देशातील शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, यांच्यावर दुरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.अशा संस्था ‘भरीव अर्थसहाय्य’ या शब्दाचा सोयीस्कर अर्थ लावत माहिती अधिकारातील अर्जांना बगल देत असत. आता मात्र सवोच्च न्यायालयाने ‘ भरीव अर्थसहाय्य ’ या शब्दाचा अर्थ लावून दिल्याने अशा संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या आहेत.
 |
| Image courtesy - Better India |
कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना व निर्णय घेताना आणि भरीव अर्थसहाय्य म्हणजे काय हे ठरवताना कायद्यात त्या तरतुदी का आहेत विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि सचोटी असावी यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. जर स्वयंसेवी संस्था किंवा इतर संस्थांना शासनाकडून भरीव वित्तपुरवठा होत असेल तर विश्वस्त किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला करण्यात आलेले अर्थसहाय्य ज्या कारणासाठी करण्यात आले त्याच कारणासाठी वापरले जात आहेत की नाही हे नागरिक का विचारू शकत नाही याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसून येत नाही. अशा शब्दात फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना माहिती अधिकार लागू असल्याचा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या भरीव प्रमाणात वित्तपुरवठा होणा-या शाळा, महाविद्यालये आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांना माहिती अधिकार अधिनियम लागू असल्याचा निर्वाळा दिला.ज्या संस्थांना जमिन किंवा वित्त पुरवठा केला जातो त्या माहिती कायद्यांतर्गत नागरिकांना माहिती देण्यास बांधील आहेत. अशा संस्थांच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि सचोटी असावी यासाठी ’भरीव वित्तपुरवठा या शब्दाचा अर्थ लावणे आवश्यक होते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
काही संस्था अशाही असू शकतात की ज्या संविधानाद्वारे किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाने किंवा अधिसूचनेद्वारे घटनेद्वारे किंवा त्याद्वारे तयार झालेल्या नसतात परंतु त्यांना सरकारकडून भरीव अर्थसाह्य मिळत असेल तर त्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.मात्र अशा संस्थांना मिळणारे अर्थसहाय्य भरीव आहे की नाही याचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.
"भरीव वित्तपुरवठा" म्हणजे काय ?याविषयी स्पष्टीकरण देताना न्ययालयाने म्हटले आहे की अगदी ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अर्थसहाय्य म्हणजेच भरीव अर्थसहाय्य असे म्हणता येणार नाही.त्याची निश्चित अशी व्याख्या करता येणार नाही.तसेच जर एखादी संस्था आपले कामकाज शासनाच्या वित्तपुरवठ्याशिवाय स्वतंत्रपणे करू शकत असेल तर त्याला भरीव वित्त पुरवठा म्हणता येईल का याबतीत शंका असू शकते .
"भरीव अर्थसहाय्य‘ थेट किंवा अप्रत्यक्ष असे दोन्ही असू शकते. उदाहरण म्हणून सांगायचे तर एखाद्या शहरातील जमीन विनाशुल्क किंवा मोठ्या सवलतीच्या दरात शाळा ,अशा इतर संस्थांना दिली गेली तर ती स्वतःच भरीव वित्तपुरवठा असू शकते." अशा संस्थेची स्थापना, जर शासनाकडून स्वस्तात भाड्याने किंवा विकत जमीन मिळवण्यावर अवलंबून असेल तर त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हटले जाउ शकते असेही न्यायलयाने म्हतले आहे.
समजा एखादी लहान स्वयंसेवी संस्था जीचे एकूण भांडवल १०,००० / आहे आणि तीला शासनाकडून ५००० / - चे अनुदान मिळाले असले आणि जरी हे अनुदान ५०% असले तरी त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हणता येणार नाही. याउलट एखाद्या संस्थेला शासनाकडून शेकडो कोटी रुपये अनुदान मिळाले आणि ती रक्कम ५०% पेक्षा कमी असेल तर त्याला भरीव अर्थ सहाय्य म्हणता येईल.असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा