मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांविरोधातील तक्रारींची दखल घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे केंद्र शासनाने प्रस्तावित केले आहे.केंद्र शासनाचे हे पाउल म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यावरील आणखी एक हल्ला असल्याचे मानले जाते.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाद्वारे केंद्रीय माहिती आयोगाला पाठविलेल्या प्रस्तावावर २७ मार्च रोजी आयोगाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सर्व आयुक्तांनी एकमताने त्या प्रस्तावाचा विरोध केला आणि मुख्य माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांना सरकारला योग्य उत्तर पाठविण्याची विनंती करण्यात आली. "आम्ही लवकरच सरकारला एक उत्तर पाठवत आहोत," असे भार्गव यांनी पीटीआयला सांगीतले मात्र बैठकीतील चर्चेचा तपशील दिला नाही
माहिती आयुक्तांविरोधातील तक्रारी हाताळण्याची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या अनुषंगाने हे पाउल उचलले गेले असल्याचे मानले जाते.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर कोणतेही निरीक्षण नोंदवलेले नाहीत किंवा दिशानिर्देशदेखील दिलेले नाहीत, असे एकामाजी मुख्य माहिती आयुक्तांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले.
"कॅबिनेट सचिव किंवा इतर कोणताही अधिकारी माहिती आयुक्तांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी किंवा शास्ती कसा काय करू शकतो ? एखादा सचिव सुद्धा या चौकशी समितीत असेल. हा प्रस्ताव म्हणजे आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर हल्ला आहे आणि त्याचा विरोध केला पाहिजे, "असे माजी माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ज्यांना अपेक्षीत निर्णय मिळत नाही त्यांच्या माहिती आयोगाच्या विरोधात तक्रारी असू शकतात मात्र तरीही माहिती आयोगाला स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे.
आरटीआय कायद्याच्या कलम १४ (१) नुसार, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्ताला राष्ट्रपतींनी आयुक्तांची चुकीची वर्तणूक किंवा अक्षमता यासंदर्भातील तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्यानंतर केवळ "राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार" कार्यालयातून काढून टाकले जाउ शकते.
तसेच माहिती आयुक्तांसह मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या सेवेच्या अटी व शर्तीं आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच समान आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांविरूद्ध तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अशी कोणतीही समिती नाही, तर मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या बाबतीत अशा यंत्रणेची आवश्यकता का आहे ? असा प्रश्नही आता विचारला जाउ लागला आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा