कोविड केंद्र गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी ठाकरे गटातील नेत्यांच्या निकटवर्तीयांसह १५ ठिकाणी छापे टाकले असले तरी या प्रकरणात किती दोषींवर कारवाई केली जाईल याबाबतीत मात्र शंका घ्यायला जागा आहे. आता यासंदर्भात राजकीय धुळवड सुरू असली उद्या राजकीय परिस्थिती बदलली तर ही धुळवड शांत होईल. तशी शंका घ्यायलाही अनेक कारणे आहेत.
आता जरी चौकशी सुरू झाली असली तरी ती सर्वंकष होईल याची शक्यता कमी आहे. कारण या प्रकरणांमध्ये मुंबई,पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए अशा संस्था त्यांचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतले आहेत. ज्या वेळेला हे प्रकरण घडलं त्यावेळेला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. मात्र त्यातील एकाही नगरसेवकांने या प्रकरणात लक्ष घातले नाही किंवा आवाज उठवला नाही.
१० सप्टेंबर २०२० रोजी “पुण्याच्या जम्बो कोविड केंद्रामधील मधील मृतांचे गुन्हेगार मोकाट सुटणार?” अशा अर्थाचा लेख लिहिला होता .कोविड काळातील खरेदी आणि अनियमितता याबाबत अनेक सुरस चमत्कारिक कथा सांगितल्या जातात. अनेक मोठमोठ्या घोटाळ्यांबरोबरच अगदी २५ रुपयाचा साबण १२५ रुपयांना घेण्याचा पराक्रमही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणानी केलेला आहे. या सगळ्या घोटाळ्यामंध्ये आर्थिक गैरव्यवहार हा जरी महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे ते या सगळ्या हलगर्जीपणामुळेअनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याची जबाबदारी कोणावर आणि कशी सिद्ध करणार? मुळात ते सिद्ध करण्याची कुणाची इच्छा आहे का ?
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूनंतर लाईफ लाईन मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटीची माहिती घ्यायला मी सुरुवात केली.परंतु पुरेशी माहिती पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर नसल्याने आम्ही काही कार्यकर्त्यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांना सर्वच प्राधिकरणांनी कोविडस संदर्भातील खरेदीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश द्यावेत अशा अर्थाचे पत्र ६ सप्टेंबर २०२० रोजी लिहिले होते. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२० ला पीएमआरडीएने मला लाईफ लाईन मॅनेजमेंट सर्विसेसचे पार्टनरशिप डीड दिले.त्यानंतर १० सप्टेंबर २०२० रोजी पुण्याच्या जम्बो कोविड केंद्रामधील मधील मृतांचे गुन्हेगार मोकाट सुटणार? अशा अर्थाचा घोटाळा सप्रमाण सिद्ध करणारा लेख लिहिला. आणि अर्थातच त्यावेळेला या प्रकरणावर कंपनीला ब्लॅक लिस्ट आणि दंडात्मक कारवाई करण्यापलीकडे काही झाले नाही.
आता पीएमआरडीए जरी ९ सप्टेंबर रोजी लाईफ लाईन मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट केले असे म्हणत असली तरी ज्या दिवशी मला पार्टनरशिप डीडची कॉपी दिली त्याच दिवशी त्यांना कसं काय ब्लॅकलिस्ट केलं गेलं? त्याआधी काय काय चौकशी केली? याची माहिती मात्र अद्याप कोणालाही नाही. या सगळ्या तारखा बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत.
१० ऑगस्ट २०२० रोजी पीएमआरडीएने सदर संस्थेला लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स दिले. त्यानंतर असं काय घडलं की अवघ्या महिन्याभरात त्या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करावं लागलं? . पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये चार चार आयएएस अधिकारी या कामावर लक्ष ठेउन होते. परंतु कुणीही या कंपनीच्या वैधतेबद्दल किंवा अनुभवाबद्दल काहीही पाहिले नाही. याचाच अर्थ हे काम काहीही करून या कंपनीला द्यायचं असं ठरलेलं होतं. त्यामुळेच कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा लोकप्रतिनिधीने याची चौकशी केली नाही. त्यामुळेच आताच्या राज्यकर्त्यांना सोयीची तेवढीच चौकशी होईल अशी दाट शक्यता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा