नरेंद्र मोदी सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती प्रस्तावित केली असून त्यामूळे कार्यकर्त्यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे . केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता नष्ट करण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती केली जात असल्याचे बोलले जाते .
अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हि सुधारणा करण्याचा घाट घातला गेला असून प्रस्तावित सुधारणांमध्ये काय असणार आहे हे कुणालाही माहिती नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या सुधारणांवर निर्णय घेतला जाणार असून त्यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती सूचना मागवण्यात आलेल्या नाहीत.
यापूर्वीच्या सरकारांनीही माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता होता मात्र ते सर्व प्रस्ताव एकतर मागे घेण्यात आले किंवा रद्द झाले . त्यातील राजकिय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा प्रस्ताव मात्र अद्याप प्रलंबीत आहे.
नव्याने आलेल्या प्रस्तावात नेमके काय आहे हे माहित नसले तरी खासदारांना वितरील करण्यात आलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेतून जी काही माहिती झिरपत आहे त्यानुसार माहिती आयुक्तांना कायद्याने दिलेले संरक्षण, स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रयत्न माहिती अधिकार अधिनियम (सुधारणा) विधेयक, २०१८ द्वारे केला जात असल्याचे वृत्त बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने दिले आहे.
सध्या, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये दोन्ही माहिती आयुक्तांची पगार आणि त्यांचा कालावधी केंद्र किंवा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणेच आहेत .
प्रस्तावित विधेयकात असे म्हटले आहे की केंद्रात आणि राज्यांमध्ये माहिती आयुक्तांच्या पगार आणि पदाचा कालावधी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतील. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की केले आहे की केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगाचा जप्ती आणि सेवाशर्ती निवडणूक आयोगाच्या तुलनेत पूर्णपणे भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांत सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे
दुरुस्ती विधेयकाच्या उद्देशानुसार, "मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांची सेवा, वेतन, भत्ते आणि इतर अटी व शर्ती केंद्र शासन विहित करेल.
त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य माहिती आयुक्तांचा पदाचा कालावधी पाच वर्षाच्या ऐवजी केंद्र सरकार ठरविल अशा मुदतीचा असेल.
थोडक्यात म्हणजे केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगाला पिंज-यातील पोपट बनवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी ते विधेयकांचा विरोध करणार असल्याचे सांगितले असले तरी एकूणच राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याबद्दल फरशी आस्था नसल्याचेच आजपर्यंत दिसून आले आहे.
राजकिय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय आला त्यावेळी सर्व राजकिय पक्ष कसे एक झाले होते हे आपण पाहिले आहे.त्यामूळे आता नागरिकांनीच सावध होउन या सुधारणांचा विरोध करायला हवा.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा