Election लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Election लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शुक्रवार, १९ एप्रिल, २०१९

‘बटन कुणाचेही दाबा, मत अमक्यालाच जाते’ कांगावा थांबवा - तक्रार करा !

ईव्हीएमवरील कुठलेही बटन दाबले तरी मत विशिष्ट पक्षालाच जाते असा आरोप पूर्वी व्हायचा.आता व्हीव्हीपॅट आल्यानंतर ज्या उमेदवाराच्या चिन्हासमोरचे बटन दाबले त्याची चिट्ठी व्हीव्हीपॅट प्रिंटरवर न दिसता दुस-याच उमेदवाराची दिसली असे आरोप केले जात आहेत. दुर्दैव म्हणजे असे आरोप करणा-यांमध्ये देशातील दिग्गज नेत्यांचाही समावेश आहे.


मतदान झाल्यानंतर बाहेर येउन असे आरोप करणा-यांची संख्या मोठी आहे. मात्र असे घडल्यानंतर त्यानुसार करावयाची तक्रार केल्याचे एकही उदाहरण आढळून येत नाही. 




कागदी चिट्ठीवर (व्हीव्हीपॅट) छापलेल्या मतदानाच्या तपशीलाविषयी काही शंका असल्यास त्याबद्दलची कार्यपद्धती निवडणूक नियमावलीत आहे. (THE CONDUCT OF ELECTIONS RULES 19621 , 49MA )

त्यानुसार जेथे व्हीव्हीपॅट प्रिंटर वापरण्यात आले असतील तिथे एखाद्या उमेदवाराने त्याचे मत नोंदवल्यानंतर  प्रिंटरवर मुद्रित केलेल्या कागदी चिट्ठीवर त्याने मत दिलेल्या उमेदवारापेक्षा इतर उमेदवाराचे नांव किंवा चिन्ह दर्शविण्यात आले आहे असा आरोप केल्यास मतदान केंद्राध्यक्षाने , त्याला खोटे प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र केल्याच्या परिणांमाविषयी चेतावणी देउन अशा मतदाराकडून शपथपत्र घ्यावयाचे असते.

शपथपत्र दिल्यानंतर म्हणजे अशा प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारा फॉर्म १७ सी भरून घेतल्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्षाने संबधित मतदाराच्या मताची दुस-यांदा परंतु मतदान केंद्रात उपस्थित असलेल्या उमेदवारांच्या उपस्थितीत म्हणजेच त्यांच्या समक्ष मतदार यंत्रात मतदान घेउन चाचणी घ्यायची असते आणि प्रिंटरवर आलेल्या कागदाची चिट्ठी पहावयाची असते. 

आरोप खरा असल्यास मतदान केंद्राध्यक्षाने सदर वस्तुस्थिती निवडणूक निर्णय अधिका-याला कळवायची असते आणि पुढील मत नोंदणी थांबवायची असते.

अशी तरतुद असतानाही आजतागायत आरोप करणा-यांपैकी कुणीही वरील नियमानुसार तक्रार केल्याचे दिसून येत नाही. याचे एकच कारण असावे ते म्हणजे तक्रार खोटी असल्यास होणा-या शिक्षेचे भय. 

ईव्हीएम वर बटन एकाचे दाबले आणि व्हीव्हीपॅटवर चिट्ठी दुस-याची आली असा आरोप करणारे एक बाब विसरातात की असे आरोप करून ते व्हीव्हीपॅटला निर्दोष असल्याचे सर्टीफिकेट देतात आणि ईव्हीएमला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करतात.

म्हणजे त्यांना असे म्हणायचे असते की आम्ही ईव्हीएम वर ‘अ‘ उमेदवाराचे बटन दाबले परंतु ईव्हीएमने ते ‘ब‘ ला दिले म्हणून व्हीव्हीपॅटच्या प्रिंटरवर ’ब’ची चिट्ठी छापली गेली. म्हणजे त्यांना म्हणायचे असते की ईव्हीएमने खोटेपणा केला पण तो व्हीव्हीपॅटने उघडकीस आणला.

असे आरोप हे अत्यंत बालीशपणाचे आहेत. 

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचे प्रोग्रामिंग करताना जर असे उद्योग करता येत असतील तर काहीही करता येणे शक्य आहे.

म्हणजे व्हीव्हीपॅटवर ’अ‘ दिलेले मत ’ब‘ ला जात असल्याचे दाखवत असल्याचा आरोप खरा मानायचा आणि जर ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटशी छेड्छाड करता येत असेल तर ‘अ‘ दिलेले मत ’ब‘ ला जाईल मात्र व्हीव्हीपॅटवर चिट्ठी मात्र ’अ‘ चीच दिसेल अशा प्रकारचे प्रोग्रामिंगही करता येणे शक्य नाही का? 

आणि असे जर झाले तर निवडणूक प्रकियेसंदर्भात तक्रार करायला आणि शंका घ्यायला जागासुद्धा उरणार नाही.

त्यामूळे अमक्याचे बटन दाबले आणि तमक्याला मत गेले या आरोपात मला तथ्य वाटत नाही. 

अशाच प्रकारचा दुसरा बालिश आरोप म्हणजे अमूक तमूक उमेदवाराच्या समोरील बटन दाबले की विजेचा शॉक लागतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे सर्वात प्रथम हा आरोप केला गेला तो ‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ या मराठी सिनेमातील ना-याने म्हणजे मकरंद अनासपुरेने.

ना-या केवळ हा आरोप करून थांबला नाही तर असले आरोप करून त्याने निवडणूक जिंकलीसुद्धा!

अर्थात हे केवळ सिनेमातच घडू शकते आणि त्यातूनच ख-या निवडणूकातील अल्पमती उमेदवारांनी प्रेरणा घेतली असावी.मतदारांनी प्रयोग म्हणून आपल्या पक्षाचे किंवा उमेदवाराचे बटन दाबावे यासाठी पसरवली जाणा-या या अफवा आहेत असे म्हणायला जागा आहे.

आपल्या देशात ईव्हीएम किंवा ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅटद्वारे मतदान प्रक्रियेवर विश्वास नसलेल्या लोकांची संख्याही लक्षणीय आहे.त्यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही हा भाग अलाहिदा. 

परंतु ज्यांना अशा प्रक्रियेवर विश्वास नाही त्यांनी केवळ दोष देण्यापेक्षा त्यावर असलेल्या उपायांची अंमलबजावणी अगदी सर्वत्र नाही तरी प्रयोग म्हणून काही ठिकाणी केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. 

उदाहरणार्थ, एका मतदान केंद्रात जास्तीत जास्त चार ईव्हीएम लावले जाउ शकतात. एका ईव्हीमवर १६ खाचे (स्लॉट)  असतात म्हणजे चार ईव्हीएमचे मिळून झाले ६४ खाचे. 

त्यातील एकावर नोटाचा पर्याय असतो. उरले ६३ खाचे. 

त्यामूळे एखाद्या मतदार संघात जास्तीत जास्त ६३ उमेदवारच असतील तरच ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेतली जाउ शकते. 

त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. 

अगदी सर्व मतदार संघात इतके उमेदवार उभे करता येणे शक्य नसले तरी ज्या राष्ट्रीय पक्षांचा ईव्हीएमला विरोध आहे त्यांनी असा प्रयोग, विशेषत: जिथे त्यांचे विरोधक कमकुवत आहेत त्या ठिकाणी करायला हवा. 

केवळ ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटवर दोष ढकलून कांगावा करण्यात काय अर्थ आहे? आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी पुरावा गोळा करणेही आवश्यक आहे!

त्यामूळे अमक्याचे बटन दाबले की तमक्याला मत जाते असा किंवा तत्सम आरोप करणा-यांनी माध्यमांकडे जाउन अश्रू ढाळण्यापेक्षा रितसर तक्रारी कराव्यात. 

आणि मतदारांनीही कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता त्यांना योग्य वाटेल अशा उमेदवारासमोरचे बटन खुशाल दाबावे.

Related Posts










Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com




मंगळवार, १९ मार्च, २०१९

जाहिरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास राजकिय पक्षांवर कारवाईसाठी कायदा हवा !

सध्या निवडणूकीची धामधूम सुरू आहे. लवकरच सर्व पक्षांचे जाहिरनामे यायला सुरूवात होईल. सर्वच पक्ष आपल्या जाहिरनाम्यात वारेमाप आश्वासने देत असतात परंतु त्या आश्वासनांची कधीच पूर्तता होत नाही.त्यामूळे जाहिरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास करावच्या कारवासाठी कायदा असणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. त्यामूळे त्या कायद्याच्या निर्मितीसह राजकिय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात समावेशासाठी माझे काही मुद्दे 

 1. राजकिय पक्षांनी जाहिरनाम्यात दिलेल्या वचनांच्या कामास पदभार स्विकारल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सुरूवात न झाल्यास आणि पुढील पाच वर्षात ती कामे पुर्ण न झाल्यास त्या पक्षाची मान्यता आपोआप रद्द होईल अशा अर्थाचा कायदा करणार 

IMAGE COURTESY kushalbhattacharya.wordpress.com


 2. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच देण्यास प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे.त्यामूळे विहित मुदतीत एखादे काम पूर्ण झाल्यास किंवा सेवा न मिळाल्यास ते काम करण्याची किंवा सेवा पुरवण्याची जबाबदारी असणा-या अधिका-यावर किंवा पदाधिका-यावर आपोआप लाच देण्यास प्रवृत केल्याचा गुन्हा दाखल होईल अशा अर्थाचा कायदा करणार. 

3. कर्जमाफी ख-या अर्थाने एकदाच देउन नंतर कर्जमाफी , सर्व प्रकारची अनुदाने , सवलती वगैरे बाबी बंद करणार. 

4. शेतक-यांच्या आत्महत्येचे मूळ कारण पाण्याची अनुपलब्धता हेच आहे पाणी पुरेसे असल्याने कोकणात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात फारशा आत्महत्या होत नाहीत्.त्यामूळे आत्महत्याग्रस्त भागासह सर्वत्र बारमाही पाणी उपलब्ध होण्यासाठी योजना आखणार 

5. एखादी शासकिय योजना किंवा काम वेळेत होत नाही किंवा होतच नाही याचे मुख्य कारण उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. त्यामूळे प्रत्येक योजनेचे आणि कामाचे उत्तरदायित्व निश्चित करून त्यासाठी शास्तीचीही तरतुद असणारा कायदा करणार 

6. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप म्हणजे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत सुरू असणा-या प्रकल्पातील कामगारांची अवस्था वेठबिगा-यांसारखी आहे त्यामूळे अशा प्रकल्पातील कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणेच वेतन व सवलती दिल्या जाव्यात यासाठी किमान वेतन कायद्यात कायद्यात सुधारणा करणार. 

7. ब्रिटीश गेले तरी आपल्या नोकरशाहिच्या मनातून त्यांची मानसिकता गेलेली नाहे. अद्यापही नोकरशाही सामान्य नागरिकांना तुच्छ लेखते त्यामूळे प्रत्येक शासकीय सेवकाने मग तो नोकर असो किंवा लोकप्रतिनिधी असो त्याने/तिने आपल्या नावासमोर हुद्द्याआधी लोकसेवक असे लिहिणे बंधनकारक करणार. 

8. नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागण्याची गरजच पडू नये इतकी माहिती सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:होउन जाहिर करणे आवश्यक आहे असे माहिती अधिकार कायदा सांगतो .खरेतर हा कायदा लागू झाला तेंव्हाच ही माहिती प्रसिद्ध व्हायला हवी होती परंतू तसे घडलेले दिसत नाही त्यामूळे या कायद्यातील कलम ४ ची पुर्ण अंमलबजावणी जे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख करणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायद्यात तरतुद करणार. 

9. माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार जर नागरिकाला अर्ज भरताना काही अडचण आली तर जन माहिती अधिका-याने अर्ज नीट भरण्यासाठी मदत केली पाहिजे अशी तरतुद् आहे. परंतु संपूर्ण देशात अशी मदत केल्याचे एकही उदाहरण आढळून येत नाही. त्यामूळे एखादा माहिती अधिकाराचा अर्ज जर फेटाळला गेला किंवा त्याला माहिती दिली गेली नाही तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतुद करणार. 

वरील दुस-या क्रमांकाचा कायदा नागरिकांच्या कामासाठी तर ५ व्या क्रमांकाचा कायदा शासकिय कामे आणि योजना यासाठी असावा

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com