प्रती ,
मा.आमदार ,
पुणे,
सस्नेह नमस्कार,
पुणे शहरातील आमदारांच्या मागणीवरून आयुक्त महेश पाठक, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्याचे सादरीकरण आपणासमोर केल्याचे पेपरात वाचले .प्रशासनाच्या सादरीकरणातून अद्यापही जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्याचा ’अर्थ‘"' न समजल्याने पुन्हा 1 मे रोजी बैठक घेण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आल्याचेही समजले .खरेतर इतक्या उशीरा आमदारांना विकास आराखड्याचा पुळका का आला ? . आराखड्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर मुदती संपल्यानंतर त्याचा ’अर्थ’ समजाउन घ्यायची आवश्यकता त्यांना का वाटली ? त्यांच्या पक्षांच्या प्रतिनिधिंनी गेल्या चौदा- पंधरा महिन्यात विकास आराखड्याचा ’अर्थ’ त्यांना समाजावून दिला नव्हता का? असे प्रश्न पुणेकरांना पडले आहेत .
सादरीकरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना एका आमदाराने आपल्या जमिनीवर आरक्षण टाकूनये यासाठी 300/- रुपये प्रती चौ.फुट या दराने पैसे मागीतल्याचा आरोप केला. परंतु हे पैसे कोणो मागीतले याचा खुलासा मात्र त्यांनी केला नाही . तसा खुलासा केला असता तर पुणेकरांनाही विकास आराखड्याचे वास्तव समजले असते.यातूनच आरक्षणे ठेवणे, वगळणे , बदलणे, कमी-जास्त करणे, जराशी सरकवणे या प्रकारात किती मोठा व्यवहार झाला असेल याचा अंदाज येतो. असो.
काही नागरिकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी शहर सुधारणा समितीसमोर विकास आराखडा ठेवल्यानंतर तो मिळविण्याचा प्रयत्न केला होते , परंतु त्याला यश आले नव्हते . आराखडा उघड न करण्यासाठी देण्यात आलेले कारण हास्यास्पद होते .आराखडा लोकांना समजला तर म्हणे त्यात करण्यात आलेल्या तरतुदी लोकांना समजल्या असत्या आणि लोकप्रतिनिधींवर दबाव आला असता. दुर्दैवाची बाब म्हणजे स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींनी आराखड्याची प्रत मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यावर समितीच्या सदस्यांच्या लक्षात आले की आपण ज्या विषयावर गेले सहा महिने चर्चा करत आहोत त्याची प्रतच आपल्याला दिली गेलेली नाही .
या बाबी पाहिल्या तर प्रशासनाने प्रारुप विकास आराख़डा तयार करून तो सीलबंद लखोट्यात शहर सुधारणा समितीच्या सदस्यांसाठी नगर सचिवांकडे दिला आणि नगरसचिवांनी तो सीलबंद लखोटा त्या समितीच्या अध्यक्षांकडे सोपविला आणि समितीमध्ये त्या सीलबंद लखोट्यातील प्रारूप विकास आराखड्यावर तब्बल बारा महिने चर्चा केली . इतकी गोपनीयता इतका काळ का पाळली गेली हे आमदारांनी केलेल्या वरील आरोपावरून सहज लक्षात येते . त्यांच्या उदाहरणावरून आरक्षणाच्या खेळात सामान्य माणसाचे काय हाल केले गेले असतील याचा अंदाज सहज बांधता येतो.
या सादरीकरणाच्या वेळी , 1987 च्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, त्या वेळची आरक्षणे व प्रशासनाने टाकलेली आरक्षणे, उपसूचनांद्वारे आराखड्यात झालेले बदल, याबाबत आपण माहिती घेतली.आणि कोणती आरक्षणे कोणत्या नगरसेवकांच्या उपसूचनेनुसार बदलली ?, बदललेल्या आरक्षणांचे परिणाम काय होतील ?, एमआरटीपी ऍक्ट 26 (2) नुसार कारवाई झाली आहे का, ?इंजिनिअरिंग कॉलेजने केलेल्या सर्वक्षणाचे अहवाल जोडण्यात आले आहेत का?, असे प्रश्नही आपण विचारल्याचे समजले .
आपण जे प्रश्न विचारले ते प्रश्न आणि माहिती पुण्यातील नागरिक डिसेंबर 2011 पासून प्रशासनाला आणि पुण्याच्या कारभार-यांना विचारत आहेत. डिसेंबर 2011 ला प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीला सादर केलेला आराखडा समितीने डिसेंबर 2012 ला सर्वसाधारण सभेला सादर केला आणि सर्वसाधारण सभेने 4 मार्चला त्याला अंतिम मंजूरी दिली .आश्चर्य म्हणजे शहर सुधारणा समिती आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा होत असताना ( म्हणजे सुमारे पंधरा महिन्याच्या कालावधीत) विकास आराखडा सर्वसाधारणपणे गोपनीयच राहीला.अर्थात गोपनीय म्हणजे फक्त नागरिकांसाठी तो गोपनीय होता, बाकी सर्व हितसंबधियांच्या टेबलावर तो होता.या दोन्ही समित्यांनी या गोपनीय विकास आराखड्याचा "‘अर्थ"‘ समजाउन घेउन त्यावर सांगोपांग चर्चा केली आणि पूर्ण ‘समाधानाअंती‘ त्याला मंजूरी दिली.
शहर सुधारणा समिती आणि सर्वसाधारण सभेमध्येही 1987 च्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, त्या वेळची आरक्षणे व प्रशासनाने टाकलेली आरक्षणे,विद्यमान जमिन वापर आराखडा , उपसूचना नियमानुसार दिल्या जात आहेत का ? उपसूचनांद्वारे आराखड्यात झालेले बदल , बदललेल्या आरक्षणांचे परिणाम काय होतील ?, एमआरटीपी ऍक्ट 26 (2) नुसार कारवाई झाली आहे का, ? असे प्रश्न पुण्याच्या कारभा-यांनी विचारल्याचे ऐकीवात नाही.हा आराखडा मंजूर होण्याच्या प्रकि‘येच्या दरम्यान अनेक माननीयांनी , राजकिय पक्षांनी त्याबाबत आपण मोट्ठा आवाज उठविणार असल्याच्या वल्गना केल्या परंतू त्या केवळ वावड्याच ठरल्या . नंतर सारे काही आपसुकच शांत झाले. त्यांच्या या शांततेचा ’अर्थ’ पुणेकरांना अजुनही लागलेला नाही .
एका अर्थाने प्रशासनाने डिसेंबर 2011 मध्ये शहर सुधारणा समितीने समितीसमोर आराखडा सादर केल्यानंतर त्यांचा या विषयाशी संबध संपला. त्यानंतर सर्वधारण सभेच्या आदेशानुसार आराखड्यात आवश्यक ते बदल करून तो पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणे एवढेच प्रशासनाचे काम होते. प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात काही उणिवा नसतील असे नाही , परंतु वरील दोन्ही समित्यांनी त्या उणिवांचा विचार करायला हवा होता , प्रशासनाला जाब विचारायला हवा होता, परंतु तसे न करता गोपनीय अहवालावर ’अर्थपूर्ण ‘ चर्चा करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. ते आपल्याच पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत , त्यांना आपण जाब विचारणार आहात की नाही ?. प्रशासनाला जाब विचारण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. आता जे काही आहे ते हरकती सूचनावर सुनावणी घेणा-या समितीच्या आणि राज्य शासनाच्या हातात . तीथे आता आपण काय करणार ? आणि पुणेकरांच्या हिताचा निर्णय कसा घेणार ?,तसेच आपापल्या पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या शहर सुधारणा आणि सर्वसाधारण सभेतील वर्तनाचा ’अर्थ आपण त्यांना विचारणार की नाही ? यावर पुणेकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Related stories :
आमदारांनीही केला 'डीपी'चा गृहपाठविरोधी आमदार डी पी तून टार्गेट
आमदारांसमोर डी पी बाबत मनपाची अर्धवट माहिती
