बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी पुण्यातीला गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला सर्वोच्च न्यायालयाने १०० कोटी किंवा प्रकल्पाच्या किमतीच्या १०% यापैकी जे जास्त असेल तितका दंड ठोठावला आहे. तसेच हरित लवादाने ठोठावलेला ५ कोटींचा दंडही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाने या प्रकल्पातील काही इमारती पाडण्यासाठी नकार दिला असला तरी प्रस्तावित दोन इमारतींमधील ४५७ फ्लॅट्स बांधण्यास नकार दिल्याने या प्रकल्पांमधील सदनिका धारकांमध्ये ‘कहीं खुशी कहीं गम‘ असे वातावरण निर्माण होणार आहे.
त्याचप्रमाणे पर्यावरण दाखल्याची तमा न बाळगता सदनिका घेणा-यांनाही या निर्णयाने मोठ्ठा धक्का बसणार आहे.
सिंहगड रोडवरील वडगाव बुद्रुक येथे गोगल गंगा डेव्हलपर्सने गंगा भागोदय, अमृतगंगा आणि गंगा भागोदय टॉवर्स या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते. या प्रकल्पात एकूण ५७ हजार ६५८.४२ स्क्वेअर मीटरचे बिल्टअप असून एकूण प्लॉट एरिया ७९ हजार १०० स्क्वेअर मीटर आहे.
या प्रकल्प आराखड्यात अनेकदा बदल करीत पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतानाही जवळपास १ लाख चौरस मीटर एवढय़ा क्षेत्रावर बांधकाम केले होते.
या संदर्भात आधी हरित लवादानेही गोयल गंगाला एवढाच मोठा दंड ठोठावला होता.
गोयल गंगाला ५७६५८.४२ चौरस मिटरसाठी पर्यावरणाची परवानगी ४/४/२००८रोजी मिळाली होती.ती परवानगी ५ वर्षांसाठी म्हणजे २०१४ पर्यंत होती. मात्र आतापर्यंत त्यांनी १ लाख चौरस मिटरपेक्षा जास्त बांधकाम केलेले आहे.
त्यामूळे २००८ च्या परवानगीपेक्षा जास्त केलेले बांधकाम पर्यावरणाच्या परवानगीचे उल्लंघन ठरते असा निष्कर्षही न्यायालयाने काढला आहे.
आतापर्यंत अनेकजण त्या प्रकल्पात रहाण्यासाठी आल्याने तो पाडण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे .
या प्रकल्पातील दोन इमारतींमध्ये आणखी प्रस्तावित ४५७ फ्लॅट्स बांधण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असून .
या दोन इमारती २०१४ नंतर म्हणजे पर्यावरण विभागाच्या परवानगची मुदत संपल्यानंतर आणी नवी परवानगी न मिळवता केल्याने सदर फ्लॅट घेणा-यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
मात्र गोयल गंगाने ज्या फ्लॅटधारकांकडून पैसे घेतले आहेत त्यांना त्यांची रक्कम ९ % व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
बांधीव क्षेत्रफळ आणि चटई क्षेत्र यातील वादावर पडदा टाकत सर्वोच्च न्यायालयाने बांधीव क्षेत्रफळ म्हणजे आकाशाकडे जे खुले नाही ते क्षेत्र म्हणजे बांधीव क्षेत्रफळ ज्यात तळघर आणि सेवा क्षेत्रफळाचाही समावेश होतो असा निर्वाळा दिला आहे.
ज्या अधिका-यांनी चटई क्षेत्र आणि बांधीव क्षेत्रफळ याबाबत पर्यावरण विभागाची दिशाभूल केली त्या अधिका-यांच्या भुमिकेची दखल घेण्याचे हरित लवादाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिलेले आदेश कायम तर ठेवलेच परंतु पर्यावरण विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांच्या भुमिकेचीही चौकशी करून त्याबाबत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगीतले आहे.
१४/९/ २००६ साली केंद्र शासनाने २ लाखा चौरस फुटावरील बांधीव क्षेत्रफळाला पर्यावरण विभागाची परवानगी बंधनकारक केली होती . त्यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात ‘बांधीव क्षेत्रफळ म्हणजे आकाशाकडे जे खुले नाही ते क्षेत्र‘ असा स्पष्ट उल्लेख केला होता .
त्यांनतर ४/४/२०११ रोजी एका ऑफिस मेमोरेंडमद्वारे २००६ च्या अध्यादेशातील व्याख्या कायम करण्यात आली.
त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाईने ४/४/२०११ चा ऑफिस मेमोरेंडम पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १४/९/२००६ पासून लागू न करता ४/४/२०११ नंतरच्या प्रकलपांना लागू करावी अशी मागणी केली .
अर्थातच बिल्डरांची मागणी म्हणजे जवळपास आदेशच असतो .
विशेष म्हणजे यावेळी गोयल गंगाचे एक संचालक अतुल गोयल क्रेडाईचे जॉइंट सेक्रेटरी होते
त्यामूळे मागणीनंतर अवघ्या दोन महिन्यात केंद्रिय पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ आशिष शर्मा यांनी सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीने तसा ऑफ़िस मेमोरेंडम काढला.
ऑफिस मेमोरेंडम काढून कायद्यातील तरतुदीं निष्प्रभ करण्याच्या अधिका-यांच्या कृत्याबद्दल सर्वोच्च न्यायलयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
मात्र पुणे महापालिकेच्या अधिका-यांनी आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाउन गोयल गंगा प्रकल्पाला मदत केली या हरित लवादाच्या निष्कर्षाचे सर्वोच्च न्यायलयाने समर्थन केले आणि २००६ आणि २०११ च्या अध्यादेशातील बांधीव क्षेत्राची व्याख्या स्वयंस्पष्ट असताना देखील अधिका-यांनी गोयल गंगाला सोयीचे होइल असा त्याचा अर्थ लावला तेही ७/७/२०१७ चे स्पष्टीकरण यायच्या आधिच असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत.
गोयल गंगाने त्यांना ४ एप्रिल २००८ रोजी देण्यात आलेल्या पर्यावरण पर्यावरण परवान्याचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्याचा हरित लवादाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
मूळ याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हरित लवादासमोर आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुणे पालिकेचे ,शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे अधिकारी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते .
मात्र त्यातील एकाही अधिका-याला व्यक्तिगत पातळीवर प्रतिवादी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले असून प्रतिवादी नसलेल्या व्यक्तींवर त्यांची बाजू न ऐकता भाष्य करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. त्याच प्रमाणे सदर याचिकेला जनहित याचिका संबोधण्यासही नकार दिला.
सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात दंडाची रक्कम न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून त्या विकून दंडाची रक्कम वसूल करण्याबरोबरच सहा महिन्यात दंडाची रक्कम न भरल्यास गोयल गंगा प्रा ली आणि त्यांच्या सर्व संचालकाच्या प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या परवानग्या नोंदणी रद्द करण्याचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परवानग्या पुन्हा न देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत .
दंडाच्या रकमेचा विनियोग कसा करायचा याबद्दल न्यायालय २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्णय देणार आहे.
गृहप्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये पर्यावरणाच्या नियमांना किती महत्व आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने दिसून आले.
तीन चार वर्षांपूर्वी मी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांनी आवश्यक पर्यावरण दाखल्याशिवाय सुरू केलेले सुमारे १५० प्रकल्प बेकायदा ठरत असल्याबद्दल लिहिले होते . या पोस्टच्या शेवटी त्याची लिंक दिली आहे.
त्यानंतरही अनेक ग्राहकांनी पर्यावरण दाखल्याचा विचार न करता सदनिका घेतल्या.त्यांना आता या निर्णयाने मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे.
Related Story
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा