विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: जुलै 2018

गुरुवार, १९ जुलै, २०१८

नोकरशाहीच्या मुजोरीला खतपाणी कुणी घातले ?

लोकप्रतिनिधींचा अपमान आणि अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत अभूतपूर्व एकजूट दाखवून विधानसभेचे कामकाज रोखून धरले आणि मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

मागील काही वर्षात नोकरशाही प्रचंड मूजोर झाली आहे यात शंकाच नाही. परंतू त्याला जबाबदार कोण आहे ?

मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असली तरी असे कायदे केले कुणी?

असे कायदे होत असताना त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आणून देउनही सत्तेतील आणि विरोधातील लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि असे कायदे होउ दिले.

त्यामूळे आता या लोकप्रतिनिधींनी नोकरशाहीच्या तलवारीला धार काढून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून तीच तलवार आता लोकप्रतिनिधींवर चालवली जात आहे.

हे काही आताच किंवा या सरकारच्या बाबतीत घडते आहे आहे असे नाही .

२०१२ साली राज्यात दुष्काळाच्या झळा पोहचत असताना प्रशासनाचे अधिकारी आमचं ऐकत नाही अशी तक्रार खुद्द तीन मंत्र्यांनी केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ तसेच मधुकर चव्हाण यांनी ही तक्रार केली होती .

दुष्काळाबाबत उपाययोजनांसाठी प्रशासन ऐकत नाही अशी तक्रार या मंत्र्यांनी केली होती. यामुळे वैतागलेल्या मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांची तक्रार केली होत्य. यावर नियमांचा बागुलबुवा न करता काम करा अशा सुचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्या होत्या.

अर्थात मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानंतरही काही घडले नाही हा भाग अलाहिदा.

त्यानंतर २०१५ साली कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबरोबरच राज्यातील ६७ नगरपंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र नगराध्यक्षपदांचे आरक्षणच जाहीर केलेले नव्हते.

त्यावेळी सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.

असे असले तरी आजवर कुणीही नोकरशाहीवर अंकूश ठवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत उलट तीला अवाजवी संरक्षण मिळून ती अधिक उद्दाम होईल अशा रितीचे कायदे बनवले गेले.

आजची नोकरशाहीअद्यापही ब्रिटीश राजवटीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेली नाही आणि लोकप्रतिनिधींनीही त्यादृंष्टीने कधी प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही .

या प्रकाराची सुरुवात महाष्ट्रात फार पूर्वी झाली असली तरी त्याला गती मिळाली ती २०१५ सालापासून.

२०१५ साली शासनाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल केला. त्यानूसार लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्यात आली.

पूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या १५६ (३) व कलम १९० नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत होते..या कलमात सुधारणा केल्यानंतर लोकसेवकाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घ्यावी लागते.

खरे तर असा बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे परंतू या बदलाला सदनात मंजूरी मिळाली.

त्यामूळे एखादा अधिकारी नियमानुसार काम करत नसेल तर त्याच्याविरूद्ध न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद झाला कारण सक्षम प्राधिकारी कधी असे खटले दाखल करायला परवानगी देत नाहीत.

त्यानंतर एक अध्यादेश काढून राज्यशासनाने लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोहोचवणे आणि लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे या गुन्ह्याची शिक्षा दोन वर्षांवरून पाच वर्षे केली , त्याचप्रमाणे लोकसेवकांविरूद्धचा गुन्हा अजामिनपात्र करण्यात आला.

एकिकडे लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली शासन यंत्रणा म्हणजे लोकशाही असे म्हणायचे. लोक म्हणजे देशाचे मालक बाकी सगळे म्हणजे लोकसेवक आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक आहेत असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मालकालाच गुन्हेगारासारखी वागणूक द्यायची याला विरोध व्हायला हवा होता परंतू एकाही लोकप्रतिनिधीने त्याविरूद्ध आवाज उठवला नाही.

या बदलाचे परिणाम कदाचित आगामी निवडणूकीत विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भोगावे लागतील

खरे तर अशा प्रकारे कायद्यात बदल करताना जनतेकडून हरकती सूचना मागवणे आवश्यक असते.

परंतू एकदा जनतेला दुय्यम स्थान द्यायचे निश्चित झाले की नोकरशाहीला आणि लोकप्रतिनिधींना तिच्या मताला किंमत द्यावीशी वाटत नाही.

त्याआधी शासनाने आणखी एक परिपत्रक काढले त्यानुसार नागरिकांना आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार होते.

जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने सदर परिपत्रक काढल्याचे त्यावेळी म्हटले गेले होते .

या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिसांनी तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करावे यासाठीच ते काढले असावे असे वाटते.

खरेतर लोकप्रतिनिधींनी कायदे करावेत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत आणि लोकसेवकांनी जनतेची कामे करावित अशी आपली प्रशासकीय रचना असल्याचे म्हटले जाते . परंतु नागरिकांना सेवा देण्यात कसे उदासिन असतात ते आपण नेहमीच पहातो.

ही उदासिनता संपवण्यासाठी राज्यात सेवा हमी कायदा आणला गेला परंतु हा कायदा म्हणजे शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन जोडण्याचा प्रयत्न ठरला.

१९९७ साली दिल्लीत राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद झाली होती.स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या परिषदेत देशातील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि तो विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली.

त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता. त्यासाठी राज्या राज्यात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमण्यात आल्या. अहवालामागून अहवालांच्या थप्या रचण्यात आल्या .

शासनाचा कारभार गतीमान, पार्दर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी काही योजना तातडीने हाती घेण्याचे ठरले .माहितीचा अधिकार, दफ्तर दिरंगाईस प्रतिबंधाचा कायदा असे काहीही लोकाभिमुख कायदे लागूही केले गेले. परंतु त्याचबरोबर त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी नीट होणार नाही , त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची दक्षताही बाबू मंडळींनी घेतली. त्यामूळे शासनाच्या कारभारात काहीही सुधारणा झाली नाही.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते.

यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.सेवा हमी कायदा ही नागरिकांच्या सनदेची सुधारीत आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल..

खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे अठरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे.

नोकरशाहीला संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर आपल्याव्यतिरिक्त कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. त्यामूळेच ते कोणत्याही लोकाभिमुख बाब राज्यात यशस्वी होउ देत नाहीत.

गेल्या पंधरा वीस वर्षात घडलेल्या घटना पहाता नोकरशाही लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करायला तयार नाही असेच दिसते.

आणि नोकरशाहीच्या मनमानीला पूरक असे कायदे करण्यातच आपले लोकप्रतिनिधीं धन्यता मानत आले आहेत.

मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात मात्र सर्वच परिपत्रकांचीअंलबजावणी होतेच असे नाही.

फक्त अधिका-यांना सोयीच्या तेवढ्या परिपत्रकांची चोख अंमलबजावणी केली जाते.विशेष म्हणजे अशा परिपत्रकांमधिल भाषा नमूनेदार असते.त्यात

शब्दरचनेची अशी काही कमाल केलेली असते की भले भले भाषापंडितही लाजतील.कोणत्या परिपत्रकाचा नेमका कसा अर्थ लावायचा हे कदाचित एखाद्या भाषातज्ञाला समजणार नाही परंतु शासकीय सेवकांना मात्र त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढता येईल अशा पद्धतीनेच ती लिहिली जातात.

माहिती अधिकाराच्या बाबतही आतापर्यंत अनेक परिपत्रके काढण्यातआली.परंतु दुर्दैवाने त्यातील एकही माहिती देणे किंवा मागवणे सुलभ व्हावे यासाठी नव्हते तर जवळजवळ सर्वच परिपत्रके माहिती कशी नाकारावी याबद्दलच होती.

एवढ करूनही नंतर नोकरशाहीच माहिती अधिकारामूळे त्रास होते असा गळा काढत असतात आणि ब-याचदा लोकप्रतिधीही त्यांचीच बाजू घेताना दिसतात.

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे नोकरशाही मूजोर झाली आहे.ती आता आपल्या मालकांवरच डोळे वटारू लागली आहे.

परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही लोकप्रतिनिधींनी ठरवले तर ते आपला आणि नागरिकांचा सन्मान परत मिळवू शकतात . गरज आहे ती प्रबळ इच्छाशक्तीची !

मंगळवार, १७ जुलै, २०१८

माहिती अधिकार अधिनियमातील सुधारणांच्या निमित्ताने माहिती आयोगाला पिंज-यातील पोपट बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न !

नरेंद्र मोदी सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती प्रस्तावित केली असून त्यामूळे कार्यकर्त्यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे . केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता नष्ट करण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती केली जात असल्याचे बोलले जाते .

अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हि सुधारणा करण्याचा घाट घातला गेला असून प्रस्तावित सुधारणांमध्ये काय असणार आहे हे कुणालाही माहिती नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या सुधारणांवर निर्णय घेतला जाणार असून त्यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती सूचना मागवण्यात आलेल्या नाहीत.

यापूर्वीच्या सरकारांनीही माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता होता मात्र ते सर्व प्रस्ताव एकतर मागे घेण्यात आले किंवा रद्द झाले . त्यातील राजकिय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा प्रस्ताव मात्र अद्याप प्रलंबीत आहे.

नव्याने आलेल्या प्रस्तावात नेमके काय आहे हे माहित नसले तरी खासदारांना वितरील करण्यात आलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेतून जी काही माहिती झिरपत आहे त्यानुसार माहिती आयुक्तांना कायद्याने दिलेले संरक्षण, स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रयत्न माहिती अधिकार अधिनियम (सुधारणा) विधेयक, २०१८ द्वारे केला जात असल्याचे वृत्त बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने दिले आहे.

सध्या, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये दोन्ही माहिती आयुक्तांची पगार आणि त्यांचा कालावधी केंद्र किंवा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणेच आहेत .

प्रस्तावित विधेयकात असे म्हटले आहे की केंद्रात आणि राज्यांमध्ये माहिती आयुक्तांच्या पगार आणि पदाचा कालावधी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतील. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की केले आहे की केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगाचा जप्ती आणि सेवाशर्ती निवडणूक आयोगाच्या तुलनेत पूर्णपणे भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांत सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे

दुरुस्ती विधेयकाच्या उद्देशानुसार, "मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांची सेवा, वेतन, भत्ते आणि इतर अटी व शर्ती केंद्र शासन विहित करेल.

त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य माहिती आयुक्तांचा पदाचा कालावधी पाच वर्षाच्या ऐवजी केंद्र सरकार ठरविल अशा मुदतीचा असेल.

थोडक्यात म्हणजे केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगाला पिंज-यातील पोपट बनवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी ते विधेयकांचा विरोध करणार असल्याचे सांगितले असले तरी एकूणच राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याबद्दल फरशी आस्था नसल्याचेच आजपर्यंत दिसून आले आहे.

राजकिय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय आला त्यावेळी सर्व राजकिय पक्ष कसे एक झाले होते हे आपण पाहिले आहे.त्यामूळे आता नागरिकांनीच सावध होउन या सुधारणांचा विरोध करायला हवा.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

http://surajya.org/

Email – admin@vijaykumbhar.com

kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Vijay Kumbhar

शुक्रवार, ६ जुलै, २०१८

बँकिग क्षेत्रातील भ्रष्टाचार: मोदींच्या पवित्र्याने अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे धाबे दणाणले !

केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी वरिष्ठ केंद्रीय अधिका-यांना दिलासा देण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक् कायद्यात सुधारणा करण्याचे सुतोवाच केल्यानंतर विशेषता बँकिग क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचा-यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या .

मात्र तो आनंद फार काळ टिकला नाही.

आजच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिग क्षेत्रातील भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही बँकाचे जे अधिकारी भ्रष्टाचार , घोटाळे, गुन्हेगारी संगनमत यात गुंतले असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असे म्हटल्याची बातमी आली आणि त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.

अरूण जेटली काहीही म्हणाले असले तरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून वरिष्ठ अधिका-यांना दिलासा देणे सोपे नाही.

यापूर्वीच्या सरकारने तसा प्रयत्न केला होता, कायद्यात तशी सुधारणाही केली होती परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ती टिकली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच निकाल दिला आहे की केंद्र शासनाच्या सेवेतील सचिव किंवा वरिष्ठ स्तरावरील अधिका-यांवर कारवाई करण्यासाठी कुणाचीही पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे बँकेच्या अधिकार्‍यांना अटक करण्यापूर्वी केंद्र शासनाची किंवा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची किंवा केंद्र शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे होते की नाही या वादावर यथावकाश पडदा पडेलच.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डीएसके घोटाळा प्रकरणी अटक झाल्यानंतर बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी देशभर काहूर उठवले.

परंतु या निमित्ताने बँकेचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांचे नेते यांचे संगनमतही उघडकिस आले.

असे संगनमत चांगल्या कारणासाठी झाले असते तर ते समजण्यासारखे होते मात्र एकमेकांच्या गैरव्यवहारांवर पांघरून घालण्यासाठी आणि जनतेची आणि बँक कर्मचा-यांची दिशाभूल करण्यासाठी जेंव्हा असे संगनमत होते तेंव्हा ते घातकच असते.

कर्मचारी संघटनांनी कुठेही आमच्या बँकेत घोटाळा झालाच नाही , आमचे वरिष्ठ अधिकारी निर्दोष आहेत किंवा चौकशी होउन जाउ द्या, आमची बाजू खरी ठरेल अशी भूमिका घेतली नाही.

त्यांचे एवढेच म्हणने आहे की आमच्या वरिष्ठ अधिका-यांवर कारवाई करू नका , त्यांच्यावरील कारवाई चूकीची आहे.

अर्थात त्यांनी असे म्हणण्यालाही काही कारणे आहेत .

काही कर्मचारी नेते या निमित्ताने वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांच्यावर केलेल्या उपकाराची परतफेड करू पहात आहेत एवढेच .

बँकेच्या व्यवस्थापनाने काही कर्मचारी नेत्यांबाबतची प्रकरणे त्या कर्मचारी नेंत्यावर दोषारोप ठेवल्यानंतर त्यावर कोणतीही कारवाई न करता वर्षानुवर्षे दाबून ठेवल्याचे दिसून येत आहे.

त्याबदल्यात व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहाराना पाठिशी घालण्यासाठी आपल्या संघटनांची ताकत वापरण्यात या नेत्यांनी धन्यता मानली आहे.

कुणीही बँकेतील एखादा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला तर हे नेते त्याच्यावर ‘ बँकेची अप्रतिष्ठा होते‘ या नावाखाली दबाव आणतात.

म्हणजे गैरव्यवहार केल्याने बँकेची अप्रतिष्ठा होत नाही परंतु तो उघडकिस आणला तर मात्र बँकेची अप्रतिष्ठा होते हे तर्कट अजब आहे.

वर्ष २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात बँक ऑफ़ महाराष्ट ने ८० प्रकरणात सुमारे ४४० कोटी रुपयांची बनवेगिरी ( फ्रॉड ) झाल्याचे रिझर्व बॅकेला कळवले आहे.

पुण्यातील एक नागरिक सुहास वैद्य यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र बँकेने सदर माहिती दिली आहे.

या माहितीत बँकेने फ्रॉड्सची एक यादीही दिली आहे .मोठ्या फ्रॉडच्या रकमा अनेक आहेत परंतु त्यात एका युपीआय फ्रॉडचा उल्लेख आहे.त्यात सुमारे ३० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे बँकेने मान्य केले आहे.

युपीआय म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बँक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.

मात्र ही सुविधा न वापरता बँकेने स्वत:चे युपीआय ॲप तयार करून घेतले आणि त्याची सुरक्षीतता न पहाता ते अनेकांना वापरू दिले. त्यातून बँकेला करोडो रुपयांचा गंडा घातला गेला . त्या पैशांची तरतुद म्हणून बँकेने २०१६ – २०१७ या वर्षात २९.५८ कोटी रुपये दिले.

ते ॲप नंतर दुरुस्त करून घेण्यात आले .परंतु झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण ? ते तयार करण्याचा आणि ते वापरू देण्याचा निर्णय कुणाचा होता ? त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली ?याचे उत्तर मिळत नाही.

२०१७ – २०१८ या वर्षात बँकेने एकूण ९६७ कोटी रुपयांची तरतूद फ्रॉड्समूळे झालेल्या अपहाराच्या भरपाईसाठी केलेली त्यांच्या वार्षिक अहवालातून लक्षात येते.

४४० आणि ९६७ कोटींचे घोटाळे हे फक्त दोन्आर्थिक वर्षातील घोटाळे आहेत. यावरून एकूण घोटाळ्याची व्याप्ती किती असेल याचा विचार करा!

ही बनवेगिरी बँकेचे कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय झाली असेल असे मानने फारच भाबडेपणाचे ठरेल.

मग बँक अधिकारी व कर्मचा-यांच्या संघटनांनी या विरूद्ध आवाज का उठवला नाही?

खरेतर बँक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांनी एकमेकांवर अंकूश ठेवण्याचे काम करणे अपेक्षित असते परंतु इथे मात्र एकमेकांशी संगनमत करून एकमेकांच्या चूकांवर पांघरून घालण्याचेच काम दोघांनीही केल्याचे दिसते.

व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत म्हणून काही कर्मचारी नेत्यांवर दोषारोप ठेवल्यानंतरही व्यवस्थापनाने पुढील कारवाई केली नाही.

एक कर्मचारी नेते ज्यांच्यावर २०१३ साली बँकेने दोषारोपपत्र ठेवले होते त्यात ‘ नैतिक अध:पात‘ आणि कर्मचारी संचालक होण्यासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप होता.

त्या आरोपपत्रातील संबधीत भाग खालील प्रमाणे आहे.

Your act of concealment of the facts of aforesaid cases pending against you in the respective Court of Law and knowingly making a false statement in the said forms submitted by you to the Bank pertaining to or in connection with your employment as Director in the Bank is an act of gross misconduct under clause 5 (m) of Chapter XIX of the Bipartite Settlement dated 19.10.1966 as amended from time to time.

The above-mentioned acts committed by you. are offences involving moral turpitude for which you are liable to conviction and sentence under the various provisions of law which is misconduct under the provisions of Bipartite Settlement dated 19.10.1966 as amended from time to time.

It has been, therefore, decided to conduct the departmental inquiry against you for the above-mentioned acts of gross misconducts alleged to have been committed by you and charges levelled against you

आता एवढे गंभीर आरोप असतानाही व्यवस्थापनाने त्या कर्मचारी नेत्यावर कारवाई का केली नाही ?

आता दुस-या एका नेत्याचे पराक्रम पाहूयात.

या नेत्याने सुरुवातीला आपल्या पत्नीच्या नावावर व्यवसाय सुरू केला. ते स्वत: या बँकेत कंप्युटर ऑपरेटर होते .

कोणत्याही सरकारी कर्मचा-याला खाजगी व्यवसाय करता येत नाही .

असे असतानाही या महोदयांनी त्या व्यावसायिक खात्यातून स्वत:च्या खात्यावर पैसे वर्ग करून घेतले.

ही बाब उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी तो व्यवसाय दुस-याच्या नांवावर केला.

दरम्यान व्यवस्थापनाने त्यांना नोटीस काढली मात्र त्याला समाधानकारक उत्तर न दिल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली .

त्या नोटीशीत मुद्दे खालील प्रमाणे.

An explanation was sought to vide letter no, xxx dated 16.4.2-004 in respect of payments made to you on various dates from Current. a/c. no. xxx of Ms .xxx systems with our Deccan Gymkhana branch and also in respect of transactions in your SB a/c. no. .xxxx , SB a/c. no. xxx and CC account no. xxx with our Bajirao Road branch. You have submitted your reply dated 23.4.2004. Your explanation is not found satisfactory for the following reasons

The current account no. xx of Ms .xxx was opened with Deccan Gymkhana branch on 9/6/1994. At the time of opening of the account, Mrs.xxx was the proprietor. However, on 17.4.!997 Mr, xxx took over as new proprietor of Ms. Xxx systems. Your claim that you withdrew payments on behalf of Mrs.xxx is not tenable because after 17.4,1997 also you received Payments from the said account, details of which are informed to you In letter dated I6.4.2004 moreover, if at all Mrs.xxxx had sought your services as a staff member there was no reason for transfer of amount through cheques from the account of Ms. Xxx systems to your own account.

As regards transactions in SB a/c no xxx with Bajirao Road you have simply mentioning that both transactions pertain to the investment made by your father. However, you have not given any specific details particularly regarding credit of Rs. 50,000 /- on 1.6.1996 by way of transfer. Regarding transactions in SB a/c no xxxx you have given the explanation about only two entries dated 9/12/2000 and 1.10.2001. you have not given explanation rest of the entries mentioned in letter Dated 16.4.2004.

You have not given any explanation regarding turnover of Rs.12 lakh in S/B a/c no xxx from 17.7.1995 to 9.1.2004. Regarding turnover of Rs 39 lakhs in your SB a/c no xxx from 5/8/1995 o 10.4.2004 and regarding turnover of Rs. 3,79.0000 in your CC account no xx from 24.2.2003. It was expected of you to have submitted your explanation with exact and complete details in respect of each of the major transactions appearing in these accounts.

In absence of a satisfactory explanation from you, the details of transactions from. .a./c of XXX System and from. ,SB a/c. no.xxx , SB a/c. no. xxxx- and CC a/c no . xx Show that you have income other than salary income from The Bank. As per provisions of B.P. Settlement, the staff member cannot, engage himself in any trade or business without prior permission and also cannot engage in any speculative activities.P lease, therefore, show cause as to why disciplinary' action should not be initiated against you for earring income other than salary income; without the Permission of the Bank as appearing in above referred accounts and from the account of m/s. xxx Systems: You have not obtained the permission of the Bank for engaging in any trade/business. Your-. The reply should be submitted within 7 days from the date of receipt of this letter failing which it will be presumed that you have nothing to say in the matter.

या महोदयांनी कोणता व्यवसाय केला कुणाबरोबर केला याची कुणीही वाच्यता केलेला नाही. त्यांना २००४ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली .

मात्र त्यांच्यावर इतके गंभीर आरोप असूनही पुढे काहीच झाले नाही.

२००४ नंतर अनेक अधिकारी आले आणि गेले परंतु कुणीही आणि काहीही केले नाही

कारण एकच !

तुम्ही आमच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करा आम्ही तुमच्या गैरव्यवहारांना पाठिंबा देतो!

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र मराठे आणि इतर दोन अधिकारी गुप्ता आणि देशपांडे हे दोषी आहेत असे इतक्यातच म्हणने जसे बरोबर नाही तसेच पुरेशी चौकशीही होउ न देता त्यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देणे चुकीचे आहे.

इथे प्रश्न कर्जवाटपातील अनियमिततेचा नाही तर डीएसकेच्या बेकायदा धंद्यांना मदत करण्याचा आहे.

मराठे यांनी स्वत: डीसके ड्रीमसिटी भेट दिली. तिथले काम समाधानकारक नसताना पुढील कर्ज दिले . त्यावेळी ते स्वत: कर्ज मंजूरी समितीचे अध्यक्ष होते. इतकेच नव्हे तर बँक ऑफ़ महाराष्ट्रच्या मोठ्या घोटाळ्यांवर लक्ष ठेवणा-या समितीतही रविंद्र मराठे सलग दोन वर्षे आहेत.सुरुवातीला सदस्य आणि नंतर त्या समितीचे प्रमुख म्हणून ते काम पहात होते. त्यामूळे त्यांना जबाबदारी कशी झटकता येईल?

अगदी गुप्ता आणि इतर अधिका-यांचा जामीन अर्ज पाहिला तरी त्यांनी बँकेने फार पूर्वी म्हणजे २०११ साली डीएस कुलकर्णी आणि इतर चार संचालकांना विलफुल डिफॉल्टर घोषित केल्याचे म्हटले आहे .

त्या जामीन अर्जातील इंग्रजी वाक्य असे आहे

It is most respectfully submitted by the applicants the bank has already been declared D.S. Kulkarni i.e. Principle borrower and other 4 directors as a willful defaulters i.e. way back in 2011.Moreover Bank has also initiated E-Auction with respect properties Mortgaged.

आताहे जर खरे मानले तर मग २०१४ साली ६०० कोटी रुपयांचे कन्सर्टोयिम कर्ज आणि नंतर कन्सर्टोयिम बाहेराची कर्जे बँक ऑफ महाराष्ट्रने कशी मंजूर केली ?

याचाच अर्थ कुठेतरी पाणी मुरतेय !