ठेवी बुडवणाऱ्या
संस्था म्हणजे अशा बँका, पतसंस्था व खाजगी वित्तीयसंस्था ज्या ठेवीदारांच्या
पैशांचा गैरवापर
करतात आणि त्यांचे पैसे परत करत नाहीत. या संस्था सहसा उच्च व्याजदर देऊन ठेवीदारांना आकर्षित
करतात, परंतु
प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे
ते व्याजदर देण्याची क्षमता नसते. अशा संस्था अनेकदा जाणीवपूर्वक फसवणूक करताना
आढळतात, फार कमी संस्था चुकीची
धोरणे किंवा आर्थिक अस्थिरतेमुळे
ठेवी बुडवतात.अशा संस्थांचं पीक वाढण्यास लोभी ठेवीदार आणि एजंट जबाबदार असतातच परंतु
किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदार
शासनच असतं.
शासनानेही
आपल्या नागरिकांच संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली आहे हे अनेकदा मान्य केलं आहे
आणि त्या संदर्भात शासकीय यंत्रणांनी काय केलं पाहिजे याच्या सूचनाही संबधितांना
दिल्या आहेत आहेत. मात्र त्याचं पालन होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या
(वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम,१९९९
मधील कलम ४ अन्वये, जर
शासनाला अशी खात्री पटली असेल की,
कुठलीही वित्तीय संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी परत करू शकणार नाही, तर शासन त्या वित्तीय संस्थेच्या रकमा अथवा
मालमत्ता जप्त करू शकतं.
५ एप्रिल २०१४
रोजी, शासनाने सर्व
पोलीस आयुक्त आणि
पोलीस अधीक्षकांना आदेश
दिले होते की, त्यांच्या
परिक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अशा वित्तीय संस्थांची तपासणी करावी व ज्यांची गुंतवणूकदारांच्या वित्तीय ठेवी
परत करण्याची
क्षमता दिसून येत नाही अशी संस्था जर गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करण्यास निष्फळ ठरेल अशी
खात्री पटली, तर
त्या संस्थेचा अहवाल शासनास
सादर करावा. परंतु
अशा प्रकारे कार्यवाही कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही.उलट अशा संस्थांच्या
गैरकृत्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे किंबहुना त्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण
यंत्रणांनी राबविल्याचे दिसते.त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना अटक होणे किंवा त्यांना
शिक्षा होणे दूर राहिले उलट या गुन्हेगारांनी जामिनावर किंवा तुरुंगातून
सुटल्यानंतर पुन्हा आपल्या कारवाया सुरू ठेवल्याचे दिसून येते.
सप्टेंबर २०१७
मध्ये, शासनाला आढळून
आले की २०१४ च्या शासन निर्णयाचे पालन होत नाही. त्यामुळे, सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना नवीन आदेशदेण्यात आले. या आदेशानुसार, पोलीस घटक प्रमुखांनी त्यांच्या
कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या अशा वित्तीय संस्थांची माहिती जतन करावी. तसेच, अशा वित्तीय संस्थाच्या वतीने ठेवी स्विकारण्यासाठी करण्यात
येणाऱ्या जाहिरातीवर देखरेख
ठेवावी. जर अशी संस्था ठेवीदारांच्या हितसंबंधास हानीकारक ठरेल, अशा रीतीने काम करत आहे अथवा
ठेवीदारांची फसवणुक करण्याच्या इराद्याने काम करत असल्याचे निदर्शनास आले, तर अशा
वित्तीय संस्थेविरुद्ध तात्काळ कार्यवाही करावी.
परंतु अशा
प्रकरणाांमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सुसुत्रता व विविक्षित कार्यपध्दती
नसल्याने शासनाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आणखी सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या.
त्यानुसार
१. ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणी दाखल
होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये तक्रारदारांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणावर असते. बहूतांश वेळी, फसवणूक झालेले
सर्वच ठेवीदार हे तक्रार देण्यास पुढे
येत नाहीत. यामुळे सुरुवातीस गुन्ह्याची व्याप्ती स्पष्ट होत नाही. म्हणून, सदर वित्तीय
संस्थेने केलेल्या फसवणूकीबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती ठेवीदारांना ज्ञात होण्यासाठी तसेच ठेवीदारांनी
तक्रार देण्यास पुढे यावे याकरीता
संबंधीत पोलीस घटक प्रमुख यांनी प्रमुख वर्तमानपत्रात जाहीर प्रकटन द्यावे व अशा
गुन्ह्यांमध्ये बाधीत झालेल्या ठेविदारांकडून त्यांच्या ठेवीबाबत व अनुषंगीक
आवश्यक असलेला तपशील
भरुन घेण्यास सांगण्यात आले.
२. ज्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या तरतूदी लागू करण्यात येतात, अशा
गुन्ह्यांमध्ये, बाधीत झालेल्यांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी संबंधीत वित्तीय
संस्थेच्या मालमत्ता ह्या तातडीने जप्त
करणे आवश्यक असते. याकरीता, प्रथमत: संबंधीत वित्तीय संस्थेने गोळा
केलेल्या ठेवीमधून
स्वत:च्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तींच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा
अन्य मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे. तथापि,
मालमत्ता
किंवा पैसा जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परत फेड करण्यासाठी पुरेशी नाही, असे दिसून
आल्यास उक्त वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार, व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांच्या
मालमत्ता (जंगम व स्थावर) जप्त करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे.
३. कायद्यातील या तरतूदीस अनुसरुन शासन
अधिसूचनेसाठी आवश्यक प्रस्ताव
संबंधीत पोलीस घटक प्रमुख (बुहन्मुंबई वगळून) यांनी संबंधीत जिल्हाधिकारी
कार्यालयास सादर करावा व त्याची प्रत अपर
पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर करावी. अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे) यांनी असे प्रस्ताव
तपासुन त्यांचे अभिप्रायासह
शासनास तातडीने सादर करावेत.
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या
कार्यक्षेत्रातील प्रस्ताव प्रकरणपरत्वे, सह पोलीस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा) व सह पोलीस आयुक्त (कायदा व
सुव्यवस्था) यांनी आवश्यक तपासणी करून त्यांच्या शिफारशींसह जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने शासनास सादर करावेत.
४. संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी असा
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, सदरहू प्रस्ताव तपासून तसेच नियुक्त करावयाच्या सक्षम
प्राधिकारीच्या तपशीलासह तो शासनास समर्थनीय शिफारशींसह १५
दिवसात सादर करावा.
५. शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या
प्रस्तावावर शासन मान्यतेनंतर राजपत्रात अधिसूचना निर्गमित करण्यात येते. तद्नंतर, कायद्यातील कलम
५(३) प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक
शपथपत्रासह विशेषीत न्यायालयामध्ये ३० दिवसात अर्ज करणे बंधनकारक आहे. ही कालमर्यादा लक्षात घेता तसेच,
न्यायालयीन
प्रक्रियेतील निकड लक्षात घेता सक्षम प्राधिकारी
व आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य तो समन्वय सतत ठेवावा. याबाबत, संबंधीत पर्यवेक्षीय अधिकारी यांनी
विशेष लक्ष पुरवावे.
असे सांगण्यात
आले होते.मात्र यंत्रणांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. परिणामी गुन्हेगारांचे
धैर्य वाढत गेले आणि पुन्हा पुन्हा अगदी एखाद्या गुन्ह्यात जामिनावर असतानाही तसेच
गुन्हे पुन्हा पुन्हा करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.
