनी अशा तक्रारी, उपसचिव (पोल- ११,१२,१३) गृह विभाग, मंत्रालय यांना सादर कराव्यात. उपसचिव (पोल -११,१२,१३) यांनी अशी प्रकरणे अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांचे निदर्शनास आणून त्यावर त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

८) अर्जदारांना / तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांनुसार के लेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत उपलब्धकरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची असली तरीही तक्रारदारांनी प्रथमत: संबधित पोलीस ठाणेस भेट देउन लेखी तक्रार देउन आपल्या तक्रारी निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा.

९) वारंवार तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांबाबत त्याच्या तक्रारीतील मुद्दयांची पडताळणी करून, त्यापैकी केवळ यापुर्वी कार्यवाही न झालेल्या मुद्यांबाबतची कार्यवाही करून तयाचा अहवाल तयार करावा व तो अर्जदारास उपलब्धकरून द्यावा. तक्रार अर्जातील सर्व मुद्यांवर यापूवी कार्यवाही केलेली असल्यास तसे अर्जदारास लेखी कळवावे, त्याचप्रमाणे अर्जदारांचे समुपदेशन / Counselling करावे.

१०) ग्रामिण भागात बहुतांशी प्रलंबित महसूली प्रकरणांमुळे, भांडणे, मारामाऱ्या व तत्सम फौजदारी प्रकरणे उद्भवतात. तक्रारीमध्ये महसूली तसेच फौजदारी बाबींचा संबंध असल्याचे आढळून आले असता त्याबाबत सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी संबधित उपजिल्हाधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. याकरीता, सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी दर पंधरा दिवसांनी / शक्य तितक्या लवकर संबधित उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेउन, प्रकरण निहाय् त्यांचेशी चर्चा करून उपजिल्हाधिकारी यांचेशी झालेल्या चर्चेमध्ये ठरलेल्या अथवा चर्चिले गेलेल्या बाबींच्या त्यांच्या अहवालामध्ये उल्लेख करावा.

११) तक्रारदारांचे योग्य पध्दतीने समुपदेशन करण्यासाठी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी स्वत: चालू घडामोडींबाबत (उदा. शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल) अद्ययावत रहाणे आवश्यक आहे. याकरीता पोलीस महासंचालक यांनी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचे शिबीर / चर्चासत्र / Workshop चे वेळोवेळी आयोजन करावे

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Vijay Kumbhar

शुक्रवार, २० मे, २०१६

पुणे स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची अधिका-याला धमकी , फोनवरील संभाषण पुरेसे बोलके

पुणे महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीचा ठेका मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यासाठी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकाला दमबाजी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्थात पुणे महापालिकेतील निविदा गैरव्यवहार ही काही नवी बाब नाही. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात राजकीय नेत्यांच्या आणि अधिका-यांच्या मर्जीतील चार पाच ठेकेदारांनी धुमाकूळ घातला आहे.प्रत्येक विभागात तेच ते ठेकेदार स्वत:च्या किंवा इतरांच्या नावावर निविदा भरत असल्याचे दिसून येते.

अर्थात सर्वच राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाचे अशा गैरव्यवहारांमध्ये संगनमत असल्याने ते माहित असले तरी कुणी त्याबाबत बोलत नाही. त्यातूनही एखादा गैरव्यवहार उघडकीस आला तरी संबधीत निविदा रद्द करण्यापलीकडे कुणावरही आणि काहीही कारवाई होत नाही.सध्या वस्तूस्थिती अशी आहे की कुणीही नवीन ठेकेदार पुणे महापालिकेत काम करायला उत्सूक नसतो.त्यातूनही एखाद्या नवीन ठेकेदाराने यशस्वी निविदा भरलीच तर त्याला इतके भंडावून सोडले जाते की एकतर तो काम मध्येच सोडून जातो किंवा पुन्हा महापालिकेत निविदा भरण्याच्या भानगडीत पडत नाही.परिणामी पुणे महापालिकेतील कामाचा किमतीमध्ये अवास्तव वाढ झालीच आहे शिवाय त्याचा दर्जाही कमालीचा घसरला आहे.

महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीच्या ठेक्यासंदर्भातील निविदा गैरव्यवहार बाहेर येण्याचे कारणांबाबत काहीही बोलले जात असले तरी त्यामूळे त्या गैरव्यवहाराचे गांभीर्य कमी होत नाही किंवा त्याचे समर्थनही केले जाउ शकत नाही.यासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि वसतिगृहाचे व्यवस्थापकाचे सोमनाथ बनकर यांच्यात झालेले संभाषण हे एकूणच महापालिकेत चालणा-या निविदा प्रक्रियेवर झणझणीत प्रकाशझोत टाकणारे आहे.अगदी बनकर यांना कार्यालयात बोलावून त्यांना कोंडून ठेवण्यापर्यंत स्थायी समिती समिती अध्यक्षांची मजल गेली आहे. त्यांच्या आणि इतरही राजकीय पक्षांच्या दहशतीमूळेच आज कोणीही बनकर यांच्या बाजूने उभे रहायला तयार नाही.बनकर यांनी मुख्यमत्यांमूना आणि पुणे पोलिस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोप फारच भयावह आहेत.

याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून या प्रकरणाची फारशी गांभीर्याने चौकशी होईल असे दिसत नाही. कारण स्थायी समितीत काय चालते हे प्रशासनाला तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना पक्के माहित असते.उघडकीस आलेले गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण एकूलते एक किंवा अपवादात्मक आहे असेही नाही. अशी रोज अनेक प्रकरणे पालिकेत राजरोस सुरू असतात्,आणि महापालिकेच्या वतीने चौकशी करणार कोण ? सर्वांनाच सहकारी अधिका-याच्या आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या ‘ मर्मस्थाने‘ पक्की ठाउक असल्यामूळे कोणीही कुणाच्याही विरोधात जायला धजावत नाही त्यामूळे अशी चौकशी झाली तरी तो फार्सच ठरेल.

पुणे महापालिकेच्या घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात चार हजार विद्यार्थ्यांच्या खानावळीची सोय खासगी ठेकेदारामार्फत केली जाते. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये ‘साईप्रो फूड प्रा. लि.’ यांनी प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थ्यांसाठी दोन हजार ९९० रुपये, ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार, तर ‘श्री संगमेश्वर केटरिंग अँण्ड सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार १०० असे दर भरले. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी हे काम सर्वात कमी दर भरलेल्या ठेकेदाराऐवजी ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ या चार हजारांचा दर देणा-या ठेकेदाराला द्यावे, यासाठी आग्रह धरला. मात्र बनकर यांनी सर्वांत कमी दराने निविदा आलेल्या ठेकेदारालाच काम देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला.

या प्रकरणासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि वसतीगृहाचे व्यवस्थापक यांच्यात फोनवर झालेले संभाषण पुरेसे ‘बोलके‘ आहे.त्याच्या ऑडिओ क्लिप्स उपलब्ध आहेत. या क्लिप्समधील अध्यक्षांची भाषा महापालिकेतील संवादाच्या दर्जा किती घसरला आहे हे दर्शवते . स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी त्या क्लिपमधील आवाज आपला नाहीच अशी भुमिका घेतली असली तर ती आणखी गंभीर बाब आहे.क्लिपमधील संवादावरून असे दिसून येते की बनकर हे बोडके यांच्याशी या निविदेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेले होते.स्थायी समितीच्या अध्यक्षांच्या अपरोक्ष, त्यांचा फोन वापरून, त्यांचा आवाज काढून आणि त्यांच्याच कार्यालयात बोलावून निविदेसंदर्भात ‘चर्चा ‘ करत असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे. त्यामूळे बोडके यांच्या दाव्याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

पुण्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके आणि आंबेडकर वसतीगृहाचे व्यवस्थापक सोमनाथ बनकर यांच्यात निविदेसंदर्भात झालेला संवाद खालील क्लिप्सवर ऐका