विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: नोकरशाहीच्या मुजोरीला खतपाणी कुणी घातले ?

लोकप्रतिनिधींचा अपमान आणि अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत अभूतपूर्व एकजूट दाखवून विधानसभेचे कामकाज रोखून धरले आणि मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

मागील काही वर्षात नोकरशाही प्रचंड मूजोर झाली आहे यात शंकाच नाही. परंतू त्याला जबाबदार कोण आहे ?

मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असली तरी असे कायदे केले कुणी?

असे कायदे होत असताना त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आणून देउनही सत्तेतील आणि विरोधातील लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि असे कायदे होउ दिले.

त्यामूळे आता या लोकप्रतिनिधींनी नोकरशाहीच्या तलवारीला धार काढून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून तीच तलवार आता लोकप्रतिनिधींवर चालवली जात आहे.

हे काही आताच किंवा या सरकारच्या बाबतीत घडते आहे आहे असे नाही .

२०१२ साली राज्यात दुष्काळाच्या झळा पोहचत असताना प्रशासनाचे अधिकारी आमचं ऐकत नाही अशी तक्रार खुद्द तीन मंत्र्यांनी केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ तसेच मधुकर चव्हाण यांनी ही तक्रार केली होती .

दुष्काळाबाबत उपाययोजनांसाठी प्रशासन ऐकत नाही अशी तक्रार या मंत्र्यांनी केली होती. यामुळे वैतागलेल्या मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांची तक्रार केली होत्य. यावर नियमांचा बागुलबुवा न करता काम करा अशा सुचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्या होत्या.

अर्थात मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानंतरही काही घडले नाही हा भाग अलाहिदा.

त्यानंतर २०१५ साली कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबरोबरच राज्यातील ६७ नगरपंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र नगराध्यक्षपदांचे आरक्षणच जाहीर केलेले नव्हते.

त्यावेळी सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.

असे असले तरी आजवर कुणीही नोकरशाहीवर अंकूश ठवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत उलट तीला अवाजवी संरक्षण मिळून ती अधिक उद्दाम होईल अशा रितीचे कायदे बनवले गेले.

आजची नोकरशाहीअद्यापही ब्रिटीश राजवटीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेली नाही आणि लोकप्रतिनिधींनीही त्यादृंष्टीने कधी प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही .

या प्रकाराची सुरुवात महाष्ट्रात फार पूर्वी झाली असली तरी त्याला गती मिळाली ती २०१५ सालापासून.

२०१५ साली शासनाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल केला. त्यानूसार लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्यात आली.

पूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या १५६ (३) व कलम १९० नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत होते..या कलमात सुधारणा केल्यानंतर लोकसेवकाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घ्यावी लागते.

खरे तर असा बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे परंतू या बदलाला सदनात मंजूरी मिळाली.

त्यामूळे एखादा अधिकारी नियमानुसार काम करत नसेल तर त्याच्याविरूद्ध न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद झाला कारण सक्षम प्राधिकारी कधी असे खटले दाखल करायला परवानगी देत नाहीत.

त्यानंतर एक अध्यादेश काढून राज्यशासनाने लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोहोचवणे आणि लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे या गुन्ह्याची शिक्षा दोन वर्षांवरून पाच वर्षे केली , त्याचप्रमाणे लोकसेवकांविरूद्धचा गुन्हा अजामिनपात्र करण्यात आला.

एकिकडे लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली शासन यंत्रणा म्हणजे लोकशाही असे म्हणायचे. लोक म्हणजे देशाचे मालक बाकी सगळे म्हणजे लोकसेवक आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक आहेत असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मालकालाच गुन्हेगारासारखी वागणूक द्यायची याला विरोध व्हायला हवा होता परंतू एकाही लोकप्रतिनिधीने त्याविरूद्ध आवाज उठवला नाही.

या बदलाचे परिणाम कदाचित आगामी निवडणूकीत विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भोगावे लागतील

खरे तर अशा प्रकारे कायद्यात बदल करताना जनतेकडून हरकती सूचना मागवणे आवश्यक असते.

परंतू एकदा जनतेला दुय्यम स्थान द्यायचे निश्चित झाले की नोकरशाहीला आणि लोकप्रतिनिधींना तिच्या मताला किंमत द्यावीशी वाटत नाही.

त्याआधी शासनाने आणखी एक परिपत्रक काढले त्यानुसार नागरिकांना आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार होते.

जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने सदर परिपत्रक काढल्याचे त्यावेळी म्हटले गेले होते .

या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिसांनी तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करावे यासाठीच ते काढले असावे असे वाटते.

खरेतर लोकप्रतिनिधींनी कायदे करावेत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत आणि लोकसेवकांनी जनतेची कामे करावित अशी आपली प्रशासकीय रचना असल्याचे म्हटले जाते . परंतु नागरिकांना सेवा देण्यात कसे उदासिन असतात ते आपण नेहमीच पहातो.

ही उदासिनता संपवण्यासाठी राज्यात सेवा हमी कायदा आणला गेला परंतु हा कायदा म्हणजे शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन जोडण्याचा प्रयत्न ठरला.

१९९७ साली दिल्लीत राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद झाली होती.स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या परिषदेत देशातील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि तो विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली.

त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता. त्यासाठी राज्या राज्यात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमण्यात आल्या. अहवालामागून अहवालांच्या थप्या रचण्यात आल्या .

शासनाचा कारभार गतीमान, पार्दर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी काही योजना तातडीने हाती घेण्याचे ठरले .माहितीचा अधिकार, दफ्तर दिरंगाईस प्रतिबंधाचा कायदा असे काहीही लोकाभिमुख कायदे लागूही केले गेले. परंतु त्याचबरोबर त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी नीट होणार नाही , त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची दक्षताही बाबू मंडळींनी घेतली. त्यामूळे शासनाच्या कारभारात काहीही सुधारणा झाली नाही.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते.

यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.सेवा हमी कायदा ही नागरिकांच्या सनदेची सुधारीत आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल..

खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे अठरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे.

नोकरशाहीला संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर आपल्याव्यतिरिक्त कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. त्यामूळेच ते कोणत्याही लोकाभिमुख बाब राज्यात यशस्वी होउ देत नाहीत.

गेल्या पंधरा वीस वर्षात घडलेल्या घटना पहाता नोकरशाही लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करायला तयार नाही असेच दिसते.

आणि नोकरशाहीच्या मनमानीला पूरक असे कायदे करण्यातच आपले लोकप्रतिनिधीं धन्यता मानत आले आहेत.

मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात मात्र सर्वच परिपत्रकांचीअंलबजावणी होतेच असे नाही.

फक्त अधिका-यांना सोयीच्या तेवढ्या परिपत्रकांची चोख अंमलबजावणी केली जाते.विशेष म्हणजे अशा परिपत्रकांमधिल भाषा नमूनेदार असते.त्यात

शब्दरचनेची अशी काही कमाल केलेली असते की भले भले भाषापंडितही लाजतील.कोणत्या परिपत्रकाचा नेमका कसा अर्थ लावायचा हे कदाचित एखाद्या भाषातज्ञाला समजणार नाही परंतु शासकीय सेवकांना मात्र त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढता येईल अशा पद्धतीनेच ती लिहिली जातात.

माहिती अधिकाराच्या बाबतही आतापर्यंत अनेक परिपत्रके काढण्यातआली.परंतु दुर्दैवाने त्यातील एकही माहिती देणे किंवा मागवणे सुलभ व्हावे यासाठी नव्हते तर जवळजवळ सर्वच परिपत्रके माहिती कशी नाकारावी याबद्दलच होती.

एवढ करूनही नंतर नोकरशाहीच माहिती अधिकारामूळे त्रास होते असा गळा काढत असतात आणि ब-याचदा लोकप्रतिधीही त्यांचीच बाजू घेताना दिसतात.

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे नोकरशाही मूजोर झाली आहे.ती आता आपल्या मालकांवरच डोळे वटारू लागली आहे.

परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही लोकप्रतिनिधींनी ठरवले तर ते आपला आणि नागरिकांचा सन्मान परत मिळवू शकतात . गरज आहे ती प्रबळ इच्छाशक्तीची !

गुरुवार, १९ जुलै, २०१८

नोकरशाहीच्या मुजोरीला खतपाणी कुणी घातले ?

मागील काही वर्षात नोकरशाही प्रचंड मूजोर झाली आहे यात शंकाच नाही. परंतू त्याला जबाबदार कोण आहे ?

मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असली तरी असे कायदे केले कुणी?

Related Stories

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा