महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या आणि जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नोंद झालेल्या सह्याद्री पर्वतरांगेचे विद्रूपीकरण केल्याबद्दल पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांवरही कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.मुगावडे येथील सह्याद्री डोंगरावर बेकायदा प्लॉटिंग करून सामान्य ग्राहकांना विकल्याबद्दल राहुल नहार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर हिंजवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.यापूर्वीही याच बांधकाम व्यवसायावर अनेकदा तक्रारी झाल्या आहेत मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पुन्हा पुन्हा डोंगर फोडण्याचा आणि सामान्य माणसाला फसवण्याचा उद्योग राजरोसपणे तो करत आहे.
 |
| सह्याद्रीवर सुरु असलेली बांधकामे |
.jpg)
असा शौर्याचे प्रतीक असलेला, ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सह्याद्री मागील अनेक वर्ष फोडला जात आहे, प्लॉटिंगच्या नावाखाली त्याला विद्रूप केले जात आहे. सामान्य माणसाला फसवलं जात आहे. काही ठराविक लोभी लोक, ज्यामध्ये खाजगी लोकांबरोबरच शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट लोक सामील आहेत, महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी वर्षानुवर्षे खेळत आहेत आणि राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी त्याला पाठीशी घालत आहेत, पाठिंबा देत आहेत. आम्ही केलेल्या तक्रारीनंतर काही काळ हा उद्योग थांबला परंतु पुन्हा पुन्हा हे नतदृष्ट लोक डोकं वर काढतात आणि सह्याद्री फोडत राहतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र बेसुमार चाललेली डोंगरफोड आणि बेकायदा बांधकाम यापैकी काही दिसत नाही. अर्थात हे न बघण्याची किंमत त्यांना घरपोच मिळते हे वेगळे सांगायला नको.
आता तर अशा प्लॉटिंगवाल्या एका राहूल नहार नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हाही दाखल झाला आहे.( प्रथम खबरी अहवाल क्र २४२/२०२४ हिंजवडी पोलीस स्टेशन) एक्सर्बिया डेव्हलपर्स लिमिटेड (पूर्वीची आयफेल डेव्हलपर्स अँड रियलटर्स लिमिटेड) या कंपनीने २६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप एका व्यक्तीने केला आहे. मौजे मुगावडे, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील स.नं. 693 ते 699, 702, 704 ते 706, 708 ते 714 ते 719, 721, 730 862 ते 866 येथील ओपन प्लॉट स्किमसंदर्भात हा गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल झाला असला आणि कागदोपत्री पुरावे असले तरी कारवाई कितपत होईल आणि सह्याद्रीला वाचवण्यात सरकारी अधिकारी कितपत रस घेतील हे सांगता येणे अवघड आहे.
.jpg) |
या गृहस्थानी २०१० मध्ये कंपनीकडून मुळशी तालुक्यातील ऑलपिया प्लॉटिंग स्कीममध्ये ७६३५ चौरस फुटांचा प्लॉट खरेदी केला होता. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीचे मालक राहुल नहार, सुनिल ओझा, चेतन ठक्कर आणि शैलेश दवे यांनी त्यांना खोटी माहिती देऊन त्यांना फसवले आहे.त्यांचाशी सुरुवातीला अॅग्रीमेंट टू सेल करण्यात आले आणि नंतर खरेदीखत करताना प्लॉटचा क्रमांक बदलण्यात आला आणि आणि प्लॉटिंगसाठी आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याही आवश्यक परवानग्या घेतल्या नसल्याचे त्यांना आढळले.त्यांनी प्लॉट विकण्याचा प्रयत्न केला असता खरेदीदाराला बँकेकडून कर्ज मंजूर मिळाले नाही. त्यानंतर त्यांनी प्लॉटची अधिक चौकशी केली असता त्यांना बनावट नकाशा तयार करून फसवणूक केल्याचे आढळून आल्यानंतर हिंजवडी पोलीस ठाण्यात त्यांनी एफआयआर नोंदवला,
पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआररडीए) राहुल नहार यांना बेकायदेशीर /अनधिकृत / अनियमित/ विनापरवाना केलेले विकसनाचे काम काढून टाकण्याबाबत नोटीसाही बजावल्या.परंतु पुढे काहीच कारवाई केली नाही. परिणामी नहार याचे लोकांना फसवण्याचे उद्योग पुढे सुरूच राहिले
पीएमआरडीएने राहुल नहार याना ११ जुलाई २०२२ रोजी पाठवलेल्या नोटीसीतील ठळक मुद्दे
प्रति,
श्री. राहुल रसिकलाल नहार ऑलंपिया प्लॉटींग मो. मुगावडे, स.नं. ता. मुळशी, जि. पुणे. ८६२,८६३,८६४८६५,८६६,७१६,७१७,७१८,७१९,७२१,६९३,६९४,६९८ ते ७४१
विषय :- मौ. मुगावडे, ता. मुळशी, जि.पुणे येथील स.नं.८६२,८६३,८६४८६५,८६६, ७१६,७१७,७१८,७१९, ७२१,६९३,६९४, ६९८ ते ७४१ या मिळकतीवर खाली नमुद परिशिष्टामध्ये वर्णन करण्यात आलेले बेकायदेशीर /अनधिकृत / अनियमित/ विनापरवाना केलेले विकसनाचे काम काढून टाकणे बाबत.
महोदय,
१. ज्याअर्थी खाली सही करणाऱ्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे उक्त अधिनियम असे वाचावे) कलम ५२ ते ५६ अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमातील तरतुदी अन्वये प्राप्त आहेत.
२. आणि ज्याअर्थी उक्त नियमातील कलम १८(१) सदर जमीनीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (यापुढे प्राधिकरण असे वाचावे) पूर्व परवानगी शिवाय कोणतेही विकसनाचे काम करण्यास पुर्णपणे प्रतिबंध केलेला आहे.
३. आणि ज्याअर्थी प्राधिकरणाचे अथवा अन्य सक्षम अधिका-याने उक्त अधिनियमातील कलम ४४ व ४५ प्रमाणे विकसन करण्याची परवानगी दिलेली नाही असे सकृत दर्शनी दिसून येते.
४. आणि ज्याअर्थी कनिष्ठ अभियंता, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग यांनी दि.२१/०६/२०२२ रोजी केलेल्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणीनुसार संबंधित विकसनाचे कामकाज जागेवर असल्याचे दिसून आलेले आहे.
५. ज्याअर्थी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्याचा अवलंब करून अनधिकृत विकसनधारकास त्याचे म्हणणे मांडणेसाठी योग्य ती संधी देऊन विकसन परवानगी बाबतची कागदपत्रे सादर करणेकामी सुनावणीस उपस्थित राहण्याबाबतची नोटीस दि. ११/०७/२०२२ रोजी डकविण्यात आली.
६. आणि ज्याअर्थी, दि.१४/०७/२०२२ रोजी अनधिकृत विकसनधारक सुनावणीस गैरहजर होते. तसेच अद्यापपर्यंत अनधिकृत विकसकाने विकसनासाठी कोणतीही सक्षम अधिकाऱ्याची विकसन परवानगी घेतलेबाबत किंवा परवानगी करिता अर्ज दाखल केलेबाबतची कोणतीही कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर केलेली नाहीत.
आणि ज्या अर्थी सदरचे विकसन विनियमाप्रमाणे सर्वार्थी सार्वजनिक हित, वैयक्तिक हित, सदर विकसन कामाचे वापर करणा-यास, वैयक्तिक हित साधण्याकरीता योग्य त्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन केलेले नसल्याने केलेले विकसन अनधिकृत होते.
८. आणि ज्या अर्थी, सदर विनापरवाना विकसनामुळे सार्वजनिक हितास व व्यक्तिगत हितास बाधा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, आणि यास्तव आपण कायद्याचा अनादर करुन सार्वजनिक हितास व व्यक्तिगत हितास बाधा आणलेली आहे.
९. आणि ज्या अर्थी, यामध्ये आर्थिक हानी बरोबरच जिवीत हानी होण्याची देखील संभावना नाकारता येत नाही.
१०. आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ५२ नुसार असे अनधिकृत विकसन केलेस कमीत कमी १ महिना ते ३ वर्षापर्यंत कारावास व रु. २०००/- ते ५०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा विहित केलेले आहेत.
११. आणि ज्या अर्थी, भारतीय दंड संहितेचे कलम ३३६ अन्वये दुसऱ्याचे जिवीतास धोका पोहचविलेबद्दल दंड व शिक्षा विहित केल्या आहेत, तसेच भारतीय दंड संहितेचे कलम ४२० अन्वये फसवणूकीबाबत दंड व शिक्षा विहित केल्या आहेत आणि सदर अनधिकृत विकसनामुळे त्याचा वापर करणाऱ्या व्यक्तिसंदर्भात विकसन करणाऱ्यास सदर तरतूदी लागू होऊ शकतात.
१२. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील वर नमूद केलेल्या तरतूदी आणि नमूद केलेली परिस्थिती विचारात घेता अनधिकृत असे विकसन केल्यामुळे आपण कैद अथवा दंडाची अथवा दोन्ही शिक्षा होणेस पात्र ठरु शकाल.
१३. त्याअर्थी, या नोटीसीद्वारे आपणांस असे निर्देशीत करणेत येत आहे की, सदरचे विकसनाचे काम हे अनधिकृत असल्याचे स्वयंस्पष्ट होत आहे. सदरचे विकसनाचे काम व वापर नोटीस मिळताच तात्काळ प्रभावाने थांबविणेत यावी. तसेच, सबब प्रस्तृतच्या नोटीसद्वारे आपणांस असे निर्देशित करण्यात येते की, प्रस्तूतची नोटीस आपणांस मिळालेल्या तारखेपासून आपण खालील परिशिष्ठात नमूद करण्यात आलेले अनधिकृतपणे केलेले विकसनाचे काम २४ तासांच्या मुदतीत काढून / पाडून टाकुन मिळकत पुर्वस्थितीत आणावी, मात्र, आपल्याकडून सदरच्या नोटीसीमध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे पूर्तता न केली गेल्यास खाली नमूद करण्यात आलेली परिशिष्ठामधील बेकायदेशीर / अनधिकृत / अनियमित / विनापरवाना केलेले विकसन या कार्यालयाकडून काढून टाकण्यात / पाडून टाकण्यात येईल व त्याकरीता वापरलेली किंवा वापरण्यात येत असलेले यंत्र सामग्री व साधनसामग्री मोहरबंद करण्यासंबंधी उपाययोजना करुन त्याप्रित्यर्थ होणारा संपुर्ण खर्च व होणाऱ्या नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम आपल्याकडून जमीन महसूलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी, या व्यतिरिक्त आपल्याकडून सदरच्या नोटीसीमध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे पुर्तता न केली गेल्यास आपणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा अलहिदा दाखल करण्यात येईल. याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
पीएमआरडीएने गुन्हे दाखल दाखल करू असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काही केले नाही. अखेर एका सामान्य प्लॉट धारकाला न्याय मिळवण्यासाठी पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागली. पीएमआरडीएने यापूर्वीही अनेकदा या व्यावसायिकाला अनेकदा नोटीस दिली होती परंतु पुढे कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काही केले नाही.
अर्थात पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने नहार यांना बजावलेली ही काही पहिली नोटीस नाही. यापूर्वी अनेकदा त्यांना नोटिसा बजावल्या, काही प्रकल्प बंदही झाले. परंतु प्रकल्पाचे नाव बदलुन, खरेदीदारांना चुकीची माहिती देउन आणि चुकीची कागदपत्र जोडून आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पुन्हा पुन्हा तेच ते गुन्हे करण्याचे प्रकार चालूच राहिले आणि याला कारण पूर्णपणे शासकीय यंत्रणांचा या गुन्ह्यामध्ये असलेला सहभाग.यात गुन्हेगार पैसा मिळवून मोकळे होतात सामान्य माणूस मात्र आपले कष्टाचे पैसे बुडवून बसतो आणि बऱ्याचदा आपण चुकीचं काम करतो हे माहिती असूनही तिथं आपलं स्वप्नातील घरटे बांधण्याचा प्रयत्न करतो आणि तदनंतर पूर्णपणे फसतो.
वरील प्रकल्पाचे नाव सुरुवातीला आयफेल ऑलिंपिया होतं त्यानंतर ते आयफेल ऑलिव हिल्स असं करण्यात आलं.एग्रीमेंट खरेदी करताना चुकीचे नकाशे जोडण्यात आले. वास्तविक पाहता असा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर तो विकत असताना महारेराकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे परंतु व्यावसायिक प्रकल्प असल्याचे खोटं भासवून त्याचा प्लॉटिंग केले गेले आणि तिथं आता अनेकांचे निवासी बांधकाम सुरू आहे.
वरील बाबीचा विचार करून,
१. या प्रकल्पाचे प्रवर्तक राहुल नहार यांच्यासह संबंधित सर्व लोकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
२. राहुल नहार यांच्या गुन्ह्यांना पाठीशी घातल्याबद्दल, सहकार्य केल्याबद्दल आणि तक्रारी येऊनही जाणीवपूर्वक कारवाई न केल्याबद्दल संबंधित समहसूल विभागाचे आणि पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाचे सर्व अधिकारी यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
३. राहुल नहार यांच्या अनेक कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी
४. महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगेवरील सर्व बेकायदा बांधकामे तातडीने काढून टाकण्यात यावीत आणि अशी बांधकामे करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
अशी मागणी विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा