२५० व्या माहिती अधिकार कट्ट्यानिमित्त महेश झगडे यांचे जाहिर व्याख्यान

२५० वा माहिती अधिकार कट्टा आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त सुराज्य संघर्ष समितीच्या वतीने एका व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकाभिमुख कायदे आणि त्यांचा वापर हा व्याख्यानाचा विषय आहे. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे ( माजी प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन) हे व्याख्यान देणार असून व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे होतील.
 कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .

कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .

आपल्या देशात आणि राज्यात अनेक लोकाभिमुख योजना आणि  कायदे आहेत . मात्र त्या योजना लोकांपर्यत पोहोचत नाहीत याचे मुख्य कारण आहे ते त्या योजनांच्या प्रचार प्रसारासाठी वापरली पद्धत. या योजनांच्या प्रचार प्रसाराचे कार्यक्रम शासनामार्फत किंवा कोणत्याही संस्थेमार्फत घेतले गेले तरी ते नहमी बंद दरवाजा आड घेतले जातात. अशा रितीने वातनुकुलित सभागृहात किंवा हॉटेल मध्ये घेतल्या जाणा-या कार्यक्रमास जायला सामान्य माणसे घाबरतात.त्यातच अशा कार्यक्रमाला कुणी यायचे किंवा यायचे नाही हे आयोजकच ठरवत असल्याने सर्वांना तिथे प्रवेश मिळतोच असे नाही. त्याचप्रमाणे अशा कार्यक्रमात सामान्य माणसाला काय वाटते याला किंवा त्याच्या मताला किंमत दिली जात नाही.

ब-याचदा अशा कार्यक्रमात बोलणा-या मंडळींचा आवेश हा, अक्कल काय ती फक्त आपल्यालाच आहे आणि समोरच्यांनी आपण बोलतो तेवढच फक्त खरं मानायला पाहिजे असा असतो.त्यातच तथाकथित सुशिक्षीत मंडळी ब-याचदा समोरच्या समोरच्या व्यक्तींची लायकी ही त्याचे दिसणे,पोषाख किंवा शैक्षणिक पात्रता याच्या आधारावरच ठरवतात. परिणामी अशा कार्यक्रमाकडे सामान्य मंडळी पाठ फिरवतात.

पूर्वी खेड्यापाड्यांमध्ये पार असायचे. या पारावर संध्याकाळी लोक जमले कि मग कट्टा रंगायचा . या कट्ट्यावरील गप्पा अनौपचारिक गप्पा असायच्या. कट्यावरील सर्वजण एकाच पातळीवर चर्चा करत असल्याने कुणीही काहिही विचारायला संकोच करत नसे. या कट्ट्यावर  कुणालाही यायची, बोलायची आणि प्रश्न विचारायची मुभा असायची. त्यामूळे कितीही गंभीर विषय असला तरी तो सर्वांना समजायचा.

कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .

२००५ मध्ये केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक प्रयत्न करून तो समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे मला दिसून आले. या कायद्याचा मूळ उद्देश सामान्य माणसाला सबल करणे हा असला तरी मूळ कायदाच लोकांपर्यंत पोहोचला नसल्याने त्यांना एक अनौपचारिक, मोफत आणि खुले व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे असे वाटू लागले. आणि त्यातून माहिती अधिकार कट्टा ही कल्पना अस्तित्वात आली.

पुण्यातल्या मॉडेल कॉलनीतल्या या चित्तरंजन वाटिकेत दर रविवारी सकाळी न चुकता एक कट्टा भरतो. या कट्ट्याचं नाव आहे माहिती अधिकार कट्टा. जानेवारी २०१४ मध्ये हा कट्टा सुरु झाला. त्याला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आली असून येत्या १४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २५० वा कट्टा पार पडणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या चित्तरंजन वाटिका या बागेत भरणा-या या कट्ट्यात ना कोणती प्रवेश फी आहे, ना कसलं बंधन. शासकीय यंत्रणेनं पिडलेले, अडवणूक होत असलेले नागरिक या कट्ट्यावर प्रामुख्यानं येऊन आपल्या अडचणी मांडतात.इथं त्यांना समस्येबाबत मार्गदर्शन तर मिळतंच, सोबतच माहिती अधिकाराचा अर्ज आणि तो भरायची आणि माहिती मागवायची माहितीही मोफत मिळते. मात्र माहिती अधिकाराची ही लढाई स्वतःच लढायची हीच इथली मुख्य अट आहे.दर रविवारी सकाळी ९.३० ते १०.३० या वेळेत हा कट्टा भरतो.

मागील पाच वर्षात कट्ट्याने एकाही रविवारी विश्रांती घेतलेली नाही. कट्यावर कधी कधी अगदी ४ पासून ते ४५० लोकांपर्यंत उपस्थितीची नोंद झाली आहे. सामान्य माणसाच्या अगदी छोट्या प्रकरणापासून ते अगदी टेंपलरोज आणि डी.एस्.कुलकर्णी गुंतवणूक घोटाळ्यापर्यंत अनेक विषयांना वाचा फोडण्यात आली.

इतर शहरांमध्येही असा कट्टा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले मात्र सातत्याअभावी ते अपयशी ठरले. तसेच अशा प्रकारे कट्टा सुरू करण्यासाठी काही नियमही करण्यात आले होते त्याचाही विपरित परिणाम इतरत्र कट्टा सुरू होण्यावर झाला. हा कट्टा सुरू करताना खालील बाबी पाळल्या जाणे अपेक्षित आहे.

१)‘माहिती अधिकार कट्टा‘ अशा सार्वजनिक ठिकाणी सुरू केला जावा जीथे जमण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. उदा. सार्वजनिक बाग किंवा क्रिडांगण वगैरे.

२)क़ोणाच्याही घरी किंवा कार्यालयात असा कट्टा सुरू करू नये. घरी किंवा कार्यालयात कट्टा सुरू केल्यास तिथे कुणी आणि कधी यावे यावर त्या जागेचा मालक निर्बंध घालू शकतो.

३)या कट्ट्याला कोणाही व्यक्ती,संघटना किंवा संस्थेचे नाव दिले जाउ नये त्याला केवळ माहिती अधिकार कट्टा असेच संबोधावे.

४) या कट्ट्यावर कोणीही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाउ नये.आपापसातील चर्चेतून गरजूंना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळणे इथे अपेक्षित आहे.

५)इथे सर्वांना मुक्तपणे आपली माहिती अधिकार विषयक मते, समस्या किंवा अडचणी मांडता  येतील आणि त्यावर चर्चा करता येइल.

६)कोणाचीही समस्या अडचण किंवा मत कितीही पोरकट वाटले तरी कोणीही त्याची हेटाळणी करू नये किंवा टर उडवू नये.आपणही अनेकदा काही विषयात पोरकटपणे वागतो हे ध्यानात ठेवावे.

७)कोणाच्याही समस्येवर निश्चित खात्री असल्याखेरीज उपाय सुचवू नये.किंबहूना उपाय सुचवूच नयेत सर्वांनी आपापली मते मांडावीत किंवा उत्तरे द्यावित आणि ज्याला आवश्यकता वाटेल त्यांनी योग्य वाटल्यास ती मते किंवा उत्तरे स्विकारावित किंवा स्विकारू नयेत.

८)इथे समस्या मांडण्यासाठी किंवा त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू नये.

९)प्रत्येक सामान्य माणूस माहिती अधिकाराच्या बाबतीत सबल – आत्मनिर्भर व्हावा हा या कट्ट्यामागचा हेतू असल्याने कोणीही कोणत्याही कारणास्तव, अगदी दया म्हणून सुद्धा कोणाचे काम करून देण्याचा किंवा समस्या सोडवून देण्याचा प्रयत्न करू नये, तसा आग्रहही कोणी धरू नये.या कट्ट्यावर होणा-या मंथनातून योग्य तो बोध घेउन प्रत्येकाने आपापाली समस्या स्वत: सोडविणे अपेक्षित आहे..

१०)असा कट्टा सुरू करण्यापुरताच तेवढा तो सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणा-याने  संपर्कासाठी आपला दुरध्वनी क्रमांक द्यावा, नंतर त्याची आवश्यकता पडू नये.

११)असा कट्टा शक्यतोवर सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी आयोजीत केला जाणे अपेक्षित असते.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                   

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com _

Blogs      - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे,नियम, आदेश इत्यादी मराठीतून प्रकट करा,राज्य माहिती आयोगाचे शासनाला आदेश

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय  मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिअनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम फक्त इंगजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते त्यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरील सुनावणीच्या वेळी गायकवाड यांनी सदर आदेश दिले.सुनावणीस राज्य शासनाचे प्रधान सचिव ( महसूल व वने श्री प्रवीण परदेशी) उपस्थीत होते.

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. जमिन मालकांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि जमिन अधिग्रहणामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी कायदा करण्यात आला असून त्याचे नियम राज्य शासनाने करावयाचे आहेत. परंतु ज्यांच्यासाठी हे नियम करायचे आहेत त्यातील बहुतेकांना ते समजू नयेत याची पुरेपुर दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेतल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासाठी करावयाचे नियम फक्त इंग्रजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्यले होते. यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती .

१२ मे २०१४ रोजी काढलेल्या या अधिसूचनेवर तीस दिवसांच्या आत नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचना पाठवायच्या आहेत.ज्यांच्या साठी हे नियम करायचे आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत ते बहूतेक मराठी आहेत,परंतु त्यांना या प्रकाराची भणक सुद्धा लागू नये आणि फारशा हरकती सूचना न येता सदर नियम मंजूर करणे सोपे जावे यासाठीच हा सगळा घाट घातल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.एकप्रकारे राज्यातील नागरिकांना गृहित धरण्याचाच हा प्रकार आहे असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता .

वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना  सर्व संबंधित वस्तुस्थिती  प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते. ही बाब लक्षात घेउन  ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे प्रारुप नियम मराठीतून प्रसिद्ध करूण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत,सदर  नियमांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याचे आदेश शासनाला द्यावेत,इथून पुढे कलम ४ नुसार करावयाची सर्व माहिती म्हणजे धोरणे, नियम , आदेश, अहवाल, निर्णय आणि माहिती इत्यादी मराठीतूनच प्रकट करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत अशी मागणी कुंभार यांनी केली होती.

कुंभार यांनी उपस्थीत केलेले मुद्दे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचे असून महसूल व वन विभागाने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (४) चा भंग केला आहे .तसेच एवढ्या महत्वाच्या आणि सर्वसामान्य विशेषत: शेतक-यांशी संबधित असलेले प्रारूप नियमाची अधिअसूचना केवळ इंग्रजीतून काढणे अत्यंत अयोग्य होते. तसेच केवळ इंग्रजीतून अधिसूचना काढून त्यावर ३० दिवसात हरकती सूचना मागवणे योग्य नव्हते, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची विशेषत: शेतक-यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे असे असे मत व्यक्त करून गायकवाड यांनी यापुढे माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ (४) ची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आणि याबाबतीत जन माहिती अधिका-याला कडक समजही दिली.

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे,नियम, आदेश इत्यादी मराठीतून प्रकट करा,राज्य माहिती आयोगाचे शासनाला आदेश

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय  मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिअनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम फक्त इंगजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते त्यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरील सुनावणीच्या वेळी गायकवाड यांनी सदर आदेश दिले.सुनावणीस राज्य शासनाचे प्रधान सचिव ( महसूल व वने श्री प्रवीण परदेशी) उपस्थीत होते.

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. जमिन मालकांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि जमिन अधिग्रहणामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी कायदा करण्यात आला असून त्याचे नियम राज्य शासनाने करावयाचे आहेत. परंतु ज्यांच्यासाठी हे नियम करायचे आहेत त्यातील बहुतेकांना ते समजू नयेत याची पुरेपुर दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेतल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासाठी करावयाचे नियम फक्त इंग्रजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्यले होते. यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती .

१२ मे २०१४ रोजी काढलेल्या या अधिसूचनेवर तीस दिवसांच्या आत नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचना पाठवायच्या आहेत.ज्यांच्या साठी हे नियम करायचे आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत ते बहूतेक मराठी आहेत,परंतु त्यांना या प्रकाराची भणक सुद्धा लागू नये आणि फारशा हरकती सूचना न येता सदर नियम मंजूर करणे सोपे जावे यासाठीच हा सगळा घाट घातल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.एकप्रकारे राज्यातील नागरिकांना गृहित धरण्याचाच हा प्रकार आहे असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता .

वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना  सर्व संबंधित वस्तुस्थिती  प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते. ही बाब लक्षात घेउन  ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे प्रारुप नियम मराठीतून प्रसिद्ध करूण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत,सदर  नियमांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याचे आदेश शासनाला द्यावेत,इथून पुढे कलम ४ नुसार करावयाची सर्व माहिती म्हणजे धोरणे, नियम , आदेश, अहवाल, निर्णय आणि माहिती इत्यादी मराठीतूनच प्रकट करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत अशी मागणी कुंभार यांनी केली होती.

कुंभार यांनी उपस्थीत केलेले मुद्दे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचे असून महसूल व वन विभागाने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (४) चा भंग केला आहे .तसेच एवढ्या महत्वाच्या आणि सर्वसामान्य विशेषत: शेतक-यांशी संबधित असलेले प्रारूप नियमाची अधिअसूचना केवळ इंग्रजीतून काढणे अत्यंत अयोग्य होते. तसेच केवळ इंग्रजीतून अधिसूचना काढून त्यावर ३० दिवसात हरकती सूचना मागवणे योग्य नव्हते, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची विशेषत: शेतक-यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे असे असे मत व्यक्त करून गायकवाड यांनी यापुढे माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ (४) ची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आणि याबाबतीत जन माहिती अधिका-याला कडक समजही दिली.