घरकुल घोटाळा प्रकरणात बड्या राजकिय धेंडांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायव्यवस्था जागी आहे असे लोकांना वाटू लागले होते.विशेष सरकारी वकिल प्रवीण चव्हाण यांनी या प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केल्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली गेली होती. त्यामूळे तेच या प्रकरणात यापुढे उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडतील असे वाटत असतानाच त्यांना बाजूला करून आता दुसरे एक वकील अमोल सावंत यांना सहाय्य करण्यास सांगण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.बड्या राजकीय धेंडांना मदत व्हावी यासाठी हा घाट घातल्याचे बोलले जात आहे.
जळगाव घरकूल घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषी धरले आणि सर्वच्या सर्व आरोपींना शिक्षा आणि दंड ठोठावला. सर्व पक्षांच्या राजकीय धेंडांचा समावेश असलेले २००१ चे हे प्रकरण तडीस जायला २०१९ उजाडले. कोणत्याही नविन वकिल नेमल्यास त्यांना या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे.
कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयात महत्वाची भूमिका असते ती बाजू मांडणा-या वकीलांची. घरकुल घोटाळा उजेडात आणण्यात त्याबद्दल तक्रार करण्यात जळगावचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम आणि त्याचा तपास करण्यात पोलिस अधिकारी इशु सिंधू यांच्या भुमिका जशा महत्वाच्या आहेत, तशीच महत्वाची भुमिका विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी पार पाडली आहे. अनेक मोठे (?) आरोपी, गुंतागुंतीचे प्रकरण, शेकडो साक्षीदार , हजारो कागदपत्रे या बाबी घरकुल घोटाळा प्रकरणातील मोठ्या अडचणी होत्या. या सगळ्या अडचणींना तोंड देत त्यांनी हे प्रकरण तडीस नेले. म्हणूनच असेल कदाचित परंतु त्यांचे तोंड दाबण्यासाठी व त्यांना या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. घरकुल घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. यातील पुरावे ठोस आहेत त्यामूळे ज्या लोकांना शिक्षा झाली आहे, त्यांना दंड भरल्याशिवाय जामीन मिळणार नाही.
प्रवीण चव्हाण यांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते. परंतु त्यावेळेस ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने तसे घडू शकले नाही. आता वैध मार्गाने चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द करता येणे शक्य नसल्याने त्यांना या प्रकरणापासून बाजूला करण्यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम घातला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रवीण चव्हाण यांना ॲडव्होकेट अमोल सावंत यांना एका पत्राद्वारे सहाय्य करण्यास सांगण्यात आले आहे मात्र अमोल सावंत यांच्या नियुक्तीचे आदेश मात्र काढण्यात आल्याचे दिसत नाही.
याहूनही महत्वाची बाब म्हणजे अमोल सावंत यांनी घरकुल घोटाळ्यातील एक आरोपी पांडुरग काळे याच्या वतीने एका प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडली होती . त्यांनी आता त्याच्या विरोधात शासनाची बाजू मांडावी अशी अपेक्षा शासनाने ठेवली असल्याचे दिसते. अमोल सांवंत यांची नियुक्ती करताना विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीचे संकेतही पाळण्यात आलेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने सुशिल हिरालाल चोखाणी प्रकरणात योग्य कार्यपद्धती अवलंबल्याशिवाय करण्यात आलेली विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती रद्दबादल ठरवली होती. तरीही राज्य शासनाने पुन्हअ एकदा कोणतीही कार्यपद्धती न पाळता पुन्हा एकदा विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केल्याचे दिसते.
एकूण काय तर आरोपी राजकीय पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते असतील तर त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वच राजकारणी आपापसातील मतभेद विसरून एक होतात हेच या प्रकरणातून दिसून येते.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा