माहिती अधिकाराचा गैरवापर यावर आजवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. अर्थात माहिती मागणा-यांनी या कायद्याचा गैरवापर केल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतात. किमान तसा पुरावा आजतागायत कुणी देउ शकलेले नाही.
याउलट सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आणि त्यांच्या अधिका-यांनी या कायद्याचा गैरवापर केल्याची लाखो उदाहरणे देता येतील.
या गैरवापरामध्ये कलम ४ ची अंमलबजावणी न करणे , माहिती न देणे, चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे, माहिती आयोग आणि न्यायालयांच्या निकालांचा गैरअर्थ लावणे यांचा समावेश होतो.
खरेतर या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मागणा-या अर्जदाराला काही अडचण आल्यास जनमाहिती अधिका-याने त्याला व्यवस्थित अर्ज भरण्यास मदत करायची आहे.
परंतु अशी मदत करणारा माईचा लाल अधिकारी अखंड भारतवर्षात अद्याप आढळलेला नाही.
अनेकदा बरेच अधिकारी माहिती देणे टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताच्या संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्यास मागे पुढे पहात नाहीत.
असाच प्रकार पुण्याच्या महावितरण कार्यालयातही घडला आहे.
महावितरणच्या पुणे परिमंडळाने माहिती अधिकारात दोन पेक्षा जास्त अर्ज करणा-यांवर अर्ज करण्यास बंदी करण्याबरोबरच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचाही निर्णय घेतलाआहे. .
महावितरणचा हा निर्णय माहिती आयोगाच्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा बादरायन संबध लावणारा , संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा आणि म्हणूनच बेकायदा आहे.
हा निर्णय खालील प्रमाणे आहे .
पुणे परिमंडलातील ब-याच अधिकारी व अभियंता यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , काही व्यक्ती त्यांना वारंवार त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अधिकारी / अभियंता यांची व्यक्तिगत आणि प्रशासकीय माहिती अकारण मागवितात. परिणामी कार्यालयाचा वेळ आणि पैसा वाया जातो व तणावाची परिस्थीती निर्माण होउन संबधितास मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
अशा अर्जांना व अर्जदारांना पायबंद घालता यावा याकरता आपले लक्ष आयसीएआय विरोद्ध शौनक ए सत्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देउन ‘ कोणीही व्यक्ती माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करीत असेल तर असे वर्तन कायद्यानुसार नियंत्रणात आणावे ‘असा न्यायनिर्णय देण्यात आला आहे. तसेच न्यायनिर्णय / कलम CIC/SA/A/2014/ 000543 आणि CIC/SA/A/2014/ 000६५२ नुसार वारंवार व त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागत असल्यास त्यास अपात्र करणे आणि त्यानंतरही तशी कृती चालू त्यावर फौजदारी कारवाई करणे अशी तरतुद करण्यात आली आहे .
सबब आपणास निर्देशीत करण्यात येते की , आपल्या कार्यालयाकडे दोनपेक्षा जास्त/ वारंवार माहिती मागीतलेल्या व्यक्तींची , माहिती मागीतालेल्या व्यक्तीचे नांव, पत्ता, कोणत्या विषयावर माहिती मागीतली, माहिती दिली किंवा कसे आणि शेरा या स्वरूपात सात दिवसात सादर करावी.
तसेच वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे कारवाई करून एक महिन्यात अहवाल एक महिण्याच्या आत या कार्यालयास सादर करावा . द्यावा असे फर्मावण्यात आले आहे.सदरची बाब महत्वाची समजून वेळेत कार्यवाही होणेबाबत दक्षता घ्यावी.
आता यात नमूद केलेले माहिती आयोगाचे निर्णय हे श्रीधर आचार्येलू यांनी दिले आहेत. आचार्येलू हे पारदर्शकतेचे खंदे समर्थक आहेत .
त्यांनी काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणांना अर्जदारांनी केलेले अर्ज आणि तक्रारी हा माहिती अधिकाराचा गैरवापर वाटत असल्यास त्यांची संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशीत करण्याचे आदेश दिले होते ते आदेश फौजदारी कारवाई करण्याबाबत नव्हते .
तसेच आचार्येलू यांनी सदर आदेश त्या त्या व्यक्तिगत प्रकरणाबद्दल दिले होते , त्यांनी सरसकट सर्वांवर कारवाई करा असे म्हटले नव्हते.
महावितरणने मात्र सरसकट सर्वांची माहिती मागवून फौजदारी कारवाई करण्यास सांगीतले आहे.
आता राहीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रश्न . हा निर्णय सुद्धा माहिती अयोगाच्या वरीला दोन निर्णयांशी संबधीत होता .
त्यात न्यायालयाने ‘माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी अतिरिक्त कार्यभार हे कारण देता येणार नाही. त्यासंदर्भात काही व्यावहारिक अडचणी असतील तर शासनाच्या लक्षात आणून द्याव्यात आणि त्यादृष्टीने कायद्यातील बदलांवर विचार करण्याचा मार्ग शासनास मोकळा आहे‘ असे म्हटले होते.
याचा अर्थ सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:च कायदे करावेत आणि माहिती अधिकारातील अर्जांच्या संख्येवर बंधने घालावित आणि अर्जदारांवार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत असा होत नाहीत.
महाविरणने मात्र स्वत:चा वेगळा कायदा कायदा बनवून संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले आहे.
अर्थात महावितरणने ठरवले तरी त्यांचे अधिकारी किंवा पोलिस कोणत्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करू शकतील हा एक मोठा प्रश्न आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा