पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश कसा झाला?

सध्या चिक्की घोटाळा गाजत आहे.चिक्की खरेदी दर करारावर करणे योग्य की योग्य, निविदा न काढता खरेदी कशी केली गेली, ठेकेदार कुणाचा, चिक्कीचा दर्जा काय यावर जोरजोरात चर्चा होत असली  तरी मूळ मुद्याकडे म्हणजे चिक्कीचा समावेश सहा वर्षाखालील वयोगटाच्या मुलांच्या पोषण आहारात कसा केला गेला यावर कुणीच बोलत नाही.वास्तविक पहाता या गटातील मुलांना शिरा, उपमा, पौष्टीक हलवा ,वरणभात, उसळ, खिचडी, शेंग़दाणा लाडू अशा प्रकारचा घन, मृदू, ताजा  आणि शिजवलेला आणि आहार देणे अपेक्षित असते.

७ ऑक्टोबर २00४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. १९६/२00१ अन्वये या गटातील मुलांना सकस, ताजा व स्थानिक आहार मिळावा यासाठी आहार पुरवठय़ाचे काम खासगी व मोठ्या ठेकेदारांना न देता  ते महिला बचत गटांनाच देण्यात यावे, असा आदेश दिला होता.  त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनानेही आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये असा आहार तयार करण्याची प्रक्रियाही दिली आहे.असे असतानाही पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश अचानक झाला कसा ? या गटातील किती मुले चिक्की खाउ शकतात? त्यांना चिक्की खायला लावणे योग्य की अयोग्य ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार राज्यासह जिल्ह्यात अंगणवाड्यांसाठी नव्याने महिला बचत गटांची नियुक्ती करण्याचा आदेश शासनाने दिला होता व  हे बचत गट निवडीचा अधिकारही ग्रामसभेला दिला होता. एका बचत गटास किंवा महिला मंडळास गावातील जास्तीत जास्त पाच अंगणवाड्यांना तयार आहार देण्याचे काम दिले जाणे अपेक्षित होते.त्याचप्रमाणे आहार अंगणवाडी केंद्रातच शिजविण्याची सक्ती केल्याने मुलांना ताजा आहार मिळणे शक्य होणार होते.

परंतु या प्रकाराने मोठ्या ठेकेदारांचे नुकसान व अधिकारी आणि राजकरण्यांना मलिदा मिळणे बंद झाले. परिणामी शासनाने मागच्या दरवाज्याने आपल्या आदेशात बदल केले आणि पुन्हा मोठ्या ठेकेदारांना काम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हे ठेकेदार राजकीय वर्तुळात उठबस असणारे होते. त्यांनी नावाला महिला संस्था सुरू केल्या. आणि व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, उदगीर, जिल्हा लातूर, महालक्ष्मी गृहउद्योग संस्था, नांदेड ,महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे या संस्थांना टीएचआरचं (म्हणजे घरपोच शिधा पुरवण्याचे) कंत्राट मिळालं, यासाठी सरकारने वेळोवेळी नियमही वाकवले आणि नव्याने बनवले. ताजं अन्न देऊ शकतील, अशा स्थानिक महिला बचतगटांना कंत्राट देण्याऐवजी सर्व नियम वाकवून या संस्थांना दिले गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या आयोगाच्या प्रमुख सल्लागारानेही शासनाच्या या मागच्या दाराने ठेकेदाराचे हित जोपासण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला ,तथाकथित महिला संस्थांचे खाजगी संस्थांशी असणारे हितसंबध आणि इतर अनेक बाबी उघड केल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असतानाही चिक्की घोटाळा घडलाच.पुन्हा बचत गटांना डावलून, पूरक पोषण आहारात समावेश नसलेल्या चिक्कीच्या पुरवठ्याचे काम, एकाच ठेकेदाराला विना निविदा  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यावरूनच ठेकेदार अधिकारी आणि राजकारणी यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील अभेद्य युतीचे दर्शन होते.

विधानसभेच्या अधिवेशनातही आता त्यावर चर्चा होईल. परंतु त्यातून काहीतरी निष्पन्न होइल किंवा चांगले काहीतरी घडेल अशी आशा करणे मात्र भाबडेपणाचे ठरेल. भ्रष्टाचारी ठेकेदार सत्ताधिश , विरोधक आणि अधिकारी यांच्याशी व्यवस्थित लागेबांधे ठेवतात त्यामूळे कोण सत्तेवर आहे आणि कोण विरोधात याने त्यांना काही फरक पडत नाही.