एरवी सेवेत असताना माहिती अधिकार कायद्याचा दुस्वास करणारे सनदी अधिकारी निवृत्तीनंतर माहिती आयुक्तपदी वर्णी लावून घेण्यासाठी हपापलेले असतात. शासनाच्या सेवेतून नुकतेच निवृत्त झालेले दोन सनदी अधिकारी नियुक्तीच्या सर्व प्रक्रिया डावलून माहिती आयुक्तपदी आपली वर्णी लावून घेण्यात यशस्वी झाले आहेत. राज्य शासनाने नुकताच दोन माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला असून तशा अर्थाची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात येणार आहे. सध्या राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड हे रजेवर असल्याने शपथविधी अभावी या नियुक्त्या काहीकाळ लांबल्या आहेत.राज्य माहिती आयुक्तांना मुख्य माहिती आयुक्त शपथ देत असतात. ते कामावर रुजू होताच राज्य शासन त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे करेल.
 |
| Photo courtsey hindustantimes.com |
या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश , राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन आणि यापूर्वी अमरावती खंडपिठावर माहिती आयुक्ताच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी इत्यादी बाबींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केल्या जात आहेत. यासंदर्भात कोणतीही पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही. या नियुक्तीसाठी जाहिरात देउन अर्ज मागवण्यात आलेले नाहीत.स्पर्धा झाली असे भासवण्यासाठी आपल्याच काही सहका-यांकडून अर्ज मागवून ती झाल्याचे भासवण्यात आले आहे.
अत्यंत गोपनीय पद्धतीने करण्यात येणा-या या नियुक्त्यांसंदर्भात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आहेत.राज्य शासनाने माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणतेही नियम केलेले नाहीत. महाराष्ट्र प्रशासकिय प्राधिकरणाने राज्य शासनाला ‘माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात तातडीने नियम करण्याची गरज आहे. ते करताना नमित शर्मा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे.नियुक्तीचे निकष ठरवावेत त्यांना प्रसिद्धी द्यावी. नियुक्तीची प्रक्रीया पारदर्शक, कुणालाही पक्षपात , झुकते माप यांची शंका घ्यायला वाव मिळू नये अशी असावी‘ असे आदेश दिले होते . त्यासंदर्भात राज्यशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात स्वत:च केलेल्या याचिकेमध्ये ‘ माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीचे नियम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून शासन कायद्यातील तरतुदी आणि नमित शर्मा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करेल‘ असे मान्य केले होते.परंतु प्रत्यक्षात मात्र शासन त्याप्रमाणे वागताना दिसून येत नाही.
त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने नमित शर्मा विरूद्ध केंद्र शासन या याचिकेमध्ये माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भात ‘माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना उच्चस्तरीय समितीने माहिती प्रत्येक उमेदवारांच्या योग्यते- प्रगल्भतेबाबत (eminence) स्पष्टउल्लेख केला पाहिजे.आणि ही माहिती जनतेसाठी उपलब्ध असली पाहिजे.असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे तसेच योग्यते- प्रगल्भतेबाबत (eminence) विचार न करता माहिती आयुक्तांची नियुक्ती केल्याने गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरातच्या दोन माहिती आयुक्तांची नियुक्तीअवैध ठरवली होती .हा अनुभव गाठीशी असतानाही राज्य शासनाने त्यापासून काहीही धडा घेतलेला नाही.
अमरावतीच्या माहिती आयुक्तपदी राज्यपालांनी रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती १ मार्च २०१४ रोजी केली होती त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी जाधवयांचा अमरावती येथील कार्यभार समाप्त करून त्यांच्याकडे पुणे खंडपिठाचा कारभार सोपविला. माहिती आयुक्तांचे हे कृत्य कायद्याच्या विरोधात आणि उच्चस्तरीय समिती तसेच राज्यपालांच्या अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याने असल्याने त्याबाबत त्यांच्याकडे तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. ही याचिका न्यायालयात प्रलंबीत असतानाही राज्यशासनाच्या शिफारशीनुसार अमरावती खंडपिठावर डी आर बनसोड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.उच्च न्यायालायात अशा प्रकारे याचिका प्रलंबित असताना त्याच विषयांसदर्भात कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही असे राज्यशासनास कळवण्यात आले होते. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास आणि मुख्य आयुक्तांना माहिती आयुक्तांच्या बदल्या करण्यास मनाई केली होती.
त्यानंतर याच याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यातील माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कागदपत्रे व जाहिराती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत. परंतु शासनाने ती अद्याप सादर केलेली नाहीत. कारण माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी शासनाने कधिही जाहिरात दिलेली नाही.माहिती आयुक्तांच्या नावांची शिफारस करण्यापूर्वी कोणतीही जाहिरात न देता काही ठराविक लोकांचे अर्ज स्विकारून केलेल्या नियुक्त्या बेकायदा ठरतात.
त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात अमरावतीच्या माहिती आयुक्तांची बदली करण्यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असताना त्याच विषयांसदर्भात कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही . याचिका प्रलंबित असताना अमरावती खंडपिठावर माहिती आयुक्तांची नियुक्ती केल्यास न्याय प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होउ शकतो.राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त होत असतानाच सनदी अधिकारी आपली माहिती आयुक्त पदावर नियुक्ती करवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. त्यामूळेच त्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले जाते. जाहिरात दिल्यास स्पर्धा होउन आपल्या निवडीत अडथळा होईल या भितीने ती दिली जात नाही.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा