विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: माळीणवासीय शासन व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीकरणाचे बळी

आंबेगाव तालुक्यात दरड कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत २५ पेक्षा जास्त लोकांचे मृतदेह सापडले असून मृतांची संख्या मोठ्या प्रमाणाव वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.या दुर्घटनेची नेमकी कारणे यथावकाश समोर येतीलच.परंतु सध्यातरी डोंगर माथ्याच्या सपाटीकरणामूळे डोंगराच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागला आणि ही दुर्घटना घडली अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

अर्थात हे काही एका दिवसात घडलेले नाही. ही प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू होती आता मोठ्या पावसाच्या निमिताने तीने उग्र रूप धारण केले इतकेच. जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी आता अनेक कारणे दिली जातील,ती कारणे योग्य, अयोग्य, नैतिक की अनैतिक हा भाग अलाहिदा परंतु हीच कारणे या दुर्घटने मागे आहेत हे मात्र नाकारता येणार नाही.निसर्गाशी छेडछाड मुद्दाम केली काय किंवा अनवधानाने झाली काय त्याचे दुष्परिणाम हे होणारच.

Malin land flattening

डिंभे धरणामूळे आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील आंबेगाव, वचपे, कळंबई, फुलवडे, बोरघर, माळीण, अडिवरे, पंचाळे, असाणे, कोकणेवाडी, कोलतावडे, बेंढारवाडी, पाटण, महाळुंगे, कुशिरे बुद्रुक, कुशिरे खुर्द साकेरी, पिंपरी इत्यादी आदिवासी गावे पुर्णत: व अंशत: बाधित होऊन धरणाच्या पाण्यात बुडाली. या गावांतील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी धरणाच्या पाण्याखाली गेल्याने हजारो कुटुंबे बेरोजगार होवून कायमची निराधार झाली. या लोक़ांचा पूर्वापार व्यवसाय म्हणजे वनौषधी गोळा करणे आणि विकणे यातून भागत नाही, म्हणून अनेक कुटुंबे वर्षातील काही दिवस मजुरी करतात. डिंभे धरणामुळे झालेल्या विविध प्रकारच्या विस्थापनामुळे या लोकांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. या दुर्गम भागात जगण्यासाठी करावी लागणारी खडतर कष्टाची कामे सामूहिक श्रमदानातून, म्हणजेच 'पडकई'ने करण्याची पद्धत आहे.परंतु याच परंपरेवर प्रशासनाने घाला घातला आणि या दुर्घटनेला वाट मोकळी करून दिली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही

२०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात पडकई कार्यक्रम राबवण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार करून अडतीस कोटींचा निधी राखून ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली.मात्र हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरीत आणि आदिवासींची एकगट्ठा मते मिळविण्यासाठी घेतला गेला होता हे पुढे सिद्ध झाले. आदिवासी कधीही निसर्गाशी छेडछाड करीत नाहीत त्यामूळे पडकईतून म्हणजे सामूहीक श्रमदानातून काही कामे केली असती तर कदाचित ही दुर्घटन घडली नसती,मात्र शासनाने पोकलेन लॉबीच्या दबावाला बळी पडत पडकई कार्यक्रमाची 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोसाठी महाराष्ट्राचा पथदर्शी प्रकल्प' म्हणून शिफारस केली नाही.त्यामूळे जमिनीच्या सपाटीकरणाची कामे पडकई ऐवजी पोकलेनच्या माध्यमातून करण्याचा मार्ग मोक़ळा झाला.

मागील काही वर्षात डोंगर माथा आणि डोंगर उतार फोडल्याने - त्यांचे सपाटीकरण केल्याने झालेल्या दुर्घटना पुणे जिल्ह्याने पाहिल्या आहेत. अशा दुर्घटनांमध्ये अनेक जणांचा बळी गेल्यानंतर शासनाने काही उपाय योजना करित असल्याचा देखावा केला. डोंगर- टेकड्या फोड, टेकड्यांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी , त्यावर कारवाईसाठी भरारी पथके नेमली.मात्र या पथकांनी नेमके काय केले, अशा कामांची पाहणी केली, ती रोखली की त्यांना मदत केली हे गुलदस्त्यातच राहिले. या पथकांमूळे कोणतीही कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही .उलट या पथकांच्या निर्मितीनंतर अशा प्रकारांमध्ये वाढ झाल्याचेच दिसून येते.

पुणे जिल्ह्यामध्ये विशेषत: २००४-५ नंतर डोंगर टेकड्या , नदीपात्र यांच्याशी छेडछाड करण्याचे प्रकार वाढले.यानंतरच्या काळात पुणे जिल्ह्याच्या विविध परिसरात मोठ्या प्रमाणावर टेकड्या व डोंगर फोडून अनेक बांधकाम व्यावसायिक करोडो चौरस फूट जागा तयार केली.त्यासाठी अक्षरशा रात्रंदिवस स्फोट केले गेले .खरेतर अशा प्रकारे डोंगर फोडायला परवानगी देणे कायद्यात बसत नाही,परंतू अनेक व्यावसायीकांनी अशा प्रकारे जागा तयार करून त्यांची विक्रीही केली. याच काळात कात्रज टेकडी फोडली गेली, वारजे , बाणेर बावधन येथील टेकड्यांव अतिक्रमणे केली गेली. पौडजवळ मुगावडे येथे सह्याद्री डोंगर फोडला गेला.त्यासाठी अक्षरश: हजारो किलो स्फोटके वापरण्यात आली.एकदा तर इथेही दरड कोसळली मात्र कोणतीही जिवितहानी न झाल्याने गावक-यांना धाकदपटशाने गप्प बसवण्यात आले.परंतु बेकायदा डोंगरफोड काही थांबली नाही. परिणामी आज ना उद्या येथे धोका संभवतोच .एकदा भितीपोटी गप्प बसलेल्या नागरिकांना उद्या कदाचित निसर्ग आवाज उठविण्याची संधीही देणार नाही.त्यामूळे गप्प बसून जे होइल त्याची मुकाट्याने वाट पहायची की त्याविरूद्ध आवाज उठवायचा हे ठरविण्याची वेळ आता तेथील नागरिकांवर आलेली आहे

नागरिकांनी अशा प्रकाराबात कितीही तक्रारी केल्या तरी प्रशासन ढीम्म हलत नाही असा पुणे जिल्ह्यातील अनुभव आहे .नागरिकांच्या तक्रारीनंतर अशा बेकायदा कामासाठी तहसिलदार आणि प्रांताला जबाबदार धरले जाईल अशी डरकाळी प्रशासनाने फोडली होती परंतु पुढे काहीच घडले नाही.नाही म्हणायला अशी काही दुर्घटना घडली की प्रशासन कोणाचा तरी कोणाचा तरी किसन राठोड करते,याचा अर्थ अशा किसन राठोडांचा काही दोष नसतो अशातील भाग नाही. ते दोषी असतातच परंतु त्याहीपेक्षा जास्त दोषी असतात ते अशा राठोडांचे गुन्हे ,दोष , बेकायदा कामे यांना मदत करणारे,त्यांच्याशी सामिल असणारे व त्यांच्या कृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुलक्ष करणारे अधिकारी आणि राजकारणी त्याच्यापेक्षा जास्त दोषी असतात. त्यांना मात्र कोणतीही शिक्षा होत नाही. कारण गुन्हा करणारे , गुन्ह्याचा तपास करणारे आणि न्याय देणारेही तेच.पुणे जिल्ह्यातील डोंगर टेकड्यांची बेकायदा फोड, त्यावरील अतिक्रमणे, नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे यांचा आढाव घेतला तर त्यात सर्वात जास्त सहभाग राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आणि वरीष्ट अधिका-यांचाच मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आढळून येतो.

मुगावडेजवळील सह्याद्री डोंगर २००९ साली सुस्थितीमध्ये होता. या परिसराचा समावेश माधव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाट अहवालामध्ये आहे.