अलिकडेच आणखी एका धरणग्रस्त शेतक-याची जमीन बळकावण्यात प्रशासन आणि दलाल यशस्वी झाले . अर्थात धरणग्रस्ताची जमीन बळकावण्याचे हे काही पहिले आणि एकमेव प्रकरण नाही. हे धरणग्रस्त शेतकरी संघटीत नसल्याने त्यांना कुणी विचारत नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होत रहातो. अशा अन्याग्रस्तांची दुसरी-तीसरी पिढी मात्र आता अन्याय सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाही , परंतु त्यांना योग्य दिशा सापडत नाही.हळूहळू त्यांच्या शासन व्यवस्थवरील विश्वास उडू लागलेला आहे. हि पिढी आता टोकाच्या संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. अन्याय करून वर आपल्यालाच न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणा-या प्रशासनालाच आता न्यायालयात जाउन न्याय मागायला लावण्याची त्यांची तयारी आहे.
माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी म्हटल्या प्रमाणे व्यवस्था आता इतकी खिळखीळी झाली आहे की ती आता दुरुस्त करण्याच्या पलिकडे गेली आहे.तीची डागडुजी करून काही साध्य होणार नाही . गरज आहे ती ही व्यवस्था संपूर्ण नष्ट करून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची . या बाबीचा प्रत्यंतर धरणग्रस्त शेतक-यांची तरूण पिढी रोज घेत आहे. आणि ती गप्प बसून फक्त तमाशा पहात राहील असे आता वाटत नाही.
A drastic and total change in the system is now required. Tinkering here and there will not do. The Constitution has exhausted itself. The whole system in India, including our state institutions, is like a building which is totally dilapidated. Renovation and repairs will achieve nothing. It calls for demolition and fresh construction. We have to create a new, just social order in which everyone, not just a handful, get a decent life - Justice katju
मूळ शेतक-यांना डावलून पुनर्वसनात मिळालेल्या जमिनी रातोरात विकून दलाल कोट्यवधी रुपये कमावतात मात्र धरणग्रस्ताच्या हाती काही लागत नाही. पुनर्वसन कार्यालयात दलालांशिवाय कामे होत नाहीत. ख-या धरणग्रस्ताला हजारो हेलपाटे मारले तरी जमीन मिळत नाही. मात्र दलालाच्या माध्यमातून गेले की या दलालांचे प्रशासनातील दलाल कर्मचारी अधिकारी अगदी त्यांच्या घरगुती नोकराप्रमाणे वागू लागतात.दलाल अधिका-यांच्या खुर्चिवर आणि अधिकारी दलालांच्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढत आहेत असे चित्र अनेकदा दिसते.
मूळ धरणग्रस्तांऐवजी इतर कुणाचेतरी किंवा धरणग्रस्तांमधील कमकूवत दुवा हेरून इतर वारसदारांची नांवे कमी करून त्याच्या नांवे जमीन केली जाते. यासंदर्भात तक्रारी केल्या तर वरिष्ठांकडून न्याय देण्याऐवजी ख-या धरणग्रस्तालाच न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो.दरम्यान पुनर्वसनात मिळालेल्या जमीनी रातोरात विकून दलाल मोकळे होतात.
खिसा गरम झाला असल्याने दुय्यम निबंधकही काहीही न पहाता दस्त करून मोकळे होतात. अगदी मृत व्यक्तीच्या नावाने,बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे, दस्त करून देणारा आणि घेणारा एकच असला किंवा आई आणि मुलाच्या वयात फक्त पाच वर्षाचे अंतर असले तरी दुय्यम निबंधक त्यासंदर्भात काही विचारत नाही. वरिष्ठही अशा तक्रारींची दखल घेत नाहीत. उलट राज्य शासनाचे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवल्याने अशा निबंधकांचा सन्मानच केला जातो.परंतु अशा व्यवहारांमूळे किती शेतक-यांची कुटुंबे उद्वस्त झाला याचा कुणीही विचार करत नाही.
अशा व्यवहारांमध्ये अक्षरश: लाखो रुपये रोख दिल्या घेतल्याचे दाखवले जाते . नियमानुसार या व्यवहारांची माहिती आयकर् विभागाला देणे निबंधकांवर बंधनकारक असते परंतु एकदा खिशात लाचेची रक्कम पडली अशा बंधनांना विचारते कोण?
अनेक धरणग्रस्तांना मिळालेल्या पुनर्वसित जमिनींचा प्रत्यक्षात ताबा मिळालेला नाही. अनेक धरणग्रस्त न्यायालयीन वादात अडकले आहेत. वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारूनही धरणग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन धरणग्रस्तांना जमिनी वाटप झाल्या; मात्र प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा मिळालाच नाही. मूळ गोर-गरीब धरणग्रस्त आजही मोठ्या संख्येने पुनर्वसनाअभावी वा-यावरच आहेत.अशी शेकडो प्रकरणे आढळतात .या धरणग्रस्तांची पुढची पिढी मात्र संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. आपल्याला न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणा-या प्रशासनालाच आता न्यायालयात जाउन न्याय मागायला लावण्याची त्यांची तयारी आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा