इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिअनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम फक्त इंगजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते त्यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरील सुनावणीच्या वेळी गायकवाड यांनी सदर आदेश दिले.सुनावणीस राज्य शासनाचे प्रधान सचिव ( महसूल व वने श्री प्रवीण परदेशी) उपस्थीत होते.
महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. जमिन मालकांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि जमिन अधिग्रहणामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी कायदा करण्यात आला असून त्याचे नियम राज्य शासनाने करावयाचे आहेत. परंतु ज्यांच्यासाठी हे नियम करायचे आहेत त्यातील बहुतेकांना ते समजू नयेत याची पुरेपुर दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेतल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासाठी करावयाचे नियम फक्त इंग्रजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्यले होते. यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती .
१२ मे २०१४ रोजी काढलेल्या या अधिसूचनेवर तीस दिवसांच्या आत नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचना पाठवायच्या आहेत.ज्यांच्या साठी हे नियम करायचे आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत ते बहूतेक मराठी आहेत,परंतु त्यांना या प्रकाराची भणक सुद्धा लागू नये आणि फारशा हरकती सूचना न येता सदर नियम मंजूर करणे सोपे जावे यासाठीच हा सगळा घाट घातल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.एकप्रकारे राज्यातील नागरिकांना गृहित धरण्याचाच हा प्रकार आहे असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता .
वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते. ही बाब लक्षात घेउन ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे प्रारुप नियम मराठीतून प्रसिद्ध करूण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत,सदर नियमांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याचे आदेश शासनाला द्यावेत,इथून पुढे कलम ४ नुसार करावयाची सर्व माहिती म्हणजे धोरणे, नियम , आदेश, अहवाल, निर्णय आणि माहिती इत्यादी मराठीतूनच प्रकट करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत अशी मागणी कुंभार यांनी केली होती.
कुंभार यांनी उपस्थीत केलेले मुद्दे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचे असून महसूल व वन विभागाने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (४) चा भंग केला आहे .तसेच एवढ्या महत्वाच्या आणि सर्वसामान्य विशेषत: शेतक-यांशी संबधित असलेले प्रारूप नियमाची अधिअसूचना केवळ इंग्रजीतून काढणे अत्यंत अयोग्य होते. तसेच केवळ इंग्रजीतून अधिसूचना काढून त्यावर ३० दिवसात हरकती सूचना मागवणे योग्य नव्हते, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची विशेषत: शेतक-यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे असे असे मत व्यक्त करून गायकवाड यांनी यापुढे माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ (४) ची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आणि याबाबतीत जन माहिती अधिका-याला कडक समजही दिली.
माहिती अधिकाराच्या अर्जावर 10 रुपयाचे स्टॅप् न लावल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
उत्तर द्याहटवा