नागरिकांना आता आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार आहे. जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले आहे.परिपत्रकातील भाषेवरून तरी ते सर्व विभागांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींना लागू आहे असे वाटते.
या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता आहे असे वाटते. त्यामूळे किती नागरिक तक्रारी करण्यास पुढे येतील ही श्ंकाच आहे. अशा परिपत्रकांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही कारण त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेले नसते . त्यामूळे त्याची अंलबजावणी केली किंवा नाही याने कुणालाही काहीही फरक पडत नाही.
मंत्रालयातून वेळोवेळी अशी अनेक परिपत्रके काढली जातात. सर्वसाधारणपणे ती लोकोपयोगी आणि सहज समजणारी असावीत अशी अपेक्षा असते.परंतु ब-याचदा ती निरुपयोगी तसेच अनाकलनीय असतात ,कदाचित कुणाला तरी खुश करण्यासाठी ती काढली जात असावीत्. मात्र या परिपत्रकांमधील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकालाही लाजवेल अशी असते. मंत्रालयातील या परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन, सुशासन, नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादींसाठी शेकडो परिपत्रके काढली , परंतु त्याचा उपयोग मात्र काडीइतकाही झाला नाही. नवीन परिपत्रकही त्याला अपवाद ठरेल असे वाटत नाही.
या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान आहे. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे.परंतु खरा प्रश्न आहे तो पोलिसांकडे अशा सर्व तक्रारी हाताळण्यासाठी मनुष्यबळ आहे का? आधीच कामाच्या ओझ्याने दबल्याने पोलिसांचा कल तक्रारी नोंदवून न घेण्याकडे असतो. इतर विभागांच्या राहू दे सध्या मह्सूल विभागाशी संबधीत तक्रारीसुद्धा नोंदवून घेण्यास पोलिस नाखूष असतात. त्यातच सर्व विभागांच्या तक्रारींसदर्भात योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी चालू घडामोडींबाबत शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल अद्ययावत रहाणे या परित्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे जे अवघड वाटते.
जनतेने त्यांच्या तक्रारी संबंधित सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचेकडे व्यक्तीश: (By Hand), पोस्टाव्दारे(स्पीड पोस्ट, नोंदणीकृत डाकेने, साध्या टपालाने), ई-मेल व्दारे जमा कराव्यात. जनतेकडून अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानांतर त्यांची नोंद त्याच दिवशी त्या कार्यालयाच्या आवक नोंदवहीमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. सदर तक्रारींचे निवारण करणे ही, सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी तक्रारींच्या निवारणाकरीता पुढील पध्दतीचा अवलंब करावा असे परिपत्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे.
१) समुपदेशन (Counselling)
२) तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी संबधित पोलीस ठाणेस लिखीत आदेश देणे .
३) तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास त्या अनुषंगाने संबधित पोलीस ठाणेस कार्यवाही करण्यासाठी लेखी आदेश देणे.
४) सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तयार करणे व सदर अहवालाची एक प्रत तक्रारदारांना उपलब्ध करून देणे.
५) तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन आठवडयांच्या आत अर्जदारास त्यांच्या तक्रारीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
६) ज्या प्रकरणांबाबत / तक्रारींबाबत अर्जदारास तीन आठवडयांच्या आत अहवाल उपलब्ध करून देण्यास संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक असमर्थ ठरलेले आहेत अशा प्रकरणांची यादी संबधित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक संबधिताकडून प्राप्त करून घेउन ती अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग, मंत्रालय ) यांना प्रत्येक् महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करतील. अशा प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करणेबाबत तसेच अर्जदारास कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्धकरून देणेबाबत अपर मुख्य सचिव (गृह ) संबभित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक यांना निदेश देतील.
७) कोणतीही तक्रार जर तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास अर्जदार / तक्रारदार यांनी अशा तक्रारी, उपसचिव (पोल- ११,१२,१३) गृह विभाग, मंत्रालय यांना सादर कराव्यात. उपसचिव (पोल -११,१२,१३) यांनी अशी प्रकरणे अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांचे निदर्शनास आणून त्यावर त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
८) अर्जदारांना / तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांनुसार के लेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत उपलब्धकरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची असली तरीही तक्रारदारांनी प्रथमत: संबधित पोलीस ठाणेस भेट देउन लेखी तक्रार देउन आपल्या तक्रारी निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा.
९) वारंवार तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांबाबत त्याच्या तक्रारीतील मुद्दयांची पडताळणी करून, त्यापैकी केवळ यापुर्वी कार्यवाही न झालेल्या मुद्यांबाबतची कार्यवाही करून तयाचा अहवाल तयार करावा व तो अर्जदारास उपलब्धकरून द्यावा. तक्रार अर्जातील सर्व मुद्यांवर यापूवी कार्यवाही केलेली असल्यास तसे अर्जदारास लेखी कळवावे, त्याचप्रमाणे अर्जदारांचे समुपदेशन / Counselling करावे.
१०) ग्रामिण भागात बहुतांशी प्रलंबित महसूली प्रकरणांमुळे, भांडणे, मारामाऱ्या व तत्सम फौजदारी प्रकरणे उद्भवतात. तक्रारीमध्ये महसूली तसेच फौजदारी बाबींचा संबंध असल्याचे आढळून आले असता त्याबाबत सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी संबधित उपजिल्हाधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. याकरीता, सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी दर पंधरा दिवसांनी / शक्य तितक्या लवकर संबधित उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेउन, प्रकरण निहाय् त्यांचेशी चर्चा करून उपजिल्हाधिकारी यांचेशी झालेल्या चर्चेमध्ये ठरलेल्या अथवा चर्चिले गेलेल्या बाबींच्या त्यांच्या अहवालामध्ये उल्लेख करावा.
११) तक्रारदारांचे योग्य पध्दतीने समुपदेशन करण्यासाठी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी स्वत: चालू घडामोडींबाबत (उदा. शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल) अद्ययावत रहाणे आवश्यक आहे. याकरीता पोलीस महासंचालक यांनी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचे शिबीर / चर्चासत्र / Workshop चे वेळोवेळी आयोजन करावे
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा