देशात आर्थिक आणिबाणीची शक्यता ?

कोरोनाव्हायरसमूळे उद्भवलेल्या संकटाच सामना करण्यासाठी देशात आर्थिक आणिबाणी लावण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केल्याची बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे. तसे झाल्यास राज्याचे आर्थिक अधिकार गोठतील आणि खर्चाचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे जातील. दरम्यान कोरोनाव्हायरस या साथीच्या रोगामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामूळे देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल रोजी  सांगीतले असल्याने आता ही याचिका १५ एप्रिल रोजी सुनावणीस येईल.

IMAGE COURTESY LEGODESK

घटनेच्या अनुच्छेद ३६० नुसार अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींकडून आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचे  सरकारला निर्देश द्यावेत. वीज, पाणी, गॅस, टेलिफोन, इंटरनेट युटिलिटी बिलांचे संकलन स्थगित करण्यास आणि लॉकडाऊन दरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे समान मासिक हफ्ते वसूल करण्यास स्थगिती द्यावी. आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत  होउ नयेत यासाठी गृह मंत्रालयाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश राज्य आणि स्थानिक पोलिसांना द्यावेत अशा प्रकारच्या मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.दिल्लीच्या सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टमॅटिक चेंजेस या  संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि स्पंद या सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक तसेच लेखक असणाऱ्या प्रशांत पटेल उमराव यांनीही काही दिवसांपूर्वी देशामध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तसेच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील आर्थिक आणीबाणी अपरिहार्य आहे का असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी केला होता. 

आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी

भारताचे किंवा  त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्‌भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर राष्ट्रपती  आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करतात

अशी आणिबाणी त्यानंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येते किंवा बदलता येते. तसेच ती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येते. ज्या कालवधीसाठी अशी उद्घोषणा करण्यात आली आहे तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे तिला मान्यता मिळवावी लागते अन्यथा तर दोन महिने संपताच ती अंमलात असण्याचे बंद होते

अशा आणिबाणीच्या कालावधीत, केंद्र शासन कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याचे  पालन करण्याबाबत निदेश देऊ शकते, तसेच  एखाद्या राज्यशासनातील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्यात घट करू शकते. त्याचप्रमाणे आणिबाणीच्या कालावधित राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, केंद्र शासकीय सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्यांत घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असतात.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14