टोरेंटचा सायडोंगर प्रकल्प: फेक नेरेटीव कोण पसरवतय?

या प्रकल्पाबद्दल अवस्था अशी आहे की खोटं कोणी बोलत नाही आणि खरं कोणी सांगत नाही. कंपनीने खुलासा केलेला आहे की या वृक्ष थोडीशी आमचा काही संबंध नाही. तर वनविभागाने खुलासा केला आहे की भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये कोणतीही "अवैध" वृक्षतोड सुरू नाही. या दोन भिन्न गोष्टी आहेत कंपनीने आपण वनीकरणाच्या बदल्यामध्ये पैसे भरण्याची  माहिती सांगितली नाही. तर वनविभाग फक्त "भीमाशंकर अभयारण्यात' आणि "अवैध" वृक्षतोड सुरू नाही असे म्हणतय. परंतु  वृक्षतोड सुरू आहे का आणि सायडोंगर परिसरात वृक्षतोड सुरू आहे का किंवा इतर साऱ्या गोष्टी पारदर्शकपणे सांगितल्या जात आहेत का तर त्याचे उत्तर "नाही" असं आहे. 

या वृक्षतोडीच्या किंवा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जे काही वनीकरण केलं जाणार आहे ते कुठे केले जाणार आहे? काम चालू आहे की नाही? जागा कोणती वगैरे कोणत्याही बाबतीमध्ये कोणीही स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे लोकांमध्ये गैरसमज पसरणार आणि त्या गैरसमजाच्या आधारावरच लोक आपली मते  व्यक्त करणार. त्यामुळे सर्व काही पारदर्शकपणे लोकांना सांगणं ही सरकारची आणि त्या कंपनीची जबाबदारी आहे.रत्नागिरीतून साताऱ्यात भरपाई वनीकरणासाठी जमीन बदलली, ३.८७ कोटी रुपये जमा केल्याचा उल्लेख कागदोपत्री आहे, पण प्रत्यक्ष वृक्षारोपणाचे काय? तसेच असे वृक्षारोपण त्याच भागात केले पाहिजे. अतिदूर करणे चुकीचे आहे असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच शासनाचे कान टोचले आहेत. 

विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड आणि त्यानंतर भरपाई वनीकरणासाठी पैसे जमा करणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जंगलाच्या नुकसानीची भरपाई खरोखर झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी केवळ सरकारी फाइल्स नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती तपासावी लागते. टोरेंटच्या सायडोंगर -I पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या संदर्भात उपलब्ध सरकारी नोंदी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात.

२३३ हेक्टर वनजमिनीचा प्रश्न

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या सायडोंगर -I ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाची क्षमता ३,००० मेगावॅट आहे. हा प्रकल्प M/s Torrent PSP 3 Private Limited या कंपनीशी संबंधित असून, वनजमीन वळविण्याच्या प्रस्तावाचा क्रमांक FP/MH/HYD/IRRIG/515850/2024 असा आहे.

उपलब्ध नोंदींनुसार, या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असलेल्या प्रस्तावावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यामध्ये १९७.०२७२ हेक्टर राखीव वन, २६.०६६ हेक्टर खासगी वन आणि ९.९०६८ हेक्टर संरक्षित वनजमिनीचा समावेश असल्याचे नमूद आहे.

३,००० मेगावॅट वीज साठवण क्षमता असलेल्या प्रकल्पाचे ऊर्जा व्यवस्थेतील महत्त्व नाकारता येणार नाही. परंतु, अशा प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळवली जात असेल, तर पर्यावरणीय परिणाम आणि भरपाई वनीकरणाच्या अटींचे पालन यांची काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे.

येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हा प्रस्ताव सायडोंगर -I कर्जत प्रकल्पाशी संबंधित आहे.

रत्नागिरीतील जमीन बदलून साताऱ्यात भरपाई वनीकरण

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या ८ मे २०२६ रोजीच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात या प्रकल्पासाठी भरपाई वनीकरणाच्या जमिनीत बदल करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली . 

मूळ प्रस्तावात रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील निवे गावात २४३.३७ हेक्टर जमीन भरपाई वनीकरणासाठी प्रस्तावित होती. त्यापैकी ६६.३२२७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. उर्वरित १७७.०४७३ हेक्टर जमिनीच्या मालकांनी संमती मागे घेतल्यामुळे ती जमीन संपादित करणे अव्यवहार्य ठरत असल्याचे मंत्रालयाच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले.

त्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील केमसे आणि धनकल या गावांतील २५२.७५९७ हेक्टर जमीन पर्यायी भरपाई वनीकरणासाठी निश्चित करण्यात आल्याचे नोंदीतून दिसते. ही जमीन नोंदणीकृत हस्तांतरण दस्तांद्वारे संपादित करून राज्याच्या वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचेही इतिवृत्तात नमूद आहे.

मात्र, या प्रक्रियेत दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत. पहिला म्हणजे, सुधारित जमिनीचे हस्तांतरण आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली का? दुसरा म्हणजे, त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष वृक्षारोपण करून पर्यावरणीय भरपाईचे उद्दिष्ट साध्य झाले का?

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर जमीन हस्तांतरणाचे दस्त आणि मंजुरीचे आदेश देऊ शकतात. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष वृक्षारोपण, त्याची देखभाल आणि झाडांच्या जगण्याच्या प्रमाणाची पडताळणी आवश्यक आहे.

भरपाई वनीकरणासाठी अधिक जमीन म्हणजे पर्यावरणीय भरपाई पूर्ण झाली का?

सायडोंगर -I प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव असताना, सुधारित भरपाई वनीकरणासाठी २५२.७५९७ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ही जमीन प्रस्तावित वनजमिनीपेक्षा सुमारे ८.४३ टक्क्यांनी अधिक आहे. पण एवढ्यावरून पर्यावरणीय भरपाई पुरेशी झाली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

कारण जंगलाचे मूल्य केवळ त्याच्या क्षेत्रफळावर ठरत नाही. त्या जंगलातील झाडांचे वय, जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, जमिनीची जलधारण क्षमता, स्थानिक हवामान आणि पर्यावरणीय परिसंस्थेतील भूमिका या सर्व बाबी महत्त्वाच्या असतात.

जुने आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेले नैसर्गिक जंगल तोडून दुसऱ्या ठिकाणी नवीन रोपे लावल्याने दोन्ही परिसंस्थांचे पर्यावरणीय मूल्य समान होत नाही.

म्हणूनच भरपाई वनीकरणाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ तपासण्याबरोबरच त्या जमिनीची पर्यावरणीय गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष वृक्षारोपणाचे परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.

CAMPA खात्यात ३.८७ कोटी रुपये जमा; पुढे काय?

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे CAMPA निधी.

CAMPA म्हणजे Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority. वनजमीन बिगर-वनीकरण कामासाठी वळविल्यामुळे भरपाई वनीकरणासाठी जमा होणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन आणि नियोजन करण्याशी या व्यवस्थेचा संबंध आहे.

सायडोंगर -I प्रकल्पासंबंधी उपलब्ध माहितीनुसार, भरपाई वनीकरणासाठी ३८६.९१ लाख रुपये, म्हणजेच सुमारे ३.८७ कोटी रुपये जमा केल्याचा उल्लेख आहे.

मात्र, या रकमेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: या निधीचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला?

कंपनीने पैसे जमा केले असतील, तर ती आर्थिक अट पूर्ण केल्याची नोंद असू शकते. परंतु, पैसे जमा करणे म्हणजे कंपनीने स्वतः झाडे लावली, असे नाही. त्याचप्रमाणे, निधी जमा झाला म्हणून प्रत्यक्ष किती झाडे लावण्यात आली किंवा किती झाडे जगली, हे सिद्ध होत नाही.

या प्रकरणात निधी जमा केल्याची अधिकृत पावती, निधी कोणत्या खात्यात जमा झाला, त्याची तारीख, भरपाई वनीकरणाचा मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती मिळवणे आवश्यक आहे.

CAMPA मध्ये पैसे जमा करणे आणि पर्यावरणीय नुकसानीची प्रत्यक्ष भरपाई होणे यांमध्ये फरक आहे. त्या दोन्ही गोष्टींची स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे.

भरपाई वनीकरण किती दूर करता येते? पर्यावरणीय स्थानाचे महत्त्व

माझ्या ब्लॉगवरील ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनशी संबंधित वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या संदर्भात भरपाई वनीकरणाचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्या लेखात डहाणू परिसरातील झाडे आणि कांदळवन क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांच्या बदल्यात सोलापूरमध्ये वृक्षारोपण करण्याच्या प्रस्तावाचा संदर्भ देण्यात आला होता. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पर्यावरणीय निरीक्षणांवर चर्चा करताना भरपाई वनीकरण केवळ झाडांच्या संख्येपुरते मर्यादित असू शकत नाही, हा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

हा मुद्दा सायडोंगर -I प्रकल्पाच्या संदर्भातही विचारात घ्यावा लागेल.

रायगड जिल्ह्यातील वनजमीन वळवून भरपाई वनीकरणासाठी सातारा जिल्ह्यातील जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. आता प्रश्न असा आहे की या बदलामुळे मूळ क्षेत्रातील पर्यावरणीय हानीची कितपत भरपाई होऊ शकते?

भरपाई वनीकरणाच्या ठिकाणाचे महत्त्व दुर्लक्षितही करता येणार नाही. मूळ जंगलातील जैवविविधता, स्थानिक जलस्रोत, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणीय सेवांची भरपाई पर्यायी जमिनीवर प्रत्यक्षात कितपत साध्य होते, याची तपासणी आवश्यक आहे.

म्हणजेच, प्रश्न फक्त किती हेक्टर जमीन दिली, एवढाच नाही. त्या जमिनीवर होणारे वृक्षारोपण मूळ वनक्षेत्राच्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई करण्यास कितपत सक्षम आहे, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे.

झाडांची संख्या नव्हे, तर ती जगली किती हे महत्त्वाचे

भरपाई वनीकरणाच्या यशाचे मूल्यमापन करताना केवळ किती रोपे लावली याची नोंद पुरेशी नाही. रोपे लावल्यानंतर त्यांची देखभाल झाली का, पाणी उपलब्ध होते का, जनावरांपासून आणि आगीपासून संरक्षण मिळाले का आणि काही वर्षांनंतर किती झाडे जिवंत राहिली, हे तपासणे आवश्यक आहे.

याच संदर्भात माझ्या ब्लॉगवरील पर्यावरणविषयक लेखात सार्वजनिक माहिती आणि देखरेखीच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. झाडे कुठे लावली, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे आणि किती झाडे जगली किंवा वाळली, याची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

सायडोंगर -I प्रकल्पातही अशीच पारदर्शकता असली पाहिजे.

वृक्षारोपण झाल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्याचे गावनिहाय आणि सर्वे क्रमांकनिहाय तपशील उपलब्ध असले पाहिजेत. लागवडीचे दिनांक, रोपांची संख्या, वृक्षप्रजाती, देखभालीचा खर्च आणि जगलेल्या झाडांचे प्रमाण यांची नोंद असली पाहिजे.

शक्य असेल तेथे भौगोलिक स्थानासह छायाचित्रे, दिनांकित पाहणी अहवाल आणि स्वतंत्र पडताळणीचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले पाहिजेत. यामुळे कागदोपत्री वृक्षारोपण आणि प्रत्यक्षात झालेली लागवड यांतील फरक समजू शकतो.

रत्नागिरीतील ६६.३२२७ हेक्टर जमिनीचे काय झाले?

या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा अनुत्तरित प्रश्न म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातील निवे गावातील आधीच संपादित केलेल्या ६६.३२२७ हेक्टर जमिनीची सद्यस्थिती.

उर्वरित जमीन संपादित करण्यात अडचणी आल्यामुळे पर्यायी जमीन निश्चित करण्यात आली, असे मंत्रालयाच्या इतिवृत्तातून दिसते. परंतु, आधी संपादित केलेल्या जमिनीचे पुढे काय झाले, याची स्वतंत्र माहिती मिळणे आवश्यक आहे.