माहितीचा
अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होण-या माहिती
अर्जांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्ट्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे
महानगरपालिकेने नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग केला
होता. त्याच धर्तीवर आता राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय
सर्व कार्यालयात अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला
असून तशा अर्थाचा शासन आदेश २६/११/२०१८ रोजी प्रसृत केला आहे.
या उपक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात
तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद इत्यादी सर्व कार्यालयात प्रत्येक
सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कायालयीन दिवशी
दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत नागरिकांना, माहिती
अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार
व त्याांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकिासाठी
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.प्रत्येक कार्यालयाने स्थानिक परिस्थितीनुसार
आवश्यक त्या दुरुस्तीसह सदर प्रयोगाची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
या सर्व प्रकाराची सुरूवात साधारणपणे २००७-२००८ च्या सुमारास झाली.
त्या काळात पुणे इंडियन एक्सप्रेसचे संपादक प्रकाश कर्दळे माहिती अधिकार चळवळीत खूपच
कार्यरत होते. माहिती अधिकाराचा कायदा तयार करण्यात आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात
त्यांचे मोठे योगदान होते.त्यांच्या सोबत माहिती अधिकार कायद्यासंदर्भात काम करण्याची
संधी मला मिळाली. दिवसातून अनेकदा आमची चर्चा व्हायची . अर्थातच प्रत्येकवेळी चर्चेचा
विषय ’ माहितीची अधिकार’ हाच असायचा.
एकदा असच चर्चा करत असताना मी त्यांचे लक्ष माहिती अधिकार अधिनियमाच्या
कलम ४ ( ३) (४) च्या स्पष्टीकरणाकडे वेधले. या स्पष्टीकरणानुसार नागरिकांना कोणत्याही
सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करण्याचा अधिकार आहे. बरेच
दिवस चर्चा केल्यानंतर आम्ही प्रयोगादाखल पुणे महापालिकेमधील कार्यालयात अवलोकनासाठेए
जायचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार दुस-या दिवशी मी पुणे महापालिकेच्या कार्यालयात हस्तांतरणीय
विकास हक्काच्या ( टीडीआर) ची कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यासाठी गेलो. जन माहिती अधिकारी
अर्थातच माहिती अधिकारातील कलम ४ बद्दल अनभिज्ञ होता.त्याने मला अर्ज मागीतला. त्यावर
मी त्याला कलम ४ अंतर्गत माहितीच्या अवलोकनासाठी अर्जाची गरज नसल्याचे सांगीतले. परंतु
त्याला ते पटले नाही. आणि अर्थातच त्याने मला कोणतीही फाईल दाखवली नाही.
त्यानंतर ब-याच विचार विनिमयानंतर आम्ही पालिकेला कायद्याची माहिती
करून करून देण्याचे ठरवले व सर्वच प्राधिकरणांना कलम ४ नुसार कागदपत्रांचे अवलोकन करून
देण्याकरीता एक पत्र तयार केले. त्यात माहिती अधिकाराचे कलम ४ काय आहे. त्यानुसार नागरिकांना
सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयांचे अवलोकन करण्याचा कसा अधिकार आहे हे स्पष्ट करण्यात
आले होते. तसेच एक पत्र मी पालिकेलाही पाठवले. त्यानंटर मात्र चक्रे फिरली आणि पुणे
महापालिकेने विधी विभागाशी सल्ला मसलत केल्यानंतर टीडीआर च्या फाईली दाखवल्या. ते अवलोकन
माहिती अधिकाराच्या कलम ४ अंतर्गत केलेले देशातील पहिले अवलोकन ठरले.
त्यानंतर कलम ४ च्या प्रचार आणि प्रसाराचे काम आम्ही सुरू ठेवेले होते.या
कायद्याच्या कलम ४ (ब) (१५) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती
मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधेचा तपशील, ग्रंथालयाचा
किंवा अवलोकनाच्या खोलीच्या कामाचे तास याची याची माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र कोणतेच सार्वजनिक प्राधिकरण
ते करायला तयार नव्हते.
दरम्यान तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त विजय कुवळे यांनी पुणे महापालिकेत
एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकिला तत्कालिन महापालिका आयुक्त महेश झगडे,नगर अभियंता
प्रशांत वाघमारे आणि सुमारे ४० अधिकारी उपस्थित होते.मी सुद्धा तय बैठकीला उपस्थित
होतो.या बैठकीत एकूणच माहिती अधिकाराच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत काय करता येईल यावर
चर्चा झाली.आणि कलम ४ नुसार नागरिकांना माहितीचे अवलोकन करू देण्यासाठी प्रत्येक सोमवारी
आणि सोमवारी सुटी असल्यास लगतच्या कामाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ निश्चित करण्यात आली .
त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी तातडीने आदेश
निर्गमीत केले ते आदेश खालील प्रमाणे
महापालिका आयुक्त कार्यालय
पुणे महापालिका
जा.क्र. मआ/नअजा/४२७
दिनांक १६/७/२००९
विषय – पुणे मनपामधील अभिलेखांचे
अवलोकन नागरिकांना उपलब्ध करून देणेबाबत
पुणे महापालिकेमध्ये दरमहा केंद्रीय
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत ब-याच नागरिकांकडून माहिती मागितली जाते
. सदरची माहिती कायद्याने एक महिण्याच्या आत देणे बंधनकारक आहे. तथापी ब-याच प्रकरणामध्ये
माहिती उशीरा दिली जाते किंवा अर्धवट स्वरूपात दिली जाते. सदरची बाब अत्यंत अयोग्य
आहे.असे केल्याने अपिलांच्या संख़्येमध्ये वाढ होते व नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय
होउन त्यांना वारंवार माहिती मिळवण्यासाठी पुणे मनपामध्ये यावे लागते
पारदर्शकता हा उपरोक्त कायद्याचा
मुख्य गाभा आहे. नागरिकांनी मागितलेली सर्व माहिती अचूकपणे लवकरात लवकर व वेळेवर देणे
आवश्यक आहे. यासाठी सर्व कर्मचा-यांनी प्रो ॲक्टीवली काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी खालील
कार्यपद्धती राबविण्यात यावी.
प्रत्येक आठ्वड्याच्या सोमवारी
किंवा सोमवारी सुटी असल्यास त्यानंतरच्या कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ दरम्यान
सर्व खात्यामधील अभिलेख नागरिकांना अवलोकनासाठी उपलब्ध करण्यात यावेत. यावेळेस सर्व
खात्यातील सर्व संबधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे
. नागरिकांना कागदपत्राच्या प्रती हव्या असल्यास त्याचेकडून त्याबाबतचा अर्ज भरून घेउन
त्यांनी आवश्यक ते शुल्क भरल्यानंतर सदर प्रती त्वरीत उपलब्ध करून देणेत याव्यात. त्यासंबधीचे
सुचनाफलक प्रत्येक खात्यामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.
वर नमूद केलेली कार्यपद्धती कटाक्षाने
राबविण्यात येण्याच्या दृष्टीने सर्व खाते प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी
महापालिका आयुक्त
पुणे महानगरपालिका
आयुक्तांनी आदेश काढल्यानंतर
नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी
यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारे परिपत्रक काढले. ही कार्यपद्धती निश्चित करताना
त्यापूर्वी अशा अवलोकनाच्या दरम्यान विविध ठिकाणी आलेल्या अनुभवाचाही विचार करण्यात
आला.त्यानुसार खालील कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली.
नगर अभियंता कार्यालय
पुणे महानगरपालिका
जा क्र – १२६५
दिनांक – १९/०७/२००९
विषय : पुणे मनपामधील अभिलेख
नागरिकांना अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे बाबत.
संदर्भ – मा. महापालिका आयुक्त
पुणे मनपा यांनी प्रसृत केलेले कार्यालयीन परिपत्रक जा. क्र. माअ/नअजा/४२७ दिनांक १६/७/
२००९
संदर्भांकित परिपत्रकान्वये सर्व
कार्यालयीन अभिलेख नागरिकांना दर सोमवारी किंवा सोमवारी सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या
कार्यालयीन दिनी दुपारी ३ ते ५ दरम्यान अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या आज्ञा देण्यात
आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने अवलंबिण्याची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे
.
१. प्रत्येक जन माहिती अधिका-याने यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर
ठेवणे
आवश्यक आहे. सदर रजिस्टत मध्ये अनुक्रमांक , दिनांक ,नागरिकाचे नाव व पत्ता , अवलोकनासाठी
मागितलेल्या अभिलेखाचा विषय, कागदपत्रांच्या प्रत्तींची मागणी केली असल्यास एकूण पृष्ठे,
आकारण्यात आलेले शुल्क, अभिलेखाचे अवलोकन केल म्हणून सदर नागरिकाची स्वाक्षरी, इत्यादी
मजकूर नमूद करणे आवश्यक आहे.
२. अभिलेखाचे अवलोकन करून देताना फक्त अर्जदार व खात्याचा प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
३. नागरिकांकडून त्यांचे ओळखपत्र तपासणे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ लायसन्स , पॅनकार्ड
, पासपोर्ट , बँक़ पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड इत्यादी
४. अवलोकनासाठी जाताना त्यांचेबरोबर ब्लेड, कात्री, पिशवी, पेन
, कॅमेरा. खोडरबर इत्यादी बरोबर नेता येणार नाही,
५. नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून दिल्यानंतर अभिलेखामधील
कागदपत्रामध्ये कोणतेही फेरफार होत नाहीत याबाबत खात्यामधील कर्मचा-यांनी दक्षता घेणे
आवश्यक आहे
६. अर्जदाराने अभिलेखामधील कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्यास
त्यांना आवश्यक त्या शुल्काचे चलन करून देण्यात यावे व सदरचे चलन बँकेमध्ये भरल्यानंतर
कागदपत्रांच्या प्रती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात
७. दर महिण्याच्या शेवटच्या
सोमवारी किंवा त्या दिवशी सुट्टी
अस्ल्यास
त्यानंतरचा पहिला कार्यालयिन कामकाजाचा दिवस हा ’ माहिती अधिकार दिन’ राहिल.
त्या दिवशी केंद्रीय माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत
केलेल्या अर्जाला उत्तरे दिली गेली नसल्यास सदर दिवशी त्याची पूर्तता करण्यात यावी.
यासाठी देखील सर्व जन माहिती अधिका-यांनी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवणे आवश्यक आहे.
८. यासंदर्भात मासिक अहवाल प्रत्येक जन माहिती अधिका-याने आमच्याकडे
सादर करावा
९. सदरची कार्यपद्धती दिनांक १ ऑगस्ट २००९ पासून अमलात आणावयाची आहे.
नगर अभियंता
पुणे महानगरपालिका
नागरिकांना कार्यालयाचे अवलोकन
करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरी विविध प्राधिकरणात येणारा अनुभव मात्र फारसा
उत्साहवर्धक नाही. नागरिक अवलोकनासाठी गेले की फाईल आता उपलब्ध नाही. फाईल दुस-या कार्यालयात
किंवा साहेंबासमोर आहे त्यामूळे नंतर या असे उत्तर सर्रास दिले जाते.
या तक्रारींवर उपाय म्हणून मी
एक पत्र तयार केले आहे. जरी
कलम ४ नुसार करावयाच्या अवलोकनासाठी कोणत्याही अर्जाची
किंवा पूर्वसूचनेची गरज नसली तरी खालील प्रमाणे पूर्वसूचना
दिल्यास फाईल आता उपलब्ध नाही. फाईल दुस-या कार्यालयात
किंवा
साहेंबासमोर आहे असल्या सबबी अधिकारी सांगू
शकणार नाहीत.
कलम ४ अंतर्गत अवलोकनासाठी द्यावयाच्या
पूर्वसूचनेचा नमूना
प्रती
विभाग प्रमुख
विषय - xxxxxxxxxx शी संबंधित
फायलींचे निरीक्षण करण्यासाठी सूचना
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या
कलम ४ नुसार नागरिक कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे अवलोकन करू शकतात.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०१८ / प्र.क्र. ४५ / कार्या ६ दिनांक २६/११/२०१८ नुसार सर्व कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी
आणि सोमवारी सुटी असल्यास लगतच्या कामाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ कार्यालयाच्या
अवलोकनासाठी निश्चित केली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ नुसार आणि वरील परिपत्रकानुसार कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील
फायलींचे निरीक्षण करण्यासाठी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा अर्ज
देण्याची देण्याची गरज नाही. तथापि, जबाबदार
नागरिक असल्याने तसेच आपली आणि आमचीही गैरसोय
होउ नये यासाठी आम्हाला आधीपासूनच आपणास पूर्वसूचना देणे अधिक योग्य वाटले.
Xxxxxx शी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी नागरिक
म्हणून माझा हक्क वापरण्याचा माझा इरादा आहे. मी सोमवारी xx / xx / 2018 रोजी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत आपल्या कार्यालयाला भेट देईन.
कळावे
आपला
सदर पूर्वसूचनेच्या पत्रावर आपला
फोन नंबर आणि इमेल द्यावा म्हणजे आवश्यकता भासल्यास संपर्क करता येईल.
Subscribe for Free
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
