v

Friday, March 23, 2018

आपल्या नावावर चाललेला भ्रष्टाचार बघून लोकमान्य टिळक काय म्हणाले असते ?

‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’ अशी सिंहगर्जना करून लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते.


मात्र त्याच थोर स्वातंत्र्यसेनानी लोकमान्य टिळक यांच्या जीवनावरील ‘बाळ गंगाधर टिळक’ चित्रपट निर्मितीसाठी तब्बल अडीच कोटींचा निधी देऊनही चित्रपट तयार झाला नाही .


या चित्रपटासंदर्भातील फायली गायब करून त्याचा निधी संगनमाताने  हडपणारे अधिकारी आणि निर्माते यांना पाहून लोकमान्य काय म्हणाले असते?


लोकमान्य टिळकांवरील चित्रपटासंदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाने  ’ सीबीआयने जरी अज्ञात अधिका-यांविरोधात गुन्हा दाखल केला असला तरी ख-या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आणि अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही’ असा शेरा मारल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा ठरणार आहे यात शंका नाही. 








अर्थात लोकमान्य टिळक यांच्या नावे ब-याच जणांचे बरेच उद्योग चालू आहेत हा भाग अलाहिदा. 


लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जीवनावर चित्रपट करण्यासाठी दिग्दर्शक विनय धुमाळे यांनी केंद्र सरकारकडून अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान घेऊनही तब्बल पंधरा वर्षे चित्रपट रखडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर धुमाळे यांनी हा चित्रपट पूर्ण केला असून, २००५मध्ये त्याच्या सीडी संबंधित विभागाकडे दिला आहे असा दावा केला होता.

तब्बल पंधरा वर्षे चित्रपट रखडल्याची बाब  सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू कमळापूरकर यांनी माहिती अधिकारातून केलेल्या पाठपुराव्यामूळे उघडकीस आली होती.

त्यानंतर सीबीआयने अज्ञात अधिका-यांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

परंतू न्यायालयात आरोपपत्र् मात्र फक्त विनय धुमाळे यांच्याविरोधात दाखल केले आहे.



आयोगात जरी सीबीआयने आरोपींविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या १२० (ब्) आणि ४२० अन्वये दावा दाखले केले असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त धुमाळे यांच्याविरोधात कलम ४२० अन्वये गुन्हा दाखल असल्याचे दिसते .

त्यामूळे या कटात सामिल असलेल्या शासकीय अधिका-यांवरील कारवाईची शक्यता आता संपूष्टात आली आहे.



याआधी आयोगाने आरोपपत्राची प्रत अपिलार्थीला देण्यात यावी असे आदेश दिले होते . मात्र सीबीयने आरोपपत्र हा गोपनीय  दस्ताऐवज असल्याचे सांगून ते देण्यास नकार दिला होता. 

त्यावर आयोगाने सीबीआयचा हा दावा बेकायदा आणि खुल्या न्यायप्रक्रियेच्या विरूद्ध असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून खोडून काढला आणि पुन्हा एकदा आरोपपत्राच्या प्रती देण्याचे आदेश दिले.

यासर्व  प्रकरणात अधिका-यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सर्वच पातळ्यांवर झाल्याचे दिसते. 

या प्रकरणाची फाईलही आता म्हणे गहाळ झाली आहे त्यामूळे कोणत्या अधिका-यांनी धुमाळे यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले याचा शोध लागत नाही. 

थोडक़्यात सांगायचे तर या प्रकरणात धुमाळे यांना २.५ कोटी रुपये मिळाले मात्र लोकमान्यांवरील चित्रपट , त्यासाठी मंजूरी देणारे आणि त्यानंतर १२ वर्षे या प्रकल्पाकडे डोळेझाक करणारे अधिकारी, या फाईली गायब करणारे चोर वगैरे सगळेच गायब आहे.

हे सर्व कमी होते की काय म्हनून त्यानंतर धुमाळे यांनी याच प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडूनही पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान घेतले असल्याचे पुढे आले . 

परंतू केंद्र किंवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. याची कारणे कदाचित धुमाळेंना माहिती असतील . 

मात्र धुमाळ त्याबाबतीत वाच्यता करतील असे वाटत नाही.

एकाच कारणासाठी राज्य आणि केंद्रसरकारकडून अनुदान घेउन दोघांनाही वर्षानुवर्षे ठेंगा दाखवणारा माणूस लेचापेचा थोडाच असेल ?

सरकार कुणाचंही असले म्हणून काय झाले ?

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



No comments:

Post a Comment