पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून वर्गीकरणाद्वारे यापुढे निधी न देण्याचा निर्धार आपण केल्याबद्दल आपले जाहिर अभिनंदन ! प्रभागांमधील कामांसाठी अर्थसंकल्पबाह्य निधी वळविण्याचे प्रकार काही वर्षांपूर्वी सुरू झाले. याचा इतका अतिरेक झाला होता की मूळ अर्थसंकल्पातील ३० ते ४०% रक्कम वर्गीकरणाद्वारे वळवली जात होती. परिणामी अर्थसंकल्पात तरतुद असलेले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी निधीची कमतरता भासत होती. या संदर्भात आम्ही यापूर्वी अनेकदा तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तांना लिहिले होते. पालिकेच्या निधीचे प्रमुख या नात्याने असा निधी वर्ग करू न देण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असते. परंतु आतापर्यंतच्या आयुक्तांनी राजकीय इच्छाशक्तीपुढे लोटांगण घातल्याने वर्गीकरणाची प्रथा सुरू राहिली होती. आता मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ मिळाल्याने अशी वर्गीकरणे थांबतील अशी आशा आहे. अशी इच्छाशक्ती दाखवल्याबद्द्ल आपले पुन्हा एकदा मन:पूर्वक अभिनंदन !.
आपण महापौर झाल्यानंतर काही चांगल्या गोष्टी करण्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसते. त्यात पुण्याची ओळख पुन्हा सायकलींचे पुणे शहर अशी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे. त्याबद्दलही आपले अभिनंदन !.
अभिनंदनाबरोबरच पुणे महापालिकेतील इतरही काही बाबींबद्दल आपणाकडून अपेक्षा आहेत.पाणी आणि कच-याची समस्या पुण्याच्या पाचवीला पुजलेली आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेताल ६,५०० कोटी रुपयांच्या निविदा १०,००० कोटींपर्यंत कशा फुगवल्या गेल्या याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा आपणास माहिती असतीलच. या निविदा आता रद्द किंवा स्थगीत झाल्या असल्या तरी त्या पुन्हा पुणेकरांच्या बोकांडी बसणारच नाहीत याची खात्री देता येणार नाही. कारण यातील लाभधारकांच्या जिभेला रक्ताची चटक लागली आहे. त्यामूळे सावध रहावेच लागेल.
कच-याची समस्या म्हणाल तर शहरातील कचरा खाणा-यांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय पुण्यातील कच-याची समस्या सुटणार नाही हे आम्ही यापूर्वीच पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. असे असले तरी प्रशासनाने कचरा खाणा-यांचा बंदोबस्त करण्याऐवजी कचरा खाणा-यांमध्ये सामील होण्यातच रस घेतल्याचे अलीकडच्या काही घटनांवरून दिसते.
परदेशी कंपन्यांच्या पैशातून राबविले जाणारे प्रकल्प ही सुद्धा पुण्यासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागलेली किड आहे. या कंपन्यांमार्फत राबविल्या जाणा-या प्रकल्पातील निविदा घोटाळ्याबात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक नविन, सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी लक्षात येतात. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या निविदांची कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर नसते.या कंपन्यांच्या आदर्श निविदा नियमावलीत ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेला स्थान नसते.
त्यामूळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक असतेच शिवाय याच कंपन्यांचे दलाल सलागाराच्या रुपाने पालिकेत प्रवेश करतात.परिणामी पालिकेच्या प्रकल्पासाठी कर्ज देणारी कंपनी तीच, त्याच कंपनीचे प्रकल्प सल्लागार, तीच कपंनी प्रकल्प अहवाल तयार करणार आणि मागील दाराने तीच कंपनी तो प्रकल्प पूर्ण करणार अशी अभद्र साखळी निर्माण होते .जी नागरिकांच्या हिताची नसते.असो.
विषय खूप आहेत. पुन्हा एकदा आपण अंदाजपत्रकातून वर्गीकरणाने निधी वळवण्यास नकार दिल्याने आपले मन:पूर्वक आभार. वर उल्लेख केलेल्या इतर विषयांसंदर्भातही आपण सकारात्मक निर्णय घ्याल असा विश्वास व्यक्त करतो.धन्यवाद्.
कळावे आपला
विजय कुंभार
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
