मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र. 82/2011 मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना आणी बदल्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याच्या दि.३१ जानेवारी २०१४ घेतलेल्या निर्णयाला राज्य शासनाने आज अचानक २० मे रोजी स्थगीती दिली आहे. शासकीय अधिका-यांच्या आणि कर्मचा-यांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते त्यानुसार सदर नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्यात आली होती.त्यास स्थगीती देण्याच्या निर्णयामागची कारणे नविन आदेशात देण्यात आलेली नाहीत.त्यामूळे शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे दुकान पुन्हा सुरू होणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
३१ जानेवारीच्या आदेशानुसार गट अ, गट ब, गट क मधील अधिकारी, कर्मचार्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यासाठी शिफारसीसाठी प्रत्येक विभागाने नागरी सेवा मंडळ स्थापन केले होते.या नागरी सेवा मंडळाने प्रादेशिक कार्यालयामध्ये बदली प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करणे, तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या प्रस्तावांवर शिफारशी करणे अपेक्षीत होते
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा