भ्रष्टाचार गैरव्यवहारांवर कारवाई करण्याऐवजी अशी प्रकरणे बाहेर येउ नयेत यासाठी जनतेला त्यांची माहिती मिळण्याचे दरवाजे बंद करण्यात सध्या शासन धन्यता मानत आहे..अलिकडे राज्यातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यातील अनेक आरोप हे स्थावर मालमत्तेसंबधी होते. त्यापूर्वी अनेक अधिकारीही स्थावर मालमत्ता घोटाळ्यांमध्ये अडकले होते. त्याशिवाय मागील काही वर्षामध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा माफियांचा एक व्यवसाय झाला आहे. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे.अशा स्थितीत नागरिकांचा आपल्या मालमत्ते संदर्भातील माहिती मिळवण्याचा दरवाजा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बंद केला आहे.नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संकेतस्थळावरून मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सोय आता बंद केली आहे.
 |
| Photo courtsey cartoonissatish.blogspot.com |
पूर्वी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावरून नागरिकांना सर्वे क्रमांकावरून मोफत दस्त डाउनलोड करता येत असत. त्यामूळे स्थावर मालमत्तेची संदर्भातील माहिती नागरिकांना सहज मिळत असे.त्यामूळे आपल्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही ना ? याची माहिती नागरिकांना घेता येत असे. शिवाय या सुविधेमूळेच अनेक मंत्र्यांचे आणि अधिका-यांचेही जमिन घोटाळे बाहेर आले. त्यामूळेच ही पद्धत बंद करून आता केवळ पैसे भरले तरच दस्त डाउनलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
श्रीकर परदेशी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरिक्षक असताना त्यांनी नागरिकांना जलद, पारदर्शक व बिनचूक सेवा मिळण्यासाठी या विभागात ई-गव्हर्नन्सचा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला. त्यामूळे या विभागातील गैरव्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. ती अल्पांशांने का होइना सफलही झाली होती.मात्र या क्षेत्रातील ,माफियांचे, एजंटांचे आणि अधिका-यांचे साटलोटं इतके घट्ट आहे की त्यांनी परदेशी इथून जाताच पुन्हा या विभागावर आपली मांड बसवली.आता तर संकेतस्थळावरून नोंदणी झालेल्या दस्तांची मोफत माहिती मिळवण्याचा दरवाजा बंद करून या विभागाने जमिन माफियांना रान मोकळे करून दिले आहे.
पूर्वी या विभागाच्या संकेतस्थळावर केवळ सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक टाकला तरी त्या क्रमांकाची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती मिळायची. व त्त्याआधारे मिळालेल्या इंडेक्सच्या क्रमांक़ावरून दस्त मोफत डाउनलोड करून पहाता येत असे , त्याची प्रमाणीत प्रत हवी असल्यास त्याचे शुल्क भरावे लागायचे व ते रास्त होते. या पद्धतीमूळे नागरिकांना आपल्या जागेसंदर्भात दक्षता घेता येणे शक्य व्हायचे आता ते बंद झाले आहे. आता केवळ इन्डेक्स २ ची प्रत मोफत पहाता येते. परंतु माफिया मंडळी हुशार असल्याने ते इन्डेक्स २ वर अधिका-यांच्या मदतीने अपू-या व दिशाभूल करणा-या माहितीची नोंद करतात त्यामूळे केवळ इन्डेक्स २ वरून काहीही कळत नाही.व्यवहाराची पूर्ण आणि खरी माहिती मिळण्यासाठी संपूर्ण दस्त पहाणे आवश्यक असते.
या माफिया मंडळींनी आणि एजंटांनी हळूहळू आणि एकापाठोपाठ एक नागरिकांच्या सोयीच्या बाबी बंद पाडायला सुरूवात केली. त्यांनी या विभागातील अधिका-यांच्या सहाय्याने सुरुवातीला कोणत्याही क्रमांक किंवा गट क्रमांकांची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती एकत्र मिळायची ती सोय बंद करून प्रत्येक वर्षाची वेगळी माहिती घेणे बंधन कारक केले.त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी नोंदणी आवश्यक केली. त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी सांकेतांक बंधनकारक केला. या विभागाकडून तो मोबाईलवर मिळवल्याशिवाय आता कोणतीही माहिती मिळत नाही. आणि आता तर मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. एकून परिस्थिती पहाता आगामी काळात माफियांच्या दबावाने मोफ़त इन्डेक्स २ पहाण्याची सोयही बंद केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.हे सर्व करण्यासाठी दिली जाणारी कारणे तकलादू, कृत्रीम आणि माफियांनी निर्माण केलेली आहेत.
प्रत्येक वेळी दस्त हा काही मालमत्तेच्या खरेदी विक्री साठी आवश्यक असतो असे नाही.मागील काही वर्षांमध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा एक व्यवसाय झाला आहे.अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने हे सर्व व्यवहार केले जातात. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे. नागरिक रहात असलेल्या जागेचा त्यांच्या परस्पर व्यवहार झाला तरी कुणाला खबर सुद्धा लागू शकत नाही. प्रत्येक वेळी आपल्या जागेचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही हे पहाणे नागरिकांना शक्य नसते आणि पुण्या मुंबईसारख्या शहरात जिथे एका सर्वे क्रमांकांवर शेकडो व्यवहार होतात तिथे तर ते आणखी अवघड होउन बसते.अशा स्थितीत नागरिकांनी आपला सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांकाचा दस्त वेळोवेळी पाहून दक्षता घेता येते. प्रत्येक केवळ दस्त पहाण्यासाठी पैसे भरणे शक्य नसते आणि अशा प्रकारे नागरिकांना भुर्दंड देणे योग्य नाही.आणि हे शुल्कसुद्धा प्रचंड जास्त असते.
शेतक-यांच्या आणि अल्पभूधारकांच्या जमिनी बळकावणे हा काही नविन उद्योग नाही परंतु आता जमिन माफियांनी शहरांमधील सहकारी गृहरचना संस्थांमधील कायद्यानुसार मोकळ्या ठेवण्यात आलेल्या जागावरही बळजबरीने कब्जा करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु अशा व्यवहारांमूळे किती लोक उध्वस्त झाले याचा कुणीही विचार करत नाही. ख-या गरजूला हजारो हेलपाटे मारले तरी अधिका-यांकडून न्याय मिळत नाही. मात्र दलालाच्या माध्यमातून गेले की या दलालांचे प्रशासनातील दलाल कर्मचारी अधिकारी अगदी त्यांच्या घरगुती नोकराप्रमाणे वागू लागतात.दलाल अधिका-यांच्या खुर्चिवर आणि अधिकारी दलालांच्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढत आहेत असे चित्र अनेकदा दिसते.
बनावट दस्त नोंदवताना खिसा गरम झाला असल्याने दुय्यम निबंधकही काहीही न पहाता दस्त करून मोकळे होतात. अगदी मृत व्यक्तीच्या नावाने,बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे, दस्त करून देणारा आणि घेणारा एकच असला किंवा आई किंवा वडिलआणि मुलाच्या वयात फक्त पाच वर्षाचे अंतर असले तरी दुय्यम निबंधक त्यासंदर्भात काही विचारत नाही. वरिष्ठही अशा तक्रारींची दखल घेत नाहीत. उलट राज्य शासनाचे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवल्याने अशा निबंधकांचा सन्मानच केला जातो.
बनावट दस्त नोंदवताना प्रामुख्याने खालील प्रकार होतात
1) दस्त करण्यासाठी बनावट कुलमुखत्यारपत्र तयार करणे ,त्यात नांवासह अनेक ठिकाणी खाडाखोड असणे.
2) नोंदणी न केलेल्या किंवा नोटराईज्ड़ सुध्दा नसलेल्या कुलमुखत्यारपत्राचा वापर करुन दस्त़ नोंदणी करणे .
3) कुलमुखत्यारपत्रामध्ये अनेक ठिकाणी खाडाखोड असली त्याकडे दुर्लक्ष करणे.
4) व्यवहार करताना जोडलेले दस्त़ एकाचे व बनावट मुत्यूपत्र तेही दुस-याचे असणे.
5) खरेदी विक्री करणा-यांचे पत्ते अपुरे असणे किंवा पत्ताच नमूद नसणे.
6) खरेदी खताला जोडलेल्या मूळ दस्तातील नांवे व कुलमुखत्यारपत्रातील नांवे वेगळी असणे.
7) संबध नसलेल्या एका जागेची कागदपत्रे जोडून व्यवहार मात्र दुस-याच जागेचा करणे.
8) खरेदीखताला जोडलेले नकाशे बनावट असणे.
9) व्यवहार करताना नोंदणी व्यवहाराशी संबंधित मिळकतीचा ताबा दिला घेतल्याचे खोटेच भासवणे.
10) नियमानुसार खरेदीखतासाठी आवश्यक असलेले पॅनकार्ड न जोडणे.
11) लाखो करोडोअ रुपये दिल्या घेतल्याचे दस्तामध्ये खोटेच लिहिणे व आयकर विभागाला नियमाप्रमाणे त्याची माहिती न देणे.
अर्थात दुय्यम निबंधकांनी ठरवल्यास अशा दस्तांची नोंद करून घेतली जात नाही. परंतु सध्या बरेच निबंधक पैशांसाठी असे दस्त नोंदवून घेतात आणि अनेकदा दुस-याच्या जागेचा परसर व्यवहार केला जातो. दुय्यम निबंधकांविरुद्ध तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जात नाही कारण वरीष्ठांच्या ‘मार्गदर्शना‘खालीच असले व्यवहार होत असतात.अशा व्यवहारांमूळे भरडले गेलेल्यांकडे न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो कारण नोंदवलेला दस्त रद्द करण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाला आहेत. आणि एकदा प्रकरण न्यायालयात गेले की ते वर्षानुवर्षे रखडते. शिवाय अशा माफियांच्या सेवेसाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज असते परिणामी अन्यायग्रस्ता समोर अन्याय सहन करणे किंवा माफियांना शरण जाणे याशिवाय पर्याय नसतो.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोक भेट देतात. सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा हा विभाग आहे. त्याचप्रमाणे माफिया, एजंट आणि बदमाश अधिका-यांचाही या विभागात सुळसुळाट आहे.त्यामूळे माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व जाणून विभागात संगणकीकरण व ई-सेवा देण्याचे यशस्वी प्रयत्न श्रीकर परदेशी यांनी केले होते.मात्र त्या प्रयत्नांना आता सुरूंग लावून भ्र्ष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना उत्तेजन देण्याचे काम सुरू आहे.भोसरी एम. आय .डी.सी जमिन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यांनतर काही काळ या खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता त्यानंतर तो चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे होता.दोघांकडेही लोक स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून आदराने पहातात .त्या पार्श्वभुमीवर भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची माहिती मिळण्याचा दरवाजा बंद करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न अजब आहे.
Subscribe for Free
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
