जमीन फसवणुकीचा नवा फॉर्म्युला?….

महाराष्ट्रात जमीन फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर येतात. बनावट सातबारा, खोटे वारस, बनावट सही, खोटी कागदपत्रे – हे प्रकार आता नवीन राहिलेले नाहीत. पण जर एखाद्या व्यवहारात नोंदणी कार्यालयात दाखवलेला दस्तऐवज एक आणि अधिकृत नोंदीतील दस्तऐवज दुसराच असेल, तर तो केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न राहत नाही. तो संपूर्ण नोंदणी व्यवस्थेवरील विश्वासालाच हादरा देणारा मुद्दा ठरतो.

घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे. 

एका पुण्या मुंबई सारख्या शहरात रहाणाऱ्या कुटुंबाची गावाकडे वडिलोपार्जित जमीन होती. दोन वेगवेगळे गट क्रमांक त्यांच्या मालकीचे होते. त्यापैकी केवळ एका गट क्रमांकाची जमीन विकण्याचा निर्णय कुटुंबाने घेतला. गावाशी जुने संबंध असल्याने त्यांनी स्थानिक एजंटवर विश्वास ठेवला. व्यवहारासाठी एजंटने स्वतःच खरेदीदार शोधला, स्वतःच वकील उपलब्ध करून दिला आणि त्याच वकिलामार्फत वटमुखात्यारपत्राचा  मसुदा तयार करण्यात आला.

कुटुंबाने मसुदा तपासून मंजूर केला. त्यात फक्त एका गट क्रमांकाचा उल्लेख होता.

यानंतर उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन त्यांनी बायोमेट्रिक आणि डिजिटल स्वाक्षऱ्या केल्या. इथेच, त्यांची  सर्वात मोठी चूक झाली. त्यांनी आधी पाहिलेला मसुदा आणि प्रत्यक्ष नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेला दस्तऐवज एकच आहे की नाही, याची खात्री केली नाही.

नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना त्याच दिवशी अंतिम नोंदणीकृत प्रत देण्यात आली नाही. एजंटने "नंतर पाठवतो" असे सांगितले. काही दिवसांनी WhatsApp वर पाठवलेल्या स्कॅन प्रतीतही फक्त एकाच गट क्रमांकाचा उल्लेख होता. त्यामुळे व्यवहार योग्य झाल्याचीच त्यांची खात्री झाली.

परंतु काही दिवसांनी गावातून धक्कादायक फोन आला.

ज्या दुसऱ्या जमिनीची विक्री करण्याचा त्यांनी कधीच निर्णय घेतला नव्हता, त्या जमिनीवर काही लोक ताबा घेण्यासाठी आले होते. एवढेच नव्हे, तर सातबाऱ्यावर नवीन मालकाचे नावही लागल्याची माहिती मिळाली.

कुटुंबाने तातडीने नोंदणी कार्यालयातून अधिकृत प्रत काढली. तेव्हा त्यांना सर्वात मोठा धक्का बसला. एजंटने WhatsApp वर पाठवलेली प्रत आणि नोंदणी कार्यालयातील अधिकृत प्रत या दोन्ही एकसारख्या नव्हत्या.निबंधक कार्यालयातील अधिकृत प्रतीत मूळ एका गट क्रमांकाऐवजी दोन गट क्रमांकांचा उल्लेख होता. उर्वरित मजकूर मात्र जसाचा  तसा होता.

विक्रेत्यांना दाखवलेला मसुदा एक, WhatsApp वर पाठवलेली नोंदणीकृत प्रतही त्याच स्वरूपाची त्यातही एकाच गटाची नोंद होती, पण अधिकृत अभिलेखातील दस्तऐवज वेगळाच — मग हा बदल नेमका कधी झाला? कोणाच्या संगनमताने झाला? आणि नोंदणी क्रमांक तोच असताना अधिकृत अभिलेखात वेगळा दस्तऐवज कसा अस्तित्वात आला? याचाच अर्थ कोल्हापुरात अशी बनवेगिरी करून जमिनी बळकावणारी टोळी अस्तित्वात आहे. 

याहून गंभीर बाब म्हणजे, एजंटने पाठवलेली प्रत जर खोटी आहे, तर ती बनविण्यासाठीही स्वतंत्र बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आला . अशा परिस्थितीत हा केवळ जमीन व्यवहारातील वाद राहत नाही; तर दस्तऐवजांमध्ये फेरफार, बनावट नोंदी तयार करणे, फसवणूक आणि नोंदणी प्रक्रियेतील संभाव्य संगनमत यांचा विषय बनतो.

आजही हजारो कुटुंबे शहरात राहतात आणि त्यांच्या गावाकडील मालमत्तेचे व्यवहार एजंटांच्या माध्यमातून करतात. वेळेअभावी ते एजंटवर, एजंटने सुचवलेल्या वकिलावर आणि तयार करून दिलेल्या मसुद्यावर विश्वास ठेवतात. पण हा विश्वासच त्यांच्या आयुष्यभराच्या मालमत्तेवर घाला घालू शकतो.

प्रत्येक जमीनमालकाने काही गोष्टी कधीही विसरू नयेत:

अ.नोंदणीपूर्वी अंतिम दस्तऐवजातील प्रत्येक पान तपासा.

ब.मंजूर केलेला मसुदा आणि नोंदणीसाठी सादर केलेला दस्तऐवज शब्दशः जुळतो का, याची खात्री करा.

क.नोंदणी झाल्यानंतर अधिकृत प्रमाणित प्रत तात्काळ मिळवा.

ड.एजंट किंवा WhatsApp वर आलेल्या स्कॅन प्रतीवर कधीही अवलंबून राहू नका.

इ. महसूल आणि नोंदणी नोंदी नियमित तपासत राहा.

अशी घटना आता घडलीय  तर केवळ स्थानिक पोलिस तपास पुरेसा ठरणार नाही. स्वतंत्र आणि तांत्रिक तपास आवश्यक आहे. विशेषतः:

      1.नोंदणी सर्व्हरचे लॉग्स

      2.दस्तऐवज अपलोडचा टाइमस्टॅम्प

      3.स्कॅन केलेल्या मूळ फाईल्स

      4. बायोमेट्रिक व डिजिटल स्वाक्षरी रेकॉर्ड

      5..दस्तऐवजातील प्रत्येक आवृत्तीचा डिजिटल फॉरेन्सिक तपास

      (यात CCTV फुटेजही तपासण्यात आले त्या निबंधक कार्यालयात CCTV  नव्हता)

या तपासातूनच सत्य बाहेर येऊ शकते.

हा प्रश्न फक्त एका कुटुंबाच्या जमिनीचा नाही.

जर नोंदणी प्रक्रियेतच दस्तऐवज बदलले जाऊ शकत असतील, तर उद्या कोणताही जमीनमालक सुरक्षित राहणार नाही. आणि जर एखादी संघटित टोळी अशा प्रकारे बनावट दस्तऐवज तयार करून व्यवहार करत असेल, तर अशा पद्धतीने किती लोक फसले असतील, याची कल्पनाही करवत नाही.

हा वाद केवळ दोन गट क्रमांकांचा नाही. हा प्रश्न आहे नोंदणी व्यवस्थेवरील विश्वासाचा, डिजिटल सुरक्षेचा आणि नागरिकांच्या मालमत्तेच्या घटनात्मक संरक्षणाचा. त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळेपर्यंत हा विषय संपला असे मानता येणार नाही.