महाआघाडीच्या सरकारने शिवभोजन योजना जाहिर केली, तीचे यशापयश कालांतराने लक्षात येईलच. मात्र सध्यातरी या योजनेवर टीकेचा भडीमार सुरू झाला आहे आणि का होउ नये? कोणतीही योजना आखताना तीचा उद्देश, अपेक्षित लाभार्थी आणि परिणाम या गोष्टी स्पष्ट असल्या पाहिजेत.मात्र शिवभोजन योजनेत या तिन्हीचा अभाव आढळतो.राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना राबवली जाणार असल्याचे म्हटले जाते.
गरीब व गरजू याची नेमकी व्याख्या काय?
आपल्या देशात आणि राज्यात गरीब व गरजूंसाठी इतक्या योजना आहेत की त्या सगळ्या एका दमात सांगता येणे अशक्य आहे.समाजातील सर्वात गरिब घटक हा भिकारी असतो. आपल्या राज्यात जवळपास १४ भिक्षेकरी गृहे आहेत. त्यावर दरवर्षी करोडो रुपयांचा खर्च शासन करत असते. तरीही भिकारी कमी झालेले नाहीत. याचे कारण खरे भिकारी वेगळेच आहेत आणि तेच या योजनेचे लाभार्थी आहेत .
आता, शिवभोजनगृह चालकाने गरीब व गरजू नेमके ओळखायचे कसे ?त्यासाठी त्याने भोजनगृहात येणा-या प्रत्येकाला शिधापत्रिकेचा पुरावा मागायचा की तलाठ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला? आणि नागरिकांनी या गोष्टी बरोबर घेउन फिरायचे की काय? तसेच शासकीय कर्मचा-यांना सदर भोजनालयात सवलतीच्या दराने जेवणास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.परंतु भोजनगृह चालकाने शासकीय कर्मचा-यांना ओळखायचे कसे? त्याने प्रत्येकाकडे ओळखपत्र मागायचे की काय? असो.
बहूतेक शासनाला राज्यातील जनतेने एकावळं करून म्हणजे दिवसातून एकदाच जेवण करून आपली तब्बेत ठणठणीत ठेवावी असे वाटत असावे. म्हणूनच कदाचित जेवण दिवसातून एकदाच दुपारी १२ ते २ याचा कालावधीत उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहे. एकदाच जेवण देण्यात असल्याने ते सकस आणि पुरेसे उष्मांक ( कॅलरीज) मिळणारे जेवण असेल ही अपेक्षाही एकूण जेवणातील जिन्नस पहाता पूर्ण होताना दिसत नाही.
शिवभोजनात ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅम भाजी, १०० ग्रॅम वरण व दीडशे ग्रॅम भात दिला जाणार आहे.या सर्वाचा एकत्रित उष्मांक (कॅलरीज) ४५० एवढा होतो. तेवढ्यावरच जेवणा-याने भागवायचे आहे कारण भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनालयातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई आहे. सर्वसाधारणपणे एका व्यक्तीला रोज सुमारे २४०० ते ३००० इतक्या उष्मांकांची गरज असते.तीच व्यक्ती अतिकष्टाचे काम करत असेल तर आणखी जास्त उष्मांकांची गरज पडते. परंतु याचा विचार थाळीतील जिन्नस ठरवताना केल्याचे दिसत नाही.तसे पाहिले तर एका वडापाव मध्ये सर्वसाधारणपणे २६३ ते २७५ इतका उष्मांक असतो. मोठ्या प्रमाणावर तयार केले तर एक वडापाव ४ - ५ रुपयांना पडतो. १० रुपयांची थाळी २ वडापाव पेक्षा कमी उष्मांक देणार असेल तर एवढ्या मोठ्या योजनेचा घाट घालण्यात काय अर्थ आहे?
शिवाय भोजनगृह चालक प्रत्यक्षात १० रुपयात खरेच जेवण देतोय की अनुदान लाटण्यासाठी खोटी आकडेवारी सादर करतोय हे पहाण्याची सध्यातरी कोणतीच यंत्रणा दिसत नाही. असे असेल तर इतक्या सगळ्या उणीवा असणारी योजना शासन का राबवत असावे ? केवळ निवडणूकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचे दाखवण्यासाठी?
१९९५ साली शिवसेना-भाजपाची सत्ता आली. त्यावेळी एक रुपयात 'झुणका भाकर' ही योजना सुरु करण्यात आली. मात्र नंतर 'झुणका भाकर केंद्र' केवळ नावाला उरलं आणि नंतर या मिळकती पुढे कुणाच्या ताब्यात गेल्या सर्वांना माहिती आहे. शिवभोजन योजनेचं तसं काही होईल का?
शक्यता नाकारता येत नाही.थोडसं गणित मांडून पाहूया.
एका भोजनगृहात साधारणपणे ७५ ते १०० लोकांची जेवणाची सोय केली जाणार आहे. म्हणजे एका भोजनगृहात साधारणपने १०० थाळ्या. सध्या प्रायोगीक तत्वावर रोज १८००० ( अठरा हजार ) थाळ्यांचे नियोजन आहे. म्हणजे सर्वसाधारणपणे १८० भोजनगृहे.शहरी भागातील प्रत्येक थाळीवर ४० /- ( चाळीस रुपये ) अनुदान म्हणजे महिना प्रत्येकी १,२०,०००/- ( एक लाख वीस हजार अनुदान) . आता ही योजना राबवणारे राजकीय कार्यकर्तेच असणार हे सांगायला कुणा तज्ञाची आवश्यकता नाही
आता यातील पुढचा धोका पाहू. सदर योजना इतर काही घटकांबरोबरच औद्योगीक सामाजिक बांधिलकी (सीएसआर ) महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्त्न अभियान ( व्हीएसटीएफ) या माध्यमातून राबवली जाणार आहे.तसेच ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी सदर क्रॉस सबसीडी व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यांचाही आधार घेतला जाणार आहे.
मूळात थाळीतील जिन्नस, त्यांचे प्रमाण आणि प्रत्येक केंद्रावरील त्यांची संख्या पहाता ना नफा ना तोटा या तत्वावर १० रुपयांच्या आसपास ही थाळी तयार होउ शकते. त्या थाळीला ६०% ते ८० % अनुदान अधिक सीएसआर, व्हीएसटीएफ, क्रॉस सबसीडी, पीपीपी हे पहाता सामान्य नागरिकांना १० रुपयात थाळी मिळण्यापेक्षा योजना राबवणारे कुबेर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) ही योजना राबवली तर राज्यातील अनेक सार्वजनिक जागांवर संक्रांत येणार हे उघड गुपीत आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा