महाराष्ट्रात जेवढी माहिती अधिकाराची पायमल्ली होत आहे तेवढी देशाच्या इतर कोणत्याही राज्यात होत नसेल. महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराच्या दुरावस्थेची दोन प्रमुख कारणे आहेत. अत्यंत कमकूवत माहिती आयुक्त आणि शासकीय अधिका-यांना प्रशिक्षण देणा-या संस्था आणि प्रशिक्षक यांचे दळभद्री प्रशिक्षण. माहिती आयुक्तांच्या नेमणूकी बाबतची शासनाची अनास्था हे तिसरे कारण असू शकते. परंतु ते सर्व राज्यात आणि केंद्रात समान आहे. मूळात जे माहिती आयुक्त नेमलेत त्यांनी जरी आपले काम प्रामाणिकपणे केले तरी खूप फरक पडू शकतो.
 |
| या प्रकरणातील अर्जदाराने जो फेरफार नोंदवला गेलाय त्यासोबतची कागदपत्रे आणि जाब जबाब मागीतले आहेत. फेरफाराची परत दिली त्यानुसार जमिनींवर नोंदीही झाल्या.ज्यांनी अर्ज केलाय त्यांचा या जमिनीशी संबध आहे.त्यांना फेरफार देण्यात आला मात्र इतर कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे याचे एकच कारण असू शकते नोंदवण्यात आलेला फेरफार हा बनावट कागदपत्राच्या आधारे आणि अधिका-यांशी संगनमत करून बनवलेला आहे. ती कागदपत्रे दिली तर सगळीच चोरी उघडकीस येईल. |
आता माहिती आयुक्तांचा धाक अजिबात उरलेला नाही. त्यामूळे काही जन माहिती अधिका-यांनी माहिती नाकारण्याचे फॉर्म चक्क छापून घेतले आहेत. त्यात त्यांनी माहिती नाकरण्याची खालील कारणे दिली आहेत.
आपण वरील विषयाबाबत संदर्भिय अर्जाद्वारे मागीतलेल्या नकला खालील कारणामूळे देता येत नाहीत.
१) अर्जामध्ये मागणी केलेल्या नकलेची कागदपत्रे जुनी असल्याने उपलब्ध होत नाहीत
२) आपणास कोणत्या कागदपत्रांच्या नकला पाहिजेत याचा अर्जामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही
३) जन्म मृत्यूची कगदपत्रे जुनी असल्याने व शोध घेतला असता आढळून येत नाहीत
४) आपण मागणी केलेल्या केसची कागदपत्रे अभिलेख कक्षात शोध घेतला असता आढळ होत नसल्याने
५) अर्जामध्ये मागणी केलेले ७x१२ व ८ अ चे उतारे अभिलेख कक्षात जागा नसल्याने संबधीत गावचे तलाठी यांचे कार्यालयातून घेउन जावे
६) नकला मिळणेकरीता अर्ज केल्यापासून मुदतीत न आल्यामुळे / आपणास नकलेची जरूर नसल्याने .
वास्तविक पहाता वरील सर्व कारणे ही महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख गहाळ किंवा नष्ट झाल्यास संबधित अधिका-यास या कायद्यातील कलम ९ नुसार पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होउ शकते. या अधिनियमानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयास त्यास आवश्यक वाटेल अशा जागी आणि आवश्यक वाटतील तितके अभिलेख कक्ष उभारता येतात. तसेच प्रत्येक अभिलेख कक्षाच्या व्यवस्थापनाकरीता अभिलेख अधिकारी नेमण्याचीही तरतुद या कयद्यात आहे. . अभिलेकांचे जतन तसेच अनुसूची तयार करणे, वर्गीकरण, पुनर्विलोकन, नष्ट करणे इत्यादी कामे या अधिका-याने करायची असतात.
कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यासाठी एक विशिष्ट पध्दत असते. या पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र असतो.
असे असतानाही महाराष्ट्रातील जन माहिती माहिती नाकारण्याचे किंवा माहिती गहाळ झाल्याचे बिनदिक्कत सांगतात याचे कारण त्यांची आता पूर्ण खात्री झाली आहे की आपले वरीष्ठ तर काही कारवाई करणार नाहीतच परंतु प्रकरण अगदी माहिती आयुक्तांपर्यंत गेले तरी ते अभिलेख अधिनियमानुसार कारवाईचे आदेश आपल्या कार्यालयाला देणार नाहीत.
माहिती नाकारण्याची किंवा आढळ होत नाहीत असे सांगण्याची दोनच कारणे असू शकतात
१) अभिलेख खरोखरच गहाळ झालेले किंवा चोरीला गेल्याची शक्यता असते किंवा
२) जे अभिलेख मागीतलेले असतात ते दिल्यास मोठा गुन्हा उघडकीस येण्याची शक्यता असते
वरील दोन्ही प्रकार हे फौजदारी पात्र गुन्हे आहेत. मात्र प्रश्न आहे तो अशी कारवाई करणार कोण ?
नागरिकांनी अशा गोष्टींचा पाठपुरावा करायचे ठरवले तर तेही सोपे नाही. पदोपदी त्यांची अडवणूक होते.कितीही दोषी असला तरी अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी तत्पर असतात. परंतु त्यामूळे नागरिकांना कोणत्या समस्येला जावे लागते याची ते अजिबात फिकिर करत नाहीत.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe to Vijay
Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा