स्मारके आणि पुतळ्यांच्या नावाखाली लोकांच्या भावना चेतवण्याचा उद्योग आजपर्यंत सर्व राजकारणी करत आलेले आहेत.राज्यात २१६ हुतात्मा स्मारके आहेत.पुतळे किती आहेत याची गणतीच नाही. या पुतळ्यांची - हुतात्मा स्मारकांची अवस्था बिकट आहे.सध्या राज्यात असलेले पुतळे आणि स्मारकांची अवस्था पाहून विलक्षण खंत वाटते. ज्या दिवशी राष्ट्रपुरुषांची जयंती असते त्या दिवशी पुतळ्याची साफसफाई आणि झगमगाट केला जातो. मात्र त्यानंतर या पुतळ्याकडे व स्मारकांकडे साफ दुर्लक्ष होते. असे असतानाही राज्य शासनाने राज्यातील राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती / स्वातंत्र्य सैनिक् / इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ती / संत महात्मे / राजकारणातील प्रसिध्द व्यक्ती यांची ग्राम पंचायत / पंचायत संमती / जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात स्मारके उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मंत्रालयात वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय घेतले जातात. त्यातील भाषा सर्वसाधारणपणे ती लोकोपयोगी आणि सहज समजणारी असावी अशी अपेक्षा असते.परंतु ब-याचदा ती निरुपयोगी तसेच अनाकलनीय असते ,कदाचित कुणाला तरी खुश करण्यासाठी तशी भाषा वापरली जात असावी. मात्र त्यातील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकालाही लाजवेल अशी असते. मंत्रालयातील या साहित्यिकांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन, सुशासन, नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादींसाठी शेकडो शासन निर्णय लिहिले ,त्यांचा वरकरणी अर्थ वेगळा होता परंतु प्रत्यक्षात घडले वेगळेच. नवीन निर्णयही त्याला अपवाद ठरेल असे वाटत नाही.
या निर्णयात वरकरणी जरी राज्यातील राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती / स्वातंत्र्य सैनिक् / इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ती / संत महात्मे यांच्या स्मारकांचा उल्लेख असला तरी शेवटी राजकारणातील प्रसिध्द व्यक्ती असेही म्हटले आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. शिवाय राज्याची सध्याची आर्थिक अवस्था, सामजिक स्थिती, शेतक-यांच्या आत्महत्या तसेच अस्तित्वातील स्मारके आणि पुतळ्यांची दुरवस्था पहाता या निर्णयाची आवश्यकताही पडताळायला हवी.
राज्यात २१६ हुतात्मा स्मारकाकडे प्रत्येकी दोन एकरांच्या आसपास जागा आहे.या हुतात्मा स्मारकांची संख्या पाहता, तसेच त्या हुतात्मा स्मारकाजवळ असणा-या जमीनी पाहता तिथे राज्य शासनाला विकासाच्या अनेक योजना राबवता येणे शक्य आहे तसेच या ठिकाणाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करणेही शक्य आहे.त्यामूळे नवीन स्मारकांसाठी पुन्हा जागांचा आणि पैशांचा अपव्यय करणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील हुतात्मा स्मारकांची उभारणी सुमारे तीस वर्षांपूर्वी करण्यात आली त्याची दुरवस्था लक्षात घेउन २००६ साली एका निर्णयद्वारे प्रत्येक स्मारकावर आमदार निधीतून दरवर्षी पाच लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.नंतरही त्यावर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले , परंतु परिस्थिती बदलली नाही.पुतळ्यांची अवस्था तर विचारायलाच नको.या पार्श्वभुमीवर शासनाने स्मारके उभारण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी हा पैसा विकासकामांवर खर्च केला तर ते अधिक संयुक्तिक होइल.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा