गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०२०

पुण्याच्या जंबो कोविड मधील मृतांचे गुन्हेगार मोक़ाट सुटणार ?

पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटर चालविण्याचे लाईफ लाईन या एजन्सीला देण्यात आलेले काम पीएमआरडीएने काढून घेतले असले तरी क्षमता , अनुभव नसलेल्या आणि नवख्या संस्थेला हे काम देण्याचा गुन्हा केला कुणी? या संस्थेच्या आणि अधिका-यांच्या गचाळ कारभारामुळे पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्यासह अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या संस्थेचे काम काढून घेतलं तरी या सर्व मृत्यूंना जबाबदार  असणारे नामानिराळे होणार का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. केवळ काम काढून घेण्याने ह्या संस्थेला किंवा तिला काम देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही फरक पडणार नाही. ते पुन्हा प्रेतांच्या टाळूवरचं लोणी खात राहतील आणि शासनाचा पर्यायाने जनतेचा पैसा लुटण्याचे काम संगनमताने करत राहतील. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे हाच एक उपाय आहे. मात्र त्याऐवजी ह्या संस्थेला काम देण्याच्या बाबतीत संगनमताने केलेले गुन्हे पाठीशी घालण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

Agreement

 पुण्यात जे काही घडलं ते भयानक आणि अक्षम्य आहे. विशेष म्हणजे पुणे पिंपरी चिंचवड मधील सर्व जम्बो कोविड सेंटर्सच्या कामकाज कामकाजावर चार आयएएस अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. असं असतानाही इतका मोठा गैरप्रकार झाला कसा ? . या सर्व अधिकाऱ्यांचे या निविदा प्रक्रियेवर दुर्लक्ष झाले?  त्यांना दुसऱ्या कोणीतरी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी अक्षरश: बनवले ?की या अधिका-यांनी  जाणिपूर्वक या प्रकाराकडे दूर्लक्ष केले ? हे समजायला मार्ग नाही.  कारण काही असो, या गलथान कारभारामूळे अनेक रुग्णाचा हकनाक बळी मात्र गेला.


मुळात केवळ महिनाभराचं आयुष्यमान असलेल्या आणि कोणताही अनुभव गाठीशी नसलेल्या संस्थेला येवढं जबादारीचं काम देण्यामागे कोण होतं ते मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे.या संस्थेचे २६ जून २०२० रोजी नोटराईज्ड पार्टनरशिप डीड करण्यात आले. २३ जुलैला  पीएमआरडीएने वरील कामाची निविदा काढली. याची जाहिरात कुठल्या वर्तमानपत्रात आल्याचं दिसत नाही. मात्र तरीही सदर कंपनीने निविदा भरली आणि ते काम त्यांना मिळाले देखील. आश्चर्य म्हणजे ऑनलाइन निविदा भरणार्‍या या कंपनीच्या लेटरहेडवर साधा फोन किंवा इमेलचा देखील उल्लेख नाही. तरीही त्यांनी पीएमआरडीएसोबत इमेलने पत्रव्यवहार केला.त्यानंतर घडलेल्या सर्व घटना या संस्थेसाठीच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याच्या संशयाची पुष्टी करणा-या आहेत. 


ऑक्सिजनयुक्त / ICU बेड सुविधांसाठी सेवा पुरविण्याचे ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्य असणा-यांकडून या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.. त्याचप्रमाणे किती आणि कोणते मनुष्यबळ त्या संस्थेकडे असले पाहिजे याचाही उल्लेख निविदेत करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात असा अनुभव आहे की नाही? किंवा त्या संस्थेकडे किती मनुष्यबळ आहे? याची शहानिशा करण्याची गरज कोणालाही वाटली नाही किंबहुना कंपनी किंवा संस्था किती जुनी आहे याची खातरजमा करण्याची काळजीही कोणी घेतली नाही. ही काळजी का घेतली नसावी याचा वेगळा अंदाज बांधण्याची गरज नाही.परंतु त्याचे परिणाम मात्र रुग्णांना भोगावे लागले.

लाईफलाईनने पी एम आर डी जे चे टेंडर भरले आणि त्यांना ते मिळाले देखील . या संदर्भात राबवण्यात आलेली एकूण निविदा प्रक्रिया पाहता ज्या एजन्सीला काम मिळावे किंवा केवळ त्यांना पैसे मिळावेत या हेतूनेच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे दिसून येतं. अवघं महिनाभराचं आयुष्यमान असलेल्या कंपनीने आपल्याला अशा कामाचा अनुभव असल्याचं सांगितल असावं. परंतु अवघ्या  महिनाभरात संस्थेने कुठे कुठे निविदा भरल्या असतील? किंवा त्यांना कोणती कामे मिळाली असतील? अशी शंका देखील पीएमआरडीएच्या अधिका-यांना आली नाही किंवा ती माहिती खरी आहे की नाही हे तपासण्याची तसदी देखील त्यांनी घेतली नाही. यामुळेच या एजन्सीला पीएमआरडीए मध्ये आणण्यामागे कोणीतरी बडी असामी किंवा अधिकारी असावा अशी शंका घ्यायला जागा आहे. करोडो रुपयांचं कंत्राट मिळालेल्या या कंपनीची इंटरनेटवर काही माहिती मिळत नाही.मग ही कंपनी आली कुठून आणि आणली कुणी?

Acceptance

एमएमआरडीएच्या संकेतस्थळावरील निविदा विषयावरील माहिती ’दिव्य’या प्रकारात मोडणारी आहे. माहिती दिल्याचं भासवलं तर आहे परंतु प्रत्यक्षात आवश्यक ती माहिती मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली आहे. वरील कामासाठी पाच जण पात्र ठरले त्यातील लाईफ लाईन यांनी सर्वात कमी दराची निविदा भरली. अर्थात कमी दराची निविदा भरली असली तरी कंपनीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते.  त्यामुळे जे घडायला नको होते ते घडले.परंतु या सगळ्या गदारोळात काही रुग्णांचा हकनाक बळी गेला.  २५ ऑगस्टला ही सुविधा सुरू होणार होती. २४ ऑगस्टला या कंपनीला कामाचे आदेश देण्यात आले.  २५  तारखेपासून आवश्यक ते मनुष्यबळ कोविड सेंटरवर हजर करणे अपेक्षित होते. परंतु ते शक्य झाले नाही कारण आडातच काही नव्हते तर पोहो-यात येणार कुठुन? एका दिवसाच्या आदेशावर आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवणे शक्य असतं का ? आणि असेल तर तर कंपनीची ही गुणवत्ता कुणी तपासून बघितली होती? असं मनुष्यबळ गोडाउन मध्ये ठेवलेले असते का? की आले आदेश आणि केला पुरवठा?

work

४ ऑगस्ट २०२० रोजी उघडलेल्या निविदेत लाइफलाईनने ऑक्सिजन बेड, हाय डीपेन्डन्सी युनिट व इंटेन्सिव केअर युनिट साठी अनुक्रमे १४२५,३९ आणि ४४५० रुपये पतिदिन असा दर दिला होता. पीएमआरडीएने १० ऑगस्ट रोजी स्विकारताना ( LETTER OF ACCEPTANCE) हा दर प्रती बेड २०५५ रुपये असा मान्य केला. मात्र प्रत्यक्षात कामाचे आदेश देताना तो २४ ऑगस्ट रोजी  दर पुन्हा ऑक्सिजन बेड १४०४.४८,  हाय डीपेन्डन्सी युनिट ३८४३.८४ व इंटेन्सिव केअर युनिट ४३८५.९२ असा देण्यात आला. हे असं का करण्यात आलं हे पीएमआरडीएचे अधिकारी सांगू शकतील. 

बाउन्सर च्या जीवावर कोविड सेंटरच्या आतील कोणतीही माहिती बाहेर येणार नाही असंच या लोकांना वाटलं असावं. त्यामुळे त्यांनी  रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा घाट घातला आणि अधिकाऱ्यांनीही सर्व काही माहिती असताना या गोंधळाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. आता जरी या संस्थेचेचे काम काढून घेण्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात नेमकं काय झालं आहे हे समजायला मार्ग नाही. काही वर्तमानपत्रांमध्ये संस्थेने  स्वतःहून माघार घेतली अशा बातम्या आल्या आहेत. ते जर खरंच असेल तर खूपच चिंताजनक आहे. कंपनीला काम देताना आरोग्य विषयक व निविदा नियमावलीच्याअनेक तरतुदींचं उल्लंघन केलेले आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.तसेच असं उल्लंघन अधिका-यांच्या सहमतीशिवाय शक्य नाही हेही उघड आहे. मात्र जोपर्यंत असे गैरकारभार करणा-या अधिका-यांवर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत असे प्रकार होतचं रहाणार. 

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday Zoom Meeting at 10.30 AM

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

गुरुवार, २ जुलै, २०२०

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

बुधवार, १ जुलै, २०२०

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

बुधवार, २४ जून, २०२०

Online RTI Katta 21 June 2020.

मंगळवार, १६ जून, २०२०

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

रविवार, १४ जून, २०२०

Online RTI Katta Meeting 11 June 2020

शनिवार, ६ जून, २०२०

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

शुक्रवार, ५ जून, २०२०

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

गुरुवार, ९ एप्रिल, २०२०

देशात आर्थिक आणिबाणीची शक्यता ?

कोरोनाव्हायरसमूळे उद्भवलेल्या संकटाच सामना करण्यासाठी देशात आर्थिक आणिबाणी लावण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केल्याची बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे. तसे झाल्यास राज्याचे आर्थिक अधिकार गोठतील आणि खर्चाचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे जातील. दरम्यान कोरोनाव्हायरस या साथीच्या रोगामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामूळे देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल रोजी  सांगीतले असल्याने आता ही याचिका १५ एप्रिल रोजी सुनावणीस येईल.

IMAGE COURTESY LEGODESK

घटनेच्या अनुच्छेद ३६० नुसार अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींकडून आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचे  सरकारला निर्देश द्यावेत. वीज, पाणी, गॅस, टेलिफोन, इंटरनेट युटिलिटी बिलांचे संकलन स्थगित करण्यास आणि लॉकडाऊन दरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे समान मासिक हफ्ते वसूल करण्यास स्थगिती द्यावी. आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत  होउ नयेत यासाठी गृह मंत्रालयाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश राज्य आणि स्थानिक पोलिसांना द्यावेत अशा प्रकारच्या मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.दिल्लीच्या सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टमॅटिक चेंजेस या  संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि स्पंद या सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक तसेच लेखक असणाऱ्या प्रशांत पटेल उमराव यांनीही काही दिवसांपूर्वी देशामध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तसेच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील आर्थिक आणीबाणी अपरिहार्य आहे का असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी केला होता. 

आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी

भारताचे किंवा  त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्‌भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर राष्ट्रपती  आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करतात
अशी आणिबाणी त्यानंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येते किंवा बदलता येते. तसेच ती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येते. ज्या कालवधीसाठी अशी उद्घोषणा करण्यात आली आहे तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे तिला मान्यता मिळवावी लागते अन्यथा तर दोन महिने संपताच ती अंमलात असण्याचे बंद होते

अशा आणिबाणीच्या कालावधीत, केंद्र शासन कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याचे  पालन करण्याबाबत निदेश देऊ शकते, तसेच  एखाद्या राज्यशासनातील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्यात घट करू शकते. त्याचप्रमाणे आणिबाणीच्या कालावधित राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, केंद्र शासकीय सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्यांत घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असतात.

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14


बुधवार, ८ एप्रिल, २०२०

DSK FD holders need not worry about parole to jailed directors

मंगळवार, ७ एप्रिल, २०२०

Some guidelines for DSK FD Holders' to fill the police form

शनिवार, ४ एप्रिल, २०२०

कोरोनाव्हारस नंतरचे जग खरंच वेगळे असेल ?

कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक असले तरी त्याच तंत्रज्ञानामूळे  हुकुमशाही सरकारे अधिक बळकट होण्याचा धोका असल्याचे युवाल नुह हरारी यांनी म्हटले आहे.हरारी हे प्रसिद्ध इतिहासकार असून त्यांनी ’सेपियन्स’ या मानवजातीचा संपूर्ण प्रवास अगदी वेगळ्या पद्धतीने सांगणा-या पुस्ताकासह अनेक पुस्तकांचे लेखन केले आहे. ते जेरूसेलमच्या हिब्रू विश्वविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. सध्याच्या कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे अनेक वैचारिक लेख जागतिक पातळीवर प्रकाशित झाले आहेत. कोरोनाचा प्रसार, त्यावर केले जाणारे उपाय आणि कोरानानंतरचे जग यावरील त्यांचे भाष्य मन हादरवून टाकणारे आहे.


कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता भारत सरकारनेही तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे.अलिकडेच भारत सरकारने ‘आरोग्य सेतू‘  नावाचं एप लॉन्च केलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या जोखमीचा अंदाज  देणारं हे एप आहे. या एपमुळे कोरोनाव्हायरसच्या संक्रमणाबाबत अंदाज बांधणे आणि गरज वाटल्यास लोकांना आवश्यक त्या सूचना देणे सरकारला शक्य होणार आहे. हरारी यांचा अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराला 
आक्षेप नाही मात्र या तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोकेही ते लोकांच्या नजरेस आणून देतात. 



हरारी यांच्या मते, ’मानव जात सध्या जागतिक संकटाचा सामना करत आहे.कोरोनाव्हायरस हे मानवा पुढील कदाचित सर्वात मोठे संकट आहे. आगामी काही आठवड्यात लोकांनी आणि सरकारने घेतलेले निर्णय केवळ आरोग्य व्यवस्थाच नव्हे तर  अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि संस्कृती यांच्या दृष्टीनेदेखील पुढच्या कित्येक वर्षांसाठी जगाला वेगळे आकार देणारे ठरतील. आपण वेगाने आणि निर्णायकपणे कृती केली पाहिजेच परंतु त्या कृतीचे  दीर्घकालीन परिणाम देखील विचारात घेतले पाहिजेत. विद्यमान धोक्या मधून मार्ग कसा काढायचा याचा विचार करताना आणि  पर्याय निवडताना सध्याच्या धोक्या मधून बाहेर पडल्यानंतर अस्तित्वात असणारे जग कशा प्रकारचे असेल  याचाही विचार केला पाहिजे. होय, वादळ संपुष्टात येईल, मानवजातीचे अस्तित्वही टिकेल, आपल्यातील बरेच लोक जिवंतही राहतील.परंतु आपण एका वेगळ्या जगात असू’

यातील ’ वादळ संपुष्टात येईल, मानवजातीचे अस्तित्वही टिकेल आणि आपल्यातील बरेच लोक जिवंतही राहतील’ हे शब्द अंगावर काटा आणणारे आणि कोरोनाव्हायरसच्या धोक्याच्या तीव्रतेची जाणीव करून देणारे तर आहेतच परंतु आपण या धोक्याकडे किती सहजपणे दुर्लक्ष करतोय हे सांगणारेही आहेत.  

हरारी यांच्या मते , आगामी काळात अनेक अल्प मुदतीचे परंतु आणीबाणीचे उपाय हे जीवनाचा अविभाज्य भाग बनून जातील. अशा काळात संपूर्ण देशातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक प्रयोगांमधील एक वस्तू (गिनिपिग ज्याला इंग्रजीमध्ये Subject असेही मह्टले जाते ) म्हणून वापरले जाते. एरवी सामान्य काळात, सरकारे, व्यवसाय आणि शैक्षणिक मंडळी असे प्रयोग करण्यास सहमती दर्शवीत नाहीत. परंतु हा सामान्य काळ नाही.




या संकटाच्या काळात आपल्याला दोन गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे. एक आहे जनतेवरील संपूर्ण पाळत आणि नागरिकांचे सबलीकरण. आणि दुसरी आहे ती राष्ट्रवादी वेगळेपणा आणि जागतीक एकता. 

सध्याची साथ थांबविण्यासाठी, सर्व जनतेने काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत. एक म्हणजे लोकांवर देखरेख ठेवणे आणि नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षा देणे. आज, मानवी इतिहासामध्ये प्रथमच तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येकाचे सतत निरीक्षण करता येणे शक्य होत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी, केजीबी (रशियाची गुप्तहेर संघटना) २४ कोटी सोव्हिएत नागरिकांवर दिवसाचे २४ तास नजर ठेवू शकत नव्हती, किंवा एकत्रित केलेल्या सर्व माहितीवर प्रभावीपणे प्रक्रियाही करू शकत नव्हती. केजीबी मानवी एजंट्स आणि विश्लेषकांवर विसंबून होती आणि प्रत्येक नागरिकावर नजर ठेवण्यासाठी मानवी एजंट ठेवूही शकत नव्हती. परंतु आताची सरकारे मानवी मदती ऐवजी सर्वव्यापी सेन्सर आणि शक्तिशाली अल्गोरिदम्सवर अवलंबून राहू शकतात.

कोरोनाव्हायरस साथीच्या विरूद्धच्या या लढाईत अनेक सरकारांनी पाळत ठेवण्याची नवीन साधने यापूर्वीच तैनात केली आहेत. सर्वात उल्लेखनीय प्रकरण चीनचे आहे. लोकांच्या स्मार्टफोनचे बारकाईने निरीक्षण करणे, चेहरा-ओळखणारे कोट्यवधी कॅमेरे वापरणे आणि लोकांना त्यांचे शरीराचे तापमान आणि वैद्यकीय स्थिती तपासून अहवाल देण्यास भाग पाडणे. यांद्वारे चीनी अधिकारी केवळ संशयित कोरोनाव्हायरसग्रस्त वाहकांना त्वरित ओळखू शकतात. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेउ शकतात आणि ज्याच्या ज्याच्या ते संपर्कात आले त्यांचीहि ओळख पटवू शकतात.  

या प्रकारचे तंत्रज्ञान केवळ पूर्व आशियापुरते मर्यादित नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अलीकडेच इस्रायल सुरक्षा एजन्सीला कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांचा मागोवा घेण्यासाठी दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी राखून ठेवलेले पाळत ठेवण्याचे तंत्रज्ञान अमलात आणण्यास मान्यता दिली. इस्रायलच्या संसदीय उपसमितीने हा उपाय मान्य करण्यास नकार दिला होता. मात्र तरीही , नेतन्याहू यांनी स्वतःच्या अधिकारात आणि आणीबाणीचा निर्णय म्हणून तो निर्णय लागू केला. 

यावर तुम्ही म्हणाल की या सर्व गोष्टींमध्ये नवीन काही नाही. अलिकडच्या काळात सरकारे आणि मोठे उद्योग, दोघेही लोकांचा मागोवा घेण्यासाठी, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांना (सोयीस्करपणे) आपल्याकडे वळवण्यासाठी अधिकधिक प्रगत तंत्रज्ञान वापरत आहेत. 
काही मोठ्या देशांनी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यास नकार दिला.अर्थात याचे कारण यापुढे अशा तंत्रज्ञानाचा वापर नियमित होइल म्हणून नव्हे. तर यापूर्वी अशी पाळत ही फक्त शरिराच्या बाहेरून ठेवली जात असे. आता मात्र त्वचेच्या खालीही ती  ठेवली जाउ शकते या भितीने .हा बदल नाटकीय आहे. म्हणून  आपण जर सावधगिरी बाळगली नाही तर तंत्रज्ञानाच्या निमित्ताने ठेवलेली ही पाळत कोणत्याही प्रलया इतकीच भयानक ठरेल.

यापूर्वी आपण बोटाने आपल्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनला स्पर्श करून एखादी लिंक पहायचो त्यावेळी आपलं बोट कशावर आहे हे सरकार जाणून घेत होते. परंतु आता सरकारांच्या स्वारस्याचे केंद्र बदललेले आहे त्यांना आता आपल्या बोटाचे तापमान आणि त्वचेखालील रक्त दाब याबाबतही जाणून घ्यायचे असते.

या पाळत ठेवण्याच्या व्यवस्थेत आपण कुठे आहोत हे शोधण्यात येणारी एक समस्या म्हणजे, आपणापैकी कुणालाच माहित नाही की आपल्यावर कशा प्रकारे पाळत ठेवली जातेय आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे! पाळत ठेवण्याचे तंत्रज्ञान भयंकर वेगाने विकसित होत आहे आणि दहा वर्षांपूर्वी ज्या रम्य विज्ञानकथा मानल्या जात त्या गोष्टी आज ‘शिळ्या बातम्या’ झाल्या आहेत. प्रयोग म्हणून एक विचार करू. समजा एका काल्पनिक सरकारने अशी मागणी केली की प्रत्येक नागरिकाने दिवसाचे २४ तास शरीराचे तपमान आणि हृदय गती मोजणारे बायोमेट्रिक ब्रेसलेट घालावे. मोजलेला डेटा एकत्रित केला जाईल आणि सरकारी अल्गोरिदमद्वारे त्याचे विश्लेषणही केले जाईल. आपण आजारी असल्याचे आपल्याला समजण्यापूर्वीच अल्गोरिदमला समजेल, शिवाय आपण कोठे होतो आणि कोणाला भेटलो हे देखील त्यांना समजेल. संक्रमणाची साखळी अत्यंत तोकडी केली जाऊ शकेल आणि पूर्णपणे तोडलीही जाऊ शकेल. वादासाठी आपण असंही म्हणू शकतो की अशी प्रणाली काही दिवसांतच महामारीला जागीच रोखू शकेल. ऐकायला छान वाटते, बरोबर ना?

परंतु याला दुसरी बाजूही आहे.  यामुळे नवीन पाळत ठेवणाऱ्या भयानक यंत्रणेला कायदेशीरपणा मिळेल. उदाहरणार्थ, जर सरकारला कळले की मी सीएनएन दुव्याऐवजी फॉक्स न्यूज दुव्यावर क्लिक केले आहे, तर या माहितीमुळे माझा राजकीय दृष्टिकोन आणि कदाचित माझे व्यक्तिमत्त्व याबद्दल त्यांना काही अंदाज बांधता येईल. मी व्हिडिओ क्लिप पाहताना माझ्या शरीराचे तपमान, रक्तदाब आणि हृदय गती यांच्यावर काय परिणाम होतो याचे ते निरीक्षण करू शकले तर मला कशाने हसू येते, कशाने रडू येते आणि मला खरोखर कशाने चीड येते हेही ते जाणू शकतील.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की ताप, खोकला याप्रमाणेच राग, आनंद, कंटाळा आणि प्रेम या बाबी नैसर्गीक आहेत. खोकला ओळखणारे तंत्रज्ञानच हसणे देखील ओळखू शकते. जर मोठे उद्योग  आणि सरकारांनी आपला बायोमेट्रिक डेटा काढणे सुरू केले तर आपण स्वतःला ओळखतो त्यापेक्षा कितीतरी चांगले ते आपल्याला ओळखू शकतील! असं झालं तर ते केवळ आपल्या भावनांचा अंदाज लावू शकतील असं नव्हे तर ते आपल्या भावनांमध्ये बदलहि घडवून आणू शकतील! आणि त्यांना पाहिजे असलेली कोणतीही वस्तू विकू शकतील – मग ते एखादे उत्पादन असेल किंवा एखादा राजकारणी ! या जैवमोजणी वरील (biometric monitoring) देखरेखीपुढे केंब्रिज अॅनालिटिकाच्या डेटा हॅकिंगच्या युक्त्या अश्मयुगातील हत्यारांसारख्या भासतील. २०३० मधील उत्तर कोरियासारख्या हुकुमशाही देशाची कल्पना करा.त्यावेळी प्रत्येक नागरिकाला २४ तास बायोमेट्रिक ब्रेसलेट घालावे लागले आणि त्यांनी जर आपल्या ‘महान’ नेत्याचे भाषण ऐकले आणि ब्रेसलेटने रागाची लक्षणे नोंदवली तर  त्यांचे काय होईल? 

अर्थात, आपत्कालीन परिस्थितीत करण्यात आलेली आणिबाणितील तात्पुरती उपाययोजना म्हणून सरकारने निश्चितपणे बायोमेट्रिक पाळत ठेवणे योग्य ठरू शकते. मात्र आणीबाणी संपली की ती जायला हवी . परंतु तसे होत नाही. अशा ‘तात्पुरत्या उपाययोजनां’ना आपत्कालीन परिस्थिती संपल्यानंतरही सुरु राहण्याची वाईट खोड असते.त्यांच्या दृष्टीने जवळच्या भविष्यात नेहमीच एक नवीन आणीबाणी दबा धरून बसलेली असते! उदा. इस्राईल देशाने, १९४८ च्या स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळी आपत्कालीन स्थिती घोषित केली, ज्यामुळे प्रेस सेन्सॉरशिप आणि जमीन जप्त करण्यापासून ते पुडिंग बनविण्याच्या विशेष नियमांपर्यंत (चेष्टा नाही ) अनेक तात्पुरत्या उपाययोजनांना मान्यता दिली गेली. स्वातंत्र्ययुद्ध जिंकल्यानंतर बराच काळ गेला आहे, परंतु इस्रायलने कधीही आपत्कालीन परिस्थिती संपल्याचे जाहीर केले नाही आणि १९४८ मधील अनेक "तात्पुरते" उपाय रद्द केले गेले नाहीत. (१९४८ च्या आणीबाणीतील पुडिंग डिक्री तब्बल २०११ मध्ये  दयाळूपणाने रद्द केली गेली).

कोरोना व्हायरसचे संक्रमण शून्यापर्यंत खाली आले तरीही, काही डेटा-भुकेली सरकारे युक्तिवाद करू शकतील की बायोमेट्रिक पाळत ठेवणारी (सर्व्हीएलन्स) प्रणाली सुरु ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ते  कोरोनाव्हायरसच्या दुसर्‍या लाटेची भीती आहे किंवा मध्य आफ्रिकेत इबोलाचा नवीन वाण विकसित होत आहे किंवा आणखीही काही कारण देउ शकतील. कळलं ना तुम्हाला? आपले  खाजगी आयुष्य आणि गोपनीयते बद्दल अलिकडच्या काळात मोठी लढाई चालू आहे. कोरोनाव्हायरस संकट हा लढाईचा निर्णायक मुद्दा (टिपिंग पॉईंट) असू शकतो. कारण जर लोकांना गोपनीयता आणि आरोग्य या दोहोंमध्ये मध्ये निवड करायला सांगीतले तर ते स्वाभाविकपणे आरोग्य निवडतील.

लोकांना गोपनीयता आणि आरोग्य यापैकी काहीतरीएक निवडायला सांगणे हेच तर समस्येचे खरे मूळ आहे. कारण ही निवडीची खरी संधी नाहीच! आपण गोपनीयता आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींचा लाभ घेऊ शकतो, नव्हे तो आपल्याला मिळालाच पाहिजे. आपल्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि कोरोनाव्हायरसची महामारी थांबविणे, हे दोन्ही आपण मागू शकतो. पण त्यासाठी (सरकारने) निरंकुश पाळत ठेवण्याची यंत्रणा स्थापित करून नव्हे तर नागरिकांना सक्षम बनवून प्रयत्न केले पाहिजेत. अलिकडच्या काही आठवड्यांत, कोरोनाव्हायरस ची साथ मर्यादेत ठेवण्यासाठी दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूर यांनी काही अतिशय यशस्वी उपाययोजना केल्या. या देशांनी ट्रॅकिंग अॅप्लिकेशन्सचा थोडा उपयोग केला. परंतु त्यांचा मोठा भर मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्यावर, प्रामाणिकपणे अहवाल देण्यावर आणि योग्य माहिती जाणणास उत्सुक असलेल्या जनतेच्या सहकार्यावर अधिक अवलंबून होता.

हितकारक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन व्हावे यासाठी केंद्रीकृत देखरेख आणि कठोर शिक्षा हेच  मार्ग नाहीत. उलट जेव्हा लोकांना वैज्ञानिक तथ्ये सांगितली जातील आणि जेव्हा अधिकारी आपल्याला खरे ते  सांगतील असा विश्वास लोकांना  वाटतो तेंव्हा त्यांच्यावर लक्ष न ठेवताही नागरिक योग्य वर्तन करतात. यंत्रणांचा वचक असलेल्या, अज्ञानी लोकांपेक्षा स्वयं-प्रेरित आणि योग्य माहिती असणारी जनता सामान्यत: खूपच शक्तिशाली आणि प्रभावी असते.

उदाहरणार्थ, साबणाने आपले हात धुण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करा. मानवी स्वच्छतेमध्ये ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी प्रगती ठरली आहे. या साध्या क्रियेमुळे दरवर्षी लाखो लोकांचे जीव वाचतात. आपण त्याविषयी विचारही करत नाही. पण लक्षात घ्या, अगदी अलीकडे, एकोणिसाव्या शतकातच शास्त्रज्ञांना साबणाने हात धुण्याचे महत्त्व कळले. पूर्वी, अगदी डॉक्टर आणि परिचारिका हात न धुता एका शस्त्रक्रियेच्या जागेवरून दुसऱ्या शस्त्रक्रियेसाठी जात असत. आज दररोज कोट्यवधी लोक साबणाने हात धुतात कारण ते ‘साबण पोलिसां’ना घाबरतात म्हणून नव्हे. तर वस्तुस्थिती समजल्यामुळे ते आपले हात धुतात. मी साबणाने माझे हात धुतो. कारण मी विषाणू आणि बॅक्टेरियाविषयी ऐकले आहे, मला समजले आहे की या लहान जीवांमुळे आजार उद्भवतात आणि मला माहित आहे की साबण त्यांना नाहीसे करतो.असा विचार त्यामागे असतो.

परंतु अशा पद्धतीचे  अनुपालन आणि सहकार्यासाठी  विश्वास आवश्यक आहे. लोकांनी विज्ञानावर, सरकारी अधिकाऱ्यांवर आणि माध्यमांवर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बेजबाबदार राजकारण्यांनी लोकांचा विज्ञानावर, सार्वजनिक प्राधिकरणांवर आणि माध्यमांवर असलेला विश्वास जाणीवपूर्वक कमी होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे.आता हेच बेजबाबदार राजकारणी जेव्हा हुकूमशाहीकडे जाणाऱ्या मार्गाकडे आकर्षित होतात तेंव्हा ‘जनता योग्य गोष्टी करेल, असा विश्वास ठेवता येणे आता शक्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो.

साधारणपणे, वर्षानुवर्षे नष्ट झालेला विश्वास एका रात्रीत पुन्हा निर्माण होऊ शकत नाही. अशा संकटकाळी, आपली मनेसुद्धा पटकन बदलू शकतात. आपण वर्षानुवर्षे आपल्या भावंडांशी कटु मतभेद बाळगतो. परंतु जेव्हा काही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवते तेव्हा आपल्याला अचानक विश्वास आणि प्रेमळपणाचा लपलेला साठा सापडतो आणि आपण एकमेकांना मदत करण्यासाठी धावतो. 

अद्यापही उशीर झालेला नाही. सरकारांनी पाळत ठेवण्याची व्यवस्था तयार करण्याऐवजी विज्ञानावर, सरकारी अधिकार्‍यांवर आणि माध्यमांवर लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी आपण नवीन तंत्रज्ञानाचा नक्कीच उपयोग केला पाहिजे, पण तो केवळ या तंत्रज्ञानाने नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठीच. माझ्या शरीराचे तापमान आणि रक्तदाब यांवर सरकारने देखरेख ठेवण्याच्या बाजूने मी आहे, परंतु त्या डेटाचा वापर सर्व-शक्तिशाली सरकार तयार करण्यासाठी केला जाऊ नये. त्याऐवजी त्या डेटामुळे मला अधिक माहिती मिळून योग्य वैयक्तिक निवडी करण्यास सक्षम केले पाहिजे; तसेच सरकारलाही त्याच्या निर्णयांसाठी जबाबदार धरता आले पाहिजे.

जर मी २४ तास माझ्या स्वत: च्या वैद्यकीय स्थितीचा मागोवा घेऊ शकलो तर मला समजेल की मी इतर लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरलो आहे की नाही. आणि हेही कळेल की कोणत्या सवयी माझ्या आरोग्यास उपयुक्त आहेत. आणि जर मला कोरोनाव्हायरसच्या प्रसाराबद्दल विश्वसनीय आकडेवारी आणि तिचे विश्लेषण मिळू शकली तर सरकार मला सत्य सांगत आहे की नाही आणि साथीच्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी योग्य धोरणे अवलंबत आहेत की नाही हे मी ठरवू शकेन. अशी भावना मनात निर्माण होईल इतपत विश्वास नागरिकांना वाटावा अशी परिस्थिती निर्मान होणे गरजेचे आहे. 

एक प्रकारे, सध्याची कोरोनाव्हायरस महामारी ही नागरिकतेची एक मोठी चाचणी आहे. पुढील दिवसांमध्ये, आपल्यापैकी प्रत्येकाने राजकारण्यांच्या स्वार्थी/स्वकेंद्री वागण्याच्या कहाण्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी वैज्ञानिक डेटा आणि आरोग्य-तज्ञ यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अशी योग्य निवड करण्यात जर आपण अयशस्वी झालो तर कदाचित आपण आपले आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचे मौल्यवान स्वातंत्र्य स्वत:च्या हाताने गमावू आणि या भ्रमात राहू की आपले आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा सरकार सांगतेय तोच एकमेव मार्ग आहे.

आपल्याला सामना करावा लागत असलेली दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रवादी वेगळेपणा (nationalist isolation)आणि जागतिक एकता. या रोगाची साथ आणि परिणामी उभं राहिलेलं आर्थिक संकट या दोन्ही जागतिक समस्या आहेत. केवळ जागतिक सहकार्याद्वारेच त्यांचे निराकरण प्रभावीपणे केले जाऊ शकते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्हायरसचा पराभव करण्यासाठी आपण जागतिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण करणे आवश्यक आहे. माहितीची देवाणघेवाण  हा व्हायरसकडे नसलेला पण मनुष्यांकडे असलेला गुण आहे. चीनमधील कोरोनाव्हायरस आणि अमेरिकेतील कोरोनाव्हायरस ‘मानवांत संसर्ग कसा करावा’ याबद्दल एकमेकांना टिप्स देऊ शकत नाहीत. परंतु कोरोनाव्हायरस आणि त्याला कसे सामोरे जावे याबद्दल अनेक मौल्यवान धडे चीन अमेरिकेला शिकवू शकतो. एका इटालियन डॉक्टरला पहाटे मिलानमध्ये जे ज्ञान मिळाले ते कदाचित संध्याकाळपर्यंत तेहरानमध्ये काही जीव वाचवू शकेल. जेव्हा यूके सरकार काही धोरणांमध्ये निर्णय घेण्यास काचकूच करते, तेव्हा ज्यांनी एका महिन्यापूर्वी अशाच कोंडीचा सामना केला आहे अशा कोरीयावासीयांकडून त्यांना सल्लामसलत मिळू शकते. परंतु असे घडण्यासाठी, जागतिक सहकार्याच्या आणि विश्वासाच्या भावनेची गरज आहे.

येणाऱ्या दिवसांमध्ये, आपल्यापैकी प्रत्येकाने वैज्ञानिक डेटा आणि आरोग्य-तज्ञ यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.जगातील सर्व देशांनी उघडपणे माहिती सामायिक करण्यास व नम्रपणे सल्ला घेण्यास तयार असले पाहिजे. तसेच आपल्याला मिळालेल्या डेटावर आणि प्राप्त झालेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. आपल्याला वैद्यकीय उपकरणे तयार करण्यासाठी आणि वितरणासाठी जागतिक प्रयत्नांची देखील आवश्यकता आहे, विशेषत: तपासणी किट आणि श्वसन यंत्रे. प्रत्येक देशाने स्थानिक पातळीवर स्वतंत्रपणे प्रयत्न करण्याऐवजी आणि मिळतील तेवढ्या उपकरणांचा साठा करण्याऐवजी सामुहिक जागतिक प्रयत्नाद्वारे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवायला हवे. ती जीवनरक्षक उपकरणे अधिक प्रामाणिकपणे व न्याय्यपणे वितरित केली गेली पाहिजेत. एखाद्या युद्धाच्या वेळी अनेक देश जसे प्रमुख उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करतात, त्याचप्रमाणे कोरोनाव्हायरस विरूद्ध सुरु असलेल्या मानवी युद्धासाठी आपल्याला महत्त्वपूर्ण उत्पादनांचे ‘मानवीयीकरण’ करण्याची आवश्यकता भासू शकते. भविष्यात त्या देशाला गरज पडल्यास इतर देश मदतीला येतील हा विश्वास बाळगून कोरोनाव्हायरसची थोडीच लागण झालेल्या श्रीमंत देशाने, मोठ्या प्रमाणात लागण झालेल्या गरीब देशाला जरुरी उपकरणे पाठवली पाहिजेत. 

याच धर्तीवर आपण जगातील वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचाही एकत्रित विचार करू शकतो, त्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. सध्या कमी प्रभावित झालेले देश, त्यांच्या देशातील वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना इतरांच्या गरजेच्या वेळी मदत करण्यासाठी आणि बहुमोल अनुभव मिळविण्यासाठी जगातील सर्वात अधिक लागण असलेल्या प्रदेशात पाठवू शकतात. त्यामुळे त्या देशांना मदत तर होईलच पण वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना अनुभवही मिळेल. पुढे जर साथीचे केंद्र बदलले तर मदत उलट दिशेने वाहू शकेल.

आर्थिक आघाडीवरही जागतिक सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळ्यांचे जागतिक स्वरूप पाहता, जर प्रत्येक सरकार इतरांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून स्वत:चे काम करत असेल तर त्याचा परिणाम अनागोंदीत आणि एका गंभीर संकटात होईल. आपल्याला जागतिक कृती योजनेची आवश्यकता आहे आणि ती वेगाने करण्याची गरज आहे.

त्याचप्रमाणे प्रवासाच्या जागतिक करारावर सहमती होण्याचीही आवश्यकता आहे . सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवास महिनोनमहिने थांबविणे प्रचंड त्रासदायक होईल आणि कोरोनाव्हायरसच्या विरोधातील युद्धात अडथळा आणेल. आवश्यक त्या कमीतकमी प्रवाशांना जसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, पत्रकार, राजकारणी, व्यावसायिक यांना सीमा ओलांडण्याची संमती देण्यासाठी सर्व देशांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मूळ देशांद्वारे प्रवाशाच्या पूर्व-तपासणीचा एक जागतिक करार करून हे केले जाऊ शकते. केवळ काळजीपूर्वक स्क्रीनिंग केलेल्या प्रवाशांनाच विमानात प्रवासाची परवानगी दिलेली आहे याची खात्री पटली , तर त्यांना आपल्या देशात स्वीकारण्यास अधिक देश् तयार होतील.

दुर्दैवाने, सध्या कोणताही देश कठोरपणे यापैकी काहीही करत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला जणू एकाच वेळी एका सामूहिक पक्षाघाताने ग्रासले आहे. एव्हाना जागतिक नेत्यांची आणीबाणीची बैठक होऊन सर्वसाधारण कृती योजना तयार व्हायला हवी होती. परंतु जी७ नेत्यांनी या आठवड्यात केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली  पण त्यातूनही अशी काही योजना तयार झाली नाही.

यापूर्वीच्या  जागतिक संकटांमध्ये - जसे की २००८ चे आर्थिक संकट आणि २०१४ ची इबोला साथ - अमेरिकेने जागतिक नेत्याची भूमिका स्वीकारली होती. परंतु सध्याच्या अमेरिकन प्रशासनाने आपली जागतीक नेतेगीरी सोडलेली आहे असे दिसून येते. त्यातून  हे स्पष्ट होते की मानवतेच्या भवितव्यापेक्षाही अमेरिकेला आपल्या महानतेची जास्त काळजी आहे.

अमेरिकन प्रशासनाने आपले अगदी जवळचे मित्रपक्षही सोडले आहेत. जेव्हा त्यांनी युरोपियन युनियन मधील सर्व प्रवासावर बंदी घातली, तेव्हा युरोपियन युनियनला काही आगाऊ सूचना देण्याचीही    अमेरिकेने घेतली नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोनाव्हायरसच्या प्रसार सामना रोखण्यासाठी २६ युरोपियन देशांतील प्रवाशांवर व्यापकपणे निर्बंध आणण्याची घोषणा केली होती.अशा कठोर उपायांविषयी युरोपियन युनियनशी बातचीत करण्याचेही सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही. आता जरी सध्याच्या अमेरिकन  प्रशासनाने आपली भूमिका बदलून  जागतिक कृती योजना तयार केली तरीही जो नेता कधीच जबाबदारी स्वीकारत नाही, केलेल्या चुकांची कबुली देत नाही आणि इतरांकडे सर्व दोष ढकलून सर्व श्रेय मात्र सहजपणे स्वत:कडे घेतो, अशा नेत्याला कुणी स्विकारणार नाही.
जर अमेरिकेने सोडलेली रिकामी जागा इतर कुणा देशांनी भरली नाही. तर सध्याची साथ थांबवणे फार कठीण तर होईलच. परंतु त्याचे विष पुढची अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये भिनून राहील.तरीही प्रत्येक संकट ही एक संधी असते. आपण आशा करुया की सध्याच्या रोगाच्या साथीमुळे मानवजातीस जागतिक मतभेदांमुळे उद्भवणार्‍या तीव्र धोक्याची जाणीव होईल.

आपण मतभेदांच्या मार्गावरुन प्रवास करायचा की जागतिक एकतेचा मार्ग स्वीकारायचा यातून आता मानवतेने कशातरी एक निवड करण्याची आवश्यकता आहे. आपण मतभेद निवडले तर आताचे संकट लांबत तर जाईलच परंतु भविष्यात कदाचित आणखी वाईट आपत्तींना सामोरे जावे लागेल.त्याऐवजी आपण जागतिक एकता निवडली तर तो केवळ कोरोनाव्हायरसच नव्हे तर भविष्यातील सर्व साथीच्या आणि एकविसाव्या शतकातील मानवजातीला त्रास देणार्‍या संकटांवरीलही विजय ठरेल.

हरारी यांचे वरील विचार हे मन सून्न करून टाकणारे तर आहेतच परंतु कोरोनानंतरचे जग कसे असेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारेही आहेत. आगामी काळात तंत्रज्ञानाचा मोठ्याप्रमाणावरील वापर अटळ आहे. परंतु हा वापर जर सभ्यपणे आणि  न्यायसंगत झाला तर भविष्यातील जग हे सुसंकृत असेल आणि हा वापर जर चुकीचा आणि दुष्टपणे झाला तर कोरोनाव्ह्यायरस नंतरचे जग कसे असेल याची कल्पनाही करवत नाही. 

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


शुक्रवार, ६ मार्च, २०२०

लोकप्रतिनिधिंना सन्मानाची वागणूक द्या, राज्य शासनाची नोकरशाहीला ३३ वी तंबी!

शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या विशेषत्वाने महिला सदस्यांना  सन्मानाची सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने पुन्हा ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. विधानमंडळ तसेच संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांचेकडून आलेल्या पत्र , अर्ज,निवेदनांना पोच देणे ,  त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबत राज्य शासनाने या परिपत्रकाद्वारे  पुन्हा एकदा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर जारी करण्यात आलेले अशा प्रकारचे हे तब्बल ३३ वे परिपत्रक आहे.




शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या सदस्यांना  सन्मानाची/सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने काढलेली आजपर्यंतची परिपत्रके 


या संदर्भातील पहिले परिपत्रक १९६४ साली जारी केल्याची नोंद आढळते. आता तेव्हापासून जर लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्याच सन्मानाबद्दल तक्रार असेल तर मग सामान्य माणसांचे काय?. जी नोकरशाही लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही ती सामान्य माणसाला काय जुमानणार? सध्या सर्व कार्यालयांमध्ये कामात अडथळा आणला  तर नागरिकांना कोणकोणत्या शिक्षा होऊ शकतात याचे फलक लागलेले आहे. फक्त फलक लावून नोकरशाही थांबलेली नाही तर त्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक केसेस नागरिकांवर  दाखल केलेल्या आहेत.



नोकरशाहीला पगार द्यायला किंवा भरपूर सुट्ट्या द्यायला कधी कुणी विरोध केला नाही. परंतु इतके करूनही नागरिकांची कामे मात्र होत नाहीत. प्रत्येक सरकारने नोकरशाहीला पाठीशी घालण्याचेच प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात दप्तर दिरंगाईचा कायदा, सेवा हमी कायदा इत्यादी सारखे कायदे आले परंतु प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांची कामे किती झाली हा प्रश्नच आहे.या उलट  नोकरशाहीने मागील काही दिवसात भारतीय दंड विधानातील १५६ (३) मध्ये सुधारणा करून घेतली ,ज्यामुळे नोकरशाहीने नागरिकांना त्रास दिल्यास करावयाच्या कारवाईवर प्रतिबंध आले. नोकरशाहीने नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करायचा तर त्यासाठी आता सक्षम प्राधिका-याची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र नागरिकांना आपले काम झाले नाही तर नोकरशाहीवर कारवाई करताना मात्र मोठा अडथळा पार पडावा लागतो. आजतागायत महाराष्ट्रात अशा कारवाईला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याची एकही उदाहरण सापडत नाही

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध या नावाचाही कायदा आहे. या कायद्यासंदर्भात वेगवेगळ्या विभागांनी आतापर्यंत ४४ परिपत्रके काढली . परंतु त्याचा किती उपयोग झाला हे सर्वश्रुत आहे. सेवा हमी आणि भष्टाचार निर्मुलनावरील परिपत्रकांबाबतही तीच अवस्था आहे. 

आताचे परिपत्रक काढण्यालाही कारणीभूत ठरले ते २०१६ मधिल एक प्रकरण. जुलै व ऑगस्ट,२०१६ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्हयातील बागलाण तालुक्‍यातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आढावाघेण्यासाठी त्या मतदारसंघातील विधानसभा सदस्यांसमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस संबंधित तहसिलदार उपस्थित राहिले नव्हते.त्यामूळे झालेल्या  सदस्यांच्या विशोषाधिकार भंग वअवमानाच्या प्रकरणासंदर्भात विधानसभा विशेषाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती.या समितीच्या अहवालामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांकडून विधानमंडळाच्या महिला सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक मिळत नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्‍त करून काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या परिपत्रकाद्वारे खालील सूचना करण्यात आल्या आहेत

 (१) मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात येते की, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकोय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये / संस्था, शासन नियंत्रित व तत्सम संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे की, विधानमंडळ / संसदेचे सदस्य विशेषत: महिला सदस्य शासकीय कार्यालयांना कामानिमित्त भेट देतील, त्या वेळी त्यांना आदराची व सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी. त्यांचे म्हणणे शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे व शासकीय नियमानुसार शक्य असेल तेवढी मदत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामकाजात करावी.

(२) दिनांक २७ जुले,२०१५ मधील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच या सूचनेचे सर्वानी तंतोतंत पालन करावे. यात कुचराई / टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (२) व (३) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.

जरी या परिपत्रकानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाई करण्याचा ईशारा दिला असला तरी अशी कारवाई झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींनी सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करुन सरकारी नोकरांना कामापासून परावृत्त करण्यासाठी असलेली दोन वर्षांची कैदेची शिक्षा पाच वर्षे केली त्यांनीच नंतर तक्रारी करायला केली शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण दिले असल्याने त्यांच्या आमदारांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झाली आहे.त्यामूळे या शिक्षेचा पुनर्विचार करुन अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणीही झाली होती. शिक्षेत वाढ केल्याने आमदार व सामान्य नागरिकांप्रती असलेल्या सरकारी नोकरांच्या गैरवर्तनात वाढ झाली असल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते. असा पुनर्विचार करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. 

बरं नोकरशाहीचे लाड तरी किती करायचे ? मागील सरकारने. लोकसेवकांवर  गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता‘ या तत्वाला हरताळ फासणारा तर होताच, परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील होता .काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम असतात. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती.

त्यानंतर शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण देण्यात आले.आणि नोकरशहांनी किरकोळ कारणासाठी  नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल करायला सुरूवात केली.अशा गुन्ह्यात काही नगरिकांना  बरेच दिवस जामीनही मिळाला नाही. त्यानंतर जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच  खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि  तथ्यहीन् तक्रारींना व  तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले होते. 

या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान होती. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल  / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले होते. सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली होती. या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता होती.अर्थातच या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नव्हते.

नोकरशाही आपलं ऐकत नाही ही तक्रार आतापर्यंत जवळजवळ सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. मात्र त्यात ख-या अर्थाने सुधारणा करण्याचे प्रयत्न कुणी केल्याचे दिसून येत नाही. 

Related Stories


लोकसेवकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेत वाढ जनतेचा दुस्वास 

नोकरशाहीचे लाड !

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे.

नागरिकांना आता आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

मंगळवार, ३ मार्च, २०२०

डी.एस. कुलकर्णी यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनी पुणे पोलिसांकडे भरून द्यावयाचा फॉर्म.

डी एस कुलकर्णी यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांकडून त्यांनी केलेल्या गुंतवणूकीची सविस्तर माहिती एका विशिष्ट तक्त्यात पुणे पोलिसांनी मागवलेली आहे.केलेल्या गुंतवणुकीची सविस्तर माहिती त्या तक्‍त्यानुसार गुंतवणूकदारांनी पुणे पोलिसांकडे सादर करायची आहे. महाराष्ट्र शासनाने फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची माहिती मागवण्यासाठी शासन परिपत्रक क्रमांक- एमपीआय १११९/प्र.क्र.०९/पोल-११, दि.- २५ फेब्रुवारी , २०१९ नुसार ठेवीची परतफेड मिळवण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना जारी केला होता. त्यामूळे यापूर्वी जरी गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे आपल्या गुंतवणूकीची माहिती दिली असली तरी आता पुन्हा नव्या नमून्यात ती द्यायची आहे. 


यात डी.एस.कुलकर्णी यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या व भागीदारी संस्थांच्या वतीने गुंतवणूकदारांशी संपर्क करणा-या व्यक्‍ती, मॅनेजर, एजंट, प्रतिनिधी यापैकी ज्यांनी ठेवीसाठी गुंतवणूकदारास प्रवृत्त केले व अर्जदाराकडून रक्‍कम स्वीकारली त्यांचे नाव,पत्ता, संपर्कासाठी उपलब्ध तपशील इत्यादी माहितीही देणे आवश्यक आहे.काही लोक मुद्दाम ठेविदारांची दिशाभूल करून गुंतवणूकदारांशी संपर्क करणा-या व्यक्‍ती, मॅनेजर, एजंट, प्रतिनिधी यांची माहिती देउ नका असे सांगत आहेत त्यांच्यावर विश्वास नये कारण या मध्यस्थांकडून सुद्धा पैसे वसूल होणे गरजेचे आहे. अशा मध्यस्थांची संख्या ब-यापैकी मोठी आहे.

पोलिसांनी जारी केलेला फॉर्म https://vijaykumbhar.com/  या संकेतस्थळावर व https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/ या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देत आहोत. त्यातील मजकूर भरून तो पुणे पोलिसांकडे संबधित गुंतवणूकदारांनी लवकरात लवकर द्यावा. तसेच या पोस्ट्च्या शेवटी या फॉर्मचा मजकूर आहे. आवश्यक असेल तर तो कॉपी पेस्ट करून वापरता येईल.मात्र पोलिसांच्या फॉर्मशी तो पडताळून पहावा






तपास टिपण दि. _/___./२०
शिवाजीनगर पो.ठा.गु.र.नं. ३४७/२०१७,  भा.द.वि ४२०,४०६,४०९,४११,४६५,४६७,४६८,४७१,१०९,१२०(ब) सह ३४ व एम.पी.आय.डी. क्ट कलम ३ व ४ मधील गुतंवणूकदार यांचे तपास टिपण.
मी…………………………………………………………………………………………………………………………………            वय ------- वर्षे
व्यवसाय……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………मोबाईल क्र…………………………………………………….
आज रोजी सहायक पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक व सायबर गुन्हे,पुणे शहर येथील. कार्यालयात समक्ष हजर राहून विचारलेवरून सांगते / सांगतो की.
डि.एस.के ग्रुप कंपनी / भागीदार संस्थेमध्ये मी गुतवणूक केलेली होती. मी केलेल्या गुंतवणुकीची सविस्तर माहिती सोबत जोडलेल्या तक्‍त्यानुसार सादर करीत आहे. डि:एस.के.ग्रुपकडील संचालक/ भागीदार यांचेकडून माझी खालीलप्रमाणे फसवणूक झालेली आहे.
) ठेवीची मुदत दि.                रोजी पुर्ण झालेली असतानाही ठेव रक्‍कम व त्यावरील व्याज दि …………….पर्यंत मिळालेले नाही.
) ठेवीची मुदत दि.                                रोजी पुर्ण होणार होती. परंतु. सदर ठेवीवरील व्याज दि- …………………रोजीपासून मिळालेले नाही.
तरी डि,एस.के.ग्रुप कंपनी/भागीदार संस्था व त्याचे संचालक/ भागीदार यांनी माझी देखील सोबत दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे मी, डि.एस.के ग्रुपच्या योजनांमध्ये गुंतवलेली मुदतठेवीची रक्‍कम व त्यावरील व्याज संदर कपनींने / भागीदार संस्थेने कबुल केल्याप्रमाण मला अद्यापर्यंदिलेले  नाही. म्हणून माझी देखील आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे माझी सदर डि.एस.के.ग्रुप कंपनी / भागीदार संस्था व त्याचे संचालक / भागीदार यांचेविरुद्धक्रार आहे. सोबत मी गुंतंविलेल्या रक्‍कमेच्या पावत्यांची छायाकिंत प्रती सादर करीत आहे.
वर नमूद माहिती मी वाचुन पाहिली असून ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे .
समक्ष
सहायक पोलीस आयुक्‍त
र्थिक व सायबर गुन्हे
पुणे शहर

परिशिष्ट
ठेवीची परतफेड मिळवण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
प्रती,
मा.पोलिस आयुक्त
पुणे शहर

मी ............................................................................................................................................या वित्तीय संस्थेत केलेल्या ठेवीच्या परतफेडसाठी अर्ज करीत आहे.  त्याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र
तपशील

अर्जदार/ठेवीदाराचे नाव.

वडिलांचे/पतिचे/पालकाचे नाव.

व्यवसाय.

मोबाईल / दूरध्वनी क्रमांक

ईमेल पत्ता (असल्यास)

पॅन क्रमांक (प्रत सोबत जोडावे)



अर्जदाराचा पत्ता





वित्तीय संस्थेबाबत तपशील






ठेव योजनेबाबत अर्जदारास देण्यात आलेले माहितीपत्रक, प्रसार साहित्य, इ. (कागदपत्र उपलब्ध असल्यास सोबत जोडावे)

अ) ठेव योजनेबाबत दस्तावेज, ठेवीदारांसाठी मार्गदर्शक/ प्रचार पत्रक

ब) ठेवीसाठी अर्जाचा नुमना

क) माहितीपत्रक, प्रसिध्दीपत्रक.

ड) ईमेल संदेश किंवा पत्रव्यवहार

इ) सादरीकरण

ई) अन्य कोणतेही ठेवीसाठी प्रचार साहित्य
१०
ठेवीसाठी अदा केलेल्या रक्कमेचे तपशील. ( रक्‍कम अदा केल्याचे साधन / तपशील )

)

)

)

)

)

)

)

)

)

१०)

एकूण रक्‍कम

(रोख/चेक/ डी.डी)

डी.डी साठी त्याचा क्रमांक, दिनांक, बॅंकेचा तपशील, व चेक साठी बॅकेचे पासबुक किंवा बँक खात्याचे लेखा तपशील व प्रत जोडावी
(रक्कम रोखीने अदा केली असल्यास, पावती, बॉड, हमीपत्र इ. ची प्रत जोडावी)
११
ठेवीदाराच्या बॅकेचे तपशी

बॅकेचे शाखेचे तपशील


खातेदाराचे नाव


खाते क्रमांक


खात्याचाप्रकार बचत/ चालू खाते


IFSC कोड

१२
वित्तीय संस्थेबाबत अर्जदाराने किंवा इतर ठेवीदारांनी इतर शासकीय यंत्रणेकडे (पोलीस,
सेबी, कंपनी निबंधक, इ.) तक्रार केले असल्यास त्याबाबत तपशी









घोषणापत्र
मी/आम्ही…………………………………………………………………………………………………………………………… खाली स्वाक्षरी करणारे घोषणा करतो की वर दिलेली माहिती ही माझ्या/आमच्या माहिती प्रमाणे खरी व अचूक आहे. जर वर दिलेली माहिती खोटी आढळून आल्यास मी/आम्ही दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र राहू.
ठिकाण
दिनांक                                                                                                                                                       स्वाक्षरी

अ.क्र
गुंतवणूकदाराचे नाव
गुंतवणूक केलेल्या कंपनी / भागीदारी संस्थेचे नाव
संचालक / भागीदाराचे नाव
गुंतवणूक
कालावधी
गुंतवणूक रक्कम
व्याज दर
देय
एकूण रक्कम

































































Related Posts
डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14