Saturday, April 22, 2017

महाराष्ट्राचे स्थावर संपदा (रेरा) नियम; शासनाचे पुन्हा बिल्डरधार्जिने धोरण



A project Specific discussion Forum For affected people whho want to discuss or ask questions without disclosing their identity

महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायद्याचे जवळपास सर्व नियम आता प्रसिद्ध झाले असल्याने आता एक मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांना पुन्हा एकदा शब्दांचे खेळ करून एका चांगल्या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरूंग लावल्याचे हे नियम पाहिले की लक्षात येते.मंत्रालयातील परिपत्रकवाले साहित्यिक म्हणजे ते लोक जे कोणत्याही चांगल्या कायद्याची परिपत्रके काढून वाट लावतात. स्थावर संपदा कायद्याच्या नियमात बिल्डरांना भरपुर सवलत देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या कायद्याचा कितपत उपयोग सामान्य ग्राहकांना मिळेल याबाबत शंका आहे .





केंद्र शासनाच्या आदर्श नियमांनुसार इतर राज्यांनी प्रकल्प प्रवर्तकांसाठी नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना नोंदणी फी रहिवाशी बांधकामांसाठी १००० चौ मी क्षेत्राच्या प्रकल्पास १० रुपये, आणि त्यावरील प्रकल्पास २० रुपये प्रती चौमी इतकी ठेवली आहे. यावर टिका झाल्यानंतर शासन यात काही तरी सुधारणा करेल असे वाटले होते परंतु नोंदणी फी मध्ये प्रकल्प प्रवर्तकांना भरपूर सवलत देण्यात धन्यता मानली आहे . निवासी आणि व्यापारी प्रकल्पांसाठी प्रती चौ मी दहा रुपये इतकीच नोंदणी फि ठेवण्यात आली आहे. तीसुद्धा किमान पन्नास हजार व कमाल दहा लाख या मर्यादेमध्ये.




पूर्वीची एक तरतूद ज्यामध्ये प्रवर्तक केवळ सात दिवसांच्या ई-मेल नोटीसीद्वारे सदनिकेची नोंदणी करू शकणार होता त्यामध्ये बदल करून आता ती १५ दिवसांची करण्यात आली असून इमेलबरोबरच आता रजिस्टर पोस्टानेही नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.रद्द करू शकणार आहे. तसेच अशी नोंदणी रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अन्य ग्राहकाला सदनिकेची विक्री करता येणार आहे.


या नियमांमध्ये प्रवर्तकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्याला मुदतवाढ देण्याची तरतऊद आहे परंतू प्रकल्पाच्या विलंबाला दैवी कारण असेल तर मुदतवाढीसाठी फी आकारली जाउ नये असेही म्हटले आहे. परंतू दैवी कारणांची व्याख्या मात्र कुठेच केलेली नाही. या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाउ शकतो . असो नियमामधीला अनेक तरतुदीं आक्षेप घेन्यासारख्या किंवा ज्यांचा गैरवापर केला जाउ शकतो अशा आहेत. त्यांचा समाचार  पुढील भागात घेउ.


Related Stories






Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Wednesday, April 19, 2017

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकाही व्हीव्हीपॅट शिवायच

काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायलच्या (व्हीव्हीपॅट) १६ लाख यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच आगामी काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणूका आहेत त्यांतील इच्छुकांनी आमच्या निवडणूका खरेच व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होतील का ? असे विचारायला सुरुवात केली .ते स्वाभाविकही आहे कारण नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे काही घडले त्या धक्क्यातून अनेकजण अद्यापही सावरलेले नाहीत. त्यामूळे आपली निवडणूक कशी होणार याबाबत भावी इच्छुकांना उत्सुकता आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने किमान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणूका व्हीव्हीपॅट लावून होतील असे सध्यातरी वाटत नाही




अलिकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाला. एवढंच नाहीतर ईव्हीम मशीन बंद करा आणि जुन्या पद्धतीने मतदान करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार करून दाखवाच असे आव्हानही दिले होते. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते त्यामूळे त्या निवडणूकामध्ये काही गोंधळ झाला असल्यास ती जबाबदारी आमची नाही असे सांगून संशयाला जागाही करून दिली होती.अर्थात या निवडणूकांमध्ये जे काही घडले त्याला मतदान यंत्र जबाबदार होते की ते यंत्र हाताळणारी यंत्रणा जबाबदार होती याबाबत वाद आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान करण्यात आलेले व्हिडीओ फुटेज पाहिले तर त्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून येतात.
Cortsey Outlook

या पार्श्वभूमीवर ज्या भागात आगामी काळात निवडणूका आहेत त्यांना चिंता लागून रहाणे स्वाभाविक आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ लाख व्हीव्हीपॅटमशिनच्या खरेदीसाठी तीन हजार १७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी ही यंत्रे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी असतील. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील निवडणूकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रे खरेदी करत असते.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रे खरेदीसाठी काही हालचाल केल्याचे अद्यापतरी ऐकीवात नाही.शिवाय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगळुरू) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हैदराबाद) या दोन कंपन्यांकडूनच मतदान यंत्रे  व्हीव्हीपॅटमशिन्सची खरेदी करण्यात येते. केंद्राची ऑर्डर पूर्ण करायलाच या दोन्ही कंपन्यांना दोन वर्षे लागतील ही बाब लक्षात घेता अगदी राज्य निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटसह मतदानयंत्रे खरेदी करायची ठरवले तरी ती उपलब्ध होउ शकणार नाहीत. त्यामूळे आगामी निवडणूकीतील इच्छुकांसाठी व्हीव्हीपॅटसह निवडणूक किंवा व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा आग्रह करणे एवढेच दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.


त्यातूनही व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झालाच तर थोडासा वात्रट परंतु आणखी एक पर्याय भावी इच्छुकांसमोर आहे तो म्हणजे एका मतदार संघात ६४ पेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडणूक लढवायला लावणे. सध्याची इव्हीएम मशिन्स जास्तीत जास्त ६४ उमेदवारांसाठी बनवण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. अर्थात या पर्यायाचे परिणाम आणि दुष्परिणामही होतील परंतु ते प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यानंतरच लक्षात येतील.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Friday, April 14, 2017

फसव्या योजनांमधील गुंतवणुकदार;निरागस बिचारे की पैसेवाले मुर्ख ?

पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांशी नुकताच संवाद साधला. र्थीक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक ( फोन ०९८७०१९६०७१) टेम्पल रोजमधील गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला.आतापर्यंत सुमारे ५० च्या आसपास तक्रारीही दाखल  झाल्या आहेत. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तसेच जवळच्याच लोकांच्या शिफारशीने गुंतवणुक केल्याने तक्रारी नोंदवण्यास ते धजावत नाहीत. त्याचप्रमाणे अद्यापही बरेच गुंतवणुकदार अद्यापही प्रवर्तकांच्या भुलथापांना बळी पडून आणि आपले पैसे कधीतरी परत मिळेल किंवा एखादा प्लॉटतरी मिळेल या आशेने तक्रार करायला पुढे येत नाहीत.












पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या  शेकडो कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत आणि रोज हजारो गुंतवणुकदारांना गंडा घालताहेत. यातील बव्हंशी कंपन्या स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्राचा त्यासाठी वापर करतात.पैसे परत मिळाले नाही तरी किमान जमिनीचा एखादा तुकडा तरी पदरात पडेल या आशेने अशा योजनांमध्ये लोक पैसे गुंतवतात.जवळच्या  नात्यातील किंवा अगदी ओळखीच्या व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे असे व्यवहार होत असल्याने गुंतवणुकदार अशा व्यवहारांच्या कागदपत्रांबाबत फारसे आग्रही नसतात.मात्र अशा योजनांच्या प्रवर्तकांनी  आपण कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतलेली असते.



टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तक्रारी नोंदवताना त्यांना अडचणी येत आहेत.शिवाय हे गुंतवणूकदार विखुरलेले असल्याने नेमकी किती जणांची फसवणूक झाली ते लक्षात येत नाही. शिवाय यातील बरेच गुंतवणूकदार ज्या कागदपत्रांना कवटाळून बसले आहेत त्यांची कायद्याच्या भाषेत किंमत शून्य आहे. चकचकीत कागदावर इंग्रजीत टाईप केलेली ती रद्दी आहे.

त्याचप्रमाणे अशा फसव्या योजनांच्या प्रवर्तकांनी आपलेच काही लोक अशा योजनांमध्ये घुसवलेले असतात. ते लोक ख-या गुंतवणुकदारांची फसवणूक करत असतात. टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतेतही तेच घडले आहे. कंपनीचेच काही लोक नव्या जोमाने कंपनीचा कारभार सुरू करण्याच्या बाता करत असतात. त्यासाठी नवी कंपनी स्थापन करण्याच्या भुलथापा देत असतात. त्यासाठी अवजड शब्दही वापरतात . या मंडळींची अधिक माहिती घेतली असता ती अगदी रेशन कार्ड बनवून देण्यापासून ते कार्पोरेट जगतातील सर्वात मोठी कंपनी चालवत असल्याचा अविर्भाव करत असल्याचे दिसून येते.

त्याच प्रमाणे आता टेंपल रोज कंपनीच्या काही मंडळीनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचीही टूम काढली आहे.नियोजित सहकारी संस्था काढायला काही लागत नाही. तशी संस्था कदाचित स्थापन होईलही. परंतु ती संस्था करणार काय?.ज्या जमीनीच्या नावावर एवढी मोठी फसणूक करण्यात आली होती ती जमीन टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नांवावर कधी नव्हतीच. आणि ज्या टेम्पल रोज लाईव्ह स्टॉक फार्मिंगच्या नावावर ती जमीन होती ती त्यांनी केंव्हाच विकून टाकली आहे. असे असले तरी काही लोक याही भूलथापांना बळी आहेत.ते पाहिले की हे लोक निरागस गुंतवणुकदार आहेत की मुबलक पैसा हाती असणारे पैसेवाले मुर्ख आहेत असा प्रश्न पडतो.


असो, काही असले तरी जोपर्यंत असे गुंतवणूकदार आहेत तोपर्यंत नव्या नव्या फसव्या योजना येतच रहाणार आहेत.आपण मात्र शक्य असेल तितकी मदत करत रहाणारच आहोत. म्हणून दर रविवारी होंणा-या माहिती अधिकार कट्ट्यावर याही वेळी फसव्या आर्थिक आणि स्थावर मालमत्तांच्या योजनांना बळी पडलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत.माहिती अधिकार कट्टा , रविवार दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी, सकाळी ९.३० ते १०.३० , चित्तरंजन वाटीका, शिवाजीनगर , पुणे 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Tuesday, March 21, 2017

मतदान प्रक्रियेवरील आरोप , दोष यंत्राचा की यंत्रणेचा ?

पुणे महापालिकेची निवडणूकीचा निकाल लागून एक महिना झाला तरी या निवडणूकीचे कवित्व संपलेले नाही. अद्यापही इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनला म्हणजेच मतदान यंत्राला जबाबदार धरण्यात येत आहे. मतदान प्रक्रियेत झालेल्या गडबडींची शंका व्यक्त केली जात आहे . काही त्रुटी स्पष्टपणे दिसतातही . परंतू यात मतदान यंत्राचा दोष आहे की यंत्रणेचा याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. एक मात्र सत्य आहे जवळपास ९९ टक्के उमेदवारांनी मतदान प्रक्रियेच्या अनेक टप्यावर गलथानपणा केला आणि आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली नाहीत. फक्त प्रभाग ३३ मधील काही कागदपत्रे प्राप्त झाली. त्यातून काही बाबी लक्षात आल्या त्या अशा.


प्रभाग क्र ३३ मध्ये १५ तारखेस बॅलट युनिट ( म्हणजे ज्यावर प्रत्यक्ष मतदान केले जाते ती पेटी) निश्चिती करून प्रत्येक पोलिंग स्टेशनला बॅलट युनिट कोणते असेल असेल हे उमेदवारांच्या उपस्थितीत निश्चित करण्यात आले. 


पोलिंग स्टेशन क्र ५  वर पी ११८८२ व पी ४३६३५ हे अनुक्रमे बॅलट युनिट कर १ व २ असे निश्चित करण्यात आले. पॅनेल पद्धत असल्याने युनिट १ वर पॅनेल क्र १ पॅनेल ‘अ‘ व ‘ब‘  व युनिट दोनवर ’क‘ आणि ‘ड ‘ च्या मतपत्रिका निश्चित करण्यात आल्या व त्यानुसार उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेउन बॅलेट युनिट्स स्ट्रॉंगरूम मध्ये ठेवण्यात आले.फेब्रुवारी १५ ला बॅलेट पोलिंग स्टेशन क्र ५ वरील युनिटसची स्थिती अशी होती 




पर्ंतू २१ तारखेस मतदानाच्या दिवशी बॅलेट युनिटची अदलाबदल झाली होती आणि १५ तारखेस युनिट क्र २ वर पॅनेल क आणि ड होते मात्र मतदानाच्या दिवशी ते युनिट क्रमांक १ झाले होते. त्यावर पॅनेल क्र अ आणि ब दिसत होते.

मतदानाच्या दिवशी उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना आणि पोलिंग स्टाफलाही युनिट एक व दोनवर जे क्रमांक दिसले ते त्यांनी नोंदवले. 



अधिक स्पष्ट होण्यासाठी पोलिंग स्टेशन क्र १० चा फॉर्म पहा . त्याच्यामध्ये मध्येही बॅलट युनिटची अदलाबदल झाली होती . मात्र पोलिंग स्टेशन वरील कर्मचा-यांची युनिटांचे क्रमांक अगदी १ अणि २ असा आकडा टाकून नोंदवला आहे.



हे कसे घडले ? . या बदलाचे परिणाम काय झाले हा भाग अलाहिदा परंतु स्ट्रॉंगरूम मध्ये असा काय चमत्कार झाला की चक्क युनिट क्र २ वर युनिट क्र १ ची मतपत्रिका दिसू लागली आणि १ वर २ ची.मतदानाच्या दिवशी २१ फेब्रुवारीला बॅलेट युनिटची स्थिती अशी होती.



बॅलेट युनिट्सवर मतपत्रिका चिकटवण्यात आल्या की त्या यंत्रामध्ये त्या घुसवण्यात आल्या. काहीही झाले तरी हा बदल १५ आणि २१ च्या दरम्यान झाला हे नक्की . मग हा बदल कोणी, कसा आणि का केला?



त्याचप्रमाणे प्रभाग क्र ७,१४ आणि १६ च्या उमेदवारांना २० फेब्रुवारी रोजी पत्र देउन त्यांच्या मतदार संघातील बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिटांचेक्रमांक बदलल्याचे कळवण्यात आले. त्या पत्रातच सिलींग व सेटींग झाल्यानंतर क्रमांक नजरचूकीने नोंदवल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक पहाता मतदान यंत्राचे व नियंत्रण यंत्राचे सिलींग व सेटींग उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच करायचे असते.मग १५ तारखेस मतदान यंत्रे सील केल्यानंतर चक़्क पाच दिवसांनी त्यांचे क्रमांक बदलल्याचे कुणाच्या आणि कसे लक्षात आले.पाच दिवस मतदान यंत्रे आणि नियंत्रण यंत्रे उघडी ठेवण्यात आली होती का? अशा सारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने नागरिकांना देणे गरजेचे आहे.


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Saturday, February 18, 2017

सहकारी बॅका, पतसंस्थासह सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात - मुंबई उच्च न्यायालय

सहकारी बॅका, पतसंस्था माहितीचा अधिकार कक्षेत येताता अशा अर्थाचा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेउन हा निकाल दिला असल्याने सरसकट सर्वच सहाकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचा कांगावा करणा-यांना या निर्णयाने सनसनीत चपराक बसली आहे.थळापलम सेवा सहकारी बँक लि., विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील एका संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू होत नाहीत असा निर्णय दिला होता.परंतु त्याच निकालपत्राच्या परिच्छेद ५२ मध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ (ज) नुसार सहकार निंबधक हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहे, त्यांना सहकार कायद्याने अनेक वैधानिक अधिकार दिलेले आहेत , माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम २(ज ) च्या व्याखेत बसणारी सहकारी संस्थांची माहिती त्याच कायद्यातील कलम ८ च्या अधिन राहून नागरिकांना देणे हे कर्तव्य म्हणून त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.





असे असले तरी काही माध्यमांना हाताशी धरून सरसकट कोणत्याच सहकारी संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू नाही अशी अफवा काही लोकांनी पसरवली होती आणि सरसकट सर्वच सहकारी संस्थांनी सहकार विभागाच्या अधिका-यांनी माहिती नाकारायला सुरूवात केली होती.आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आणखी एका प्रकरणाचा आधार घेउन सहकारी संस्थाना माहितीचा अधिकार लागू होतो असा निकाल दिला असल्याने सहकारी बँका, सहकारी कारखाने, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू होतो यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव जिल्हा नागरी सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि इतर आर्थिक संस्था या संस्थांच्या निर्मिती पासून त्या अवसायानात निघेपर्यंत त्यांच्यावर सहकार कायद्यांतर्गत निर्माण केलेल्या प्राधिकरणाचे पूर्ण नियंत्रण असते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि आर्थिक संस्थाचा, इतर सहकारी संस्थांचा संघ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठामधे एक याचिका दाखल करून न्यायालयाडे सदर संस्था माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २ (ज) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाहित असे जाहिर करावे तसेच जनमाहीती अधिकारी आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहकारी संस्थांची माहिती देन्यास बंदी करावे अशा अर्थाची मागणी केली होती.

सहकारी बॅका या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या कलम ३४ ए नुसार सुद्धा काही विशिष्ट प्रकारची माहिती ग्राहकांनी बॅकांकडे विश्वासाश्रित संबधामूळे दिली असल्याने ती गोपनीय असते त्यामूळे ती माहिती अधिकारांतर्गत देता येत नाही असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. सहकारी संस्था माहितीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय विजय कुंभार  

सदर याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने जयंतीलाल मिस्त्री प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख केली. जयतीलाल प्रकरणात उच्च न्यालयाने आरबीआयने बँकाच्या हितापेक्षा जनहिताला जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे असे सांगून सहकारी बँकानी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात असा निर्वाळा दिला होता.


Related Stories





Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/



Sunday, February 5, 2017

मत कुणाला द्यावे ?

मत कुणाला द्यावे?  हा प्रश्न प्रत्येक निवडणूकीच्या वेळी मतदारांना पडतो.या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी मतदान करण्यापूर्वी ते का करतोय याचा विचार केला पाहिजे. सध्या महापालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत.या निवडणुकीत मतदान करताना आपण इतर बाबींपेक्षा आपल्या मताचा आदर करण्याची ग्वाही जो उमेदवार देईल त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. आपल्या मताचा म्हणजे मतदारांच्या मतांचा आदर आणि मताचा आदर म्हणजे निवडून आल्यानंतर मालकसारखे न वागता काहीही करताना नागरिकांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे,  नागरिकांची मते विचारात घेतली पाहिजेत. तसा कायदाही आहे.


Image cortsey yogeshdevaraj.wordpress.com
शहराचे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग असावा ह्यासाठी क्षेत्रसभेचा कायदा व क्षेत्रसभेची रचना करण्यात आली आहे. क्षेत्रसभा ज्या महापालिकेच्या प्रभागातील असते त्या प्रभागाचा नगरसेवक क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष असतो. क्षेत्रसभा भरवणे ही जबाबदारी त्याची असते. दोन वर्षात किमान चार क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत तर संबधित नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द होउ शकते.तसेच असे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार त्या त्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना राज्य सरकारने दिलेले आहेत.
Image courtsey economist.com

क्षेत्र सभा हे प्रभाग आणि शहर पातळीवरील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्याचे आणि धोरणात्मक किंवा विशिष्ट गोष्टीशी संबंधित निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ असते. क्षेत्रसभेमध्ये धोरणात्मक आणि निर्णय घेण्याबाबत ठराव मांडायचे असतात. क्षेत्रसभा सदस्य शासकीय यंत्रणेला जाब विचारू शकतात . आपलं शहर, आपला परिसर कसा असावा हे  क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून त्या भागातील नागरिकांनीच ठरवणे या कायद्याला अपेक्षीत आहे. जेणेकरून लोकशाहीत लोकांचा थेट सहभाग वाढेल.त्यामूळे क्षेत्र सभा घेण्याची ग्वाही देणा-या उमेदवाराला नागरिकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे.
 Image courstey huffingtonpost.com


 प्रत्येक  निवडणूकीपूर्वी मतदाराने आपण सेवक निवडतोय की स्वत:साठी मालक निवडतोय याचा विचार केला पाहिजे.आपल्या मताचा आदर करून स्वच्छ मनाने आणि निर्भिडपणे मतदान केले तर आपण निवडून दिलेल्या सेवकाला मालक या नात्याने जाब विचारण्याचा अधिकार आपल्याला राहील आणि लाचार होउन लोभापोटी मतदान केले तर आपण स्वत:साठी मालक निवडतोय असा त्याचा अर्थ होईल.कोणत्याही लालसेपोटी मतदान करणारे लोक हे गुलामीपसंत असतात आणि मत विकून ते स्वत:साठी मालक निवडून स्वत:होउन गुलामगीरी स्विकारतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.आणि गुलामांना कोणतेही हक्क नसतात.
image courtsey trak.in

प्रत्येक मतदाराने नेहमी आपणास आपल्या मताची किंमत समजली आहे का आणि आपणतरी आपल्या मताचा आदर करतो हे पहाणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर लहानपासून ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही‘ असे जवळजवळ प्रत्येकाने तोंडपाठ केलेले असते. परंतु लोक म्हणजे आपण आणि आपण या देशाचे राजे आहोत असे आपल्याला कधी वाटते का? आपल्या वतीने हा देश चालविण्यासाठी आपले प्रतिनिधी म्हणून सेवक निवडण्यासाठी आपण मतदान करत असतो याचा विचार आपण करतो का? हा विचार न केल्यानेच लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आले की जनतेच्या मताला किंमत देत नाहीत आणि तो स्वत:च मतदारांचा मालक असल्यासारखा वागतो. आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून वर्षानुवर्षे हेच घडत आले आहे.
Image courstey huffingtonpost.com

महापालिकांच्या निवडणूकीमध्ये नागरिकांनी नगरसेवकांकडून काय अपेक्षा कराव्यात याची प्रभाग परत्वे वेगळी यादी होउ शकेल . अर्थात ‘अपेक्षा कराव्या‘ हा शब्द योग्य नाही कारण नागरिकांनी ही कामे क्षेत्र सभेच्या माध्यमातून भावी ‘सेवकां‘ कडून करून घ्यायची आहेत. सार्वजनिक मुद्यांमध्ये प्रभागातील नागरिकांना दरमहा केलेल्या कामांचा तपशील देईन. शहर विद्रुप दिसू नये यासाठी स्वत: बेकायदा होर्डींग्ज लावणार नाही. अस्तित्वातील परंतु नागरिकांची हवा आणि प्रकाश यांना अडथळा यांना अडथळा  आणणारी होर्डींग्ज काढून टाकेन.वार्डातील नैसर्गीक नाले ओढे बुजवणार नाही.अनधिकृत बांधकामांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालणार नाही. मुलांसाठी खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देईन.आरक्षणे बदलणार नाही. सार्वजनिक वाहतून व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करेन यांची हमी नागरिकांनी उमेदवारांकडून घ्यावी.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/

Thursday, February 2, 2017

‘ निवडणूक रोखे‘ म्हणजे राजकीय पक्षांना कायद्याने दिलेली गोपनीयतेची कवचकुंडले

राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे ‘electoral bond’ काढण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने राजकीय पक्षामधीला पारदर्शकता वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळणार आहे .पारदर्शकतेच्या नावाखाली राजकीय पक्षांचा निधीचा तपशील कायद्याने गोपनीय ठेवला जाणार आहे.राजकीय पक्षांनी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची अनुमती देण्याचा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीनेनिवडणूक रोखेकाढून त्यांनी निवडणूक निधी जमा करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला होता.हे निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या मनमानीला कायद्याने दिलेली कवचकुंडले ठरणार आहेत.


photo courtsey dailyhunt.in

राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांना देणगी देणा-यांनीही आपण कुणाला आणि किती देणगी दिली हे समजू नये असे वाटत असते.निवडणूक रोख्यांसंदर्भात अधिक तपशील जाहीर झाला नसला तरी ज्या पद्धतीने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ॲक्ट, इन्कम टॅक्स ॲक्ट आणि रिप्रेझेटेशन ऑफ पिपल ॲक्ट मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत ते पहाता राजकीय पक्षांना देणगी देणा-याला पैशांचा हिशेब द्यावा लागेल. मात्र राजकीय पक्षांना देणगी कुणाकडून मिळाली हे सांगण्याची गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे असे दिसते

राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधी रोख्यांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे.

AMENDMENTS TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934
"133. The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.
134. In the Reserve Bank of India Act, 1934, in section 31, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
"(3) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Government may authorise any scheduled bank to issue electoral bond.
Explanation.–– For the purposes of this sub-section, ‘’electoral bond’’ means a bond issued by any scheduled bank under the scheme as may be notified by the Central Government.’’

त्यानुसार देणगीदार फक्त चेकने किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे देऊन निवडणूक रोखे प्राधिकृत बँकांमधून खरेदी करू शकतील. राजकीय पक्ष ठराविक मुदतीमध्ये हे रोखे पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करू शकतील. निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या पैशांचा प्राप्तीकर विभागाला हिशेब द्यावा लागणार नाही. त्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार असून दोन हजारांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT, 1961
"11. In section 13A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,—
(I) in the first proviso,—
(i) in clause (b),—
(A) after the words “such voluntary contribution”, the words “other than contribution by way of electoral bond” shall be inserted;
(B) the word “and” occurring at the end shall be omitted;
(ii) in clause (c), the word “; and” shall be inserted at the end;
(iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(d) no donation exceeding two thousand rupees is received by such political party otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond.
Explanation.––For the purposes of this proviso, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934.’;
(II) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided also that such political party furnishes a return of income for the previous year in accordance with the provisions of sub-section (4B) of section 139 on or before the due date under that section.”

निवडणूक आयोगालाही सदर रोख्याचा तपशील द्यावा लागणार नाही त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951
"135.The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.
136. In the Representation of the People Act, 1951, in section 29C, in sub-section (1), the following shall be inserted, namely:––
‘Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions received by way of an electoral bond.
Explanation.––For the purposes of this sub-section, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934."


लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी निवडणूका भ्रष्टाचारमुक्त, निकोप आणि पारदर्शक पद्धतीने व्ह्यायला हव्यात. निवडणुका भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी राजकीय पक्ष स्वच्छ आणि पारदर्शक असले पाहिजेत.राजकीय पक्ष स्वच्छ आहेत हे कळण्यासाठी त्यांच्या निधीचा स्त्रोत नागरिकांना समजला पाहिजे .परंतु नवी पद्धत अमलात आणून शासन कायद्यानेच राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती नागरिकांनाच नव्हे तर अगदी प्राप्तीकर विभागाला आणि निवडणूक आयोगालाही मागता येउ नये याची सोय करत आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/

Sunday, January 8, 2017

अनधिकृत बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या शास्तीचा दर ठरविण्याचा अधिकार आता महापालिकांकडे

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकतात आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असा विश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशीबेकायदा  बांधकामे निदर्शनास आल्यानंतर त्यावरील मालमता कर व त्या कराच्या दुप्पट शास्ती इतकी रक्क्म ( सुमारे तिप्पट)  अशा शास्तीची रक्कम जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची आणि खरेदीदारांची कोणतीही चूक नसतांना त्यांना ती शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .



मात्र आता शासनाने एक अध्यादेश काढून ही शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना दिला आहे. त्यामूळे चूक नसताना अवास्तव शास्ती भरण्यापासून सामान्य खरेदीदाराची सुटका होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने  मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १५२ (अ )  आणि महाराष्ट्र महापलिका अधिनियमातीला कलम २६७ (अ) मध्ये सुधारणा केली असून तशा अर्थाचा अध्यादेश काढला आहे
कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कायद्यान्वये पूर्व परवानगी घेता किंवा अशा परवानगीस लागू असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करून बांधलेल्या बेकायदेशीर इमारतींमध्ये   , जोपर्यंत अशी  इमारत अनधिकृत राहील तोपर्यंत, अशा इमारतीवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी असेल एवढी शास्ती, प्रत्येक वर्षी भरण्यास पात्र असायचा .त्याचप्रमाणे अशी शास्ती  ही मालमत्ता कराची थकबाकी असल्याप्रमाणे निर्धारित करण्यात वसूल करण्यात येईल.

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकत असतात  आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असाविश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशा इमारती सदनिका बेकायदा आहेत हे लक्षात आल्यानंतर  शास्तीची रक्कम, जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची.बांधकाम व्यावसायीक अशी रक्क्म कधीही भरत नसत आणि बांधकाम व्यावसायिक व खरेदीदारामधील वादात खरेदीदारांना नाईलाने कोणतीही चूक नसतांना अशी शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .  


म्हणून मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी शास्ती बसवण्याऐवजी ज्या महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात अशी इमारत स्थित असेल, त्या संबंधित महानगरपालिकेला परिस्थिती पाहून शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अर्थात अशी शास्ती बसविली तरी महानगरपालिकेस अशा अवैध बांधकामांच्या करणा-या  व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही हाती घेण्यात अटकाव होणार नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/