२०१९ मध्ये निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती खूपच गंभिर होती. या पूरपरिस्थितीचे खापर कधी पंचगंगेच्या पूररेषेशी केल्या गेलेल्या छेडछाडीवर , तर कधी अलमट्टी धरणाच्या उंचीवर, इतर जलसंपदा प्रकल्पावर व राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेवर फोडले गेले. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होउ नये यासाठी पूराची शास्त्रशुद्ध कारणे शोधण्यासाठी सदर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), भारतीय हवामान विभाग (IMD),भारतीय प्राद्योगिकी संस्था (IIT), महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) जलक्षेत्रातील विश्लेषक अशा तज्ञांचा समावेश आहे. आणि त्यामध्ये १. नंदकुमार वडनेरे, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, अध्यक्ष २. विनय कुलकर्णी, तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सदस्य,३.संजय घाणेकर, सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य, ४.प्रा. रवी भसन्हा, आयआयटी, मुंबई. सदस्य, ५.नित्यानंद रॉय, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली सदस्य,६.संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदना उपयोजिता केंद्र, नागपूर सदस्य,७.उप महासंचालक, भारतीय हवामान विभाग, मुंबई सदस्य,८. संचालक, आय.आय.टी.एम्. पुणे सदस्य, ९ प्रदीप पुरंदरे, सदस्य १०. राजेंद्र पवार, सचिव, लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य यांचा समावेश आहे.
सन २०१९ च्या पावसाळयात भिमा व कृष्णा खोऱ्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सखोल तांत्रिक अन्वेषण करुन कारणमिमांसा करणे,कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर धरणांच्या जलाशयामुळे (Back water effect) महाराष्ट्रात पूर परिस्थिती निर्माण होते काय? याचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन स्वयंपष्ट अभिप्राय देणे,भविष्यातत अशी पूरपरिस्थिती भनमाण होऊ नये वा त्याची दाहकता कमी व्हावी, याकरिता सर्वंकष उपाययोजनात्मक ठोस शिफारशी करणे, धोरणात्मक स्वरुपाच्या उपाययोजना समवेतच सूक्ष्म स्तरावरील शिफारशी. उदा. धरणनिहाय सुधारित जलाशय परिचालन आराखडा, नदी विसर्गाची मोजमापी एकात्मिकृत व्यवस्था, पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकामे नियंत्रण, आपत्कालिन कृती आराखडा (Standard Operating Procedure) इत्यादींबाबत सुधारित आराखडे प्रस्तावित करुन तांत्रिक आकडेवारीसह अहवाल व शिफारस करणे. अशी समितीची कार्यकक्षा आहे.
सदर समितीने ३ महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करायचा असून समितीला योग्य वाटेल अशा केंद्र, राज्य, इतर राज्यातील अधिकाऱ्यांना तसेच इतर कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती, तज्ञ संस्थांचे प्रतिनिधी यांना आवश्यकतेप्रमाणे विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नुकत्याच आलेल्या कोल्हापूर सांगलीच्या पुरात ५८ नागरिकांचा आणि हजारो प्राण्यांचा मृत्यू झाला. मालमत्तेचीही प्रचंड हानी झाली. परंतु; या आणि आधीच्या पुरानेही आपण काही शिकलो का ? राजकारण्यांना नागरिकांच्या हितापेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जास्त महत्वाचे का वाटते? अशासारखे अनेक प्रश्न निर्माण करणा-या घटना कोल्हापूरकरांच्या बाबतीत घडल्या आहेत. कितीही मोठा पूर आला तरी चालेल, नागरिक मेले तरी चालतील परंतु बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जपलेच पाहिजे अशी भूमिका राज्य शासनाने कोल्हापूरची पूररेषा ठरवताना घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.
पूरप्रवण खेडी आणि शहरांसाठी जल संधारण खात्याने पूर रेषा बनविण्याचा अहवाल तयार करावा. तसेच जल संधारण खात्याने निळी पूर रेषा जरी अंदाजे दाखविली असेल, तरी त्या रेषे पासून कमीत कमी ५० मी. अंतरा पर्यंत कोणत्याही बांधकामास महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायत यांनी परवानगी देऊ नये असे आदेश हरित प्राधिकरणाने २०१५ मध्ये दिले होते.
त्यानंतर पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या पूर रेषा ठरविण्याचे काम जलसंपदा विभागाने Unit Hydrology Method ही शास्त्रीय पध्दत वापरून २०१८ मध्ये पूर्ण केले व ते आयआयटी मुंबईला verification साठी देण्यात आले जे मुंबई आय आय टी ने योग्य प्रकारे झाले असे प्रमाणपत्र २५/७/१८ रोजी दिले. यामध्ये २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली गेली होती.
स्वाभाविकपणे या आखणीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ माजली. या आखणीमुळे मोठ्या प्रमाणार जमिनी पूररेषेच्या आत येत होत्या. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ९ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पत्र लिहून पूररेषेच्या नवीन आखणीबद्दल साशंकता व्यक्त केली. १९८९ चा पूर सर्वात जास्त होता त्याची आखणी डीपी आराखड्यावर केली आहे. त्यामुळे नवीन पूर रेषेची आखणी संयुक्तिक वाटत नाही. नवीन रेषेमुळे संभ्रम व भीतीची शक्यता आहे, नवीन रेषेमुळे बाधित होणारा बराच भाग रहिवासी विभाग आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. जुनी पूर रेषा असून, नवीन पूर रेषेचा घाट घातल्या मुळे नागरिकांमध्ये खूप रोष आहे. त्यामुळे डीपी मध्ये आखलेल्या मूळ पूर रेषाच कायम ठेवाव्यात असे त्यांचे म्हणणे होते.
इथे पूरपातळी आणि पूररेषा यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पूर पातळी म्हणजे एखाद्या वर्षी आलेल्या पुराने नदीकिनारी जी महत्तम पातळी गाठली असेल ती पूरपातळी आणि २५ व १०० वर्षात आलेल्या महत्तम पुरामुळे ज्या भागापपर्यंत पाणी येते ती पूररेषा. न्यायालयाने काही प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार सर्व नद्यांवर दर २५ वर्षात आलेल्या महत्तम पूर पातळीवर निळी रेषा तर १०० वर्षातील महत्तम पूरपातळीवर लाल रेषा चिन्हांकित करणे आवश्यक असते. कोल्हापुरच्या विकास आराखड्यात पूरपातळी दाखवण्यात आली आहे पूररेषा नाही.
बांधकाम व्यावसायिकांचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला पोहोचले आणि त्याची तातडीने दखल घेतली गेली आणि लगेचच २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की अध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.म्हणजे जलसंपदा विभागाने शास्त्रीय पध्दतीने निश्चित केली पूररेषा गृहित न धरता २००५ साली विकास आराखड्यामध्ये गृहित धरलेल्या पूरपातळ्यांप्रमाणे बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी.
दरम्यानच्या काळात जलसंपदा विभागाने कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून कळवले की विकास आराखड्यात १९८४, १९८९ व २००५ च्या पूर पातळ्या निळ्या, लाल आणि हिरव्या रंगात दाखविल्या आहेत. त्या पूर रेषा नसून त्या फक्त पहाणी आणि चौकशीवर आधारित पूर पातळ्या असून त्यासाठी कोणताही तांत्रिक व शास्त्रीय अभ्यास केलेला नाही. तथापी त्यांचा विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे, नवीन शास्त्रीय पूर रेषांचे काम प्रगतीत आहे. सदर जुन्या पूर पातळ्या विचारात घेणेत येऊ नयेत आणि पूर प्रवण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी नवीन पूर रेषांच्या आधीन रहाण्याच्या अटी वरच देण्यात यावी.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या टिपणीनंतर सचिव जलसंधारण विभाग यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना तातडीने पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे पूररेषा निश्चित करण्यास सांगितले. जलसंपदा विभागाने ५/३/२०१९ रोजी पूररेषेच्या आखणीबाबत तांत्रिक टिपणी दिली. त्यात गेल्या ३० वर्षात पूर पातळी सध्याच्या निळ्या रेषेच्यावर १० वेळा तर सध्याच्या लाल रेषेच्या वर ६ वेळा गेली असल्याचे नमूद केले, आणि आहे त्याच पूररेषा कायम ठेवल्या तर पावसाळ्यात मनपा तसेच स्थानिक यंत्रणांना पुराच्या धोक्याबाबत दक्ष रहावे लागेल असेही नमूद करून धोक्याची जाणीव करून दिली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या पत्रानुसार नवीन निळ्या रेषेमुळे मुळे ४०० ते ५०० हेक्टर जमीन बाधित होऊन कोल्हापूरचा विकास खुंटेल व शहराच्या वाढीस जागा राहणार नाही असा आक्षेप घेण्यात आला होता, व कोल्हापूर मनपाने विकास आराखड्या मधील पूर रेषे प्रमाणे बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत, त्यामुळे डीपी मधील निळी रेषा अंतिम करावी अशी मागणी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशा प्रमाणे मूळ निळी रेषा कायम करणे हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने शासन स्तरा वरून निर्णय घेणे उचित ठरेल असे नमूद करून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे निर्माण होणा-या धोक्याची सूचना देउन जलसंपदा विभागाने आपली जबाबदारी झटकली.
दरम्यान पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या नवीन पूर रेषा Flood Frequency Analysis Method या पध्दतीने आखण्यात आल्या व पुन्हा आयआयटी मुबईला verification साठी हा प्रस्ताव देण्यात आला .आधी पूररेषा निश्चित केली असताना पुन्हा ती निश्चित करण्याची गरज कुणाला आणि का भासली? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. या दुसर्या पूररेषा निश्चितीकरण प्रस्तावात मात्र पुराच्या पाण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले. आधीच्या अहवालात २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) पूर गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली होती यावेळी २५ वर्षांचा पूर २७५२ क्युमेक्स (९७,१८६ क्युसेक्स) १०० वर्षांचा पूर ३४६६ क्युमेक्स (१,२२,४०० क्युसेक्स) प्रमाण गृहित धरण्यात आले. अर्थात तरीही ही पातळी मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केलेल्या पातळीपेक्षा जास्तच आहे.
थोडक्यात म्हणजे कोल्हापुरची पूररेषा निश्चित करताना नागरिकांचे हित लक्षात घेण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताला मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले आणि यंत्रणांनी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा लक्षात घेउन शास्त्रीय आणि तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले. आता प्रश्न असा आहे की पूर्णपणे तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित विषयांमध्ये राजकारण्यांनी ढवळाढवळ का करावी? या पूर रेषांशी झालेल्या खेळाला अंतिमतः जबाबदार कोण?
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
